श्रीलङ्का पहिलाे पारीमा ४२ रनमै अलआउट
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै - संविधानले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा अङ्गीकार गरेको छ ।
बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन र परिपूर्तिका लागि सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई अख्तियारी प्राप्त बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण तथा सहभागिता सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले बालबालिकाको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको छ ।
बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य, बालसंरक्षण, बालसहभागिता तथा उनीहरुका अधिकार परिपूर्तिका लागि सबै प्रत्यक्ष कार्यहरु पालिकाको भूमिका अन्तर्गत रहेका छन् । तर बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र बालबालिकाहरुलाई अधिकार दिलाउने कुरामा स्थानीय सरकार बेखबर जस्तै छ। शिक्षा, स्वास्थ्यको ठाउँमा श्रम गरेर उनीहरु जीवनयापन गरिरहेका छन् । यसको उदाहरण हेर्न टाढा जानै पर्दैन ।
काठमाण्डौ उपत्यकाका इँटाभट्टामा श्रम गरिरहेका बालबालिकाहरु प्रशस्त भेटिन्छन् । कानुनतः उमेर नपुगेका बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाउन मिल्दैन । यसमा स्थानीय सरकारले निगरानी गर्नुपर्ने हो तर आवश्यक निगरानी हुन नसक्दा इँटाभट्टामा बालबालिकाहरु काम गरिरहेको प्रशस्त देख्न सकिन्छ ।
कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै प्रकृतिका अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । भनिन्छ आजका बालबालिकाहरू भोलिको समाज र देशका बलिया धरोहर हुन् । तर, देश र समाजका धरोहरहरु आफ्नो बाल्यकालमा सुनौलो भविष्यलाई बाल श्रमभित्र कैद गरेर कसैको घरलाई सिनिक्क र चिटिक्क पारिरहेका छन् भने आफ्नो कोमल बाहुको भरमा कसैको व्यापारमा खटिरहेका छन् । आजको फोटो फिचरमा न्युज एजेन्सी नेपालका फोटो पत्रकारले कैद गरेका तस्बिरहरु ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।