बैंकले सस्तोमा पैसा लिने र अलि महँगोमा ब्याजमा लगाउने मुख्य काम हो । कतिपय ब्याज दिनुनपर्ने निक्षेपमा पनि बैंकले कमाउन खोज्छ । जस्तो सरकारको ट्रेजरी बिल किनेर पनि उसले फिर्ता लिन्छ । तर, त्यही निक्षेपमा उसले पैसा तिर्दैन । तर, मुद्दती बचतहरु ब्याज तिर्नुपर्ने महँगो बचत हुन् । तर, त्यो पैसा लगानी हुन सकेन भने उसको खर्च बढी पर्न आउँछ । सामान्यतया राष्ट्र बैंकले तरलता तोकिदिएको छ । त्यतिसम्म उसले पैसा राख्नैपर्ने हुन्छ । आफ्नो आवश्यकता अनुसार त्योभन्दा केही बढी भइरहनु केही भएन । तर, त्यो भन्दा बढी पैसा हुँदा त्यो पैसामा उसले ब्याज तिनुपर्छ र लगानी भएन भने समस्या पर्न जान्छ । तरलताको समस्या भनेको त्यही हो । लगानी गर्न पैसा पुगेन भने त्यो तरलताको अभाव भयो । लगानी गर्न पर्याप्त पैसा छ तर, लगानी भइरहेको छैन भने त्यो अधिक तरलता भयो । 

अहिले बैंकमा अधिक तरलता छ भनिन्छ । पैसा छ तर, लगानी भइरहेको छैन । यसमा दुई वटा कुराहरु छन्, जो ऋण लिन चाहन्छन् तिनीहरुको ऋणको इतिहास राम्रो छैन । भइरहेका मान्छेहरुसँग असूल गर्नसक्ने समस्या धेरै कम भइरहेको छ । उद्योगी, व्यवसायी किन बैंकमा ऋण लिन गएनन् त भन्दा बजारमा त्यस्ता चिजको माग छ जुन नेपालमा उत्पादन हुँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमूखी छ । बैंकबाट ऋण लिने सिमेन्ट, जस्तापाता आदि पूर्वाधार योग्य स्वदेशी उद्योगहरु जसको उत्पादन निर्माणकार्यमा प्रयोग हुन्छ ।

ठूला ठूला, निर्माणकार्य सरकारले गर्ने हो । तर, सरकारले त्यसो गर्न सकेको छैन । सरकारले खर्च गर्ने, निर्माण कम्पनीले माग गर्ने अनि उद्योगले उत्पादन गर्नका लागि बैंकबाट ऋण लिने गर्थे । यसो गर्दा बैंकको ब्याज पनि तिर्थे, कमाउँथे पनि । त्यो क्षेत्रमै आएको समस्याले गर्दा बैंकमा तरलता बढिरहेको छ ।

निर्माण कम्पनीले काम नपाउँदा निर्माण उद्योगका सामग्री कम खपत हुने भयो । यसो गर्दा सरकारको राजश्व घट्ने, रोजगारी घट्ने, आम्दानी घट्ने अनि बेरोजगार भएर वैदेशिक रोजगारमा जाने र रेमिट्यान्स आउने तर, हाम्रो देशको उत्पादन केही नहुने अवस्था छ ।

चालिसको दशकमा नेपालमा विकास खर्च अत्यधिक हुन्थ्यो । बजेटमा पनि विकास खर्च धेरै दिनुपर्ने प्रचलन थियो । अहिलेको बजेटमा साधारण खर्च हुन्छ विकास खर्च कम हुन्छ । त्यसमा पनि भएको खर्च कार्यान्वयन हुँदैन । यसमा दुई/तीन वटा कुरा छन् । पहिलो त सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा बजेट खर्च गर्दा जोखिम छ । खर्च गर्दा टेण्डर, ठेकापट्टा, ठेकेदार अनि त्यो पाउनेवालाको राजनीतिक पार्टीसँगको सम्बन्ध, कमिशन, विवाद, अख्तियार गर्दै सचिवको कार्यकाल नै बर्बाद हुन्छ । तर, उसलाई साथ, सहयोग र संरक्षण गर्ने कोही हुँदैन । यसलाई नीतिगत समस्या भनिन्छ ।

