पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने कानून ल्याउन लागेकामा चौतर्फी विरोध

सैद्धान्तिक छलफल भए पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन : उपप्रधानमन्त्री सिंह

 चैत २, २०८१ शनिबार १५:१:११ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल तस्वीर

काठमाण्डाै – पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट आजीवन सुविधा दिने गरी सरकारले कानून ल्याउन लागेकामा विरोध भएको छ ।

सरकारको तयारीप्रति सत्तारूढ दलकै नेतादेखि पूर्वप्रशासक र सामाजिक क्षेत्रका अगुवासम्मले आपत्ति जनाएका छन् । पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने गरी कानून ल्याइए व्यवस्था र शासन प्रणालीकै लागि घातक हुने भन्दै सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यमदेखि अरू विभिन्न मञ्चमा विरोध भइरहेको छ ।

आज पाँचथरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि पूर्वविशिष्टलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर जति चाह्यो त्यति सुविधा र रकम दिने अभ्यास कानून बनाएर रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

गएको पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न गृह मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिएको हो । गृहकै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि विधेयकको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ ।

यसैबीच उपप्रधान एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि थप काम अघि नबढेको बताउनुभएको छ । पाल्पामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले सैद्धान्तिक छलफल भए पनि त्यसको काम अगाडि बढाउनुका साथै छलफल नै गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: चैत २, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया