साढे पाँच सय वर्ष पुराना तीन थान चित्रकला अमेरिकाबाट फिर्ता ...
फागुन २८, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै – उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माण र बाँडफाँटको सबै अधिकार प्रदेश र पालिका सरकारलाई दिन नसकिने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजकाे बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचनाको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले सङ्घीय सरकार र संसद्ले विकास निर्माणका लागि नीति निर्माण गर्ने र बजेटको सम्पूर्ण अधिकार तल्लो तहलाई दिँदा देश नबन्ने जिकिर गर्नुभयो ।
यसैबीच आजै आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले पालिका र प्रदेशले गर्ने काम सङ्घले गर्नु संविधान र सङ्घीयताको मर्म र भावना विपरीत हुने बताउनुभयो । संविधानमै सङ्घ, प्रदेश र पालिकाका एकल तथा साझा अधिकार स्पष्ट रहेको भन्दै उहाँले सङ्घीय सरकारको सीमामा रहेर मात्र नयाँ बजेटमा कार्यक्रम पेश गर्न प्रदेश र पालिकालाई आग्रह गर्नुभएको हो ।
पाैडेलले सहकारी, जमिनको खण्डीकरण, बाँझो जमिन, अस्थायी बसोवास, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, भूमि बैंक, अभिलेखहरूको डिजिटलाइजेशन लगायतलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव पेश गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।