राष्ट्रसङ्घको सहजीकरणमा नेपालमा शान्ति सम्झौता भएका कारण महासचिवको भ्रमणले शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गाेमा पुर्याउन सहयोग पुग्नुपर्छ । र, राष्ट्रसङ्घले पनि सहयोग पुर्याउनु पर्छ । किनकि सेना समायोजनदेखि लिएर शान्ति प्रक्रियाको साझेदार र सहभागी भएर निरन्तररुपमा राष्ट्रसङ्घले हेर्दै आएको विषय पनि हो यो ।

राष्ट्रसङ्घले जेनेभा तथा नेपालमै बसेर पनि लामो समयदेखि अनुगमन पनि गर्दै आएको छ यो विषयमा  । सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा सन् २०१२ सम्म नेपालमा रहेको राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले पनि अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौता अन्तर्गत भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरुलाई वैधता दिएको छ । धारा ३०४ मा लगेर यसलाई जोडिएकोे छ । त्यसको अहिले पनि वैधता छ । त्यसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार कार्यालयलाई शान्ति प्रक्रियाको समग्रमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकेको छ । त्यो जिम्मेवारी अहिले पनि राष्ट्रसङ्घकै छ । किनकि शान्ति सम्झौताका सबै काम टुङ्गिएका छैनन् । खासगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अहिले पनि टुङ्गाे लाग्न बाँकी छ । यो नै लामो समय नटुङ्गिएको एजेण्डा हो । यसमा राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार कार्यालयको अहिले पनि जिम्मेवारी छ । उसले विभिन्न समयमा यस विषयमा बोली रहेको पनि छ । विधेयकको बारेमा पनि विगतमा बोलेको छ । यसो गर भनेर उसले भनेको छ । गम्भीर अपराधमा क्षमादानको कानुन बन्न सक्दैन भनेर राष्ट्रसङ्घले दुई पटक प्राविधिक नोट पनि जारी गरेको छ । यसकारण सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया राष्ट्रसङ्घको सरोकारको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

प्रतिबद्धता पालना गर्न निर्देशन

गुटेरेसको यो भ्रमण कुनै कुटनीतिक दबाबको भ्रमण होइन । यो विषय भनेको नेपाल आफैँले प्रतिबद्धता जनाएको नेपालको आफ्नो दायित्व हो । नेपाल पनि सन् १९९१ देखि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताको एउटा पक्ष राष्ट्र हो । त्यसको एक हिसाबले राष्ट्रसङ्घ कस्टडियन (संरक्षक) हो । राष्ट्रिय तहमा त्यो कार्यान्वयन भयो कि भनेर उसले विभिन्न फोरमहरुमा हेर्ने गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्को पनि नेपाल सदस्य राष्ट्र छ । राष्ट्रसङ्घले सङ्क्रमणकालीन न्यायको दायित्व तिम्रो हो जो पूरा गरेको देखिएन भन्ने कुरा मात्र हो । जुन नेपालको संविधान तथा विभिन्न राजनीतिक सम्झौतामार्फत् आफैँले प्रतिबद्धता जनाएको हो । अस्ति भर्खरै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसङ्घमा गएर भाषण गर्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषय पूरा गर्छौँ, दण्डहीनताको अन्त्य गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएको विषय हो । यो भनेको आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार काम गर भनेर नेपाललाई सम्झाउने विषय मात्र हो ।

डेढ दशकदेखि टुङ्गाे नलागेको यो विषय उहाँको भ्रमणले पूरा हुने होइन । यो पूरा हुनलाई राजनीतिक इमानदारी चाहियो । अहिलेसम्म गरेको गल्ती, त्रुटि, कमजोरीलाई महसुस गर्नुपर्यो । यति लामो समयसम्म पनि यो विषयलाई वैधानिक तरिकाले टुङ्गाे लगाउन सकेनौँ । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, सर्वोच्च अदालतका विगतका फैसलाहरु र पीडित समुदायको, नागरिक समाजको वैध सरोकार, न्यायप्रतिको उनीहरुको वैध मागलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यो राष्ट्रिय दायित्व हो भनेर सरकार नै लागि पर्नुपर्छ । यो राष्ट्रसङ्घले भनेर गर्ने नभनेर नगर्ने विषय होइन । द्वन्द्व पीडित भनेको पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको एउटा हिस्सा हो । यो उनीहरुको न्यायको अधिकार, सत्यको अधिकार हो । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवस्था अहिले पनि बल्झिँदो

सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवस्था अहिले पनि बल्झिँदो छ । हामीले जति ढिला गर्दै गयौँ यो त्यत्ति नै अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भइरहेको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकार पनि बढ्दै गइरहेको छ । विगतमा विभिन्न राष्ट्रसङ्घीय आयोग जस्तै मानवअधिकार समितिमा पनि नेपालमा न्याय पाएनौँ भनेर मुद्दा परेको छ । त्यहाँ उजुरी हालेर त्यहाँबाट निर्णय भएको छ । दुई दर्जनभन्दा बढी त्यस्ता निर्णयहरु त्यहाँबाट आएका छन् । सन् २०१२ मा ओएचसीएचआरको द्वन्द्व प्रतिवेदन आएको छ त्यसले पनि थुप्रै अभिलेख गरेको छ । जसमा नेपालमा हजारौँ घटना घटेकोमा कतिपय गम्भीर प्रकृतिका घटना छन् जसलाई क्षमादान दिन सक्दैनौँ भनिएको छ । त्यसमा अनिवार्यरुपमा अनुसन्धान, अभियोजन हुनुपर्ने कुरा उल्ल्ख छ । त्यसमा प्रमाण पुग्यो भने अभियोजन हुनुपर्ने अवस्था छ भनेर राष्ट्रसङ्घ आफैँले अभिलेखीकरण गरेको पनि छ ।

पटक पटक यसमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारदेखि लिएर अरु विभिन्न फोरममा यस विषयमा कुरा उठेका छन् । यसलाई पहिले हाम्रो जिम्मेवारी हो भनेर महसुस गर्नुपर्यो । जिम्मेवार राजनीतिक दल जो सरकारमा छन्, जो पटक पटक सरकारमा गए अनि अहिले सरकार बाहिर पनि छन् । तर भित्रभित्रै राजनीतिकरुपमा सत्ताको साझेदार पनि गरेका छन् । विभिन्न नियुक्तिमा भागबण्डा खोजिरहेका पनि छन् । र, उनीहरु जहिले पनि सत्तामा जान लालायित पनि छन् । यसमा कांग्रेस, एमाले तथा माओवादी गरी मुख्य तीन दलले यसलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउनु पर्छ । यो प्रत्येक वर्ष महासभामा हामी यसोयसो गर्छौँ भनेर भाषण गर्ने विषय मात्र भएको छ । त्यसकारण यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि कहिलेसम्म विश्वास गर्ने । सङ्क्रमणकालीन न्याय अहिले ढाँटको निम्तो जस्तो भएको छ । 

सङ्क्रमणकालीन न्याय त्यसबेला छ महिना, ६० दिन, ९० दिनमा गर्ने भनेर प्रतिबद्ध गरिएको थियो । त्यो महत्त्वाकाङ्क्षी थियो त्यसबेला । तर, कम्तीमा दुई, तीन वा पाँच वर्षमा त हुनुपर्थ्याे । कम्तीमा संविधान आउनु अगाडि टुङ्गिनुपर्ने विषय थियो यो । अहिले त सङ्क्रमणकालीन अवस्था त होइन नि हाम्रो । किनकि नयाँ संविधान आइसकेपछि त सङ्क्रमणकाल त सकियो । तर सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय त जस्ताको तस्तै छ । 

