नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकलाई नेपाल इन्टरनेशनल हेल्थ सर्भि...
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भिडियो शेयरिङ एप टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन सकिने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सम्पादकहरूसँग आज सोमवार अन्तरक्रिया गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘टिकटक बन्द गर्नुपर्यो भन्ने आवाज धेरैतिरबाट आएको हो । कांग्रेस सभापति, एमाले अध्यक्षले पनि पटक–पटक भन्नुभएको हो । बरु मैले त विवाद हुन्छ कि भनेर दुई/तीन महिना नै पर सारेको हो तर अहिलेलाई बन्द गरौँ भन्ने भएर गरिएको हो । तर यो सधैँलाई बन्द नै गर्ने नियत सरकारको होइन बरु सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक आउँदैछ, त्यसमा नियमन गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ ।’
नियमन नै नहुने भन्ने कुनै पनि विषय नहुने भएकाले नियमन गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसका लागि बरु के कस्ता नियमनकारी प्रावधान राख्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिन सबैलाई आह्वान गरिएको बताउनुभयो ।
टिकटकको विषयमा आफूले प्रदेश–प्रदेशमा गएर नागरिकका आवाज पनि सुनेको र नागरिकले नै सरकारले यसलाई बन्द गरिदेओस् भन्ने गरेका प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट बहुसङ्ख्यक नागरिक टिकटक बन्द भएकोमा नै खुशी रहेका बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कतै कतै सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपक्षमा उभियो भन्ने आवाज पनि मैले सुन्ने गरेको छु । त्यो बिलकुल गलत हो, हामी नागरिकका सबै प्रकारका अधिकार रक्षाको पक्षमा छौँ ।’
टिकटकमा सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गतिविधिहरू बढ्दै गएपछि सरकारले गएको कात्तिक २७ गते प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।