डिजिटल अपराधसम्बन्धी सम्मेलन : प्रविधिको कारणले हुने अपराध अन्त्यमा सबैको साथ

फागुन १८, २०८१ आइतबार १८:३३:२० | सूर्यराज दाहाल

डिजिटल अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन फागुन १५ र १८ गते दुई दिन चल्यो । यो सम्मेलन सफल भएको अनुभूति भएको छ । यसलाई ‘क्राइम्स अफ द डिजिटल एज–एन्टिसिपेसन एन्ड रेसपोन्स’ अर्थात् डिजिटल अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नाम दिइएको छ । यसमा नेपाल, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स, मलेसिया, साउदी अरेबिया, सिङ्गापुर, माल्दिभ्स, दक्षिण कोरिया, अजरबैजान, भारत, चीन, श्रीलङ्का, नर्वे, र रुस लगायत १३ राष्ट्रका ९० जनाभन्दा बढी सरकारी वकिल, कानून विज्ञ, न्यायाधीश तथा सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो । सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सर्वोच्च अदालत, नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न मन्त्रालयहरू, सरकारी वकिलहरू तथा अन्य सम्बन्धित निकायका अन्य अधिकारीहरू सहभागी भएका थिए ।

दुई दिनको १२ वटा सत्रमा चार वटा समानान्तर सत्र सञ्चालन भए । यस्तै सत्रमा १६ वटा कार्यपत्रहरूमाथि छलफल भएका छन् । पहिलो सत्रमा प्रविधिको कारणले गर्दा भएका यौन हिंसा र दुर्व्यवहारको विषय, दोश्रो सत्रमा साइबर अपराध रोकथाम र तत्परता, तेश्रो सत्रमा डिजिटल ठगी तथा वित्तीय अपराध र चोथो सत्रमा एआईले भएका अपराधमा अनुसन्धान र अभियोजनका सम्बन्धमा देखा परेका समस्या र समाधानका विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल भयो । सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिनिधिबाट विभिन्न सुझाव, प्रतिक्रिया र प्रश्नोत्तरको माध्यमबाट छलफल र एकआपसका अनुभव साटासाट भयो । पछिल्लो सयम नेपालमा सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै यौन हिंसा बढिरहेको छ ।

यस्तै अनलाइनका माध्यमबाट विभिन्न मानिस ठगीमा परेको गुनासो आइरहेका छन् । विद्युतीय माध्यमबाट आर्थिक अपराध भइरहेको छ । यस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अर्थात् कृत्रिम बौद्धिकताका कारणले पनि समाजमा विभिन्न अपराधहरु भएका छन् । प्रविधिहरु समाजको शान्ति सु–व्यवस्था र मानिसको जीवन सहज बनाउनुका साथै यसको माध्यमलाई दुरुपयोग गरी अपधारहरु पनि भइरहेका छन् । यस्ता अपराधहरुलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि प्रतिवद्धता छ । यसमा नेपालको तर्फबाट पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छौं ।

अहिले एआईको माध्यमबाट सूचना प्रविधिको विश्वव्यापी बजार भएको छ । कोही मानिसले विदेशमा बसेर पनि नेपालविरुद्ध पनि अपराध गर्न सक्छ । साथै नेपालमा बसेर विदेशमा बस्ने नागरिककाविरुद्ध सूचना प्रविधि वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट पनि अपराध हुन सक्छ । त्यसकारण यी सबै अपराधलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न जरुरी छ । यसले गर्दा सबैलाई फाइदा हुनुका साथै समाजमा शान्ति र स्थिरता हुन्छ । राज्यको शान्ति सुरक्षा र अमयनचयन राख्ने काममा सघाउ पुग्छ ।

सम्मेलनबाट आएको निष्कर्ष

डिजिटल अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गनुपर्छ, प्रविधिको कारणले हुने अपराधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र प्रविधिको कारणले हुने यौन हिंसा अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । साथै यस सम्मेलनको आयोजनाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्यायिक सुधार, प्रविधि–अनुकूल कानुनी संरचना निर्माण, मानव अधिकार संरक्षण, तथा साइबर अपराध नियन्त्रणका सन्दर्भमा सक्रिय राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।

डिजिटल अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन एउटा शुरुआत मात्रै हो । यस्तो सम्मेलनले निरन्तरता पाउनेछ । यसको शुरुआत गर्ने काममा सरकारको सहयोगमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अग्रहणी भूमिका निर्वाह गर्‍यो । अब यो सम्मेलनलाई अझै परिष्कृत ढङ्गले लैजानु पर्छ भन्ने विश्वास भएको छ ।

डिजिटल अपराधका चुनौती

डिजिटल अपराध अहिलेको प्रविधिको युगमा ठूलो चुनौतीको रूपमा उभिएको छ । यसको विभिन्न स्वरूपहरू र चुनौतीहरू छन् । जस्तै साइबर ठगी र ह्याकिङअन्तर्गत बैंकिङ ठगी, व्यक्तिगत डेटा चोरी र वेबसाइट वा सिस्टम ह्याकिङ चुनौतीको रूपमा छन् । सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगअन्तर्गत गलत सूचना, साइबर बुलिङ र व्यक्तिगत गोपनीयता हनन रहेका छन् । यसैगरी अनलाइन वित्तीय अपराधअन्तर्गत क्रेडिट कार्ड ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी ठगी, अनलाइन जुवा र घोटाला रहेका छन् । डिजिटल आतङ्कवाद र राष्ट्रिय सुरक्षामा खतराअन्तर्गत ह्याकर समूहद्वारा सरकारी डाटाबेस आक्रमण र डिजिटल माध्यमबाट आतङ्कवादी गतिविधि सञ्चार पनि चुनौतीको रूपमा छन् । यस्तै कानुनी तथा प्रविधिगतअन्तर्गत अपर्याप्त साइबर सुरक्षा कानून र प्रविधि तीब्र रूपमा परिवर्तन हुने भएकाले कानुनी अद्यावधिक गर्न कठिनाई रहेका छन् ।

डिजिटल अपराधलाई कम गर्न बलियो साइबर सुरक्षा प्रणाली अपनाउने र डिजिटल साक्षरता बढाउनुपर्छ । यस्तै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूबीच सहकार्य हुनुपर्छ । साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी कार्यान्वयन, डिजिटल अपराध नियन्त्रण गर्न सचेतना, प्रविधिको उचित प्रयोग र कानुनी संरचनाको सुदृढीकरण अत्यावश्यक छ ।

(महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालसँग विकाश चापागाईँले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: फागुन १९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

सूर्यराज दाहाल

दाहाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सहन्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्