संसारमै यो सजिलो र सरल रेखा कोरेको जस्तो विषय त होइन । यो जटिल हो र राजनीतिक विषय हो । विगतमा लडेका युद्धरत पक्षहरु अहिले आएर सत्तामा छन् । कतिपय नेताहरु त्यतिबेला जिम्मेवारीमा थिए । कोही प्रधानमन्त्री थिए, कोही गृहमन्त्री थिए । त्यसबेला विभिन्न निर्णयहरु पनि भएका थिए । कतिले त्यो निर्णयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो कि । कतै आफू पनि अनुसन्धानमा तानिने हो कि भन्ने डरले पनि काम गरिरहेको छ । तर, त्यो डरको कारणले राष्ट्रिय जिम्मेवारीलाई पन्छाउँदै लैजान पनि मिलेन । यसलाई कहिलेसम्म पन्छाउने ? यसमा मुख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले माओवादी तीनै दललाई डर छ । यसमा केही कमवेशी होला । यसमा बढी माओवादी र कांग्रेसको कुरा आउँछ । तर, यसमा डर हुनुको केही अर्थ छैन । यो त्यतिबेला जिम्मेवारी लिने एक वा दुई नेताको मनोविज्ञानको विषय होइन । यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । राष्ट्रिय एजेण्डा हो । हामीले यसमा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रतिबद्धता जनाएका छौँ । यसकारण यसलाई पूरा गर्नैपर्छ ।

यो राष्ट्रिय संकल्पको विषय पनि हो । यो विषय हामी कहिले गर्दैनौँ भनेर भनेका पनि छैनौँ । गरेर देखाउन पनि सकेको छैन । समस्या यहाँ छ । कि हामी यो गदैनैँ भनेर भनेको भए पीडितले अर्को बाटो लिनुहुन्थ्यो । त्यसो हुँदा अरु विषय जस्तै अदालतमा उजुरी दिने, मुद्दा चलाउने विषय पनि हुनसक्ला । क्षतिपूर्तिको लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा गएर उजुरी दिने पनि हुनसक्ला । यसबाट भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा मुद्दा हाल्ने विषय पनि होला । तर, गर्न पनि नगर्ने अनि गर्न सक्दैनौँ भनेर पनि नभन्ने विषय भएको छ यो । 

यो कहिलेकाहीँ सत्ताको चालबाजीको विषय पनि भएको छ । कहिले कसैलाई गलाउन पर्यो उठाउने विषय भएको छ यो । अनि यो विषय उठेपछि मिल्न जाने, गल्ने विषय पनि बनाइएको पनि छ यसलाई । यसले गर्दा सत्ता बाहिर रहँदा असुरक्षित हुन्छु कि भनेर जसरी पनि सत्तामा टाँसिने मनोविज्ञान पनि भएको छ यो विषय । तर, यसले यो विषय झन जटिल भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषय बनाइरहेको छ । देशभित्र न्यायको ढोका बन्द भयो भने यसको परिणाम भनेको अन्तर्राष्ट्रियरुमा जहा जहाँ न्यायका ढोका छन् ती खुल्छन् । कुमार लामाको सन्दर्भ यही हो । हामी नेपालीको लागि यो राम्रो कुरा होइन । 

हामीले यो विषयलाई नेपालभित्रै निरुपण गर्न सक्नुपर्थ्याे । हाम्रो न्याय प्रणाली चुस्त र तन्दुरुन्त हुनुपर्थ्याे त्यसका लागि । यो यहीँ भित्रै अनुसन्धान हुने र प्रमाण पुगेमात्र मुद्दा चल्ने विषय हो । सबैमाथि मुद्दा चल्छ र चलाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन । सबैमा प्रमाण पुग्छ भन्ने पनि छैन । तर, पीडितको सन्तुष्टिको लागि सरकारले न्यायको लागि, सत्यको लागि, परिपूरणको लागि यो काम गरेको छ भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ । सरकार पीडितको पछाडि छ । पीडितको अधिकार स्थापित गर्न सरकार लागिपरेको छ भनेर सन्तुष्टि दिलाउने विषय पनि हो सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय भनेको । 

राजनीतिकरुपमा निर्देशित

कम्तीमा न्यायालयले नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, पीडित समुदायको बलमा जे जति मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा पुगे र अदालतले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, पीडितहरुप्रति सरकारको जिम्मेवारी, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सबैलाई हेरेर सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई यसरी टुङ्गाे लगाउ भनेर विभिन्न नजिरहरु र सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गरेको छ । यो सन्तुष्टिको विषय हो । यसकारण यो मुद्दालाई राजनीतिकरुपमा हत्या गर्न सकिँदैन । अहिलेसम्म जीवन्त छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । कसैले यसलाई अन्यथा गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो सकारात्मक कुरा हो । तर, कार्यकारी सरकारको तर्फबाट जुन काम हुनुपर्थ्याे त्यो भएन । यसलाई खाली प्रयोगशाला जस्तो बनाइयो । कहिले कसलाई लगेर राजनीतिकरुपमा आयोगमा नियुक्त गरिएको छ । कहिले कसलाई लगेर नियुक्त गरिएको छ । ती कमिश्नरहरुलाई उनीहरुको  हतियार मात्र बनाइयो । उनीहरुको माध्यमबाट आफू सुरक्षित हुने विषय मात्र बनाइयो । आफूसँग सम्बन्धित फाइल नखुलोस्, अनुसन्धान नहोस् भनेर यसको दुरुपयोग गरियो । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय देशको लागि, पीडित समुदायको लागि, सिंगो समाजको लागि उपयोग हुनुपर्थ्याे ।

अहिले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अहिले विचाराधीन छ । त्यसभित्र जुन खालको बहस, छलफल हुनुपर्थ्याे, राजनीतिकरुपमा यसलाई जति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्थ्याे त्यसरी लिइएको पाइँदैन । उपसमितिले पनि शीर्षको तहमा समाधान हुनुपर्ने भनेर पन्छाउने विषय होइन नि यो । संसद् भनेको सार्वभौम नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो । भित्र त्यसमा शीर्ष वा अरु सरोकारवालाहरुको पनि सुझाव लिएर रायसहितको एउटा ठोस निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्थ्याे । हामी यसलाई यसरी संशोधन गरेर पीडित तथा सरोकारवालालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर आउनुपर्थ्याे त्यो ल्याकत उपसमितिमा पनि देखिएन । उहाँहरुले यसलाई आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने ढंगले लिनुभयो । यसले यो चाहिँ राजनीतिकरुपमा निर्देशित भएको, शरणागत् भएको भन्ने देखियो ।

विधेयकमा समावेश हुनपर्ने कुरा  

यो विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने भनेको अपराधको परिभाषा हो । मानवअधिकार उल्लङ्घन अपराध केलाई मान्ने, के मा क्षमादान हुने, के मा हुन नसक्ने स्पष्ट हुनुपर्यो । आममाफी भनेको ब्ल्यांकेट एम्बेसी हो । त्यसलाई हामीले २०७१ सालमा ऐन बनेदेखि नै निषेध गर्नुपर्छ भनेका छौँ । नेपालमा कसैलाई पनि अनुसन्धान नै नगरी, छानबिन नै नगरी, बयान दिन नबोलाइकन, सत्य उजागर गर्न सहयोग नै नगरिकन एकमुष्ट सबैलाई सोलोडोलोरुपमा जोजो संलग्न भएका थिए ती सबैलाई आजदेखि क्षमा भयो अब कुनै अनुसन्धान गरिँदैन भनेर गर्न सकिँदैन । त्यसकारण किन यो आममाफीको कुरा ब्ल्याङ्केट एम्नेष्टी हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले महासभामा भन्नुभयो यो पनि अनौठो लागेको छ । हाम्रो विषय भनेको ससर्त क्षमादान हो । के मा क्षमादान हुने र के मा नहुने भन्ने हो । कस्तो अपराधमा ससर्त क्षमादान हुने र कस्तोमा नहुने भन्ने हो ।

सशर्त भनेको आयोगमा आएर, बयान दिएर, प्रक्रियालाई सहयोग गरेर, सत्य उजागर गर्न मद्दत गरेको हुनुपर्ने भन्ने हो । यति गरिसकेपछि उसले निवेदन दिन सक्छ । यसपछि मात्र क्षमादान दिन योग्य हो कि होइन भनेर विचार गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले क्षमादान अयोग्य भनेको एकदमै गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नसकिने भयो । त्यसमा भने प्रमाण छ भने अभियोजनमा जानुपर्ने भयो । त्यस्तो यथेष्ट प्रमाण छैन भने मुद्दा पनि चल्दैन ।

