काठमाण्डौ - त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरुमा अनलाइन कक्षा चलिरहेका बेला आंशिक प्राध्यापक सङ्घले विश्वविद्यालयका कुनै पनि शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न नरहने व्योहोरा जानकारी गराई आन्दोलन गरिरहेको छ । तर वर्षौंदेखिका आंशिक प्राध्यापकका समस्या समाधानका लागि ध्यान नदिने त्रिवि पदाधिकारी र प्रशासन, सरकार र विभागीय मन्त्रीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् भन्ने शङ्का जन्मिएको छ ।

विश्वविद्यालयका १६ सयभन्दा बढी आंशिक प्राध्यापक कात्तिक महिनादेखि पढाएको पैसा नपाएर गाँसका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको विषयमा संसदमा बालकृष्ण खाण, राजेन्द्र लिङ्गदेन, गगन थापा, भीमसेनदास प्रधान, प्रेम सुवाल, विद्या भट्टराई, अनिलकुमार झा, विमला राई पौडेललगायतले गम्भीर रुपमा कुरा उठाएपछि यति गम्भीर विषयमा पनि अझै ठोस कदम चाल्न नसकेको भन्दै शिक्षामन्त्री गिरिजामणि पोखरेल र सरकारको तीव्र आलोचना भएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा पुरानो, ठूलो र उच्च शिक्षाका लागि नेपालको पहिलो राष्ट्रिय संस्था हो । योे विश्वमै ठूला विश्वविद्यालयमध्ये पर्छ । विश्वका अन्य विश्वविद्यालयजस्तै यो विश्वविद्यालयमा पनि शैक्षिक वातावरण अगाडि बढाउने क्रममा प्राध्यापकको सङ्ख्या कम हुँदा वा नयाँ विषयमा नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालले अवलोकन तथा आवश्यक परीक्षा लिएर योग्यताका आधारमा उत्कृष्ट र योग्य उम्मेदारलाई छनोट गरी आंशिक प्राध्यापक नियुक्त गर्ने चलन छ । हाल विश्वविद्यालयको कक्षाभारको झन्डै ८० प्रतिशत यिनै आंशिक प्राध्यापकले धान्दै आएका छन् । प्रायजसो विश्वविद्यालयमा २ सय ४० दिन दैनिक ज्यालादारीका रुपमा अध्यापन गरिसकेपछि स्वतः करार एवम् स्थायी प्रक्रियामा लैजाने प्रवधान छ । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापनमा वर्षौंदेखि पुरै उदासिन रहदै आएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गरिमा, प्रतिष्ठा र प्राज्ञिक उन्नयनको अभिवृद्धि तथा विश्वविद्यालयभित्र लामो समयदेखि रहिआएका कमीकमजोरीको अन्त्य गरी प्राज्ञिक एवम् सौहार्दपूर्ण शैक्षिक वातावरणमा विद्यार्थीले पढ्न र प्राध्यापकहरूले पढाउन पाउनुपर्ने वातावरण निर्माणको प्रयोजनार्थ त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित देशभरिका आङ्गिक क्याम्पसमा अध्यापनरत आंशिक प्राध्यापकहरूको छाता सङ्गठन नेपाल आंशिक प्राध्यापक सङ्घले विगत १४ वर्षदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएको छ । 

संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएसँगै सामाजिक न्याय र समतामूलक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ । आम नेपालीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नौलो अभ्यास गरिरहँदा नेपालको संविधानले नेपाली जनताको रोजगारीको हक र न्याय तथा समानताको ग्यारेन्टी गरेको सन्दर्भमा लामो समयदेखि यस विश्वविश्वद्यालयमा निरन्तर प्राज्ञिक उन्नयनका लागि प्राध्यापनरत आंशिक प्राध्यापकहरू भने विश्वविद्यालयद्वारा असाध्यै न्यून ज्यालामा अधिकतम कार्यभारको चरम शोषणमा पारिएका छन् । कुनैपनि संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश गरेको २ सय ४० दिनमा स्थायी गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को प्रावधान रहे पनि त्रिविमा १४ वर्षदेखि प्राध्यापनरत आंशिक प्राध्यापकहरू पनि न्यून दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्न बाध्य छन् । 

कोरोना भाइरसको महामारीमा त्रिविका आंशिक प्राध्यापकहरु थप आक्रान्त बनेका छन् । एकातर्फ विगत ६ महिनादेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ अढाइ महिनाभन्दा लामो लकडाउनमा आंशिक प्राध्यापकहरुको अवस्था के छ, अहिलेको अवस्थामा अध्यापनका लागि मानसिक रुपमा तयार छन् कि छैन्, सबैको घरमा इन्टरनेटको सुविधा छ कि छैनजस्ता कुराको हेक्का नै नराखी विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । गत चैत्र १० गते अनलाइन कक्षालाई सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यकारी परिषद् र प्राज्ञिक परिषद्ले गरेको छ । त्रिविका अधिकांश विभाग र क्याम्पसले जुम, गुगल, एमएस टिमबाट अनलाइन कक्षा चलाउँदै आएका छन् । 

लकडाउनले हातमुख जोड्न समस्या पर्न थालेपछि नेपाल आंशिक प्राध्यापक सङ्घले विश्वविद्यालयलाई औपचारिक रूपमा गएको वैशाख १९ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । वैशाख मसान्तसम्म समस्याको हल गर्न आग्रह गरिएकोमा त्यो अवधिभर विश्वविद्यालय मौन रह्यो । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले अनौपचारिक रूपमा माग्नुभएको एक साताको अवधि पनि बितिसकेको लामो समय भइसक्दा पनि न विश्वविद्यालय न सरकार कतैबाट पनि आंशिक प्राध्यापकको समस्या समाधानका लागि कुनै पहल भएको छैन । 

जीवनको सर्वाधिक उर्जावान् समय विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक उन्नयनमा खर्चेका आंशिक प्राध्यापकमाथि विश्वविद्यालय तथा राज्यको उपेक्षा समग्र शिक्षा क्षेत्रमाथिको कृतघ्नता हो, लाचारी हो र हिंसा हो । विश्वविद्यालयले आंशिक प्राध्यापकमाथि गरेको शैक्षिक वासनापूर्ति हो । आंशिक प्राध्यापकको योगदानको यस प्रकारको उपेक्षा अन्याय हो । यो अन्याय माफीयोग्य छैन । त्यसैले यो आन्दोलन बाध्यकारी निर्णय हो ।

त्यसो त नेपाल सरकार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल आंशिक प्राध्यापक सङ्घबिच छलफल, वार्ता र सहमति नभएका होइनन् । सरकार, विश्वविद्यालय र संघका प्रतिनिधि सम्मिलित त्रिपक्षीय वार्ता र सहमतिबाट भिन्न–भिन्न समयमा संघद्वारा विश्वविद्यालयसमक्ष राख्दै आएका मागहरू जायज थिए भनेर पटक पटक सम्झौता गरिएको छ । तर ती सम्झौता अभैm कार्यान्वयन भएका छैनन् । 

वि.सं. २०७४ साल मंसिर ८ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषद्ले आंशिक प्राध्यापकलाई व्यवस्थापन गर्न विश्वविद्यालयमा दरबन्दी उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि आवश्यक रकम छुट्याउने निर्णय गरिसकेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा आंशिक प्राध्यापकहरु आफ्नो चरम बौद्धिक शोषण सहन बाध्य छन्  । महिनौँदेखि पढाएको पैसा अर्थात ज्याला समेत नपाउँदा जिविकोपार्जन गर्न नसक्ने दयनीय अवस्थामा आइपुगेका छन् । सडकमा भिख माग्न निस्कनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

