प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अब मेजर अपरेसन नै जरुरी रहेको बताएर अर्थतन्त्र सिकिस्त छ भन्ने त स्वीकार गर्नुभो, तर त्यो मेजर अपरेसन आफू, सरकारका मन्त्री र ठूलाबडाहरुबाटै शुरुवात गर्नुपर्ने अवस्थालाई चाहिँ जानाजान लुकाउने प्रयास गर्नुभयो । 

राज्यकोषबाट चाहिनेभन्दा बढी सेवासुविधा लिइरहेका प्रधानमन्त्रीले भाषणमा अर्थतन्त्रको चिन्ता गरिरहँदा आमनागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष पीडा भोगिरहेका छन् । गोजीमा सुको छैन । आयआर्जनको बाटो झन्झन् साँघुरिँदैछ । माम र दामको लागि चाहिने काम पाउनै मुस्किल छ । काम पाए पनि बेलामा दाम पाइँदैन । जागिरेलाई त साह्रोगाह्रो छ भने जागिर नभएकाहरुको हालत झन् के होला ? जता फर्के पनि महँगी र आर्थिक सङ्कटको मारले निम्न र मध्यमवर्गीय परिवार के गरौँ र कसो गरौँ भन्ने रनाहामा छन् । उपभोक्ता कसरी किनेर खाने भन्ने चिन्तामा छन्, व्यापारी व्यापार भएन भनेर झोक्राउँदै छन् । देशमा भविष्य छैन भन्दै काम र पढाइको लागि विदेश जानेको लर्को दिनहुँ थपिँदैछ । दशैँमा समेत नेपालीका घरआँगनमा उमङ्गको साटो निराशा फैलिएको छ । यस अघिसम्भवतः यति निराश अवस्था अहिलेको जीवित पुस्ताले अनुभव गरेको थिएन । 

अर्थतन्त्रमा उस्तै मन्दी छ । दशैँको बेलामा पनि बजारमा चहलपहल बढेको छैन । राजस्व उठ्न नसकेर सरकारले नियमित भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन ।  अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकमा सुधार देखिएको हो कि देखियो भनेको मात्रै हो भन्ने अन्याेल छ भने आन्तरिक सूचकहरू निरासाजनक छन् । बैंकको ब्याज बढेको छ । पैसा हुनेहरु पनि खर्च गर्न डराइरहेका छन् । राजस्व घटेका कारण सरकार ऋण उठाएर खर्च धान्न थालेको छ । सरकारको खाता नकारात्मक छ ।

तर राज्य शक्तिमा रहेका प्रधानमन्त्री र अरु ठूलाबडाहरु देश र नागरिकको अवस्था ठिकठाक भएझैं गरी बेलगाम खर्च गरेर मनमौजी गरिरहेका छन् । सरकारी ढुकुटीबाट विदेश भ्रमण गर्ने मोह घटेको छैन । विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने नीति लिएको सरकार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ । देशको आर्थिक अवस्था झन् झन् खस्किरहेको बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले कडाइ गर्नुपर्ने हो । तर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै विदेश भ्रमणको मोहमा छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड केही दिनअघि मात्रै अमेरिका र चीनको लामो भ्रमण गरेर फर्किए । महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता र कार्यक्रममा भन्दा बढी समय घुमफिर र अवलोकनमा बित्यो । प्रधानमन्त्रीसँगै मन्त्री र सहयोगीहरुले पनि मौकाको फाइदा उठाए । अझै अर्थमन्त्रीसहितका अरु मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरु विदेश भ्रमणको पालो पर्खेर बसेका छन् ।  

यस्तो अवस्थामा देशको नेतृत्व गर्नेहरुले मिल्ने र हुनेसम्मको खर्च कटौती गर्नुपर्ने हो । तर लिन पाइने सुविधा छोड्न कोही तयार देखिँदैन । केन्द्रमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग मात्रै होइन प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सांसददेखि पालिकाका जनप्रतिनिधि समेत पाउने माथि नपाउने सेवा सुविधा लिने मौकाको खोजीमा देखिन्छन् । मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या बढाएर राज्यलाई अनावश्यक भार पार्ने काम उस्तै छ । सानो आकारको सचिवालय भए पुग्नेमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको सचिवालयमा आफन्त, नातेदार र आसेपासेहरुको भिड छ । प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै सल्लाहकार र सचिवालयका कर्मचारी गरी २० जना छन् । प्रधानमन्त्रीलाई सघाउन र सल्लाह दिन यति धेरै मान्छे किन चाहियो भनेर स्वयम् सत्तापक्षकै नेताहरुले पनि बेलाबेला प्रश्न उठाउँछन् । तर आफन्त र कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने यस्तो अवसर सधैँ आउँदैन । 