तर, त्यस्तो मुद्दा चलाउनु पर्ने विषय के हो भनेर छिनोफानो भने ऐनले गर्नुपर्ने हो । यसमा नै सबैभन्दा ठूलो विवाद छ । जस्तो यसमा यातना भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा त्यो भनेको अमानवीय यातना हो कि, क्रुर यातना हो भनेर हेरिँदैन । यातना भनेको यातना नै हो । त्यो गम्भीर नै हुन्छ, त्यो अमानवीय नै हुन्छ, त्यो क्रुर नै हुन्छ । तर, हाम्रोमा भने यसलाई वर्गीकरण गर्न खोजियो । यातना मात्र दिएको हो र त्यो अमानवीय र क्रुर होइन भनेर त्यसलाई वर्गीकरण गर्न खोजियो विधेयकमा । यसमा पीडित समुदायको आपत्ति रह्यो । अर्को विषय भनेको हत्याको हो । युद्धको विषयलाई पालना गरेर मर्ने, मार्ने कुरा हुन्छ । हामीले पौराणिक हिसाबले महाभारतमा हेर्दा पनि त्यो स्वीकार्य देखिएको छ ।

अहिले पनि मानवीय कानुनले सशस्त्र सङ्घर्ष, द्वन्द्व हो भने त्यहाँ हतियार चल्छ, मार्ने, मर्ने काम हुन्छ भन्ने स्वीकार गरेको छ । तर, गैरसैनिक नागरिकलाई कब्जामा लिएर, स्वेच्छाचारी तरिकाले अनियन्त्रित तरिकाले शक्ति प्रयोग गरेर मारिएको छ, लुटपाट गरिएको छ, सम्पत्तिमा आगजनी गरिएको छ, यातना दिइएको छ, बलात्कार गरिएको छ, बेपत्ता पारिएको छ भने त्यो युद्ध अपराध हो । कतिपय अवस्थामा यो मानवताविरुद्धको अपराध पनि हुनसक्ला । यस्ता विषयमा क्षमादान दिन सकिँदैन भनेर संशोधन भएर यो ऐनले स्पष्ट पार्नुपर्यो । फेरि यो पछिसम्म निरन्तर विवादको विषय हुने, सर्वोच्चमा फेरि एक/दुई वर्षमा मुद्दा पर्ने, मुद्दाले अल्झाउने विषय हुनु भएन । नत्र यो फेरि अल्झाउने विषय नै भएर जान्छ । त्यसकारण नेपालले गम्भीर अपराध उल्लङ्घनको विषयमा मानेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता के हो त्यसै अनुसार हुनुपर्यो । 

न्यूनतम मापदण्डको पालना

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गाे लगाउनको लागि राष्ट्रसङ्घले जे विषयलाई न्यूनतम मापदण्ड भनेको छ त्यसलाई पालना गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो प्रतिबद्धता फेरि आउनुपर्यो । अहिले महासचिवका सामु सरकारले त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने नै होला । महासचिवले पनि यहाँ आएको बेलामा यसरी जाने हो भनेर एउटा ठोस सुझाव दिनुपर्छ । आखिर संरक्षक भनेको राष्ट्रसङ्घ नै हो । पीडितको अधिकारलाई यसरी सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा उसले विभिन्न मापदण्ड पनि बनाएको छ । यसमा दण्डहीनताको सिद्धान्तहरु पनि छन् । कानुनी उपचारका बारेमा पनि त्यहाँ स्पष्ट उल्लेख छ ।

परिपूरणको बारेमा पनि छ । यी सबैको संरक्षक भनेको राष्ट्रसङ्घ नै हो । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी सन्दर्भमा नेपाल आफैँले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता तथा मापदण्डलाई आधार मानेर गर भनेर राष्ट्रसङ्घले भन्नुपर्छ । यसमा सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा मार्गचित्र तोकिदिएको छ । त्यसलाई आधार मानेर यसलाई टुङ्गाे लगाउ भनेर महासचिवले पनि जोड दिनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो भनेको राजनीतिकरुपमा एउटा इमान देखिनुपर्यो । त्यो इमान भनेको नेपाली नागरिकप्रति हो । पीडित मङ्गलग्रहबाट आएका त होइनन् नि । यो संविधानमा तपाईँ हाम्रो जे अधिकार हो द्वन्द्व पीडितको पनि त्यही अधिकार हो । न्यायको अधिकारलाई संविधानले पनि सुरक्षित गरेको छ ।