राज्यले बौद्धिक वर्ग मानिने प्राध्यापकहरुसँग गरेका यतिका सम्झौताहरु अहिलेसम्म रद्दीको टोकरीमा फाल्नु हामीमाथिको अन्याय मात्र होइन, राज्य स्वयंले देशका प्रबुद्ध वर्गलाई कुन रुपमा हेर्छ भन्ने कुुरा पनि स्पष्ट भएको छ । यसकारण पनि हामी फेरि पनि त्रिविको भुलभुलैयामा नपरी आन्दोलन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा आइपुगेका हौँ । 

आंशिक प्राध्यापक सङ्घसँग विभिन्न समयमा त्रिवि र सरकारले गरेका सम्झौताहरु

१)    २०६३–०५–०६ मा सरकार र सङ्घबीच कम्तीमा एक शैक्षिक सत्रसम्म निरन्तर प्राध्यापन गरेका सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापकलाई दरबन्दीसहितको करारमा नियुक्त गर्ने ।
२)    २०६५–०६–२१ गते प्राधानमन्त्री एवम् त्रिभुवन विश्वद्यिालयका कुलपति पुष्पकमल दाहालद्वारा गठित मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोलीले सङ्घसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरी समस्या समाधान गर्न आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिएको । 
३)    २०६६–०५–३१ तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् त्रिभुवन विश्वद्यिालयका कुलपति माधवकुमार नेपालद्वारा गठित वार्ता टोलीले संघका समस्या समाधान गर्न वार्ता गरेर एक हप्ताभित्र आंशिक प्राध्यपकहरूलाई करारमा नियुक्त गर्ने सहमति भएको ।  
४)    २०६९–०२–३२ मा आंशिक प्राध्यापकहरूलाई प्रक्रिया पुर्याई करार गर्ने भनी त्रिवि र आंशिक प्राध्यापक संघबीच सम्झौता भएको ।
५)    २०७४–०८–८ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले आंशिक प्राध्यापकहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि त्रि.वि.ले माग गरेको १४ सय २० दरबन्दी स्वीकृत गरेको । 

यसरी सरकार एवम् विश्वविद्यालयद्वारा यस्ता अनेकौँ समझदारी र सम्झौताहरू गरिएकोमा आजको मितिसम्म कुनै समझदारी र सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद् पक्ष हो । 

आंशिक प्राध्यापकहरुको माग

विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको प्रक्रिया अविलम्ब प्रारम्भ गर्नुपर्ने भन्ने एक सुुत्रीय माग सङ्घको रहेको छ । वर्षभरि पढाएर आएको ज्यालाले ५० हजार रुपैयाँको ल्यापटप किन्ने क्षमता नहुने आंशिक प्राध्यापकहरुले दीर्घकालीन व्यवस्थापन नगरी विश्वविद्यालयका अनलाइन कक्षा र अन्य कनै पनि शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न नहुने भनेर गरेको निर्णय अत्यन्तै जायज छ । महिनाभरि नियमित पढाउने प्राध्यापकहरुलाई मासिक ज्यालादारीको व्यवस्था गर भनेको छ । यसो भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन अनुसारकै कुरा हो ।

समान कामको समान ज्याला माग्नु, महिनाभरि पढाएर दुई छाक भात खान पुग्ने व्यवस्था गरिदेउ भन्नु कनै अर्थमा गलत छैन । पूर्ववर्ती सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा विश्वविद्यालयले बारम्बार संस्थागत निर्णयका नाममा अत्यन्तै गैरजिम्वेवारीपूर्ण निर्णय गर्दै अगाडि बढेकोले यसप्रकारको अवस्था सृजना भएको हो । यसले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गरिमामा अझ बढी आँच पुर्याउने छ । त्यसैले आंशिक प्राध्यापक सङ्घसँग गरिएका समझदारी र सम्झौताहरू एवम् जायज मागहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयले विवेकपूर्ण तथा न्यायपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ ।