बजेटको मुख्य प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ

फागुन २७, २०८१ मंगलबार १५:४३:३६ | कृष्ण ज्ञवाली

बजेट अर्थ राजनीतिक दस्तावेज हो भनेर भनिन्छ । बजेटमा आँकडा र प्राविधिक विषय मात्रै हुन्छन् भन्ने होइन । बजेटलाई नागरिकले कसरी आफ्नो महसूस गर्न सक्छन् ? आवश्यकता, पीर, मर्का, माग, समस्या, सङ्कट के छ भनेर बजेटले बुझ्नपर्छ । यो अनुसार कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्छ । यी विषयमा कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारले जनप्रतिनिधि, नागरिक, तथा विभिन्न तह, पेशागत संघ–संस्थाहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ । बजेट निर्माणको प्राविधिक नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गर्छ । त्यसमा सबै मन्त्रालयले आ–आफ्नो राय सुझाव दिन्छन् ।

बजेट नागरिकमैत्री बनाउनका लागि नागरिकमा भएका अहिलेका समस्यालाई हेर्नुपर्छ । अहिले नेपालमा रोजगारीको समस्या भएर विदेश जाने युवाहरू बढिरहेका छन् । त्यसैले नागरिकलाई सरकारले भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ । विशेषगरी पढिरहेका र पढाइ सकेर रोजगारीको खोजीमा रहेका युवाहरूको विश्वास जित्न पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । साथै अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वयन राम्रोसँग भएन भनेर विगतको समीक्षा पनि गर्नुपर्छ । त्यसपछि बल्ल नागरिकमैत्री बजेट आउँछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश र पालिका सरकारले बजेटबाट गर्ने अपेक्षा

अहिले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र पालिका सरकार बनेका छन् । तीन तहको सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारको सीमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकार र पालिका सरकारलाई आफ्नो खर्चको स्राेत आफैं जुटाउन सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । तर उनीहरूले उठाएको माग र पूर्ति सङ्कलित राजश्वबाट पुग्दैन । साथै विदेशी सरकारबाट ऋण लिन पाउँदैनन् । यस्तै विदेशी सरकारले दिने अनुदान सिधै लिन पाउँदैनन् भने आन्तरिक ऋण उठाउन पनि सक्दैनन् । प्रदेश र पालिका सरकारलाई खर्च जुटाउन संघीय सरकारले अनुदान दिनुपर्छ । संविधान अनुसार अनुदान दिने सम्बन्धमा समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदानको व्यवस्था छ । चार वटा अनुदानका सूत्र छन् ।

त्यसैगरी अनुदान दिने आधार र मापदण्ड पनि बनेका छन् । यसैका लागि प्राकृतिक स्राेत तथा वित्त आयोग भनेर संवैधानिक आयोग पनि बनेको छ । यो आयोगले सकेसम्म समन्वय हुने गरी कस्तो अनुदान कसरी दिने भनेर मापदण्ड बनाएको छ । यसको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । समानीकरण र समपूरक अनुदानको सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गृहकार्य गरेर एउटा कार्यविधि बनाएको भनेर सुनिएको छ । यो कार्यविधि परामर्शबाटै बनेको भए सुझावहरू आउन सक्छन् । वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र समन्वय हुने गरी अनुदानको व्यवस्थापन गर्न बजेटले सक्यो भने प्रदेश र पालिका सरकारले आफ्नो अपेक्षा पूरा भएको मान्न सक्छन् ।

साथै कुन आयोजना कुन तहअन्तर्गत हुने भन्नेबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । संघले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनामा प्रदेश र पालिकाको सहयोग चाहिन्छ । प्रदेश र पालिकाले काम गर्ने आयोजनामा पनि संघको सहयोग चाहिन्छ । प्रदेशमा भएका संघीय सरकारका प्रतिनिधि निकायको पनि प्रदेश र पालिका सरकारसँग सहयोग र समन्वय हुनुपर्छ ।

मन्त्री र सचिवले मार्गदर्शन स्वीकार गर्नुपर्छ

अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूलाई बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन हरेक वर्ष पठाउने गर्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालयले परिमार्जन गर्दै आएको छ । विषयगत मन्त्रालयहरूले मार्गदर्शनको पालना गर्नुपर्छ । यो मार्गदर्शन कर्मचारीतहमा मात्रै नभएर राजनीतिक तहमा पनि हुन जरुरी छ । मार्गदर्शन गएको मन्त्रालयका मन्त्रीले पनि यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । साथै मन्त्री र सचिवले मन्त्रालयका अधिकारीलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । बजेटका प्रणालीले अनुशासन ल्याउन खोजेको छ । तर अन्तिम सयममा आएर कार्यक्रम थप्ने र केही कार्यक्रम गर्न नसकिए पनि बजेट सदिक्षामुखी बनाउन थाल्यो भने मार्गदर्शनको कुनै औचित्य हुँदैन ।

बजेटमा सरकारको मुख्य प्राथमिकता

सरकारको बजेटमा मुख्य प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ । यसमा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी निकटतम सम्बन्ध रहेको हुन्छ । आर्थिक वृद्धिले गति लियो भने रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले लगानी गर्न आवश्यक पर्छ । साथै खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरू विना आर्थिक वृद्धि हुँदैन । साथै आन्तरिक र बाह्य लगानीका लागि पनि पूर्वाधार आयोजना आवश्यक हुन्छ । त्यस कारण पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि, कृषि, पर्यटन र उद्योगमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गरिरहेको छ । यसमा सरकारले सहजीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्छ ।

यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको मूल दायित्व भएकाले यसमा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकाले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा फाइदा अर्थात् आम्दानी हुन्छ र कुन क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा सन्तुलन स्थापित गर्ने गरी बजेटले प्राथमिकता तोक्नुपर्छ । साथै अहिले जलवायुजन्य प्रकोपको नकारात्मक असरको व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि बजेटमा प्राथमिकता पाउनुपर्छ । किनकि जलवायु प्रकोप पर्यटन, कृषि र नेपालको चित्रसँग पनि जोडिएको हुँदा सन्तुलित बजेट बन्यो भने प्राथमिकता झल्किन सक्छ ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीसँग विकाश चापागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: फागुन २८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

कृष्ण ज्ञवाली

ज्ञवाली राजनीतिक विश्लेषक एवम् नेपाल सरकारकाे पूर्व सचिव हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्