सरकारले आर्थिक सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको दावी गरे पनि बेरुजु रकम भने बढ्दै गएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७ औँ महालेखा प्रतिवेदनले बेरुजु रकम बढ्दै गएको र अनियमितता नियन्त्रणमा कठिनाइ उत्पन्न हुँदै गएको जनाएको छ  । अहिलेसम्म ६ खर्ब ६४ अर्व ४४ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाले जनाएको छ  । सबै बेरुजु रकम भ्रष्टाचार त होइन, तर पनि बेरुजु रकमभित्रको धेरै रकममा तलमाथि भएकोमा महालेखाले नै शंका गरेको छ । 

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार केन्द्र, प्रदेश र पालिकाहरुमा कानुन विपरित अन्धाधुन्ध खर्च भइरहेको छ । बेरुजु र भ्रष्टाचारको विषयमा अर्जुन पोख्रेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायसँग गर्नुभएको कुराकानी :

हरेक वर्ष खर्बौं रुपैयाँको बेरुजु रहको तथ्यांक आउँछ, यसलाई भ्रष्टाचारसँग पनि जोडिन्छ, बेरुजु रकमलाई भ्रष्टाचारसँग जोड्नु कत्तिको जायज हो ?

यसलाई भ्रष्टाचारसँग जोड्नु नाजायज होइन । बेरुजुभित्र रहेको ठूलो रकम भ्रष्टाचार पनि हुन सक्छ । सजिलोगरी बुझ्दा सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइन, तर सबै भ्रष्टाचार बेरुजु हो । 

अहिले ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रकम रहेको महालेखाको प्रतिवेदन आएको छ, बेरुजु किन बढ्दो छ ?

हामीकहाँ कुनै पनि क्षेत्र पारदर्शी र सहि ढंगले चलेको छैन, वित्तीय अनुशासन छैन भन्ने यो ठूलो प्रमाण हो । अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने तर त्यसको लेखा प्रणालीलाई चुस्त नराख्दा बर्सेनि यो बेरुजु बढ्दै गएको छ ।

खर्च गर्नुपर्ने पैसा मागिएन, एक ठाउँमा छुट्याएको रकम अर्कै शीर्षकमा खर्च हुन थाल्यो, कुनै रकम मास्यो तर रेकर्डमा राखिएन,  रकमको हिसाब राखिएन, नियम अनुसार खर्च भएन यस्तै यस्तै कारणले यो बढ्दैछ । रेकर्ड नराखीकनै खर्च हुने चलन पनि बढ्दो छ, बेरुजुभित्र रेकर्ड नराखिएको खर्च धेरै देखिन्छ ।

यसमा मुख्य जिम्मेवार को छ त ?

हाम्रो आर्थिक प्रशासन कमजोर हुँदा यो समस्या देखिएको छ । यसको मुख्य जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो । किनकी पैसा दिँदा चेकमा सही गर्ने महालेखा निरीक्षकको कार्यालय हो, यो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतकै निकाय हो ।
 निकासा दिने ठाउँमा निकास नदिने तर निकासा दिन नपर्ने ठाउँमा निकासा दिने चलन बढ्दो छ, यो अर्थ मन्त्रालयकै लापरबाही हो । यस्ता कामको नियन्त्रण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्नुपर्ने हो । 
महालेखाको काम नै लेखा नियन्त्रण गर्ने हो । लेखा प्रणाली नियन्त्रित रुपमा चलोस् भनेरै यसको गठन भएको हो । चेकमा हस्ताक्षर नै गर्ने निकाय भएकाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले यसमा बढी सक्रिय हुनुपर्ने देख्छु ।

बेरुजु रकमको बढ्दो ग्राफलाई कम गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले कस्न सक्दैन  ?

चाहने हो भने त नसक्ने के छ र ! यदि नियम अनुसार निकासा दिने र खर्च गर्ने हो भने हामीले हरेक वर्ष एक एक रुपैयाँको हिसाबकिताब बाहिर निकाल्न सक्छौं ।
 तर यहाँ त अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने, त्यसको हिसाबकिताब नराख्ने चलन बढ्दा हामी झण्डै ७ खर्ब रुपैयाँको बेरुजुमा छौं । बेरुजुबाटै भ्रष्टाचारको बाटो सुरु हुन्छ ।  किनकी मासेको रकमको रेकर्ड नहुनु भनेको गडबडी हो । 
त्यस्तै एउटा शीर्षकमा छुट्याइएको रकम अर्कै शीर्षकमा खर्च गर्दा पनि त्यहाँ भ्रष्टाचार र तलमाथि हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले जिम्मेवारी पाएका निकायले लेखा प्रणालीमा कस्ने बित्तिकै यो कम हुन सक्छ ।

वर्षेनी बेरुजु फस्र्योट भएको रकम विवरण पनि सार्वजनिक हुन्छ, फस्र्योट भएको रकम पुरै पारदर्शी छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ त ?

