उद्योगबाट निस्किएको प्रदूषित पानीले रामग्राम र पाल्हीनन्दन दुर्ग...
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै – नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले काठमाण्डाै महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा लगाएको तारबार महानगरका मेयरको निर्देशनमा बिहीवार हटाएपछि आज शुक्रवार प्राधिकरणले शाहलाई सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘काठमाण्डाै महानगरपालिका वडा नं. ९ स्थित नक्सा सिट न. १०२–११४७–१५, कि.नं. ३० को जग्गा यस प्राधिकरणले तारबार लगाई ऐनको दफा ७ बमोजिम नियमित गरी राखेको विमानस्थल क्षेत्र हो,उक्त क्षेत्रमा नगर प्रहरी राजु पाण्डे समेतले प्राधिकरणलाई सूचना नदिई अन्य नगर प्रहरीलाई आदेश दिई मिति २०८०/२/३२ मा फिनिसिङ तारबार काट्न लाग्दा नगर प्रमुखको आदेश बमोजिम यस्तो कार्य गरेको र उतै सोध्नु भनी जवाफ दिएकाले सो तारबार र फिनिसिङ काटी लैजाने कार्यमा तपाईँको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको हुँदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ७ को कसुरमा पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न हुन प्राधिकरको मिति २०८०/२/३२ को निर्णय अनुसार जानकारी गराइन्छ ।’
यसैगरी प्राधिकरणले सत दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस नगरेमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । प्राधिकरणले शाहलाई सोधेको स्पष्टीकरणको बोधार्थ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अध्यक्षलाई दिएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।