यतिखेर नेपालमा दुई प्रकारका शिक्षालयहरू सञ्चालनमा छन् । सरकार र समुदायको साझेदारीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालय र विशुद्ध निजी लगानीमा सञ्चालित नाफामूलक संस्थागत विद्यालय ।

नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ ले सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई विशुद्ध सेवामूलक शिक्षालयका रूपमा परिभाषित गरेको थियो । २०३६ सालमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्यालय खोल्न आह्वान गरेपछि निजी लगानीका विद्यालय खुल्न थालेका हुन् । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै २०४६ सालपछिको सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि सार्वजनिक सामाजिक सेवाभावका शिक्षालयहरू क्रमशः सरकारी र निजी विद्यालयका रूपमा स्थापित भएका हुन्।

कम्पनी ऐन–२०५८ ले निजी विद्यालयलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आयकर, मुनाफा कर, सामाजिक सुरक्षा कर, घरभाडा, जग्गा भाडा कर, आदि करको दायराभित्र पारेपछि नै सार्वजनिक सामाजिक सेवाभावका शिक्षालयहरू विशुद्ध व्यावसायिक विद्यालयका रूपमा परिणत भए । तिनै व्यावसायिक र नाफामूलक भनिएका संस्थागत विद्यालयरू नै यतिखेर नेपालको शैक्षिक इतिहासलाई गुणस्तरीय बनाउने भरपर्दा क्षेत्र मानिएका छन् । यो नै वस्तुगत यथार्थ र तीतो सत्य हो । 

सरकारी विद्यालयको गिर्दो गुणस्तर, स्तरीय नतिजाको अभाव, दक्ष जनशक्ति परिचालन र परिपूर्ति हुन नसक्नुजस्ता प्रमुख समस्याले निजी लगानीका विद्यालयहरूप्रति आम अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको हो ।

कति छन् नेपालमा निजी विद्यालय ?

नेपालमा अहिले झण्डै १० हजार निजी अथवा संस्थागत विद्यालयहरू रहेको बताइन्छ । उच्च शिक्षा र माेन्टेस्सरीलाई पृथक राखेर हेर्ने हो भने अहिले निजी विद्यालयहरूमा झण्डै २५ लाख ५० हजार विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्क छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको (२०१९–२०)को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्ममा सामुदायिक र संस्थागत गरी कुल ८१ लाख २७ हजार १ सय ८३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जसमध्ये संस्थागत विद्यालयमा २५ लाख ४४ हजार २५ जना ( लगभग ३१ प्रतिशत ) र सामुदायिक विद्यालयमा  ५५ लाख ८३ हजार १ सय ५८ जना ( लगभग ६९ प्रतिशत)  रहेको उल्लेख छ  ।

संस्थागत विद्यालयमा करिब २ लाख ५० हजार शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूमा आश्रित जनसङ्ख्या करिब १२ लाख रहेको बताइन्छ । यसैगरी यस्ता विद्यालयहरूमा वार्षिक २० अर्ब खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउछ । यो कुल शिक्षामा सरकारले छुट्याएको बजेटको झण्डै २५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

समग्रमा नेपालको शिक्षामा निजी क्षेत्रको दायित्व २३ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । तथ्याङ्कअनुसार कुल बजेटको ७ दशमलव २३ प्रतिशत कर निजी क्षेत्रले राज्यलाई बुझाएको भेटिन्छ । यद्यपि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नेपालबाट अझै पनि बर्सेनि २५ अर्ब रूपैयाँ विदेशिरहेको तथ्य बाहिर आएको छ । 

के छ उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनमा ?

पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निजी लगानीका सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो (यद्यपि, त्यो प्रतिवेदन सरकारले औपचारिकरूपमा सार्वजनिक भने गरेन ।)

आयोगका केही सदस्यहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष कुल बजेटको २२ प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने, १० वर्षभित्र सम्पूर्ण विद्यालयलाई एउटै पद्धतिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई गैर–नाफामूलक बनाउनुपर्ने र दश वर्षभित्र सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई सामुदायिक गुठीमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव पेस गरिएको छ । 

निजी विद्यालय पूर्णतह बन्द होलान् ?

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन भए आउँदाे सात वर्षभित्र देशभरिका १० हजारभन्दा बढी निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्था छ । या त ती सम्पूर्ण विद्यालय नाफा नलिने गरी गुठीका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेछ या त सक्दिनँ भनेर हात उठाउनेलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपर्नेछ ।

त्यसो त त्यसअघि नै शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनमार्फत सरकारले २०७२ सालपछि कम्पनीका रूपमा स्कुल खोल्न रोक लगाएर नयाँ खुल्ने विद्यालय अनिवार्य रूपमा शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । ऐनअनुसार निजी विद्यालय खोल्न चाहनेहरू शिक्षामा नाफा होइन, सेवा दिने उद्देश्यले मात्र आउनुपर्ने कुरा समेटिएका थिए । यिनै विषयले निजी शिक्षामात्रै होइन, सार्वजनिक शिक्षासमेत बेलाबेलामा तरङ्गित र अन्योलग्रस्त बनिरहेका छन् । 

कसरी बन्द भए एक हजारभन्दा बढी निजी विद्यालयहरू ? 

कोभिड–१९ का कारण नेपालका १ हजारभन्दा बढी निजी विद्यालयहरु बन्द भएको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ । आफ्नो सञ्चालन खर्च धान्न नसकेर ती विद्यालयहरु बन्द गर्नुपरेको निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनले बताएको छ ।

लकडाउन अवधिमा शुल्क उठ्न नसकेकोले शिक्षक–कर्मचारीको तलब, घरभाडा अनि बिजुली–पानीलगायत तमाम खर्च बेहोर्न नसकेका कारण विद्यालय बन्द गर्नुपरेको उनीहरुको तर्क छ । रुपन्देहीमा मात्रै सञ्चालन खर्च धान्न नसकेर करिब १० वटा निजी विद्यालय बन्द भएको बताइन्छ । 

किन तर्सिँदै छन् निजी शिक्षाका लगानीकर्ताहरू ? 