पटक्कै ग्यारेन्टी हुँदैन । पछि कागजात यसो मिलाएर पैसा खर्च भएको देखाउने गरिएको छ । त्यसरी कागजमा भएअनुसारका काम हेर्ने हो भने काम नै नभएको पनि हुन सक्छ । योे अचम्म लाग्छ मलाई । कुनै कार्यालयमा अघिल्लो वर्ष एक करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ, तर सम्परीक्षणको नाममा खै के के गरिन्छ, अर्को वर्ष त बेरुजु शून्यमा झरेको हुन्छ । यसलाई पूर्ण पारदर्शी भयो भनेर कसरी विश्वास गर्ने त ?

बेरुजु रकम बढ्दै जानुमा सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख पनि जिम्मेवार हुन्छन होला नि ?

बेरुजुमा सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवार नै कार्यालयका प्रमुख या लेखा प्रमुख हुन्छन् । उनीहरुलाई दह्रो निर्देशन दिने र कारबाही गर्ने हो भने यो बेथिती केही कम हुन सक्छ । 

तर हाम्रोमा  अन द स्पट पैसा लिएको वा भ्रष्टाचार गरेको भेटिएबाहेक अरु जतिसुकै ठूलो अपराध गरे पनि निजामती कर्मचारीलाई पदबाट हटाउन बडो मुश्किल छ ।

 निजामती सेवा ऐनमा स्पष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ, तर लोकसेवा आयोगको स्वीकृति चाहिने पनि उल्लेख छ । तर लोकसेवाबाट कहिले स्वीकृत हुने, कहिले प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा चल्ने अनि कहिले कारबाही हुने ? त्यसैले यसलाई नैतिकता, कार्यबोध र कारबाही सबै प्रकारका उपायमार्फत कम गर्नुपर्छ । 

अब भ्रष्टाचारको प्रसंगतर्फ लागौं, भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग सम्बन्धित सबैजसो प्रतिवेदनले अहिले प्रदेश र पालिकाहरुमा भ्रष्टाचार मौलायो भनेका छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ?

तल्ला निकायमा भ्रष्टाचार बढिरहेकोमा कुनै शंका रहेन । हामी नै राजा हो, हामीलाई कस्ले के गर्न सक्छ र भन्ने दम्भ उनीहरुमा देखिन्छ । तल्ला निकायमा भ्रष्टाचार हुनुमा म केही कारण देख्नछु । पहिलो कुरा उनीहरुमा आम्दानी र खर्चको स्पष्ट लेखा विवरण राख्ने र यो नराखेमा के हुन्छ भन्ने कानुन बुझाइको अभाव छ ।

दोस्रो कुरा लेखा राख्ने बन्दोबस्त नै देखिन्न  । अनि तेस्रो कारण आम्दानी र खर्चको स्पष्ट लेखा राख्ने काम कानुन अनुसार भन्दा पनि निर्वाचित भएका आएको जनप्रतिनिधिको आदेश अनुसार हुनु हो । पालिका हाँक्ने व्यक्तिले नै कानुन मिच्न सिकाएपछि निजामती कर्मचारीले पनि मौकामा चौका हान्न किन बाँकी राख्छन् त ?

अर्को कारण ठेक्कापट्टा र पैसासँग जोडिएका अन्य विषयमा जनप्रतिनिधिकै संलग्नता । गाउँमा बाटो खन्ने डोजर उनीहरुकै, सरसामान किन्ने पसल उनीहरुकै, ठेक्का कम्पनी उनीहरुकै अनि स्थानीय संघसंँस्था पनि उनीहरुकै हुँदा पालिकाले छुट्याएको पैसा जनप्रतिनिधिकै खल्तीमा गइरहेको छ  । त्यसमा भ्रष्टाचार नहुने त कुरै आएन । 

उनीहरु साँढे जस्ता भए, अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने क्रम चलेन । भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई भटाभटी रुपमा कारबाही थाल्ने हो भने पालिकाको यो विकृति पनि कम हुन सक्छ । अहिले पनि अख्तियारका विभिन्न क्षेत्रीय निकाय त छन्, तर उनीहरुले पालिका पालिकामा गएर  हेर्नै भ्याउँदैनन । त्यसैले अख्तियारभित्र पनि स्थानीय तह हेर्ने छुट्टै संरचना खडा गरेर निर्मम ढंगको कारबाही थाल्नैपर्छ ।

धेरै अधिकार तल गएका छन्, अझै अधिकार कमी भयो भन्ने जनप्रतिनिधिको गुनासो छ, हामीले तल पठाएको अधिकार र भ्रष्टाचारबीच कुनै सम्बन्ध रहला ?

