मूल्यवृद्धि हुनुमा मुख्य दुई वटा कारण हुन्छन् । एउटा अर्थशास्त्रीय कारण र अर्को भनेको गैरअर्थशास्त्रीय कारण । अर्थशास्त्रीय कारणमा पनि दुई वटा कारण छन् । पहिलो कुरा भनेको त्यसको लागत बढेर । लागत बढेपछि मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो । सरकारले मूल्य घटाउने, नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो । सय रुपैयाँमा ल्याएको सामान ६० रुपैयाँमा बेच भनेर सरकारले भन्न सक्दैन । सय रुपैयाँमा ल्याएको सामानलाई गुणस्तरीय सामान बेच, समयमा बेच, नलुकाउ र कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसारको उचित मुनाफा खाएर बेच भन्ने मात्रै हो । यसमा व्यवस्थापन हेर्नुपर्यो सरकारले । 

अर्को भनेको माग बढेपछि मूल्य बढ्ने हो । सय वटा सामान आएकोमा किन्ने चार सय जना छन् भने त्यहाँ जसले बढी मूल्य दिन्छ त्यसलाई दिँदा मूल्यवृद्धि हुने भयो । यसमा पनि आन्तरिक कारणले मूल्यवृद्धि भयो वा बाह्य कारणले मूल्य बढ्यो भन्ने हेनुपर्छ । डलर र इन्धनको मूल्य बढेका कारण बाह्य कारणले पनि मूल्यवृद्धि भएको छ । हामीले धेरैजसो सामान खरिद गर्ने हुनाले यसमा प्रभाव स्वतः पर्ने भयो । इन्धनको मूल्य बढ्ने बित्तिकै ढुवानीको भाडा बढ्छ । चाहे त्यो कच्चा पदार्थ वा तयारी वस्तुको ढुवानी नै किन नहोस् । त्यसले गर्दा श्रमको मूल्य पनि बढ्यो । रसायनिक मल तथा खाद्यान्नको पनि मूल्य बढ्यो । फेरि हामी सबै कुरा किनेर नै खाने हो । त्यसले गर्दा मूल्य बढेको हो । यसलाई हामी नियन्त्रण गर्न र घटाउन सक्दैनौँ । 

आन्तरिकतर्फ हेर्दा धेरैजसो कृषि सामग्री हामी किन्छौँ । जस्तै, हामी मल, बीउ अनि विषादी किन्छौँ जसको भाउ बाहिरबाट ल्याउँदा बढेकै छ । उद्योगको कच्चा पदार्थ पनि बाहिरबाट ल्याउँछौँ भनेपछि त्यसको पनि मूल्यवृद्धि हुने नै भयो । त्यसकारण आन्तरिक उत्पादनमा पनि अर्थशास्त्रीय कारणले मूल्य बढ्यो । 

मूल्यवृद्धिको गैरअर्थशास्त्रीय कारण हेर्दा सरकार बजार अनुगमन गर्ने भन्छ तर निकायहरुको बीचमा समन्वय छैन । क्षमता छैन । कानुन कमजोर छ । एकातिर भाउ बढी लिएको हुन्छ भने गुणस्तरीय भनेर कम गुणस्तरीय सामान दिएको हुन्छ । तौल कम गरिएको हुन्छ । यो सबै भनेको भ्रष्टाचार हो । कालोबजारी हो । कालोबजारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्छ । अरु वाणिज्य विभाग र तीन तहको सरकारले हेर्छ । तिनीहरुमा समन्वय छैन । यसरी अनुगमन फितलो छ । कहीँ न कहीँबाट प्रभावित छ । त्यसमा राजनीतिक दलहरुले व्यापारीबाट चन्दा लिएका हुन्छन् त्यसले गर्द कसिकसाउ गरेर अनुगमन गर्न पनि सक्दैनन् । केही व्यापारीले भने त्यही नाममा फाइदा बढी लिन्छन् । व्यापारीहरुले अनुगमन कसेर गर्नु भएन भनेको सुनिन्छ । अनुगमन भनेको कसेर र खुकुलो गरी गर्ने भन्ने हुँदैन । अनुगमन भनेको व्यापारीलाई दुःख दिने नभइ कानुन अनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो । अनुगमन फितलो छ । यसले पनि बजार प्रभावित छ ।

