आजदेखि के केमा कर बढ्यो ?

 साउन १, २०७५ मंगलबार ६:४०:४५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं - मंगलबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । सरकारले गएको जेठ १५ गते बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका केही प्रावधान जेठ १६ गतेदेखि नै लागू भएपनि धेरैजसो प्रावधान भने मंगलबारदेखि लागू हुँदैछन् । 

चुरोट, रक्सी लगायतमा लाग्ने अन्तशुल्क बढाउने, भन्सार महशुल बढाउने, मूल्य अभिबृद्धि कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, करको दायरामा आउनेलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा तथा अटेरी गर्नेलाई जरीवाना गर्ने लगायतका आर्थिक ऐनका दफा १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११, २०, २१, २२ र ३१ लागू भइसकेका छन् । त्यसैको प्रभावले मोटरसाइकल तथा गाडी, चुरोट रक्सी लगायतको भाउ बढिसकेको छ । 

तर मंगलबारदेखि भने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर १३ प्रतिशतले बढेकाले उपभोक्ताले इन्टरनेटमा थप पैसा तिर्नुपर्ने भएको छ । नयाँ फोन जडान गर्दा पनि थप १ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । सरकारले आफूहरुलाई कर थोपरेकाले मूल्य बढाउन बाध्य भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ आइएसपीएनका पूर्वअध्यक्ष तथा भायनेटका प्रमुख विनय बोहोराले बताउनुभयो ।

कार, जिप भ्यान लगायतका गाडी किन्दा मूल्यको १० प्रतिशतसम्म रजिष्ट्रेशन शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । त्योभन्दा पनि धेरै मोटरसाइकलको मूल्य बढेको छ । अब १ सय ५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलले १५ हजार, २ सय ५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलको १८ हजार, ४ सय सीसीसम्मको ५० हजार र त्यसभन्दा माथि २ लाख रुपैयाँसम्म रजिष्ट्रेशन शुल्क तिनुपर्ने भएको छ ।

यस्तै क्यासिनो चलाएबापत ४ करोड र मेसिनबाट खेलाइने क्यासिनोमा थप १ करोड गरी ५ क्यासिनो रोयल्टी ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । क्यासिनोको रोयल्टी, वनजन्य वस्तु, मदिराको इजाजत शूल्क, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका कर लगायत पनि मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएकाले महँगी बढ्ने भएको छ । 

यस्तै नेपालभित्र सडक निर्माणको लागि सवारी दर्ता गर्दा पनि अब शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क पनि बढेको छ ।

यो बजेटले आयकरको सीमा तलमाथि गरेकाले धेरै पैसा कमाउनेले टन्नै आयकर तिर्नुपर्नेछ । अहिले सामाजिक सुरक्षाका लागि १ प्रतिशतबाहेक सरकारले वर्षमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने व्यक्तिबाट २५ प्रतिशतसम्म आयकर लिंदै आएको छ । 

मंगलबारदेखि सामाजिक सुरक्षाको १ प्रतिशत बाहेक १०, २० र ३० प्रतिशतको दरले आयकर तिर्नुपर्ने छ । अब वर्षमा ७ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने व्यक्तिले अहिले तिर्दै आएको करमा वर्षमा झण्डै १५ हजार रुपैँया छुट पाउनेछन् । तर वर्षमा ७ लाख भन्दा धेरै कमाई गर्ने व्यक्तिले भने साउनदेखि कमाईअनुसार ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्नेछ । 

अन्तिम अपडेट: फागुन २६, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

6 Comments

  • Kailash

    July 19, 2018, 12:34 a.m.

    विदेशी ऋण , अनुदान ,सहयाेग ,NGO र INGO मार्फत अाएकाे डलरले देशकाे विकास त हुन सकेन अब सर्बसाधारणकाे घर,जग्गा,माेटरसाईकल,साना तिना गाडीहरूबाट डाढ सेकाएर धान्नै नसक्ने चर्काे कर उठाएकाे पैसाले मात्र देशकाे विकास हुने दिन देख्न पाउने भए नेपालीहरूले । मासु, भात,चिउरा रक्सी खाई भाेट हालेर प्रदेश देखि संघ सम्म अाफैले पुर्याएकाे नेताहरूकाे सेवा सुविधा जुटाई दिन अनि हिजाेकाे मासु रक्सी अनि नगद खाएकाे फर्काउन पनि कर तिर्नु परेेन?अहिले टन्न तिर्ने अनि हामीले तिरेकाे कर ५ वर्ष सम्म नेताहरूले हाम्रै लागि जम्मा गरेर राखि दिन्छन त्यस पछी त्याे पैसा बाेकेर हाम्रै गाउँ घर देखि खल्ती सम्म अाई पुगी हाल्छन् नी, हिसाब किताब बराबर भएन त.....?

  •  0 Reply

  • Dharm Tamu

    July 18, 2018, 10:53 p.m.

    देशका जनताको रगत चुस्ने मात्र हुन यिनीहरुले , यो गर्छु त्यो बनाइदिन्छु भन्ने मात्र हुन्/ खै त सरकार एक बर्ष भित्र सम्पूर्ण नेपालका तुइन हटाउँछु भनेको, खै देशका चुल्हा चुल्हामा ग्याँसको पाइप ? यस्ता झुठा आश्वासन दिने सरकारले किन बढाउनुपर्यो टयाक्स ? सरकारमा रहेका कुन चाहिँ नेतालाई भाग पुगेन ? टयाक्स भने यत्तिका , देशको कुनै पनि सडकको सुधार छैन , पूलहरु जोखिममा छन् / देशका सबै कल कारखाना बन्द छन् /कुनै पनि व्यवसाय गर्नेहरु सुनिस्चित छैन . भूकम्प र बाढीले जनता बास, गाँस बिहिन छन् / कर असुल्नेका लागि ठाउं ठाउंमा नगरपालिका बनाइ दिए तर नगरपालिकाअनुसारको सुविधा खै त ? अनि केहि गर्नु नसक्ने सरकारले किन उठाउनुपर्यो कर ?