ठाउँ-ठाउँको विकास गर्न, नागरिकका समस्या समाधान गर्न, सृजनात्मक काम थाल्न र नागरिकलाई घरआँगनमै सरकार भएको अनुभूति दिन पालिकाहरुको कल्पना गरिएको हो । 

त्यसैअनुसार अधिकार पनि दिइयो । तर उनीहरुले पाएको अधिकार विकास निर्माण र नागरिकलाई सुख दिनेमा भन्दा पनि कसरी कुम्ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा प्रयोग गरे । आफूले पाएको अधिकार अनुसार राम्रा काम गरेको भए अहिले हाम्रा पालिका कति सक्षम र धनी भइसकेका हुन्थे ।

सुदूरपश्चिम सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारले ऐन नै  संशोधन गरेर सेवा सुबिधा बढाए, यसलाई के भन्ने ?

केन्द्रको कानुन र सर्वोच्चको आदेशलाई पनि छलेर सेवा  सुविधा बढाउने कानुन बढाउनु नै गैरकानुनी छ । उनीहरुले आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न थाले भन्ने पुष्टी हुन्छ । 

अर्को कुरा पैसा उनीहरुले बढाए ठिकै छ, त्यसै अनुसारको काम हुनुपर्यो‍ नि । तलब भत्ता बढाएको बढायै, तर काम केही पनि नहुने  हुँदा आक्रोश बढेको हो । उनीहरुले तलव सुविधा थप्दा नागरिकले थप के पाए अनि उनीहरुले महँगा गाडी किन्दा नागरिकले पाउने सेवामा कत्तिको छिटो भयो भन्ने कुराले महत्व राख्छ ।

गाडीको  कुरा गर्दा अहिले नेपालमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आवश्यकता परेरै गाडी चढिरहेका छन् कि दुरुपयोग भएको छ ?

जुन देशमा आम्दानी छैन, गरिबी छ, नागरिकले आधारभूत सेवा पाएका छैनन्, त्यो देशमा वडाअध्यक्ष पनि गाडीमै हुइँकिने अनि अधिकृत स्तरका व्यक्तिलाई पनि गाडी इन्धन र चालकको सुविधा दिइएको छ । गाडीको सवालमा त नेपालको अभ्यास हेर्दा नाटक नै लाग्छ ।

अहिले कयौंलाई गाडी नै दिनु पर्दैन, दिनुपरे पनि कुन तहका जनप्रतिनिधिले कति रुपैयाँसम्मको गाडी चढ्ने र कुन तहका कर्मचारीले कति रुपैयाँसम्मको गाडी किन्ने भनेर तोक्नुपर्छ । कोटेश्वरबाट सिंहदरबारसम्म आउनको लागि डेढ÷दुई करोडको गाडी किन चाहिन्छ ? सधैँ पीच बाटोको यात्रा गर्ने मन्त्रीलाई त्यस्ता महँगा गाडी किन खरिद गर्ने ? नागरिकले गाँस काटेर तिरेको करबाट यस्तो रजाईं गर्नु त ठिक होइन ।

मारुती ८०० चढेर हुने ठाउँमा किन दुई करोडको विलासी गाडी चाहियो ? यसलाई पनि अब भ्रष्टाचार भन्नुपर्छ । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारीलाई मुद्दा लगाउन अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, तर अहिले नागरिकको नजरमा अख्तियार भनेको सानातिना केसमा मात्रै हात हाल्ने र ठूलालाई छाड्ने निकाय बनेको छ । अख्तियार त्यस्तो कमजोर बनिसकेको हो ?

