नेपाल र अमेरिका अहिले दौत्य सम्बन्धका ७७ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछन् । तर अहिले यो सम्बन्धको एउटा कडी आर्थिक सहयोग धरापमा परेको छ । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) ले गर्दै आएका सबै सहायता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशमा रोकिएका छन् । नेपालले ७५ वर्षदेखि पाउँदै आएको अमेरिकी सहयोगको भविष्य अहिले अनिश्चित भएको छ ।

आजभन्दा ७६ वर्षअघि सन् १९४८ अर्थात् विक्रम संवत् २००५ मा नेपाल र अमेरिकाबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भयो । त्यसको तीन वर्षपछि सन् १९५१ अर्थात् विक्रम संवत् २००८ देखि अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्न थाल्यो । ७० वर्षअघि अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्न शुरू गर्दा अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडी स्थापना भएकै थिएन । यूसएआईडीको स्थापना हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै अमेरिकाले नेपालको विकासमा बहुआयामिक सहायता र सहयोग शुरू गरेको थियो ।

संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र प्रविधिको अगुवा अमेरिकाका सरकार र नीतिमा संसारकै चासो हुन्छ । यो पालि अमेरिकी राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकन पार्टीका ट्रम्पले जितेपछि संसार नराम्रोसित हल्लिन थालेको छ ।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प सामान्यभन्दा फरक स्वभावका र बेलाबेला सनक देखाउने मनमौजी कार्यशैलीका लागि सुपरिचित छन् । तिनै राष्ट्रपतिको आदेशमा यूएसआईडीले दिँदै आएको सहायता एकाएक ९० दिनका लागि रोकिँदा सहायता पाउने संसारका १ सय ७० वटा देश छक्क परेका छन् । त्यसको असर के कस्तो पर्ला भन्ने कुरा गर्नुअघि अमेरिकाले नेपाललाई गर्दै आएको सहायताको संक्षिप्त लेखाजोखा गरौँ ।

नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध त राणा शासनकालमै शुरू भएको हो । तर अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्न थाल्दा देशमा राणाशासनको अन्त भइसकेको थियो ।

२००८ देखि २०१७ सालसम्मको पहिलो १० वर्ष सन् १९५१ देखि १९६० सम्म थियो । त्यसैले यस अवधिलाई सहयोगको पहिलो दशक अथवा सन् ५० को दशक पनि भनिन्छ ।

५० को दशकमा अमेरिकाले नेपाललाई गरेका सहयोगको सूची लामै छ । त्यस दशकमा अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा भएका कामहरू यी हुन् :

• विकास योजना बनाउने अथवा योजनाबद्ध विकास शुरू गर्ने कामका लागि सहयोग
• मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम
• औषधि वितरण तथा सरसफाइ सुधारका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
• प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार
• शिक्षक तालिम कार्यक्रम
• २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापनामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग
• खाद्य सहायता कार्यक्रममार्फत नयाँ कृषि प्रविधि, बीउबिजन र उन्नत मल प्रविधि ल्याउन र सिँचाइ प्रणाली सुधार गर्न सहयोग
• त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति, सडक र पुल निर्माण तथा प्राविधिक तालिम

विक्रम संवत् २०१८ देखि २०२७ सम्मलाई नेपालमा अमेरिकी सहयोगको दोस्रो दशक मानिन्छ । अङ्ग्रेजी संवत् अनुसार यो अवधि सन् १९६१ देखि १९७० सम्म पर्ने भएकाले अङ्ग्रेजीमा यस अवधिलाई ६० को दशक भनिन्छ ।

६० को दशकमा नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासको जग बसाल्न अमेरिकाले कृषि सुधार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पूर्वाधार र प्रशासनिक सुधारमा सहयोग गर्‍याे । अमेरिकामा यसै अवधिमा यूएसएआईडी स्थापना भयो । नेपालमा अमेरिकी सहयोग यूएसएआईडीमार्फत हुन थाल्यो । ६० को दशकमा अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा भएका मुख्य कामहरू यी हुन् :

• हरित क्रान्ति प्रविधि, उन्नत धान, गहुँ, मकैलगायतका बीउबिजन वितरण; आधुनिक कृषि प्रविधिसम्बन्धी तालिम र कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापनामा सहयोग
• परिवार नियोजन कार्यक्रम, गर्भनिरोधक साधनको वितरण र सचेतना अभियान सञ्चालन, पोलियो तथा सङ्क्रामक रोगविरुद्ध खोप कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम
• विद्यालय पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षक तालिम, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको स्तरोन्नति र उच्च शिक्षा विकास गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सहयोग
• त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति, काठमाण्डौ उपत्यकासहित सडक सञ्जाल निर्माण; पुल, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय भवनहरू निर्माणमा सहयोग
• कर्मचारीहरूलाई प्रशासनिक दक्षतासम्बन्धी तालिम, योजना आयोगलाई योजना निर्माणमा सहयोग र गाउँस्तरमा स्थानीय प्रशासन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन

विक्रम संवत् २०२८ देखि २०३७ सम्मलाई नेपालमा अमेरिकी सहयोगको तेस्रो दशक मानिन्छ । अङ्ग्रेजी संवत् अनुसार यो अवधि सन् १९७१ देखि १९८० सम्म पर्ने भएकाले अङ्ग्रेजीमा यस अवधिलाई ७० को दशक भनिन्छ । याे दशकमा अमेरिकी सहयोगमा भएका कार्यक्रमहरू यी हुन् :

• सेती तथा राप्ती विकास परियोजना, साना किसानलाई कृषि कर्जा, सामुदायिक वन कार्यक्रमको अवधारणा र तराईका जङ्गलको अक्रिमण रोक्न वन व्यवस्थापन योजना
• परिवार नियोजन कार्यक्रमको विस्तार, गर्भनिरोधक उपायहरूको प्रचार; सानो परिवार, सुखी परिवार नाराको प्रवर्द्धन र परिवार नियोजन परामर्श सेवाको विस्तार; गर्भवती महिलाका लागि पोषण र कुपोषण रोकथामका लागि विद्यालय खाना कार्यक्रम
• कक्षा १ देखि ५ सम्म अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अभियान, ग्रामीण भेगमा नयाँ विद्यालय भवनहरू निर्माण; इन्जिनियरिङ, कृषि, स्वास्थ्य र प्रशासन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने तालिम; पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई थप प्राविधिक सहयोग
• मध्यपहाडी क्षेत्रमा सडक निर्माण, काठमाण्डौ–नारायणगढ सडक सुधार तथा दुर्गम क्षेत्रका पुल र ग्रामीण सडकहरू निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण अथवा लघुजलविद्युत् परियोजना सञ्चालनमा सहयोग

विक्रम संवत् २०३८ देखि २०४७ सम्मलाई नेपालमा अमेरिकी सहयोगको चौथो दशक मानिन्छ । सन् १९८१ देखि १९९० सम्मको यस अवधिलाई ८० को दशक भनिन्छ । याे दशकमा अमेरिकी सहयोगमा भएका महत्त्वपूर्ण कामहरू यी हुन् :

• गरिब तथा साना किसानलाई कृषि कर्जा, उन्नत बीउबिजन, तथा आधुनिक प्रविधि प्रदान; सहकारी संस्था स्थापना गर्न सहयोग, साना सिँचाइ प्रणाली र भूमि सुधार तथा जल व्यवस्थापन परियोजना, सामुदायिक वन व्यवस्थापन नीतिका साथै वन संरक्षणका लागि गाउँस्तरमा उपभोक्ता समूह स्थापना
• सानो परिवार, सुखी परिवारको अभियान विस्तार; ग्रामीण भेगमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम सञ्चालन; पोलियो, क्षयरोग, धनुष्टङ्कारजस्ता रोगहरूविरुद्ध खोप अभियान; बालबालिकालाई भिटामिन 'ए' वितरण कार्यक्रम, एचआईभी/एड्स सचेतना तथा रोकथाम कार्यक्रम सञ्चालन
• शिक्षक तालिम कार्यक्रमको थालनी; इन्जिनियरिङ, कृषि, स्वास्थ्य तथा व्यवस्थापन शिक्षा सुधार; प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्न नयाँ तालिम केन्द्रहरूको स्थापना
• दुर्गम क्षेत्रलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने कार्यक्रम, ग्रामीण यातायात सुधार गर्न स्थानीय सडक निर्माण, ग्रामीण भेगमा साना जलविद्युत् परियोजनाको विस्तार, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनमा सहयोग
• सरकारी प्रशासनमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन, पञ्चवर्षीय योजना निर्माणमा प्राविधिक तथा वित्तीय सहायता र सरकारी निकायहरूलाई प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहयोग

विक्रम संवत् २०४८ देखि २०५७ सम्मलाई नेपालमा अमेरिकी सहयोगको पाँचौं दशक मानिन्छ । अङ्ग्रेजी संवत् अनुसार यो अवधि सन् १९९१ देखि २००० सम्म पर्ने भएकाले अङ्ग्रेजीमा यस अवधिलाई ९० को दशक भनिन्छ । नेपालमा रहेकाे अमेरिकी सहयोग नियोगले यस अवधिमा किताबै छापेर ५० वर्षमा नेपालमा गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरूको उल्लेख गरेको थियो ।

९० को दशक नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाबाट शुरू भएको थियो । त्यसैले यस अवधिमा यूएसएआईडीले प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास, स्वास्थ्य सेवा सुधार, शिक्षा, कृषि आधुनिकीकरण तथा ग्रामीण विकासलाई प्राथमिकता दियो । याे दशकमा अमेरिकी सहयोगमा भएका महत्त्वपूर्ण कामहरू यी हुन् :

• स्थानीय तहलाई प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासनतर्फ सशक्त बनाउन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, मानव अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन, संविधान निर्माणमा सहयोग तथा कानूनी सुधार, निर्वाचन आयोगलाई प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव गर्न प्रशिक्षण तथा सचेतना कार्यक्रम
• स्वस्थ आमा, स्वस्थ परिवार अभियान, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित मातृत्व सेवा विस्तार, बालबालिकालाई भिटामिन 'ए' वितरण, झाडापखाला तथा निमोनियाबाट हुने बाल मृत्युदर घटाउने उपचार, राष्ट्रिय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रमको शुरुआत, जोखिमयुक्त समूहमा सचेतना, कन्डम वितरण तथा परीक्षण सेवा विस्तार; ग्रामीण भेगमा पानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम
• प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमको विस्तार तथा बालिका शिक्षामा जोड, विद्यालय सुधारका लागि शिक्षक तालिम तथा पाठ्यक्रम सुधार; कृषि, स्वास्थ्य तथा प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि विशेष तालिम
• विपद् न्यूनीकरण तथा उद्धार योजना र बाढी तथा भूक्षय रोक्न परियोजना; भूटानी शरणार्थी सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत झापाका शरणार्थी शिविरहरूमा खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सेवा प्रदान

विक्रम संवत् २०५८ देखि २०६७ सम्मलाई नेपालमा अमेरिकी सहयोगको छैटाैं दशक मानिन्छ । अङ्ग्रेजी संवत् अनुसार यो सन् २००१ देखि २०१० सम्मको यो एक्काइसौं शताब्दीको शुरुआवात थियो । नेपाल यसै अवधिमा गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । राजनीतिक उथलपुथलले भरिएको यो दशकमा अमेरिकी सहयोगमा भएका महत्त्वपूर्ण कामहरू यी हुन् :