आर्थिक सङ्कटले नागरिक छटपटी रहेको यो अवस्थामा खर्च कटौतीको शुरुवात मन्त्री, प्रधानमन्त्री र ठूलाबडाहरुबाट हुनुपर्ने हो । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आफ्नो फजुल खर्च घटाउनुको सट्टा अस्पलतालका डाक्टर र नर्सलाई कामबाट निकालेर खर्च कटौती गर्न उद्यत छन् । देशभरका निम्न र मध्यमवर्गीय बिरामीले उपचार गर्ने वीर अस्पतालबाट केही दिनअघि मात्रै करारका स्वास्थ्यकर्मी हटाइए । तलब खुवाउन नसकेकाले उनीहरुलाई हटाउन परेको स्वास्थ्यमन्त्रीले बताएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी हटाइएपछि वीर अस्पतालको उपचारसेवा नै प्रभावित भएको छ । 

बिरामीलाई उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब खुवाउन धौधौ भए पनि ठूलाबडा र उनका सहयोगीहरुलाई राज्यको ढुकुटीमा रजाइ गर्न रोक लागेको छैन । अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको योबेला सबैभन्दा पहिले राज्यशक्तिमा रहेका ठूलाबडाहरुका अनावश्यक सहयोगीहरु हटाउनुपर्ने हो । त्यसपछि उनीहरुकै सेवासुविधा घटाउनुपर्ने हो । तर वर्तमानले मात्रै होइन, भूतपूर्व ठूलाबडाहरुले समेत राज्यको सेवा सुविधा लिइरहेका छन् । राज्यको सुविधा नभए पनि जिन्दगी चलाउन सक्ने ठूलाबडाहरुको चित्त साह्रै सानो देखिएको छ ।  

२०४६ सालपछि अहिलेसम्म झण्डै दुई दर्जन गृहमन्त्रीहरु पूर्व भइसकेका छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि २, २ जना पूर्व भइसकेका छन् । प्रतिनिधि सभाका सभामुख ७ जना, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष ३ जना भइसकेका छन् । यस अवधिमा देशले १३ जना प्रधानमन्त्री पाइसकेको छ । यीलगायत अरु विशिष्टका नाममा सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुखहरुलाई पनि सरकारी सुविधा दिने गरिन्छ । उनीहरुलाई सेवा सुविधा लिन नियम कानुनले छेक्दैन । तर नागरिकको चुल्हो बल्नै धौधौ भएको यो अवस्थामा पूर्व उच्च पदस्थले सरकारी सेवा सुविधा नलिँदा उनीहरुलाई के फरक पर्थ्याे र !  

पूर्व भइसकेका ठूलाबडालाई मात्रै होइन, वर्तमानका ठूलाबडाहरुले पनि राज्यकोषबाट अनावश्यक सेवा सुविधा लिइरहेका छन् । नियमित तलबबाटै खर्च चलाउन सक्ने उनीहरु थरीथरीका शीर्षकमा भत्ता बुझ्छन् । राष्ट्रपतिले मासिक एक लाख ५० हजार ४५० र उपराष्ट्रपतिले एक लाख आठ हजार ३० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । यस्तै, पोसाक सुविधाबापत प्रतिवर्ष राष्ट्रपतिलाई २५ हजार र उपराष्ट्रपतिलाई २० हजार रुपैयाँ  दिइन्छ । जसअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको आवासका लागि सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिएको छ । घरको मर्मतसम्भार र घरका लागि आवश्यक फर्निचरको व्यवस्था पनि सरकारबाटै हुन्छ । गाडीसँगै इन्धन, मोबिल तथा मर्मतसम्भारको व्यवस्था सरकारले नै गरेको हुन्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको आवासका लागि टेलिफोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, फ्याक्स, पत्रपत्रिका जस्ता सञ्चार सुविधा पनि सरकारले नै व्यवस्था गर्छ । राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्चबापत दिने गरिन्छ । राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशका अस्पताल भर्ना भइ उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भइ मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा गइ उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति अस्पताल भर्ना भइ उपचार गदाउँदा कुरुवा बस्नुपर्ने भएमा कुरुवा खर्चबापत ३ जनासम्मको मासिक खर्च सरकारले नै उपलब्ध गराउँछ । राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति आफ्नो ओहोदासम्बन्धी कामको सिलसिलामा स्वदेश वा विदेशको भ्रमण गर्दाको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले ब्यहोर्छ । राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा १९ र उपराष्ट्रपतिकोमा १३ सदस्यले काम पाएकै छन् । राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय काममा सहयोग पुर्याउन बढीमा ७ जना र उपराष्ट्रपतिले बढीमा ५ जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