अरु देशमा हुने हो भने काम हुन्छ, म्यान्डेट हुन्छ, संरक्षण हुन्छ । यहाँ काम हुँदा धेरैले हिस्सा खोज्छन् । विकासमा जाने पैसा भनेको एक लाखमा दुई रुपैयाँ मात्र हुन्छ कि दुई सय रुपैयाँ मात्र हुन्छ । हाम्रो देशमा विकास नहुने कारण यो हो । यस किसिमको कर्मचारीतन्त्र, नियम पद्दति र संस्कारले हाम्रो विकास खर्च अझ कति समयसम्म नहुने हो यसको ठेगान छैन । विकास खर्च नहुँदा यो सबै चक्र प्रभावित हुन्छ । जति सरकार नयाँ आउँछ, बजेट नयाँ आउँछ, पहिलो बुँदा नै विकास खर्च बढाउनु पर्यो भन्ने हुन्छ । तर, यो जोखिमले कहिल्यै पनि काम गर्न दिँदैन ।

बैंकको नीति नै लागू हुँदैन

पहिले बैंकको ब्याजदर धेरै भयो भनेर व्यापारीको गुनासो सुनिन्थ्यो । तर, हामीकहाँ व्यापारी र बैंकर छुट्याउन गाह्रो छ । व्यापारीको एउटा मान्यता हुन्छ । एउटा माग हुन्छ । तर, यहाँ त्यही मान्छे बैंकर पनि छ । नेपालमा धेरैजसो यस्तै छ । समस्या के भने ऊ व्यापारी भएर पनि बोल्छ, बैंकर भएर पनि बोल्छ । अरु देशमा यो विभेद छुट्टिन्छ । 

राष्ट्र बैंकले २०४५ सालदेखि नेपालको ब्याजदर खुला (लिबरल) गरिदिएको छ । बजारमा आधारित (मार्केट बेस) बनाइदिएको छ । यसकारण राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्दैनथ्यो । अहिले पनि गर्दैन । तर, गर, गर भनेर सरकारले बाध्य पार्यो । यहाँ बजारमा अलिकति खेल्न पनि दिइँदैन । बजारले अलिकति प्रतिक्रिया देखायो कि व्यापारी हाबी भइदिन्छ । ब्याजदर बढ्यो भन्दा पनि मागले बढेको हो । अहिले ब्याजदर घटेर कर्जाको अवस्था के छ त उसोभए । बैंकको अर्को क्षेत्र पनि त छ । ब्याजदरसँग अर्को क्षेत्र पनि त्यत्तिकै जोडिएको हुन्छ । जब ब्याजदर घट्छ निक्षेपकर्ताले पनि पैसा राख्न छोड्छ । जो मान्छेले बैंकमा लगानी गर्छु भन्छ उसले पनि त ब्याजदर हेर्छ नि ।

जब नेपालमा ब्याजदर मुद्रास्फिति कम हुन्छ उसले यहाँ किन बचत गर्ने अर्को ठाउँमा जान्छु भनेर पुँजी लिएर अन्त जान्छ । अहिले ब्याजदर घटेपछि त्यो पैसा शेयरबजार तिर गयो । फेरि त्यही घरजग्गामा जाने हो । त्यो पैसा जानुपर्ने त्यति राम्रो क्षेत्र होइन । केही व्यक्तिलाई तत्कालीन लाभ होला । शेयर बजारलाई नै गरिखाने क्षेत्र बनाएको त कसैले हुँदैन । त्यो त अतिरिक्त क्षेत्र हो । पैसा बैंकमा निक्षेपमा प्रतिफल ‘रिटर्न’ आएन भने जाउँ न त त्यहीँ बजारमा खेलौँ न त भन्छन् । अनि अनावश्यक माग निर्माण गर्छ त्यो क्षेत्रले । जुन कम्पनीहरु तलतिर छन्, जसको खुद सम्पत्ति नै छैन तिनको पनि माग बढेको देखिन्छ शेयर बजारमा ।

राष्ट्र बैंकले ऋणको स्वाभाविक ब्याजदर ६ दशमलव ५ प्रतिशत हो भनेर मौद्रिक नीतिमा भनेको छ । त्योभन्दा माथि केही ब्याजदर भने प्रिमियमको रुपमा आउनुपर्छ । मुद्दति बचतमा त प्रिमियम जोडिएर आउनु पर्छ । त्यो पनि माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने कुरा हो । ब्याजदर घट्दैमा अहिले ऋणको माग त बढेको छैन । ब्याजदर घटेर नेपालमा कति रोजगारी सिर्जना भयो, उत्पादनमा कति वृद्धि गर्यो, कति आयात प्रतिस्थापन गर्यो, नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा ब्याजदर घटेर के फाइदा भयो त ? 