नागरिकले भ्रष्टाचारीलाई आजको आजै कारबाही होस् भन्ने चाहान्छन्, आफूले कर तिरेको रकम तलमाथि गर्नेलाई निर्मम कारबाही होस् भन्ने इच्छा राख्छन् । नागरिकको इच्छाअनुसार अख्तियारले काम नगरेकै हो । पछिल्लो समय ठूला व्यक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा चलेको छ, आफ्नै आयुक्तविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । 

नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने हो भने अख्तियारले माथिल्लो पदमा रहनेहरुलाई समातेर नै कारबाहीको थालनी गर्नुपर्छ । कसैको पार्टी, पद, मर्यादा हेर्नु हुन्न । भ्रष्टाचार जो कोही पनि अख्तियारको फन्दामा पर्न सक्छ भन्ने डर सृजना गर्नुपर्छ । हामीले अख्तियारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, अख्तियारले पनि पाएका अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

अख्तियारले दर्ता गराएका मुद्दामा अभियुक्तले सफाइ पाइरहेको देखिन्छ यस्तो हुनुको पछाडि के कारण होला ?

अख्तियारले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेर, पर्याप्त प्रमाण जुटाएर मात्रै मुद्दा दायर गर्ने हो भने हार्ने सम्भावना कम हुन्छ । हुन त अदालतले जे गर्छ, त्यो सबै सही भन्ने पनि होइन, तर अख्तियारले मुद्दा तयार पार्दा बलियो गरी बनाउनुपर्छ । केही शंकास्पद व्यक्तिले नै सफाइ पाएको देख्दा धेरै शंका गर्ने ठाउँ पनि छन् ।

अख्तियार कमजोर हुनुमा त्यहाँको नेतृत्व नियुक्तीमा हुने भागबन्डा, सरुवा बढुवामा हुने चलखेलले पनि भूमिका खेल्छन भनिन्छ नि, यो कुरा कत्तिको साँचो हो ? 

यो कुरा त धेरैलाई थाहा छ नि । अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त नियुक्ती कसरी गरिन्छ र उनीहरुको छवी कस्तो छ भन्ने कुरा त सामान्य नागरिकलाई समेत थाहा छ  । संवैधानिक परिषद्को बैठकमै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरुबीच भागबन्डा हुन्छ, भागबन्डा नमिले बैठकमै नआउने र बैठक नै छाडेर गएका उदाहरण पनि छन् । यसरी नियुक्त भएर जाने नेतृत्वले कस्तो काम गर्छ ?

त्यस्तो महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्व गर्दा त उसको ज्ञान, उसको छवि, पहिले गरेका काम हेर्नुपर्छ नि ।  अहिले हेर्नुहोस् न एउटा प्रोफेसरलाई ल्याएर राख्दिएका छन्, उनले के गरुन् बिचरा । उहाँमा ज्ञान त होला, तर यो क्षेत्रको अनुभव, दख्खल खोइ त ?

त्यत्रो विरोध हुँदाहुँदै पनि लोकमानसिंह कार्कीलाई ल्याएर प्रमुख आयुक्त बनाए, मुख्य सचिव हुँदा उनले गरेका काम कस्ता थिए ? उनी निर्विवाद थिएनन् भन्ने नियुक्ती गर्नेहरुले जानेका थिएनन् र ? दलहरुले प्रमुख आयुक्तको रुपमा दीप बस्न्यात्लाई नियुक्त गरे, उनी विभिन्न भन्सार कार्यालयमा रहँदा के के गरेका थिए, उनको कार्यसम्पादन कस्तो थियो भनेर नजानेका त होइनन् होला । 

अहिले आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध मुद्दा परेको छ, उनी सरकारी वकिलको कार्यालयमा रहँदा के के कर्तुत गरेका थिए, कत्तिको विवादित थिए भन्ने ज्ञान नियुक्त गर्नेहरुलाई थिएन होला ? तर कुन पार्टीका कुन गुट या नेतालाई रिझाए होलान, नियुक्ती पाए  । आयुक्तले नै भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेको छ भनेपछि अख्यितारको इज्जत के होला  त ।

अन्तिममा, भ्रष्टाचार सजिलै रोकिएका जस्तो देखिन्न, यसलाई निर्मुल पार्न तपाइँका सुझाव केही छन् ?

अहिले भएको अख्तियारलाई बलियो बनाउने र गल्ती गर्नेलाई निर्मम बनेर कारबाही गर्नु नै ठूलो उपाय हो । भ्रष्टाचार गर्यो भने त कतैबाट पनि उम्कने ठाउँ रहेनछ भनेर डर सृजना गर्नुपर्यो।

अख्तियारले पत्र पठाएर मुद्दा चलाएको जानकारी दिने होइन, हतकडी लगाएर अभियुक्तलाई नै अदालतमा उपस्थित बनाउनुपर्छ । अनि अभियुक्तले भ्रष्टाचार गर्दाको समयकै धनपैसालाई आधार बनाएर जरिवाना तिराउनुपर्छ, यसले पनि भ्रष्टाचारमा केही कमी आउन सक्छ ।