• माओवादी लडाकूहरूको पुनर्स्थापना तथा स्थानीय समुदायहरूलाई स्थायित्वका लागि सहयोग, संविधान निर्माण प्रक्रिया तथा स्थानीय चुनाव व्यवस्थापनमा सहयोग, मानव अधिकार प्रवर्द्धन तथा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका नागरिकलाई न्याय दिलाउन सहायता, सङ्घीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासका लागि सहकार्य, स्थानीय सरकारका नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहायता, पूर्वलडाकूहरूको पुनर्स्थापना, समाजमा समावेशीकरण र व्यावसायिक तालिम 
• सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमको निरन्तरता, ग्रामीण क्षेत्रमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, खोप तथा पोषण कार्यक्रम, एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको उपचार तथा सचेतना कार्यक्रम
• सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने अभियान, महिला तथा दलित समुदायका लागि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण तथा विद्यालय सुधार, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत साना व्यवसाय तथा कृषि तालिम तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरूको स्थापना
• कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा साना तथा मझौला उद्यमलाई सहयोग, सिँचाइ प्रणाली तथा जल व्यवस्थापन सुधार, सामुदायिक वन व्यवस्थापनको प्रभावकारिता वृद्धि, वन संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न प्राविधिक सहयोग
• कोशीको बाढीबाट प्रभावितहरूको राहत तथा पुनर्स्थापना, गाउँस्तरमा आपत्कालीन उद्धार तथा राहत कार्यक्रम, भूटानी शरणार्थीहरूको पुनर्वास र आधारभूत सेवा
• दुर्गम भेगमा नयाँ सडक तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा र ग्रामीण विद्युतीकरण

अङ्ग्रेजी संवत् अनुसार सन् २०११ देखि २०२० सम्मको अवधि एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो दशक थियो र अमेरिकी सहयोगको सातौं दशक । नेपालमा यो दशकमा भूकम्पले अकल्पनीय क्षति गर्‍यो । काेभिड–१९ महामारीले संसार हल्लाएको समय पनि यही दशकमा परेको थियो । अमेरिकाले नेपाललाई भूकम्पको असर र महामारीबाट बच्न पनि सहयोग गर्‍यो । यो दशकमा भएका कामहरू यी हुन् :

• भूकम्पले भत्काएका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग, विपद् प्रतिकार्य क्षमता वृद्धि गर्न तालिम र सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन
• कोभिड–१९ महामारीका बेला नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री, खोप, अस्पताल क्षमता विस्तार, आर्थिक सहायता र सचेतना अभियान; सुआहारा कार्यक्रममार्फत ४० जिल्लामा पोषण, स्वास्थ्य, पानी, सरसफाइ र कृषि क्षेत्रमा सुधार
• विद्यालय पूर्वशिक्षा, आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्न सहयोग; बालिकाहरूको विद्यालय भर्ना र निरन्तरता बढाउने कार्यक्रमहरू
• २५ जिल्लाका किसानलाई उन्नत बीउ, मल र आधुनिक कृषि प्रविधि; सुआहारा कार्यक्रमअन्तर्गत पोषण सुधारका लागि करेसाबारी, कुखुरा पालन र तरकारी खेती प्रवर्द्धन; कर्णाली र महाकाली नदी क्षेत्रमा जलस्रोतको न्यायोचित र दिगो व्यवस्थापन सहयोग
• पालिका सरकारहरूको क्षमता विकास तथा सङ्घीय संरचनामा पालिकाहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम र प्राविधिक सहयोग
• ग्रामीण भेगमा साना जलविद्युत् परियोजनाहरू स्थापना गरी ऊर्जा पहुँचमा वृद्धि, दुर्गम क्षेत्रहरूमा सडक र पुल निर्माण गरी यातायात सञ्जाल सुधार

सन् २०२१ अर्थात् विक्रम संवत् २०७८ पछि यूएसएआईडीको सहायतामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । तीन वर्षअघि अर्थ मन्त्रालय र यूएसएआईडीबीच पाँच वर्षका लागि ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान सम्झौता भयो ।

यीबाहेक सङ्घ, प्रदेश र पालिका सरकारको क्षमतालाई बलियो बनाउँदै कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीहरूको पहुँच अभिवृद्धि; समता र समावेशीकरण प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्‍याउने योजना, जलवायु अनुकूलन प्रशिक्षण तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि प्रचार तथा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने योजनाहरू पनि अघि बढ्न थालेका थिए ।

यी सबै योजनाहरू अमेरिकी सहयोगमा शुरू भएका थिए । यी योजनाहरू अघि बढ्ने हुन् कि अलपत्र पर्ने हुन् यसै भन्न सकिन्न । किनकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यूएसएआईडी संस्था नै अनावश्यक रहेको निष्कर्षमा पुग्न थालेका समाचार बाक्लिन थालेका छन् । र यसका प्रमुख र उपप्रमुख त निष्कासनमै परिसकेका छन् ।

