स्थानीय निकायकै जस्तो बजेट ल्याउँदै स्थानीय तह

असार १०, २०७५ आइतबार ९:०:२९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – स्थानीय तहले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट आइतबार एकसाथ प्रस्तुत गर्दैछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार स्थानीय तहले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान रहे अनुसार सवै स्थानीय तहले आ –आफ्ना सभामा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।

केन्द्रले जेठ १५ र प्रदेशले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । केन्द्र र प्रदेशले संसदमा जस्तै स्थानीय तहका सभामा पनि आउँदो वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गर्दा पहिला नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, नीति, कार्यक्रम नगर र गाउँसभामा छलफलपछि बजेट ल्याउनुपर्ने भएपनि त्यस्तो अभ्यास भने धेरै स्थानीय तहले गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय निकाय हुँदा नीति, कार्यक्रम र बजेट एकैपटक आ–आफ्नो सभामा प्रस्तुत गर्ने अनि एकैपटक पास गर्ने परम्परा थियो ।

अहिले पनि स्थानीय तहले परम्परालाई निरन्तरता दिने भएका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई पनि सरकारकै रुपमा व्याख्या गरेको छ । तर स्थानीय तहले सरकारकै अभ्यास भने अझै पनि गर्न नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । जनप्रतिनिधिहरुले भने स्थानीय तहलाई अझै पनि स्थानीय सरकारका रुपमा अधिकार नदिइएको र धेरै कुरामा केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने बनाइएको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।

अन्तिम अपडेट: फागुन २८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्