सरकारका कारण मूल्यवृद्धि

सरकार आफैँ मूल्य बढाउनमा लागेको छ । त्यो कसरी भने गएको वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य धेरै पटक घट्दा पनि सरकारले मूल्य घटाएन । सरकार आयल निगम घाटामा छ भन्छ । तर, अर्थतन्त्र मुनाफामा जाने हो भने आयल निगमलाई मुनाफामा लैजान सकिहालिन्छ । मुनाफामा जाँदा राजश्व आउँछ, पैसा आउँछ अनि आयल निगमलाई नै लगानी गरे, अनुदान दिए भैहाल्छ नि । तर, सरकारको सोच भने अर्थतन्त्र चाहिँ डुबे पनि डुबोस् आयल निगम चाहिँ डुब्न हुँदैन भनेर सोच्छ । अनि आयल निगम भित्रको भ्रष्टाचार र बाँडिने निःशुल्क कुपनको नियन्त्रण कस्ले गर्ने ? मूल्य नियन्त्रणका लागि आयल निगम भित्रको चुहावट र भ्रष्टाचार घटाउने काम गरेको छैन सरकारले । बढेको छ भने रातारात बढाउने तर, घटेको छ भने घटाउँदैन सरकार । डिजल, पेट्रोलको भाउ बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रको लागत बढेर जानु हो । त्यसो गर्दा समग्र अर्थन्तन्त्रको लागत बढ्छ । प्रतिस्पर्धी हुँदैन । उत्पादन हुँदैन । उत्पादन नभएपछि बिक्री वितरण हुँदैन । बिक्री वितरण नभएपछि उपभोग हुँँदैन । उपभाेेग नभएपछि राजश्व आउँदैन । सरकार मुट्ठीमा चामल लिएर दश टन चामल गुमाइरहेको छ ।

अर्को विद्युत् प्राधिकरणतर्फ हेर्दा डेडिकेटेड लाइनको विवाद समाधान भएको छैन । आखिर त्यो के हो भनेर निर्क्याेल त गर्नु पर्यो नि । फर्छ्याेट गर्नु पर्यो । पैसा समयमै लिनु पर्यो । लिनु नपर्ने भए पनि यति लिनु पर्ने र नपर्ने भनेर फर्छ्याेट गरेको छैन । विद्युत् प्राधिकरण बिजुली निर्यात गर्छु भन्छ । आफूलाई नचाहिएको वस्तु तथा सेवा निकासी गर्नु ठीक हो । तर, पहिलो प्राथमिकता त देशभित्रका नागरिकलाई दिनुपर्छ नि । ग्यासको भाउमा दिएको अनुदान दिन सक्दिनँ भनेर भाउ बढाउँछ सरकार । तर, त्यो अनुदान बिजुलीमा दिए हुन्छन नि । घरायसी बिजुलीमा अनुदान दियो भने ग्यासको साटो घरघरमा बिजुली प्रयोग गर्न थाल्छन् । भाउ घटायो भने उद्योगमा पनि प्रयोग हुन थाल्छ । त्यसले विदेशी मुद्रा पनि बाहिर जाँदैन । व्यापार घाटा पनि कम भएर जान्छ । विद्युतका परियोजनाहरु चाँडो सम्पन्न हुन थाल्छन् । आफ्नै देशमा उत्पादन हुन थाल्छ । लगानी गर्ने वातावरण बनेर जान्छ । यस किसिमले गर्दा बजार र समग्र अर्थतन्त्र नै सुधार हुन थाल्छ । 

चिनीको कुरा गर्दा हिजो चिनी मिलहरु थिए । उखु किसानलाई समयमै पैसा नदिएर किसानले उखु लगाउन छोडे । उद्योगहरु पनि बन्द हुन थाले । यसमा सरकार र उद्योगी सबैको दोष छ । उद्योगीहरु सधैँ धनी भइरहने तर उद्योगी संलग्न कम्पनी भने सधैँ घाटामा हुन्छ नेपालमा । यस्ता नीतिगत, कार्यगत र आधारभूत कुरामा सुधार गर्नु जरुरी छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार फराकिलो हुनुपर्यो । सरकारको एउटा संस्थाभन्दा पनि अर्थतन्त्र निर्माण गर्छु भन्ने विचार हुनुपर्यो । अर्थतन्त्र निर्माण भयो भने संस्थाहरु स्वाभाविक ढङ्गले माथि उठ्छ । 

