काठमाण्डौ - कोरोना महामारीसँग जुध्न लकडाउन सुरु भएसँगै शैक्षिक संस्थाहरु बन्द छन् । पठनपाठन कसरी सुरु गर्ने भन्ने चर्चा चलिरहेको छ भने परीक्षा के गर्ने भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ ।

सङ्कटको यो बेलामा शिक्षा ठप्प प्राय रहेको क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउन सकिएला भन्ने विषयमा शिक्षाविद् प्राध्यापक विद्यानाथ कोइरालासँग लक्ष्मण कार्कीले गरेको कुराकानी :

कोरोनाको जोखिमका कारण विद्यालय लगायत शैक्षिक सँस्था बन्द छन् । अब कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चर्चा भइरहेको छ । तपाईँको विचारमा कसरी गर्न सकिएला ? 

बन्द रहेका पठनपाठन सञ्चालन गर्ने दुई तरिका छन् । पहिलो, विद्यार्थीलाई विद्यालयमा बोलाउने हो । यसका लागि यसअघिको जति मात्र तयारीले पुग्दैन । कोरोनाको जोखिमबाट बच्न सतर्कता बढाउनुपर्यो । उनीहरुलाई दुरी कायम राखेर बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो ।

मुखमा मास्क हुनुपुर्यो । हात धुनका लागि पर्याप्त साबुन पानी चाहियो । स्यानिटाइजर चाहियो । तापक्रम नाप्ने थर्मल  गन चाहियो । सबै शैक्षिक सँस्थामा यो प्रवन्ध गर्न कठीन छ ।

विद्यार्थी र अभिभावक पनि विद्यालय गइहाल्न र पठाइहाल्न तयार छैनन् । हतार गरेर विद्यालय खोल्दा फ्रान्स र दक्षिण कोरियामा राम्रो नतिजा आएन । यसो गरिहाल्दा फेरि अवस्था गडबड हुनसक्ने देखाएको छ । 

विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पुर्याउन सम्भव छैन भने शिक्षक विद्यार्थीसम्म पुग्नुपर्यो । यो दोश्रो तरिका हो । कसरी भने, शिक्षक भौतिक रुपमै विद्यार्थीकोमा पुग्ने । नभए लिखित रुपमा पुग्ने उपाय छ । यसमा रेडियोबाट पुग्ने, टीभीबाट पुग्ने, ल्याण्डलाइन फोन र मोबाइलबाट पुग्ने, रेकर्ड गरेर पठाउने जस्ता उपायहरु छन् । ठाउँ अनुसार जहाँ जे सम्भव छ त्यहाँ त्यसैअनुसारको विकल्प प्रयोग गर्नुपर्यो । यसो गर्दा पनि विद्यालयमा पढाएको जस्तो सजिलो त हुँदैन ।

शिक्षकले पढाउने सामग्री आफ्नो पाठ कसरी रेडियोका लागि, अनलाइनका लागि वा फोनका लागि योग्य हुने खालको बनाउने भन्ने तयारी शिक्षकले गर्नुपर्छ । शिक्षक प्रविधीमैत्री बन्नुपर्यो । शिक्षकको तयारी अझै पनि खास भएको छैन । तर अब उहाँहरु बिस्तारै र जोशिनुभएको छ ।

शिक्षक संघ संगठनका शिक्षक साथीहरु अब हामी तयार नभइ हुँदैन भनेर लाग्नुभएको छ । उहाँहरु डिजिटल्ली शिक्षकहरुलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ । विद्यार्थीको घरमै जान वा पत्राचारमार्फत जाने तयारी पनि भइरहेको छ । त्यो गजब हो ।

शिक्षकको तयारी अझै पूरा भइनसेको, रेडियो टीभी पनि सवै ठाउँमा पुगिनसकेको, इन्टरनेट त झनै धेरै ठाउमा नपुगेको र पुगे पनि गुणस्तरीय नभएको अवस्था छ  । यस्तो बेलामा तपाईँले भनेजस्तो सजिलो होला र ? 

हो, यो केही चुनौतीको कुरा हो । तर अस्ति भर्खरसम्म शिक्षकहरु जुम लगायत प्रविधीसँग पनि तयार हुनुभएको थिएन । अब तयार हुँदै हुनुहुन्छ । अर्को कुरा अब शिक्षक साथीहरु पनि ल्यापटप लिएर तयार हुनुपर्यो । अब पुरानो पाराले हुँदैन । अब शिक्षकहरु स्मार्ट बन्नुपर्छ । प्रविधिको प्रयोगका लागि उहाँहरुले छोराछोरीको, भाइबहिनीको वा जान्ने मान्छेको सहयोग लिनुहुन्छ ।

जुन ठाउँमा जे छ त्यहाँ त्यही अनुसार पुग्नुपर्छ । अभिभावहरुसँग स्मार्ट फोन वा रेडियो वा टीभी होला । अनलाइन नभए अफलाइनबाट गर्नुपर्यो । अब त्यो पनि छैन भने छापिने सामानहरु लिएर उनीहरुसम्म पुग्नुपर्यो । यसका लागि पालिकाहरुले छपाईमा सहयोग गर्नुपर्छ, विद्यालय र शिक्षकलाई । 

तपाईँले भन्न त सजिलै गरी भन्नुभयो । तर यति सजिलो छ र यो कुरा हाम्रो परिवेश अनि सरकारको तयारी र ल्याकत हेर्दा ?

शिक्षा मन्त्रालय वा पालिकाहरुको पारा हेर्दा त प्रश्न गर्ने ठाउँ छन् । यहाँ प्रधानमन्त्रीले नभनी केही पनि नहुने जस्तो अवस्था देखियो । अब प्रधानमन्त्रीले नै यसको अग्रसरता लिनुपर्यो । त्यससँगै राजनीतिक दलहरुले पनि अग्रसरता लिनुपर्यो । दलका शिक्षक संघ संगठनहरु छन् । तिनलाई दलहरुले परिचालन गर्न सक्छन् । यसरी पनि अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । शिक्षकलाई अब काम नगरी हुँदैन । शैक्षिक सत्र बेकार भयो भने तपाईँहरुको पनि जागिर जान्छ यो त अपराध हुन्छ भन्ने हिसाबले अघि बढाउनुपर्यो । 

पढाउने कुरासँगै अहिले त परीक्षाको कुरा पनि छ । १०, ११, १२ कक्षाको परीक्षा चाहिँ के गर्ने ? कसरी गर्ने ? 

यसबारेमा हामीले परीक्षा नियन्त्रकसँग पनि छलफल गर्यौँ । मेरो कुरा के हो भने ८ र १२ को परीक्षा टर्मिनेटिङ परीक्षा हो किनभने ८ पछि आधारभूत र १२  पछि माध्यमिक तह सकिन्छ ती परीक्षाहरुको कुरा बेग्लै हो । तर १० र ११ को परीक्षा त विद्यालयले नै लिने हो, किन यसलाई संघीय रुपमा बोर्डले लिइरहेको छ ? यो मैले चाहिँ बुझेको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो बारेमा भनौं र विद्यालयहरुलाई नै गर्न दिउँ ।

प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सकिन्न भने परीक्षा खुला मोडबाट गरौँ । विद्यार्थीलाई प्रश्न पठाइदिउँ । रेडियोबाट, अनलाइनबाट, टीभीबाट वा मोबाइलबाट पठाइदिउँ । एक महिना लगाएर परीक्षा लिइसकौँ । विद्यार्थीले उत्तर सोधोस्, खोजोस्, बुझोस र लेखोस् । बस्तुगत प्रश्न नराखौँ, विश्लेषणात्मक प्रश्न सोधौँ । तिमी भए के गथ्र्यौ ? भन्ने खालका प्रश्न सोधाँै । यसबाट उसको मूल्याँकन गरौँ, आखिर ५ नम्बरको परीक्षा नै हो जस्तो देखिन्छ किनकी २५ नम्बर त यसै विद्यार्थीले ल्याएकै हुन्छन् ।

३० अँक ल्याए उसको डी प्लस आइहाल्यो । त्यस्तै अर्को तरिका पनि हुनसक्छ, जस्तो बीए पढ्नका लागि विदेश पढ्न जाँदा टोफल, आइएल्ट्स, जीआरई गरेजस्तो नेपालमा पनि नेफल वा एनआरई जस्तो नेपालको डिजाइनको बनाउँ । त्यसो भए मार्कसिटमा कति नम्बर आयो भन्ने पनि हुँदैन । नेफलमा जति ल्याउँछ त्यसकै आधारमा गर्न सकिन्छ । यो त अवसर हो नि केही नयाँ गर्ने ।

स्तरीय परीक्षा गर्न सकिन्छ । चीनले अमेरिकाले यो अभ्यास मज्जाले गरिरहेका छन् । हामीले पनि चाह्याँै भने गर्न सक्छौ । यसरी थाल्ने हो भने यो कोशेढुँगा हुनसक्छ । अहिलेको अवस्थाले यो अवसर दिएको छ । नयाँ ढँगले सोच्नका लागि पनि र गर्नका लागि पनि । 

विकल्पहरु जति पनि छन । मुख्य कुरा परम्परामै बस्ने कि नयाँ काम गर्ने भन्ने हो । यो सरकारलाई पनि एक चुनौती र एक अवसर पनि हो । गफ क्रान्तिकारी गर्ने तर काम नगर्ने अवसर आउँदा पुराना गलत कुरा नछोड्ने हो भने के काम लाग्यो र ? उहाँहरु हिजोको अवस्था छोड्नै चाहनुहुन्न जस्तो देखिन्छ । यो गलत हो । 
नयाँ बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट वा ल्याइएका कार्यक्रमहरु चाहिँ कस्ता छन त ?

