कोशी, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भेगमा आंशिक बदली
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डौ – योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्यनमा आएको छ ।
योजना कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत, कानुनी एवं प्रक्रियागत समस्या समाधानका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ परिमार्जनसहित यो योजना कार्यान्वयनमा आएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
पहिले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषमा समाहितलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने भनिएको थियो । तर अहिले यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा समाहित भएकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष ऐच्छिक गरिएको सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
साउन १ गतेदेखि आउने नयाँ श्रमिकको हकमा भने सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य बनाइएको छ । प्रतिष्ठानका कर्मचारी अरु योजनामा आवद्ध भएको भए पनि साउन १ पछि भर्ना भएकाहरु भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै आउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषले गर्ने लगानीसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको क्रममा छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा न्यूनतम तलबको जम्मा ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकका तर्फबाट ११ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुने हो ।
जसमध्ये २८.३३ प्रतिशत रकम चाहिँ पेन्सन योजनाका लागि र बाँकी २.६७ प्रतिशत चाहिँ श्रमिकले मातृत्व सुरक्षा, बिरामी हुँदाका सुविधा, उपचार खर्च, तथा व्यवसायजन्य रोग लागेमा श्रमिकले खर्च लगायतका सेवा सुविधा पाउँछन् ।
जसमा श्रमिकहरूले आफ्नो तर्फबाट सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने १० प्रतिशत रकम र रोजगारदाताले राखिदिने १० प्रतिशत पर्छ । साथै, श्रम ऐन अनुसारको काम सुरु गरेदेखिकै उपदानका लागि कटाइने ८.३३ प्रतिशतसहित जोड्दा २८.३३ प्रतिशत रकम हुन्छ ।
त्यसमा अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षाको लागि तिरेको १ प्रतिशत गरी हुन आउने २९.३३ प्रतिशत र रोजगारदाताले थप्ने १.६७ प्रतिशत रकम गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम हुने हो ।
अहिलेसम्म ३७ सय प्रतिष्ठानका झण्डै २० हजार श्रमिक कोषमा सूचीकृत भएको कोषले जनाएको छ । अहिले पनि थुप्रै रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत हुने, नहुनेबारे अन्यौलमै छन् ।
निजी क्षेत्र, रोजगारदाता र श्रमिकबाट विभिन्न समयमा प्राप्त सुझाव समेतको आधारमा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ परिमार्जन गरिएकाले योजनामा उत्साहजनक सहभागिता हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । कोषले सबै रोजगारदाता तथा योगदानकर्तालाई कोषमा सूचीकृत हुने म्याद असोज मसान्तसम्म दिएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
जनक चौधरी
July 19, 2019, 9:47 p.m.योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा कर्मचारी सन्चयकोष कार्यालयमा पहिलेदेखि रहेकाहरूलाई स्वेईच्छिक भएको भन्ने समाचारले भ्रम सिर्जना गरेको छ ! यस विषयमा सामाजिक सुरक्षा कोषले स्पष्ट गर्नु पर्छ ! यो समाचारमा कोड गरिएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिवले पनि स्पष्ट गर्नु जरुरी छ