अहिले भइरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र नागरिकलाई राहत दिनका लागि मूल्य बढाउने र कालोबजारी गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्यो । जसले इमानदारीपूर्वक काम गरेको छ उसलाई दुःख नदिने ढङ्गले अलि कडा ढङ्गले बजार अनुगमन गर्नुपर्यो । जसले जथाभाबी गरेको छ उसलाई कडा कारबाही गर्नुपर्यो । अर्को भनेको जहाँ बिजुली प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यहाँ बिजुलीको प्रयोग गर्ने । बिजुलीले विस्थापित गर्न नसकिने ठाउँमा डिजलको भाउ केही कम गर्ने । डिजलको भाउ कम हुने बित्तिकै ढुवानी भाडा कम हुन्छ । ढुवानी भाडा कम हुने बित्तिकै वस्तुको मूल्य कम भएर जान्छ ।

आन्तरिक उत्पादन नहुँदा मूल्यवृद्धि

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्यो । युवाहरु सबै विदेश पठाएर यहाँ उत्पादन हुने कुरै भएन । त्यसका लागि युवाहरु बस्ने वातावरण बनाउनु पर्यो । युवा गाउँमा अनि काठमाण्डौमा किन बसेन भनेर खोज्नुपर्यो । दीर्घकालीनरुपमा त्यो खोज्नुपर्यो । अहिले त सरकारको ध्यान नै युवालाई विदेश पठाउनुमा रहेको छ । हाम्रा सबै कार्यक्रम र मन्त्रालयको ध्यान नै युवालाई खेद्ने रहेको छ । युवालाई अमेरिका, अष्ट्रेलिया गयो भने एकदम राम्रो भन्ने रहेको छ । सरकारले र परिवारले ४० हजार डलर अर्थात् झण्डै ५२ लाख खर्च गरिसकेको १८ वर्षको युवालाई हामी बाहिर पठाउँछौँ ।

विदेशले पाँच हजार डलर खर्च गरेर त्यही युवालाई काममा लगाउँछ । आफ्नो देशको अर्थतन्त्र बढाउँछ । यसलाई अलि दीर्घकालीन हिसाबले सोच्नुपर्यो । युवालाई यहाँ शिक्षा राम्रो छ भनेर विश्वास सिर्जना गर्नुपर्यो । भविष्य सुनिश्चित छ भनेर देखाउन सक्नुपर्यो । शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्यो । हामीले दिएको शिक्षा विश्वमा पनि बिकाउ छ यहाँ पनि स्वरोजगार सिर्जना गर्छ। उद्यमशीलता दिन्छ अनि सीप पनि दिन्छ भन्ने देखाउन सक्नुपर्यो । अल्पकालीन हिसाबले कृषिलाई औद्योगीकरणतर्फ लैजानुपर्यो । कृषिबाट उत्पादन भएको कुरालाई उद्योगको कच्चा पदार्थकोरुपमा बेच्नुपर्यो । 

त्यस्तै गाउँमा मान्छे बस्ने बनाउनका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि काठमाण्डौ आउनु पर्दैन भनेर त्यहीस्तरको शिक्षा तथा सेवा दिनुपर्यो । अहिलेको २१औँ शताब्दीको युवाले खोज्ने मनोरञ्जन पनि दिन्छौँ भन्नुपर्यो । शिक्षा लिइसकेपछि स्वरोजगार गर्ने वातावरण पनि दिन्छौँ भन्नुपर्यो । उत्पादन गरेको वस्तु किन्दन्छौँ पनि भन्नुपर्यो । त्यति मात्र नभएर तीन पुस्ताका मान्छे मात्र नभएर साथीभाइ पनि त्यहीँ बस्ने वातावरण बनाइदिन्छौँ भन्नुपर्यो । 

अहिले जानुपर्ने मान्छे मात्र विदेश गएको होइन । घरको साथी, गोठालोको साथी, स्कुलको साथी, कलेजको साथी, गुच्चा खेल्ने, क्यारेम खेल्ने, क्रिकेट खेल्ने सबै साथी विदेश गएको छ भने ऊ एउटा मात्र किन बस्छ ? यसलाई सरकारले जरोबाट केलाउनु पर्यो । दीर्घकालीनरुपमा यसरी हेर्नुपर्यो । 