यस्तै, प्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७७ हजार २८० रुपैयाँ छ । महँगी भत्ता २ हजार, इन्धन मासिक ३०६ लिटर र मोबिल वार्षिक ४० लिटर, सञ्चार सुविधा मासिक ५ हजार, मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कार १० हजार रुपैयाँ, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ३५ सदस्यसम्म रहने व्यवस्था छ ।

उप–प्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७५ हजार ६४०, महँगी भत्ता २ हजार, पेट्रोल ३०६ लिटर, सञ्चार सुविधा ३ हजार, अतिथि सत्कार ४ हजार र दैनिक भत्ता ३ हजार रुपैयाँ छ । उपप्रधानमन्त्रीले सचिवालयमा ८ जनासम्म राख्न सक्ने व्यवस्था छ । 

मन्त्रीहरुको मासिक पारिश्रमिक ७० हजार ७३० रुपैयाँ छ । महँगी भत्ता २ हजार, पेट्रोल मासिक २०७ लिटर, सञ्चार सुविधा मासिक ३ हजार, अतिथि सत्कार ३ हजार ५००, र दैनिक भत्ता ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सचिवालयमा ७ जनासम्म राख्ने व्यवस्था छ ।

राज्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६७ हजार ३०, महँगी भत्ता २ हजार, पेट्रोल मासिक २०० लिटर, सञ्चार ३ हजार, अतिथि सत्कार ३ हजार र दैनिक भ्रमण भत्ता ३ हजार रुपैयाँ रहने व्यवस्था छ । र सचिवालयमा ७ जनासम्म रहन सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, प्रतिनिधि सभा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन् । यसमा विशेष भत्ता बापत १ हजार रुपैयाँ, सञ्चार सुविधा बापत ३ हजार रुपैयाँ र धारा, पानीको नाममा २ हजार रुपैयाँ थपिँदा ७२ हजार ७० रुपैयाँ हुन्छ । काठमाण्डौ उपत्यकामा घर नहुने सांसदहरुले मासिक १८ हजार रुपैयाँ आवास सुविधा पाउँछन् । उपत्यकामा घर हुनेहहरुले मर्मत खर्च भनेर ९ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । यसबाहेक प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थिति हुँदा बैठक भत्ता बापत १ हजार रुपैयाँ र आवतजावतका लागि थप १ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सांसद निर्वाचित भएर आएपछि एकपटकका लागि फर्निचर खर्च एकमुस्ट १५ हजार रुपैयाँ दिइने व्यवस्था छ ।

यस्तै, हरेक सांसदको दैनिक कामकाजमा सघाउने सचिवालयमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी सरहको स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । सांसदहरुले स्वदेशभित्र कुनै भ्रमण गर्नुपरेमा दैनिक भ्रमणभत्ता बापत २ हजार ५०० र विदेश भ्रमण गर्नुपरेमा प्रतिदिन २२५ डलर पाउने व्यवस्था छ ।  सांसदहरुले उपचार खर्च पनि पाउँछन् । 

प्रदेश र पालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि उसैगरी तलब र सेवा सुविधा थापिरहेकै छन् । आर्थिक सङ्कटको योबेला उनीहरुका लागि संविधान र ऐनमै व्यवस्था गरिएको सेवा सुविधा घटाउन मेजर अपरेसन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यो बेलामा पनि कतिपय पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, वर्तमान मन्त्रीहरु, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, प्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुखले दोहोरो सुविधा लिँदै आएका आएका छन् । आफैँले आफ्नै लागि बनाएको यस्तो व्यवस्था संशोधन गर्न ठूलाबडाहरु तैँ चुप मै चुप जसरी बसेका छन् । नागरिकको गोजीमा एउटा ढ्याक नहुँदा ठूलाबडाहरु चाहिँ चाहिनेभन्दा बढी सेवासुविधा थापेर अनावश्यक ढर्रा देखाउनमै मस्त छन् । आर्थिक संकटको योबेला खर्च कटौती गरेर मेजर अपरेसनको शुरुवात आफूबाट गर्न कुनै ठूलाबडा तयार होलान् त ?