प्रस्तावनामा नै द्वन्द्व पीडितप्रति सम्मान व्यक्त गरिएको छ । द्वन्द्व पीडितलाई धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको कुरा गरिएको छ । सहुलियत छुट दिने कुरा पनि छ । आर्थिक, सामाजिक अधिकारको कुरा पनि छ । त्यसकारण समष्टिगतरुपमा पीडितहरुको अधिकारलाई सम्मान गर्ने गरी एउटा मार्गचित्र बनाएर दुई/चार वर्षमा हामी यसरी यो मुद्दाको समाधान गर्छौँ भनेर एउटा ठोस मार्गचित्र सरकारले अहिले बाहिर ल्याउनु पर्छ । यसमा हामी विधेयक यसरी संशोधन गर्छौँ, आयुक्तको छनोट यसरी गर्छौँ त्यसपछि आयोगले यसरी यति वर्ष काम गर्छ र टुङ्गाे लाग्छ भनेर एउटा श्वेतपत्र नै जारी गर्नुपर्छ । 

सरकारको तर्फबाट १७/१८ वर्ष अगाडि हामीले नागरिक समक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय दिन सकेनौँ भनेर पीडितसमक्ष क्षमा याचनासहित एउटा श्वेतपत्र नै जारी गर्नुपर्छ महासचिवको यो भ्रमणमा । 

नटुङ्गिदाकाे असर

सङ्क्रमणकालीन न्याय नटुङ्गिदाको असर भनेको हाम्रा राजनीतिक दल, नेतृत्व र विभिन्न संस्थाहरुप्रति नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि नेपालीको बोली नबिक्ने भएको छ । नेपालले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको कुनै मूल्य नै नहुने स्थिति छ । नेपाल आफैँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्को सदस्य पनि हो । नेपालले अरु देशको मानवअधिकारको विषयमा त्यहाँ बसेर मूल्याङ्कन पनि गर्छ । तर, आफ्नै प्रतिबद्धता भने पटक पटक उल्लङ्घन गर्दा यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार छविलाई पनि धुमिल बनाइरहेको अवस्था छ । हाम्रो देशको वैधता, विश्वसनीयतामा पनि क्षयीकरण भइरहेको छ । यसलाई हामीले भूराजनीतिक कार्डको रुपमा खेल्ने कार्डकोरुपमा प्रयोग गर्न दिइरहेका छौँ।

कहिले यो विषयलाई भारतले पनि जेनेभामा उठाएको छ । यसो गर्दा यो जस्ले जतिखेर उठाउने विषय भएको छ । त्यो मौका हामीले नै दिएका हौँ । देशभित्र पनि पीडितको एकखालको विद्रोहलाई पनि मौका दिएको अवस्था छ । जस्तै, प्रचण्ड, बाबुरामकोविरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा, बाल लडाकुको मुद्दा यो सबैलाई हामीले नै मौका दिएका हौँ । यो पीडितको शान्तिपूर्ण विद्रोह हो । कतिपयले विश्वव्यापीरुपमा आफ्नो मुद्दा लैजान सकिन्छ कि भनेर पनि प्रयास गर्दै हुनुहोला । राष्ट्रसङ्घको कतिपय मानवअधिकार समितिमा त्यहाँ पनि पीडितहरुले उजुरी हाल्नुभएको छ । त्यसकारण यो सबै मौका हामीले नदिइ देशभित्रै यसलाई सल्टाउनु पर्छ । यसका लागि कानुनी क्षमता पनि हासिल गर्नुपर्यो । राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि हुनुपर्यो । र, कानुन बनाएर, संस्थागत संरचना बनाएर हामीले गरेर पनि देखाउनुपर्छ । 

(कुराकानीमा आधारित)