अल्पकालीनरुपमा भने अनुगनमलाई बलियो बनाउनुपर्यो । अर्को भनेको पहिलो त बिजुली नियमित बनाउनु पर्यो । प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्यो । बिजुली गुणस्तरीय छ, नियमित आउँछ भन्नुपर्यो । र अहिले बिजुलीको भाउ ३० प्रतिशत घटाउने काम गर्नुपर्यो । ३० प्रतिशत बिजुलीको भाउ घटाउने हो भने सबै अर्थतन्त्रको लागत घटेर आउँछ । सबैले ग्यास प्रयोग गर्न छोड्छन् । यसो गर्द कहीँ न कहीँ राहत हुन्छ ।

आयल निगमले पनि डिजलको भाउ भने उताबाट बढेर आएकोमा सबै बढाउने भन्ने होइन । सरकारको क्षमता हेरेर अलिकति छुट गर्न सकिन्छ । भारतमा जे भयो हामीले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन । किनकि भारतको अर्थतन्त्र निकै बलियो छ । अहिलेको अवस्थामा पनि उसको साढे छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि छ । हाम्रो त्यस्तो छैन । हाम्रो भनेको दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हो । चालु आर्थिक वर्षमा चार प्रतिशत हुने आँकडा आइसकेको छ । पुँजीगत खर्च नभएको अवस्था, व्यवस्थापन खर्च धेरै भएका कारण पनि समस्या आएको हो ।

सरकार पनि मितव्ययी हुनुपर्यो । नचाहिएको कुरामा खर्च गर्नु भएन । अहिले ९२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको लागि ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ । १४/१५ अर्ब वैदेशिक ऋणका लागि तिर्नुपर्ने अवस्था छ । एक खर्ब चानचुन ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था छ । आन्तरिक ऋण कम उठाउनु पर्यो । आन्तरिक ऋण कम उठाएपछि त्यो पैसा बजारमा जान्छ । बजारमा गएपछि उत्पादन बढ्छ ।

बजार चलायमान हुनका लागि युवालाई स्वदेशमै रोक्नुपर्छ 

अर्थतन्त्र एउटा चक्रमा हुन्छ । चक्रमा एउटा कुरा बिग्रँदा समग्र चक्रमा प्रभाव पार्छ । इँटाको चाङमा एउटा इँटा झिक्दा सबै इँटा झर्छ । त्यस्तै हो अर्थतन्त्र पनि । एकातिर बैंकमा पैसा छ भनिन्छ । खर्च गर्नेले पैसा छैन भन्छ । उद्योगी, व्यवसायीले बिक्री छैन त्यसकारण उत्पादन गर्न सकेको छैन भन्ने गरेका छन् । सरकारले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति छ भनिरहेको छ । अहिले ११ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने गरिको छ भनेको छ सरकारले । रेमिट्यान्स पनि आएको छ । रेमिट्यान्स आएको कारण नै विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको हो । तर, यो सञ्चिति पर्यटक आएर, निकासी बढेर, वैदेशिक लगानी बढेका कारण भएको होइन । अहिलेसम्म तीन खर्ब पनि वैदेशिक लगानी आएको छैन । जाने र आउने बराबर जस्तै छ । कुनै वर्षमा त जाने बढी होला । अहिलेको लागि वैदेशिक मुद्रा बढ्ने कारण भनेको रेमिट्यान्स नै हो । रेमिट्यान्स लिनका लागि युवाहरु विदेश गए । झण्डै ४० देखि ४५ लाख मान्छे बाहिर छन् । यसको अर्थ कुल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत मान्छे बाहिर छन् । त्यसमा १५ देखि ५९ वर्षको काम गर्ने मान्छे छन् । त्यसमा निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका मान्छे धेरै छन् ।