अधिक तरलताका असरहरु 

अधिक तरलताको पहिलो असर ब्याजदरमा नै आउँछ । उसको खर्च बढ्दै जान्छ । नाफा नभएपछि ब्याज घटाउँदै जान्छ । एकपटक बैंकहरुले मुद्दती निक्षेप नलिने अवस्था पनि आएको थियो । अरु देशमा नकारात्मक ब्याजदर भन्ने हुन्छ । हामीकहाँ त्यो छैन । जापान तथा युरोजोनका धेरै देशमा जस्ले पैसा राख्छ उसले ब्याज तिर्नुपर्छ । कुनै पनि पैसा बैंकमा अनावश्यकरुपले थुप्रिनु हुँदैन । त्यो पैसाको केही त मूल्य हुन्छ । केही नभए पनि अवसरको मूल्य हुन्छ ।

नकारात्मक ब्याजदर भएका देशमा कि पैसा तिरेर बचत गर नत्र आफू लगेर उत्पादन गर भन्ने हुन्छ । यसले वास्तविक ब्याजदर पनि नकारात्मक हुन्छ । वास्तविक प्रतिफल पनि नकारात्मक भयो भने बचत गर्ने उत्साह घट्छ । यसले देशको समग्र बचत घट्यो । यसले पुँजी पलायन पनि हुन्छ । हामीकहाँ सोझै पुँजी पलायन गर्न सक्ने नियम छैन त्यसकारण घुमाउरो बाटोबाट भए पनि घट्छ । जब उत्पादनको लागि पुँजी हुँदैन विदशी पनि आउँदैन । ब्याजदर नकारात्मक भएको, प्रतिफल नभएको ठाउँमा को आउँछ लगानी गर्न ? विदेशीले प्रणालीको स्थायित्व कस्तो छ, कर्मचारीतन्त्र कस्तो छ, भ्रष्टाचार कस्तो छ त्यो सबै चिज हेर्छन् । गणतन्त्र पछि पनि हामीले धेरै लगानी सम्मेलन गरिसक्यौँ तर कोही विदेशी लगानी गर्न किन आउँदैनन् त ? स्वदेशी लगानीकर्ता पलायन हुने, विदेशी नआउने, भएको पुँजी बाहिर जाने, विदेशी पुँजी नआउने भयो भने देशमा के होला । देशमा तरलताको संकटको धेरै ठूलो असर त्यहाँ गएर देखिन्छ ।

समाधानका उपाय 

यो आर्थिक समस्या होइन । यो संरचनागत समस्या हो । यो हाम्रो आर्थिक क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट सृजना भएको छ । अहिले सबै समस्या प्रणालीभन्दा बाहिरबाट आएको छ । राष्ट्र बैंकले बनाउने नीतिहरु पनि बैंक आफैँले बनाउँदैन । उसलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले निर्देशन गर्छ । आईएमएफले गाइड गर्छ, बीआईएसले गाइड गर्छ । उसले केही नीति ल्यायो भने उनीहरुले पनि निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । उसले प्रुडेन्ट पोलिसी ल्याउँछ । जस्तो चालु पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) नियमितको नीति ल्यायो । यसको नेपालमा व्यापक विरोध भयो । कस्ले गर्छ भन्दा व्यापारीले गर्छ । निजी क्षेत्रले गर्छ । यसको समस्या कहाँ हो भन्दा त्यो व्यापारीले अर्थतन्त्र पनि चलाउँछ, राष्ट्र बैंकको गर्भनरलाई पनि चलाउँछ सरकारलाई पनि चलाउँछ । अर्थतन्त्रको चालक अर्थमन्त्रालय हुनुपर्ने हो । सहचालक राष्ट्र बैंक हुनुपर्ने हो । उसले दिएका नीतिहरु इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गनुपर्ने हो । किनकि राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति भनेको देशको लागि ल्याउने हो । दबाब समूह यस्तो भयो कि केही राष्ट्र बैंकले केही नीति नै ल्याउन नसक्ने भयो । सुधार गर्न नै नसक्ने भयो ।

तर, आशा गर्ने ठाउँ पनि छ यो भनेको हाम्रो देशको वास्तविक अर्थतन्त्रको अवस्था यो हो भनेर नागरिकलाई जानकारी गराउनु पर्छ । त्यसकारण अहिले भइरहेको नकारात्मक अवस्था चिर्नै नसक्ने भन्ने होइन । देशको नेतृत्व गर्ने मान्छेमा अलिकति भिजन र काम गर्ने उत्साह देखाउने हो भने अर्थतन्त्रका सुधार ल्याउन सकिन्छ । 

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भट्टसँगको कुराकानीमा आधारित ।)