कम्पनी ऐनमा दर्ता भएका ती विद्यालयहरु संविधान र सरकारी नीति आफू अनुकूल नभएको भन्दै निजी शिक्षाका लगानीकर्ताहरू यतिखेर शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न र निरन्तरता दिन भयभित र त्रस्त देखिएका छन् । महँगाे शुल्क लिएर गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका ती विद्यालयहरुको अबको अस्तित्व के होला ? अन्योल र आशङ्काकै अवस्था छ । 

नेपालको संविधान–२०७२ ले हरेक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा  अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ३१ को उपधारा २ अनुसार शिक्षा राज्यकै जिम्मेवारीभित्र पर्ने क्षेत्र हो भन्ने कुरा संविधानमै ग्यारेण्टी गरिएको छ । 

कस्तो छ बालबालिकाको संवैधानिक हक र वर्तमान अवस्था ? 

संविधानले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । तर, करिब १० हजार निजी विद्यालयहरू मात्रै होइन, सरकारद्वारा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि शुल्क लिने गरेका छन् ।

धेरैजसो सरकारी विद्यालयमा शिक्षा निःशुल्क नभइ सशुल्क नै छ । मासिक शुल्क नलिए पनि विविध शीर्षकमा अनेकाैँ शुल्क लिने गरिएको छ ।

यद्यपि, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्नु हरेक बालबालिकाको संवैधानिक हकका रूपमा स्थापित भएको छ । संविधानमा निःशुल्क भने पनि बालबालकिाले शिक्षा प्राप्त गर्न महँगाे शुल्क तिर्नुपरिरहेकै छ । यो अर्को बिडम्बना नै हो ।  

निजीभन्दा सामुदायिक विद्यालय २.५ गुणा महँगा किन ?  

हालैको सर्भेक्षणअनुसार राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको बजेट लगानीअनुसार कुल विद्यार्थीमध्ये प्रतिमहिना प्रतिविद्यार्थी २ हजार ४ सय रूपैयाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ  । यता संस्थागत विद्यालयमा भने अभिभावकले प्रतिविद्यार्थी औसतरुपमा १ हजार ६ सय ४७ रूपैयाँमात्र शुल्क तिरेको भेटिन्छ ।

संविधानमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा भनिएता पनि सामुदायिक विद्यालयले अङ्ग्रेजी भाषाका नाममा प्रति विद्यार्थीबाट वार्षिक रुपमा  १६ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको प्रमाण भेटिन्छ । (यो कक्षा आठको विद्यार्थीको औसत आधारमा  निकालिएको तथ्याङ्क हो ।) 

अर्को एक अध्ययनअनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुमा उपलब्ध भौतिक सुविधा तथा शिक्षक दरबन्दीलगायतमा राज्यको सबै लगानीको विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारले आजको मूल्यमा प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ९० हजारभन्दा बढी लगानी गरेको भेटिन्छ  । तर निजी विद्यालयमा विद्यार्थीले तिर्ने औसत वार्षिक शुल्क ३२ हजारको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ । सरकारी विद्यालयमा सरकारले गरेको सम्पूर्ण खर्चलाई राज्यको धन मान्ने हो भने प्रति विद्यार्थी खर्च हेर्दा संस्थागत विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालयहरु २.५ गुणा बढी महँगा सावित भएको प्रमाणित हुन्छ । तर ती सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रतिफल भने अत्यन्तै टिठलाग्दो र दयनीय छ । 

शिक्षामा व्यवसाय गर्न पाइन्छ वा पाइँदैन ? 

२०३६ सालमा सरकारले नै शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीका निम्ति स्पष्टरुपमा बाटो खोलिदिएको हो । राज्यले नै आह्वान गरेर सुरू भएका निजी विद्यालयहरु २०४६ को जनआन्दोलन सफल हुनासाथ द्रुत गतिमा अघि बढेका हुन् ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा विद्यालय दर्ता भएपछि नै निजी विद्यालयहरू आधिकारिकरूपमै नाफामुखी भएका हुन् । उनीहरूले निजी लगानीमा नाफामूलक विद्यालय सञ्चालन गरेर शिक्षा सेवाअन्तर्गत नाफा कमाउँदै आएका छन् । शिक्षामा नाफामूलक व्यवसाय गर्न पाइन्छ वा पाइँदैन ? कम्पनी ऐनमा दर्ता भएकाले सेवामात्र दिने वा सेवामूलक व्यवसाय गर्ने ? यो राष्ट्रिय सरोकारको महत्त्वपूर्ण विषय हो। 

निजी सम्पत्तिको संवैधानिक हकले के भन्छ  ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ ले निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ  ।

धारा २५ को उपधारा १, २, ३, ४ मा उल्लेख गरिएअनुसार आआफ्नो व्यवसाय गर्ने, नाफा कमाउने उनीहरुका अधिकार हुन् । यस अर्थमा निजी सम्पत्तिको हकलाई हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका निजी लगानीका ती करिब १० हजारको सङ्ख्याका नाफामूलक विद्यालयलाई अब के गर्ने ? विकल्प र समाधान आवश्यक छ  ।

संविधानले नै निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा अब माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका लागि महँगाे शुल्क तिर्नुपर्ने कि नपर्ने ? अब शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी आवश्यक छ वा छैन ? निजी विद्यालय विस्थापन गर्ने कि निरन्तर चलिरहन दिने ? गम्भीर बहस गरी ठोस निर्णय निकाल्नु जरुरी छ।