  •  0 Reply

  • RIRASH

    July 17, 2018, 5:09 p.m.

    यस अघिका समयमा बनेका बिभिन्न आर्थिक नीतिनियाम्ले त देशलाई के बनायो भन्ने हो र? कार्यकर्ता र नेता मात्र बने. यो समय नेकपाको सरकार भएपछी नेपाल र नेपालीको लागि होला भनी जनताले सर्बसम्मत अधिकार दिए, तर पाए आस्वासन मात्र, घर घरमा ग्यास, असल शिक्षा, विकास भन्ने कुरा मात्र कागतको पानामा मात्र सिमित हुने नै भयो. हुने खानेले जो सरकारी निकायमा उच्च पदमा आसिन हुने , कार्यकर्ता, सम्बन्धित दलका नेता को लागि मात्र यो कर तिर्न लायक होलान, जसका खातामा कला धन होलान, तिनीहरु सक्षम हुन्छन. तर सबैको लागि सवारी साधन, सम्पति, कुनै महत्व हुनेछैन. ती जनता आश्रममा बस्ने र गिटी कुटी खाने दिन अबस्य आउने हो. जनताको लागि रोजगारीको कुनै अवसर छैन, पुलपुलेसा छैन, रेल र केबुलकारको सपना बाँडेर कति दिन दुखको भुमरीमा अल्झिनु पर्ने हो! यो दुखको भुमरीमा अल्झेका नेपालीहरुलाई. !!!

  •  0 Reply

  • Saila kc

    July 17, 2018, 2:09 p.m.

    इमान्दार पुर्बक ब्यबसाय गर्ने ब्यबसायी हरु लाई कर बढाएको पैसा ले नेता हरु ठेकदारइन्जिनियर हरु को मिलामतोमा बिकाश का खर्च हरु असड र साउन दुइमहिना भित्र कामै नगरी वर्ष भरिका बिकासका योजनाका पुरै पैसा ज्वाम पार्ने भ्रस्टचारी मानसिकता मात्र भएका नेता हरुले जति कर लिए पनि सेवा सुबिधा दिएको छैन बिकासका काम हरु ठप्प छन् उधाहरण को लागि काठमाडौँ राजधानी भित्र को सडक को अवस्था , नगर पलिकलाई पैसा तिरेर पनि फोहोर न उठाइदिने कर्मचारी हरु बाको र नभएको केहि अर्थ छैन / ठेकेदार र सरकारी इन्जिंयर अनि नेपाल का भ्रस्टचारी नेता हरु मिलेर तिन महिना पनि नटिक्ने खालको सडक हरु इन्जिनियर लाई गुस दिएर पास गरेर पैसा सिद्येउने अनि लाखौ भुकम्पा पिडित हरुको लागि बिदेसी हरुले पठाएको राहत चार वर्ष बितिसक्दा पनि बिबिन्न्ना सर्त हरु तेर्साएर पिडित हरु लाई राहत नदिने आपनै पैसा ले घर बनाएका भुकम्प पिडित हरु लाई सकारले खटाएको इन्जिनियर लाई गुस नपाएको कारण भुकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण को माप दण्ड को बहाना मा पिडित हरु लाई राहत नदिएर जन पिडित बनउने भ्रस्ट चारी सरकार को नीति भ्रस्टाचार हरु लाई भाग बन्डा नपुगेको कारण ले हो / मजदुर जनता लाई मर्ने नेता ठेकदार सकारी कर्मचारी ब्रस्ताचार गर्ने बाताबरण को सिर्जन गरेमा अहिले को नेता हरु अब आउने अर्को चुनाब मा नेपाली जनता ले अहिले को राजनिति अवस्था लाई नै फेर बदल गर्ने छन् गरिब मजदुर ले पनि राजनीति गर्छन नेपालमा अहिले /

  •  0 Reply

  • भलाद्मी

    July 17, 2018, 7:45 a.m.

    कर बडाएर पैसा असुलेर बिकासको नाममा घप्ल्याने पो हुन कि? कामना छ ! फेरि, जन्ताहरु हात्ती आयो हात्ति आयो फुस्स नहुन !

  •  0 Reply

  • Kapil magar

    July 17, 2018, 7:17 a.m.

    सरकारले निकालेको नया निती नियम कानुनिक रुपमा सबलाई सरोबरि बराबरी हुनु पर्छ।

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

समाचार

लोकप्रिय

१

तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

२

शेयर बजार लगातार साताैं दिन घट्याे, विकास बैंकबाहेक सबै समूहकाे शेयर ओरालाे लाग्याे

३

म्याराडोनाको निधनको ४ वर्षपछि उनको मेडिकल टोलीमाथि मुद्दा चलाइँदै

४

अमेरिका–युक्रेन शान्ति वार्ताअघि मस्कोमा ठूलो ड्रोन आक्रमण : रुस

विचार

उज्यालो टी भी

वैदेशिक रोजगारीमा जादा सुरक्षित हुने तरिका

मनोपरामर्शले बदलेको जीवन कथा

विदेशबाट श्रीमान् फर्काउने साहस बटुलेका वित्तीय कक्षा सहभागीका कथा

मेरो कथा मेरो भोगाई