बजार चलायमान हुनका लागि दुई वटा वर्ग चाहिन्छ । पहिलो भनेको मध्यम वर्ग । मध्यम वर्गले पैसा भएपछि विभिन्न ढङ्गले खर्च गर्ने हो । धनी वर्गले खर्च गर्ने एउटा सीमा हुन्छ । पुगिसकेको हुन्छ । उसले सञ्चित गर्ने हो । तल्लोस्तरको भनेको आय नै कम हुन्छ । खान लैजान मात्र ठिक्क हुन्छ । त्यसकारण संसार चलाउने भनेको मध्यम वर्गले हो । मध्यम वर्गसँग अहिले उद्योग, व्यापार, व्यवसायका कारण आय छैन । अलि अलि भएको आम्दानी छोराछोरीलाई बाहिर पठाउनमा खर्च भयो । अलिअलि भएको पनि अहिले देश मन्दीमा चलिरहेकाले भोलि भात खान नै नपाइने अवस्था हुन्छ कि भनेर उनीहरु सोचेर खर्च गरिरहेका छन् । यो वर्गको खर्च गर्ने क्षमता यसरी घटेको छ । 

दोस्रो भनेको खास खास वस्तु र सेवाको उपभोग कस्ले गर्छ भन्दा युवाले गर्छ । नयाँ मोबाइल आयो भन्नासाथ लिइहाल्ने । नयाँ मोडलको आयो भन्नासाथ सामान्य काम गर्ने आफ्नो ल्यापटप, मोबाइल छोडेर नयाँ लिइहाल्ने । फेसन पनि नयाँ आउनासाथ घरमा लुगा भए पनि लिइहाल्ने । मोटरसाइकल पनि त्यस्तै पुरानो बेच्यो । नयाँ आयो भन्नासाथ किनिहाल्ने । गाडी पनि त्यस्तै । त्यो युवा वर्ग पनि अहिले बाहिर छ । भएको सँग पैसा छैन । यसकारण खरिद गर्ने मान्छेको एउटा त क्षमता कम भयो । अर्को भएका पनि डराए । अर्को भनेको सङ्ख्या नै कम भयो खर्च गर्ने मान्छेहरुको । यसकारण पनि बजारमा मन्दी आएको हो । 

अरु देशमा निर्भर उद्योग

उद्योग व्यवसायको कुरा गर्दा हाम्रा उद्योगहरु साइक्लिक अर्थात् अरु देशमा निर्भर रहने खालको भयो । अरु देशले बनाएको नीतिमा हामी प्रभावित भयौँ । मलेसिया र भारतबीच असमझदारी भयो । भारतले मलेसियाबाट आउने पाम आयल रोक्का गर्यो । नेपालबाट लैजानलाई रोक्का थिएन । तर, त्यो व्यापार रोकियो । हाम्रो यहाँको वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग भएको भए पो त्यसको मूल्य अभिवृद्धि धेरै हुन्थ्यो । उत्पादन भइरहन्थ्यो । गइरहन्थ्यो । नीतिमा परिवर्तन हुनासाथ र भारतले आफैँ धेरै उत्पादन गरौँ भन्नासाथ त्यो व्यापार घट्यो । कुनै समय निकासीको ४७ प्रतिशतसम्म सोयाबिन आयल, पाम आयल र सन फ्लावरले धानेको थियो । त्यो भनेको दाना ल्याएर पेलेर वा ठूलो ड्रममा ल्याएर प्याकेजिङ गरेर निकासी गर्ने उद्योग थियो । पहिले हाम्रो स्रोतमा आधारित उद्योगहरु थिए । जस्तै जुट मिल, चिनी मिल थिए । सिमेन्ट उद्योग हाम्रो स्रोतमा आधारित उद्योग हो । तर, हाम्रो नीतिका कारण र उद्योग व्यवसायीलाई चाँडो कमाउने पर्ने कारणले उद्योगमा भन्दा व्यापारतिर लागे । त्यसकारण हिजोका उद्योगहरु बन्द भए ।

हाम्रोमा रेमिट्यान्स आयो र विदेशी मुद्रा सञ्चिति भयो भनेको त्यो पैसा अलिदिनको स्टेशन मात्रै हो नेपाल । किनकि जसले रेमिट्यान्स पठाए उनका परिवारलाई सामान किन्नका लागि पनि फेरि त्यो बाहिरै जाने हो । यहाँको बैंकमा छ । विदेशी मुद्रामा पठाएको अनि नेपालीलाई नेपाली मुद्रा दिन्छ बैंकले र राष्ट्र बैंकले त्यसलाई राखेर नेपाली रुपैयाँ छाप्छ अनि दिन्छ मात्रै । त्यो पैसा नेपाल सरकारको होइन । त्यो पैसा भनेको पठाउने परिवारको हो । त्यसकारण अहिले सरकारले बैंकमा पैसा छ, अर्थतन्त्र राम्रो छ भनेको सतही कुरा मात्र हो । अर्थतन्त्रलाई एउटा शरीरको हिसाबले हेर्ने हो भने समग्र शरीरमा पीडा छ, छाती दुखेको छ, फोक्सोमा पनि दाग देखिएको छ, मुटुमा पनि समस्या छ । जिउ पनि दुखेको छ । तर, सिटामोल खाँदा जिउ दुख्न केही कम भएजस्तो हो अहिलेको विदेशी मुद्रा । त्यसकारण त्यो दीगो समाधान होइन । कुनै पनि यसरी आएको रेमिट्यान्सले विकास हुँदैन । 

