कोशी, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भेगमा आंशिक बदली
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिहरुको संकलित विवरण उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहसँग अनुरोध गरेको छ । कार्यक्रमले हालसम्म उपलब्ध विवरण पठाउन भनेको हो ।
रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिम बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सार्वजनिक विकास निर्माणमा रोजगारी प्रदान गर्ने उदेश्यले सबै स्थानीय तहले आवेदन संकलन गरिरहेका छन् ।
यसअघि चैत महिनाभर आवेदन मागिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले हालसम्म उपलब्ध विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई भनेको हो ।
बेरोजगार व्यक्तिले अहिलेसम्म रोजगारीको लागि आवेदन नदिएको भए वैशाख मसान्तसम्ममा आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । आफूसँग भएको सीप, समय, कार्यक्षेत्र, क्षमता, ठाउँ खुलाएर निवेदन दिनुपर्नेछ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित आयोजनाहरुमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारीका विवरण उपलब्ध गराउन पनि स्थानीय तहसँग अनुरोध गरेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाको नाम पठाउन कार्यक्रमले भनेको हो ।
आयोजनाको नाम पठाउँदा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट र सिर्जना हुन सक्ने रोजगारीको संख्या पनि पठाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहबाट विवरण आइसकेपछि बेरोजगार व्यक्तिलाई दिन सक्ने कामको बारेमा निर्णय लिन सजिलो हुने केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रसँगै स्थानीय तहमै रहेको रोजगार सेवा केन्द्रले निवेदक बेरोजगार भए नभएको छानबिन गर्नेछ । स्थानीय तहका रोजगार संयोजकले जेठ मसान्तसम्म न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी पाउनेह?को संख्या छुट्याउनेछ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।