लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर नेपाल एक कदम अगाडि बढ्यो

जेठ ७, २०७७ बुधबार १६:५४:१० | बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

काठमाण्डौ - नेपालको भूभाग मिचेर भारतले नोभेम्बर २ मा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो । भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्न ७ महिना लगायो । नयाँ नक्साले विवादित भूमिको समस्या समाधान गर्यो भनेर बुझ्नु हुँदैन । तर नेपालले अहिलेसम्म आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न नसकेको अवस्था थियो । सरकारले ढिलै भएपनि आँट गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु आम नागरिकको लागि गौरवको विषय हो ।

यसरी सीमा समस्याको समाधान निकाल्न नेपाल एक कदम अगाडि बढ्यो । किनभने अहिलेसम्म नेपालको नक्सा अधुरो थियो, अपुरो थियो । लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा अब पूर्ण रुपको नक्सा मानिन्छ । पूर्ण रुप भनेको सुगौली सन्धिले अङ्कन गरेको हो ।

नेपालले प्रमाणित गरेर सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा भारतलाई मान्य हुन्छ या हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर छिमेकीलाई रुचि भएपनि या नभएपनि आफ्नो सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको लागि हरेक देशले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । भौगोलिक अखण्डता जोगाउनको लागि नक्सा अपरिहार्य छ । यो नक्साले सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जोगाउन काम गर्नेछ ।

नेपालले नयाँ नक्सामा समेटेका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत विवादित क्षेत्र हुन् । यी नेपालकै हुन् भन्न दाबी प्रमाण आवश्यक छ । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो त नक्सा नै हो । नक्सासँगै लिखित दस्तावेज, त्यस क्षेत्रमा रहेका नागरिकले जग्गाजमिन भोगचलन गरेको प्रमाण र विभिन्न समयमा अध्येताले लेखेका पुस्तक तथा लेखोटहरुलाई आधार मान्न सकिन्छ । अझ महत्त्वपूर्ण आधार भनेको जनगणनालाई लिन सकिन्छ । सरकारले पक्कै पनि यी प्रमाणहरु जुटाएर नै नयाँ नक्सा जारी गरेको होला ।

सीमा विवादमा दुई पक्षका आ–आफ्नै दाबी हुने गर्छन् । नेपाल र भारतले मेरो भूमि भनेर आआफ्नो अडान कायमै राखे समस्याको समाधान निस्कन कठिन हुने देखिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम सौहार्दपूर्ण वार्ता नै हो । वार्ताबाट सीमाको विवाद समाधान गर्न सके नेपाल र भारत दुवै देशको हित हुन्छ । दुई देशले जारी गरेका आआफ्ना नक्साले मात्रै विवादित भूमिको समस्या समाधान गर्दैन ।

भारतले नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा निकाल्यो । अनि नेपालले आफ्नो स्वामित्व भएको क्षेत्र समेटेर नक्सा निकाल्यो । अब विवाद अझ बढ्ने देखिन्छ । यो बेला वार्ता गरेर सुल्टाउनु चुनौतीपूर्ण छ । तर मुख्य विकल्प कुटनीतिक वार्ता नै हो । त्यसको लागि पुराना नक्सा र दस्तावेजलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने प्रस्तावसहित पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कुटनीतिक पहल गरेर सीमा समस्यालाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन गृहकार्य गर्नुपर्छ । त्यसको लागि उच्च स्तरको विश्लेषण चाहिन्छ । एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय दस्तावेज बनाउनुपर्छ । अनि मात्र वार्तामा बस्नुपर्छ । यति पहल गर्न सके नेपालको पक्षमा धेरै प्रमाण छन् । विवादित भूमिलाई नेपालले आफ्नो बनाउन सक्छ । त्यसको लागि विभिन्न वैकल्पिक व्यवस्थालाई विधिवत् रुपले चरणबद्ध रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिद्धान्त अपनाउने हो भने दुवै देशले नकार्न मिल्दैन । विश्वका अरु देशमा पनि सीमा विवाद समाधान भएका छन् । ती अभ्यासलाई अनुसरण गर्न सकिन्छ । अटेरी गर्ने या नमानेर बलजफ्ती गर्ने कुरा अर्कै हो ।

नेपालले पहल गर्दागर्दै र कुटनीतिक वार्ता अगाडि बढाउँदा पनि भारतले नमाने विकल्पहरु पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तका चरणहरुलाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ । पहिलो त आपसी कुराकानी नै हो । आपसी कुराकानी, छलफल र वार्ताले निचोड नदिए तेस्रो देशको सहयोग लिन सकिन्छ । तेस्रो देश मध्यस्थकर्ता अर्थात् माध्यम बन्न सक्छ । वार्ता र मध्यस्थताबाट पनि समस्या सुल्झिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अथवा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्लाई गुहार्न सकिन्छ ।

त्यति गर्दा पनि भएन भने अन्तिम विकल्प अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने हो । सीमा मिचिएको या चित्त नबुझेको विषयबारे त्यही देशले कदम चाल्नुपर्छ । त्यसैअनुसार नेपालले आफ्नो भूभाग फिर्ता लिन चरणबद्ध रुपमा वार्ता, तेस्रो देशको सहयोग, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानेजस्ता माध्यम र विभिन्न उपाय अपनाउनुपर्छ ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा मात्रै सीमा समस्या छैन । नेपालका सबै गरी ७१ ठाउँमा सीमा विवाद, दाबी विरोध, अतिक्रमण, क्रस होल्डिङ र अकुपेसन अर्थात् बलियो किसानले निर्धो किसानको जग्गा मिचेको अवस्था छ । यसरी ६ सय ६ वर्ग किलो मिटर भूभाग विवादित छ । तर सबैभन्दा विवादित र ठूलो सीमा समस्या समाधान भए अरु सानातिना समस्या बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छ । ठूलो समस्या सुल्झिए अरु समस्याको समाधान खोज्न सहज हुन्छ ।

(सीमाविद् श्रेष्ठसँग मदन पौड्यालले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: फागुन १२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

श्रेष्ठ सीमाविद् हुनुहुन्छ ।

1 Comments

हस्त घर्ती मगर
May 20, 2020, 11:41 p.m.
मैले अक्षर पढन सक्ने भए पछि सदरमुकाम रोल्पा लिवाङ जाँदा “भारतिय बिस्तारवाद कालापानी छोड” लेखेको भित्तामा देखेको थिए, यसै वर्ष “लिपुलेक लिम्पुयाधुरा हाम्रो हो” भनेर पनि कालो झण्डा सगँ नाराबाजी गरेकै हो । बर्षौ देखि गुमिरहेको भुभाग नेपालको नक्सा भित्र ल्याउन हिम्मत गर्नेहरुलाई मेरो एक सलुत । नक्सा आए पछि भारत आफै छलफलको प्रक्रियामा आउछ ।
0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर नेपाल एक कदम अगाडि बढ्यो

1 Comments

हस्त घर्ती मगर

तपाईको प्रतिक्रिया

तपाईको प्रतिक्रिया