थाक्न आँटेको गाईले धेरै दुध देला भन्ने आशा गर्नु बेकार हो । त्यही भएर बजेट कम भयो भन्न म चाहन्न अँकका हिसाबले । तर झण्डै १२ प्रतिशत संघीय सरकारले शिक्षाका लागि छुट्याइएको हो भने प्रदेश र पालिकाहरुले पनि त्यही प्रतिशतमा बजेट छुट्याउने ब्यवस्था गरौँ । यसो गरे शिक्षामा बजेट बढ्छ ।

अर्को राष्ट्रपति विद्यालय सुधार कार्यक्रम भनेर ६ अर्ब रुपैयाको कोष बनाउनुभएको छ । यो गलत छ्र । राष्ट्रपति जहाँ जहाँ जाने हो त्यहाँ पैसा बाँड्ने कुरा राजतन्त्रकै निरन्तरता हो । यसलाई ठाडै अस्विकार गरौँ । बरु यसका लागि चाहिँ पालिकास्तरमा कोष बनाईदिउँ र शैक्षिक आविष्कारलाई जोड दिउँ ।

विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि कसैले कुनै सामग्री बनाउँछ, कुनै अनुसन्धान गर्छ उसलाई प्रोत्साहन गर्ने कोष बनाउँ । शहरतिरका व्यक्तिलाई गर्नेपर्ने भनेर अनिवार्य गराउन सकिएला । गाउँतिर प्रोत्साहन गरौँ अनि अध्ययन अनुसन्धान प्रवर्द्धन  हुन्छ ।

अर्को, स्यानिटरी प्याड वा खाजा सबैलाई दिने भन्ने कुरा पनि ठीक छैन । प्याड दिने भन्दा पनि केटाकेटीलाई प्याड बनाउने सिप सिकाउँ । त्यही प्याड र प्रयोग गरौँ र थप भएको अन्त पनि बेच्न सकिने ब्यवस्था गरौँ । यसले गर्दा विद्यार्थीमा उद्यमशीलताको मानसिकता पनि विकास हुन्छ । बाँड्ने मानसिकता सही होइन । यस्तै खाजा दिनैपर्ने अवस्था कुन कुन विद्यार्थीको छ उनीहरुलाई मात्र खाजा दिउँ । धनीका बालबालिकालाई किन खाजा दिने ? 

बाल शिक्षा पढाइरहेकाहरुलाई साह्रै थोरै पैसा दिइयो । १३ हजार ५ सय उनीहरुको कम्तिमा हुनुपर्छ । निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयलाई दिने भन्ने कुरा ठाडै मुर्दावाद भन्ने कुरा हो । निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच साझेदारी गरौँ न । सामुदायिकले निजीलाई के सिकाउने, निजीले सामुदायिकलाई के सिकाउने भन्ने कुरा ल्याउँ । जोनिङ गरौँ । निजी विद्यालयलाई पनि मर्ज गरौँ । 

बाउको नाममा आमाका नाममा विश्वविद्यालय खोज्ने लहड वा रमाइलो नगरौँ । कुन कुन ठाउँमा कस्ता कस्ता विश्वविद्यालय खोल्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरौँ ।

खासगरी विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि पालिकाहरुको भूमिका चाहिँ अहिलेसम्म कस्तो रहेको पाउनुभयो तपाईँले ? 

म धेरै पालिकामा पुगेको हुनाले के बुझेको छु भने शिक्षाको अधिकार साझा कि एकल भन्ने मुख्य दुबिधा छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार एकल अधिकार दिने कि साझा अधिकार भनेर बोक्ने भन्नेमा अलमल छ । पालिकाको अधिकार हो भन्ने संघीय सरकारको नीति र बजेटले पनि दिँदैन ।

बजेटमा पालिकाको साझेदारीमा बाल विकास कक्षा चलाइनेछ भन्ने मुख्र्याईं गर्नु नहुने हो । प्राविधिक धारको तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा पालिकालाई दिने काम गर्नुपर्ने हो । तर अदालतले पनि यसको व्याख्या गरिदिएन । एकल अधिकारले जित्छ कि साझा अधिकारले जित्छ भन्ने बारे अदालतले भनेन । अनि समस्या भयो । अलमल भयो । पालिका र शिक्षक महासंघका बिचमा पनि कुरा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

अब के गर्ने त ? 

विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्वले अनुसूची ८ अनुसार काम गर्न भन्न सक्छन् । यो प्रभावकारी हुन सक्छ । यसले राम्रो काम गर्छ । यसका लागि शिक्षकको तयारी र साझेदारी गर्नुपर्छ । शिक्षकलाई तह लगाउने भन्ने होइन पालिकाले उनीहरुसँग सहकार्य गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

उनीहरुलाई तह लगाउने भन्ने होइन । कसरी उनीहरुबाट धेरै कुरा लिने, कुनै गडबड गरे भने कसरी लिकमा ल्याउने भन्नेबारे काम गर्ने र सहकार्य गर्दै उनीहरुबाट बढीभन्दा बढी कुरा कसरी लिने भन्ने बुद्धि आउनुपर्यो । शिक्षकहरुले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुभएको छ । पालिकाले सहजीकरण गर्ने हो भने शिक्षक तात्छ, प्रधानाध्यापक तात्छ अनि काम हुन्छ ।