अमेरिकी सहयोगको उपलब्धि

आजभन्दा ७० वर्षअघि नेपालमा बाल मृत्युदर लगभग २ सय ४० देखि ३ सय थियो । जन्मिएका १ हजारमध्ये ३ सय बालबालिका ५ वर्ष नपुग्दै कालको मुखमा पर्थे । अहिले बालमृत्युदर ३ सयबाट ३० जनामा झरेको छ । त्यस बेला मातृ मृत्युदर लगभग ८ सयदेखि १ हजार थियो । अथवा १ लाख आमामध्ये १ हजार आमा सुत्केरी बेथाले मर्थे । अहिले मातृ मृत्युदर १ हजारबाट १ सय ५० जनामा झरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, प्रसूति सुविधा, पोषण सुधार र खोप कार्यक्रमको विस्तारले बाल र मातृ मृत्युदर घटेको हो । यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यूएसएआईडीको सहयोग विगत सात दशकदेखि नै महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ ।

यूएसएआईडीले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेअनुसार नेपालमा मातृ मृत्युदर झन्डै ७० प्रतिशत र पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर ६७ प्रतिशतले घटाउन सरकारलाई यूएसएआईडी र अरू दातृ संस्थाको सहयोग छ ।

यूएसएआईडीले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोगमध्ये ३० देखि ४० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा जान्छ । यस्तो सहयोग सबैभन्दा धेरै मातृ र शिशु स्वास्थ्यमा जान्छ । अमेरिकी सहयोगमा अहिले नेपालमा २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ७० परियोजना छन् । यसमा सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्यतर्फका १२ र शिशु कल्याणका ७ वटा परियोजना छन् ।

अमेरिकी राजदूतावासका अनुसार सन् २००० देखि अहिलेसम्म यूएसएआईडीले नेपालमा डेढ अर्ब अमेरिकी डलर अथवा १ खर्ब ९६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।

पछिल्लो पटक तीन वर्षअघि सन् २०२२ मा अर्थ मन्त्रालय र यूएसएआईडीबीच पाँच वर्षे रणनीतिमा सम्झौता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अनुसार त्यति बेला पाँच वर्षका लागि ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदानका लागि सम्झौता भएको हो ।

तीन वर्षअघि भएको सम्झौतामा यूएसएआईडीले पाँच वर्षभित्र २५ मिलियन डलर अर्थात् ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सम्झौताको पहिलो र दोस्रो वर्षमा ५०/५० लाख डलर अर्थात् १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै साढे २५ लाख डलर खर्च भइसकेको छ । तर बाँकी ३० लाख डलरबाट हुने कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि रोकिएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष यूएसएआईडीबाट १४ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने गरी काम भइरहेका थिए । सबैभन्दा बढी ९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ नियमित खोप कार्यक्रमका लागि थियो । परिवार योजना र नवजात तथा मातृशिशु मृत्युदर न्यूनीकरण कार्यक्रमका लागि १/१ करोड रुपैयाँ हाराहारीको बजेट छुट्याइएको थियो । अब यो रकम खर्चने पोषण, खोप, नवजात तथा मातृशिशु स्वास्थ्य, परिवार योजना र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरू अब अनिश्चितकालका लागि रोकिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको अनुदान व्यवस्थापन सूचना प्रणालीअनुसार अमेरिका नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाता हो । अनुदान स्थगित गर्ने अमेरिकाको निर्णयले नेपालमा स्वास्थ्य र जलवायुको क्षेत्रमा तत्कालै असर पर्ने देखिन्छ ।

त्यसो त कुनै पनि मित्रराष्ट्रलाई सहयोग दिने कि नदिने, कति दिने र कुन शर्तमा दिने भन्ने सम्बन्धित देशको सार्वभौम अधिकार हो । तर आर्थिक सहयोग केवल परोपकार होइन, यो भूराजनीतिक प्रभावको उपकरण पनि भएकाले ट्रम्पको आदेशको तत्कालीन र दीर्घकालीन असर सहयोग प्राप्त गर्ने देशमा मात्र नभई सहयोग दिने अमेरिकाको साख र प्रभावमा पनि पर्नेछ ।

