‘अब संसद् निरीह हुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षीले नै सरकारलाई समर्थन गरेपछि नागरिकको आवाज कसले बोल्ने ?’

पुष २६, २०७९ मंगलबार २०:५८:४ | अर्जुन पोख्रेल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकाे विषयले नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद बढेको छ । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कुनै पनि हालतमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन नहुने बताउँदै आउनुभएको थियो । आज बिहान बसेको पदाधिकारी बैठक र कार्यसमितिको बैठकमा पनि उहाँहरूले विरोध जनाउनुभएको थियो । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, प्रदीप पौडेल र प्रकाशमान सिंहले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा फरक मत राख्नुभएको थियाे । फरक मत राखे पनि पार्टीले जारी गरेको 'ह्विप' का कारण उहाँहरूले प्रचण्डलाई नै मत दिनुभयाे ।

नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि अब विपक्षी दलको नेता को भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दाबी पेस गर्दा समर्थन नगरेको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्ने र कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलका नेता बन्ने अनुमान थियो । तर आज संसदमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासकाे मत दियाे । अब संसद् प्रतिपक्षविहीन हुने डर बढेको छ । यसै विषयमा संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यको विचार यस्तो छ –

संविधानको, संसदीय प्रणालीको मर्म नबुझ्नेहरूका लागि वा बुझ्न नचाहनेहरूका लागि भारी मतले सरकारलाई विश्वासको मत दियो, ठिक भयो भन्ने लाग्यो होला । तर हामीले अवलम्बन गरेको पद्धति, यसको असर र प्रभावहरूलाई हेर्‍याैँ भने मेरो विचारमा संसदीय शासन प्रणालीलाई अत्यन्तै दुःखद घटना हो । किनभने यो व्यवस्थामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जवाफदेहिता भन्ने हुन्छ । सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउने अनि उसका प्रत्यक गलत क्रियाकलापमा संसद्ले वा खासगरी प्रतिपक्षले अङ्कुश लगाउनुपर्छ । संसद् चाहिँ नागरिकप्रति जवाफदेही हुने र नागरिक सार्वभौम हुने भन्ने व्यवस्थालाई हामी संसदीय शासन प्रणाली भन्छौँ । यो सबै मुख्य भूमिका संसद्को प्रतिपक्षको हुन्छ ।

प्रतिपक्ष दलको दुई/तीन वटा संवैधानिक दायित्व हुन्छ । एउटा भनेको कुनै कारणले भइरहेको सरकार टिकेन वा ढल्यो भने वैकल्पिक सरकार दिनसक्ने सामर्थ्य राखेर ऊ बस्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । दोस्रो, सरकारका प्रत्यक गलत क्रियाकलापमा उसले खबरदारी गर्ने, संसद्लाई जीवन्त बनाउने र कार्यपालिकालाई आफूप्रति जवाफदेही बनाउने भन्ने हो । हाम्रो संविधानमा यही व्यवस्था छ । तर अहिले यति महत्त्वपूर्ण संविधानमा भएका व्यवस्थालाई सत्ता स्वार्थका लागि तिलाञ्जली दिएको जस्तो लाग्यो । झट्ट बाहिर हेर्दाखेरि सरकारलाई समर्थन दियो, के बिग्रियो भन्ने जस्तो लाग्ला तर राम्रो भएन ।

राष्ट्रिय एकताको गलत परिभाषा

प्रचण्डलाई सबैजसो सांसदले विश्वासको मत दिनुलाई केहीले राष्ट्रिय एकता हो भनेको पनि पाइयो । यस्तो विषय राष्ट्रिय एकता हो भन्ने हो भने त सबै दल फुटाएर एउटै दल बनाए भइहाल्यो नि ! त्यसो गर्दा झन् ठूलो एकता हुन्छ होला नि ! नागरिकलाई पनि मतदानमा मत हाल्न गाह्राे हुँदैन । यसलाई राष्ट्रिय एकता भन्नु नितान्त गलत हो । अहिलेको संविधानमा संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्ष दलको नेतालाई पनि संवैधानिक स्थान दिइएको हुन्छ । त्यसको ठूलो संवैधानिक दर्शन हुन्छ । संवैधानिक परिषद्ले नेपालका सबै संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको नियुक्ति गर्छ अनि सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीको पनि नियुक्ति गर्छ । संवैधानिक परिषदमा कार्यपालिकाको व्यक्ति पनि हुन्छ, न्यायपालिकाको व्यक्ति पनि हुन्छ र अरू पनि हुन्छन् । कहिलेकाँही कार्यपालिका राजनीतिकरूपमा पक्षपाती भएर आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्‍याे भने रोक्नका लागि विपक्षी दल र नेताको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर अब संवैधानिक परिषदमा खोइ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता ?

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

‘अब संसद् निरीह हुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षीले नै सरकारलाई समर्थन गरेपछि नागरिकको आवाज कसले बोल्ने ?’

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया