पशुपतिकाे जलहरी प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

फागुन ९, २०८१ शुक्रबार १८:१५:५६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरकाे जलहरी प्रकरणमा विशेष अदालतकाे फैसलाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकाे छ ।

पशुपतिमा जलहरी निर्माणकाे भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपितहरूलाई विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण रूपमा सफाइ दिएको दाबीसहित आज सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवहरू डा. प्रदीप ढकाल र डा. मिलनकुमार थापालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भनेको छ ।

झन्डै डेढ किलो सुन हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष डा. थापा, सदस्य सचिव ढकाल र भण्डारकाे रेखदेख गर्ने (स्टोरकिपर) अरुणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । त्यति बेलाको बजार भाउ अनुसार १ करोड १७ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको अख्तियारले दाबी गरेकाे छ ।

पशुपतिमा जलहरी राख्नका लागि खरिद भएको सुन, निर्माणमा प्रयोग भएको सुन र बाँकी सुनको पारदर्शी हिसाब नराखी संलग्नहरूले बदनियत र लापर्बाही गरेको अख्तियारले उल्लेख गरेकाे छ । सबै आरोपितलाई सफाइ दिनु गलत भएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले निकाल्नुभएकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पशुपतिमा जलहरी राख्ने क्रममा झन्डै डेढ किलाे सुन हिनामिना भएकाे दाबी गर्दै अख्तियारले गएकाे वर्षकाे असोजमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: फागुन १०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्