कतिपय बुद्धिजीवीहरू अमेरिकाले वैदेशिक अनुदान दिन सधैँका लागि रोक्ने हो भने विश्वमा राजनीतिक अस्थिरता, सत्तापलट, हिंसा, ध्रुवीकरण, युद्धलगायतमा कमी आउने र विश्व शान्तिमा योगदान पुग्ने टिप्पणी पनि गर्छन् ।

तर्क, टिप्पणी र आशङ्का जे–जस्तो भए पनि अमेरिकाले अहिले अनुदान रद्द गरिसकेको छैन ।

तीन महिनाका लागि निलम्बन भएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग अमेरिकामै बलियो हुन थालेको पनि देखिँदैछ । तर राष्ट्रपति ट्रम्पले यूएसएआईडी नामक संस्थाका कामलाई सजिलै चल्न दिन्छन् भन्न चाहिँ सकिँदैन ।

यूएसएआईडीका परियोजना बन्द हुँदा असर र अवसर दुवै

भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजले यूएसएआईडीको सहयोग लिएर एक महिनाअघि मात्रै जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा अस्थायी सिकाइ केन्द्र बनाउने काम शुरू गरेको थियो । १४ महिनाअघि जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरी पाँच सयभन्दा धेरै विद्यालय भवन भत्किए । भूकम्पबाट भत्किएका विद्यालय बनाउन आँट गर्ने छाँट नदेखेपछि समाजले अस्थायी भए पनि सिकाइ केन्द्र बनाउन थालेको थियो । तर यूएसएआईडीका कार्यक्रम बन्द भएपछि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा बनिरहेका अस्थायी सिकाइ केन्द्रको काम रोकियो ।

रोल्पामा एक गैरसरकारी संस्थाले यो महिना १५ हजार विद्यार्थीका लागि पोषण वितरण अभियान शुरू गर्न लागेको थियो । यूएसएआईडीका कार्यक्रम निलम्बन भएसँगै रोल्पामा पोषण वितरण अभियान रोकिएको छ । यस्तै भैरहवामा अर्को गैरसरकारी संस्थाले एचआईभी सङ्क्रमितका लागि गर्दै आएको औषधि वितरणको काम अलपत्र परेको छ ।

यूएसएआईडीको सहयोग रोकिँदा समुदायमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका काममा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका महासचिव अर्जुनकुमार भट्टराई बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यूएसएआईडीको सहयोगमा भइरहेको काम रोकिएपछि गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने धेरैको जागिर गइसकेको छ । जागिर बाँकी रहेकाहरू तलब पाएनेमा ढुक्क छैनन् ।

यसरी अलपत्र पर्नेहरूको सङ्ख्या सरदर पाँच हजार रहेको महासङ्घको अनुमान छ । यूएसएआईडीको सहयोगमा सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम पनि अहिले रोकिएका छन् । तर कार्यक्रम रोकिए पनि सरकारी निकायका कर्मचारीको तलब र सुविधा यथावतै छ ।

यूएसएआईडीले सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सुशासनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मद्दत गर्दै आएको छ । यस्तो सहयोग स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै छ । यूएसएआईडीको सहयोग रोकिँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो असर नदेखिए पनि तालिम, गोष्ठीलगायतका कार्यक्रममा असर पर्न थालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताउनुभयो ।

यूएसएआईडीले सरकारको बजेट प्रणाली बाहिरबाट ठूलो रकम अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) र सरकारी निकायमा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रममार्फत खर्च गर्दै आएको छ ।

सुशासन र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालले पाउँदै आएको सहयोग बन्द भएपछि अरू कार्यक्रम पनि बन्द रहने सम्भावना बढेको छ ।

यसरी अचानक सहयोग बन्द हुँदा नेपालको विकासमा तत्कालका लागि नकारात्मक असर परे पनि नेपालका नीति निर्माताले दाताको आश गर्न छाडे र आफ्नै बलबुतामा उभिनुपर्छ भन्ने बुझिदिए देशलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढ्ने सुनौलो अवसर हुनेछ ।