बिजुलीको आन्तरिक खपत

अर्को अहिले सरकार बिजुली बेच्छु भन्छ । यहाँको भन्दा कम मूल्यमा बाहिर पठाइरहेको छ । त्यो त यहीँ उपयोग गर्नुपर्थ्याे । श्रमिकलाई यहीँ राख्नुपर्थ्याे । श्रमको उपयोग यहीँ गर्नुपर्थ्याे । श्रमको आधारमा उत्पादन गर्नुपर्थ्याे । उत्पादन वा वस्तु पठाउनु पर्थ्याे । अथवा बाहिरबाट ल्याउनेलाई विस्थापित गर्नुपर्थ्याे । त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा हाम्रो सरकारको नीतिगत संरचनामै त्रुटि छ । सरकारप्रति विश्वास घट्दै गएको छ ।

शिक्षा प्रणालीप्रति विश्वास घट्दै गएको छ । युवालाई यहीँ पढेर यहीँ काम गरेर भविष्य सुनिश्चित छ भन्ने कुरामा ह्रास आएको हुनाले त्यसको समग्र प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्यो । समग्रमा भन्दा सरकार अनि अभिभावक हामीले पनि लाउन, खान, हिँड्न, कुद्न अनि उपयोग गर्न खुब सिकायौँ । तर, सृजना गर्न, उत्पादन गर्न, उद्यम गर्न भने सरकार, अभिभावक, अगुवा तथा योजनाकार कसैले पनि सिकाएन । यसकारण समग्र अर्थतन्त्र भद्रगोल भएको अवस्था हो ।

अर्थतन्त्र उठाउन विश्वासको वातावरण 

देशमा अविश्वास एकदमै बढ्यो । राजनीतिक दलहरुप्रति अविश्वास । सरकारसँग अविश्वास । शिक्षा प्रणालीसँग अविश्वास । शासन व्यवस्थाप्रति अविश्वास । सुरक्षामा अविश्वास । बजारप्रति अविश्वास । उपभोक्तालाई व्यवसायीप्रति अविश्वास । सबैतिर अविश्वास बढ्यो मूलकुरो राजनीति गर्नेहरुले आफैँ उदाहरण बनेर मितव्ययी बनेर देखाउनुपर्यो । यहाँ कोही पनि मितव्ययी हुन सकेको छैन ।

सत्ताको छिनाझप्टीमा पनि लाग्नु भएन । सबैभन्दा पहिला देश बन्नुपर्यो भनेर राजनीतिक दलहरुले निश्चित कुरामा सत्ता र दलीय स्वार्थभन्दा अलिकति माथि उठेर काम गर्नुपर्यो । अहिले सबै ठाउँमा अविश्वास भएको हुनाले देश अप्ठेरोमा परेको छ । सबैतिर अविश्वास बढ्नु भनेको देश अप्ठेरोमा पर्नु हो । नेतालाई गाली गर्नु पनि राम्रो होइन । त्यो परिस्थिति किन बन्यो भन्ने प्रश्न छ । प्रशासन पनि त्यतिकै दोषी छ ।

कर्मचारीतन्त्र पनि त्यतिकै दोषी छ । कार्यकर्ता पनि त्यतिकै दोषी छन् । त्यसकारण सबैमा विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि भरपर्दो, असल र जनताको मन जित्ने, मितव्ययी काम गरेर देखाउनुपर्यो । यसो गर्यो भने विश्वास बढेर जान्छ । त्यसको थालनी राजनीतिक दलका अगुवाहरुले, सरकारमा बस्नेहरुले शुरु गर्नुपर्छ । 

(अर्थविद् डा. अधिकारीसँग वैद्यनाथ पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)