काठमाण्डौ – पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले लगानी सम्मेलन सफल बनाउनको लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि सरकारले राजदूतावासमार्फत कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न राजदूतहरुलार्ई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । डा खतिवडाले लगानी सम्मेलनको सरकारले औचित्य पुष्टि गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दा लगानी सम्मेलनको औचित्य पुष्टि हुन जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो । 

डा खतिवडाले अहिले लगानी सम्मेलन गर्ने उचित समय नभएको बताउनु भयो । उहाँले देशमा कुनै नयाँ परिस्थिति सिर्जना नभएकाले हतारमा लगानी सम्मेलन गर्नु आवश्यक नदेखिएको बताउनु भयो । उहाँले अघिल्ला लगानी सम्मेलन देशमा नयाँ संविधान र संविधानमा भएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धी भएका व्यवस्था चिनाउने र अवसर देखाउन सम्मेलन आवश्यक भएको बताउनु भयो ।

उहाँले नेपाल लगानीको लागि सम्भाव्य गन्तव्य नेपाल भएको कुरा विदेशी राजदूतहरुले पनि आफ्नो देशलाई भन्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । डा खतिवडाले लगानी सम्मेलनको लागि सरकारले सबै दातृ निकायहरुलाई परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

डा खतिवडाले सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न ढिला भएको भन्दै कम्तीमा ३ महिना अगाडि तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ढिलो गर्दा लगानी सम्मेलनको अर्थ नहुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तालाई देखाउने आयोजनाहरु तयार बनाउन सुझाव दिनुभयो ।

खतिवडाले सरकारसँग सम्भाव्यता भएका र विस्तृत सम्भाव्यता डीपीआर भएका आयोजनाहरुलाई देखाउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्ता आयोजनाका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयको बीचमा समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयलाई पनि लगानी सम्मेलन सफल बनाउन अर्थ मन्त्रालयले सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले लगानी सम्मेलन छोटो समयमा गर्न लागेकाले लगानी सम्मेलनको लागि समय नपुग्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले लगानी सम्मेलनलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि नेपाली निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय देश भित्रकै निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेकाले सरकारले विश्वासमा लिएर मनोबल बनाउन सुझाव दिनुभयो । निजी क्षेत्रलाई आतङ्कित र धरपकड गरेर लगानी सम्मेलन सफल बन्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले निजी क्षेत्रलाई आतांकित पार्ने,राजश्व अनुसन्धान, अख्तियार, सिआईबी भन्दा पनि वैकल्पिक विधिको प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिनुभयो । डा खतिवडाले विगतको लगानी सम्मेलनका विषयमा समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विगतका लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धता र लगानी कार्यान्वयनको विषयमा समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले विगतको लगानी सम्मेलनमार्फत कम्पनी ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, विदेशी विनिमय सम्बन्धी ऐन, दामासाही सम्बन्धी ऐन नयाँ बनाउने, निजी लगानी गर्ने वैकल्पिक सम्बन्धी प्राइभेट इक्वुटी, भेन्चर क्यापिटल र हेज फण्ड जस्ता उपकरणहरुलाई प्रयोग गर्ने भनिएको बताउनु भयो ।

उहाँले यो विषयमा कति काम भयो मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । अघिल्लो सम्मेलन प्रतिबद्धता भएका सफल आयोजनाहरु लगानी सम्मेलनमा देखाउन योग्य छन् वा छैन त्यो विषयमा पनि सरकार तयारी अवस्थामा रहन सुझाव दिनुभयो । अहिले सरकारसँग विदेशी लगानीकर्तालाई देखाउने परियोजनाहरु नभएको दाबी गर्नुभयो ।

यस्ता छन् डा खतिवडाले लगानी सम्मेलन सफल बनाउन दिएका पाँच सुझाव :

१.लगानी सम्मेलन कुनै पनि सामान ग्राहकसम्म पुर्‍याउनु हो । लगानीको सम्भावना हामीसँग छ । त्यो हाम्रो उत्पादन हो । त्यसलाई लगानीकर्तासम्म पुर्‍याउने सम्मेलन गर्ने हो । लगानी सम्मेलन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । देशमा राजनीतिक परिर्वतन भयो, नयाँ विचारधारा भएको पार्टीको सरकार आयो वा देशभित्र एकदमै धेरै अवसरहरु सिर्जना भए के कारण लगानी सम्मेलनको आवश्यकता पर्‍यो ।

लगानी सम्मेलनको आवश्यकता पनि हेर्नुपर्छ । अघिल्लो सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दा म आफैँ संयोजक थिएँ । त्यो बेलामा संविधान देशमा बनेपछि बनेको संविधानले के अवसर सिर्जना भए भनेर देशको संविधान र संविधानमा भएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धी भएका व्यवस्था चिनाउने र अवसर देखाउन सम्मेलन गरिएको थियो । त्यो बाहेक कम्युनिष्ट पार्टीहरु सरकारमा आएका थिए ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरुको निजी क्षेत्रको लगानीप्रति कस्तो धारणा रहेछ भन्ने सशङ्कित हुने सम्भावना थियो । त्यो बेला विद्यमान ऐन, कानुन, नीति नियमलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो । निजी क्षेत्र र सरकार हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने हो । त्यसको लागि वाह्य पुँजी सरकारलाई चाहिन्छ भन्ने विश्वास गराउनको निम्ति लगानी सम्मेलन गरिएको थियो । तर अहिले त्यो परिस्थिति छैन । कुन परिस्थितिमा के को लागि लगानी सम्मेलन गर्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

२.पहिलो लगानी सम्मेलनपछि भनेका कुराहरु पूरक कानुनहरु बनाउँछौँ भनेका थियौँ । पहिलो लगानी सम्मेलनमा तीनवटा कानुन संशोधन गरेर लगानी सम्मेलन गरिएको थियो । त्यो बेलामा हामीले कम्पनी ऐन नयाँ बनाउँछौँ, बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार सम्बन्धी ऐन नयाँ बनाउँछौँ विदेशी विनिमय सम्बन्धी ऐन नयाँ बनाउँछौँ, दामासाही सम्बन्धी ऐन अर्को बनाउँछौँ, निजी लगानी गर्ने वैकल्पिक सम्बन्धी प्राइभेट इक्वुटी, भेन्चर क्यापिटल र हेज फण्ड जस्ता उपकरणहरुलाई प्रयोग गरेर गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्छौं ।

लगानीको लागि एकद्वार प्रणाली सुनिचित गर्छौँ भनेर लगानी सम्मेलन सकाएका छौँ । त्यसपछि अहिलेसम्म त्यो बेलामा भनेका कुराहरु केके भए, नयाँ कानुन,पूर्वाधार के बने, एकद्वार प्रणाली कति बन्यो, त्यो बेलामा हस्ताक्षर गरेका आयोजनाहरुको स्थिति के भयो, हाम्रो सफलता कति भयो, अघिल्लो सम्मेलनबाट अहिलेसम्म आउँदा यी आयोजनाहरु यहाँ पुगे भनेर दुनियाँलाई देखाउनुपर्ने हो । तर नेपाल सरकारसँग ती केही पनि छैनन् । अरुण त्यही बेला अगाडि बढेको थियो । अहिले अरु एक दुई वटामा एमओयू गरेका छौँ । कुनै कार्यान्वयनमा अगाडि बढेका छैनन् । त्यसले गर्दा अहिले सरकारसँग विदेशी लगानीकर्तालाई देखाउने परियोजनाहरु छैनन् । लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने नयाँ परिस्थिति पनि होइन । नयाँ संविधानपछि दोस्रो चुनावपछिको सरकार हो । जुन विगतको सरकारको निरन्तरता हो ।

३.लगानीकर्तालाई देखाउने नेपाल सरकारसँग आयोजनाहरु तयार छन कि छैनन् । आयोजनाहरुको लिस्ट मात्रै दिन्छौँ वा सामान्य पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेका आयोजना मात्रै देखाउँछौँ । सरकारसँग सम्भाव्यता भएका आयोजनाहरु पनि छन् । विस्तृत सम्भाव्यता डीपीआर भएका आयोजनाहरु पनि तयार छन् । ती आयोजनाहरु कति छन् । त्यस्ता आयोजना राख्ने लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालय हो । लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयको बीचमा समन्वय छ वा छैन । लगानी सम्मेलन गर्ने भन्दै गर्दा यी दुई निकायलाई सरकारले कतिसँगै लिएर अर्थमन्त्रालयले हिडेको छ ? यो मैले बुझ्दा कुरा के हो भने अहिले त्यस्तो भइराखेको छैन । यो, यो छ भन्ने जस्तो मात्रै छ । लगानी सम्मेलनको लागि समय पुग्दैन।

४.लगानी सम्मेलन गर्दा कूटनीतिक पहल गर्न जरुरी छ । नेपाल लगानीको लागि सम्भाव्य गन्तव्य हो भन्ने कुरा यहाँ बसेका विदेशी राजदूतहरुले पनि आफ्नो देशलाई भन्नुपर्छ । म अर्थमन्त्री भएको बेलामा कुनै एउटा देशको राजदूतले कानुनहरु बनेका छैनन् । लगानी सम्मेलन गर्ने बेला भएको छैन भन्नुभयो । यस्तो अवस्था अहिले पनि नहोला भन्न सकिँदैन । त्यो बेला सबै दातृ निकायहरुलाई समेत परिचालन गरिएको थियो । यस्तो तयारी सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले गरेको जस्तो लाग्दैन, गर्न ढिला भइसक्यो । कम्तीमा तीन महिना अगाडि यस्तो तयारी गरिएन भने यसको अर्थ हुँदैन ।

५.नेपाल भित्रको निजी क्षेत्र कहाँ छ, के भन्छ निजी क्षेत्रले, निजी क्षेत्रको यतिबेला मनोबल गिरेको छ, नेपालको इतिहासमा यति कमजोर भएका थिएनौँ, निजी क्षेत्र माथि यति ठूलो हस्तक्षेप भएको थिएन । निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धीत ठूला छाता सङ्गठन मात्रै होइन सबैले यस्तो भनी रहेका छन् । देशभित्र गल्ती गर्नेलाई कारबाही र कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारको सम्पत्तिलाई संरक्षित गर्नुपर्छ । तर त्यसका शैली तरिकाहरु फरक हुन्छन् । सरकार आफैँ निजी क्षेत्रलाई आतांकित पार्ने, राजश्व अनुसन्धान, अख्तियार, सिआईबीलाई कसरी निजी क्षेत्रको समस्यालाई हल गर्ने वैकल्पिक विधि पनि हुन्छ होला । त्यो नगरेर धरपकड गरेको छ । थुनछेक गरेको छ । सरकारको के कुरा मिल्दैन समाएको छ । के कुरा मिल्छ छाडेको छ । देशभित्रको निजी क्षेत्रको सम्पूर्ण मनोबल गिरेको बेलामा लगानी सम्मेलनमा देशभित्रका लगानीकर्ताको सहभागिता कस्तो होला ? सरकारले देशभित्रको निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ ।