काठमाण्डौ - तराईमा पृथकतावादी अभियान चलाएको सीके राउत समूहसँग सरकारले शुक्रबार सहमति गरेको छ । सरकारले यसलाई सीके राउत समूहको शान्तिपूर्ण अवतरण भनेको छ । 

सीके राउतसँगको वार्ता र सहमतिका विषयमा अहिले देखिएका विरोधाभाषका कुराहरु के हुन् ?

सिके राउतलाई वार्तामार्फत सहमतिसम्म ल्याइपुर्याउन भूमिका खेल्नेमध्येका एक नेकपाका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र विज्ञ डा.राजन भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

राज्य विप्लबको मुद्धामा जेल परेका सीके राउतसँगको यो सहमति कसरी तयार भयो ?

यो खासगरी सीके राउत समूहसँग र सबै असन्तुष्ट समूहसँग भैरहेको वार्ताको परिणाम हो । संविधान बनायौँ । संविधानपछि जसरी विभिन्न तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

निर्वाचनमा आम जनसहभागिता उल्लासमय रह्यो । र अब यही संविधान यही निर्वाचन प्रणाली र यही बाटोबाट देशलाई अग्रगतिमा लिएर जानुपर्छ । राजनीतिक मुद्दाहरु एक किसिमले टुंगिए । अब संविधानको स्वामित्व सबैले गहण गरेर अब यसका माध्यमबाट आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा जानुपर्छ भन्ने सरकारको एउटा मान्यता हो । 

हिजो संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न कारणले बाहिर रहेका शक्तिहरुलाई पनि अब मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भनेर सरकारले सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा राजनीतिक वार्ता टोली गठन गर्यो ।

त्यो टोलीले विभिन्न समूहलाई वार्तामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सफल भयो । तर त्यति बेला पनि दुईवटा शक्तिहरु छुटेका थिए । ती दुई समूह चाहिँ देशको शान्ति सुब्यवस्थाका लागि चुनौतीपूर्ण शक्तिको रुपमा रहेको भन्ने हाम्रो विभिन्न रिपोर्टहरुले देखाएको थियो । 

सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक रहेको वार्ता टोलीले सीके राउतसँग वार्ता गर्नै पर्दैन । त्यो राजनीतिक मुद्दा बोकेर हिँडेको शक्ति नभई पृथकतावादी समूह हो त्यसलाई राज्यको कानुनले कारबाही गर्नुपर्छ भनेको थियो । तर अहिले आएर त्यही समूहसँग सरकार वार्ता गर्न पुग्यो । 

हो त्यो बेलामा हामीले भनेकै थियौँ । त्यो समूले जुन मान्यता बोकिरहेको थियो त्यस्तो शक्तिसँग हामीले वार्ता गर्दैनौँ भनेकै थियौँ । उनीहरु आधारभूत मान्यतामा फरक ढंगले आउने आधार नै पाएका थिएनौँ । मधेसलाई एउटा नयाँ स्वतन्त्र राज्यका रुपमा स्थापित गर्ने भन्ने कुरा, देश टुक्र्याउने कुरा नछाड्दासम्म हामीले वार्ता गर्दैनौँ भनेकै हो । 

जब त्यो कुरामा परिवर्तन भएर अब हामी देशलाई एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र अभिभाज्य, र भौगोलिक रुपमा अखण्ड देश हो भन्ने कुरा स्वीकार्छौँ भनेपछि अब वार्ता नगरिरहने कुरै कारण रहेन । हाम्रो बटम लाईन नै त्यही थियो । त्यसमा उहाँहरु सकारात्मक भएपछि वार्ता अघि बढेको हो । 

उहाँहरु परिवर्तन भएको सन्देश कसरी तपाईंहरुसँग आईपुग्यो ? 

उहाँहरुको प्रतिनिधिहरुमार्फत हामीले जानकारी पायौँ । जेल बाहिर हुनुभएका कार्यवाहक संयोजक चन्दन सिंह भन्ने हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँ र उहाँका दाइ जो नास्टमा वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, उहाँहरुमार्फत नै हामीलाई जानकारी आएको हो । 

त्यसपछिको वार्ताका चरणहरु कसरी अघि बढ्यो ? 

त्यसपछि हामी पटक पटक उहाँहरुसँग छलफलमा बस्यौँ ।

हाम्रो पहिलो जोड नै नेपाल एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र अभिभाज्य अथवा भौगोलिक रुपमा अखण्ड देश हो भन्ने कुरामा स्वीकार गर्ने र त्यसको जगेर्ना गर्नु प्रत्येक नेपालीको नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने विषयमा स्वीकारोक्ति लिनु थियो ।

यो विषयमा सहमति भइसकेपछि बाँकी अन्य विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेको छलफल अघि बढ्यो । हामीले गरेको सहमतिको पहिलो बुँदामा पनि यही कुरा उल्लेख छ । 

तपाईहरु आफै पनि जेलसम्म पुग्नुभयो भन्ने कुराहरु बाहिर आएका छन् । के हो खास ? 

हामी जेलभित्र गएर कुराकानी गर्नु परेन । उहाँहरुको प्रतिनिधिमार्फत नै हामीले कुराकानी अघि बढायौँ । प्रतिनिधिमार्फत हामी पटक पटक छलफलमा बस्यौँ । छलफलको प्रत्यक्ष निर्देशन प्रधानमन्त्रीले दिइरहनुभएको थियो ।

छलफलमा भएका विषयवस्तुका बारेमा प्रधानमन्त्री स्वयं जानकार हुनुहुन्थ्यो उहाँकै निर्देशनमा हामीले त्यो कामहरु गरेका थियौँ । पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल, प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र म थियौँ टिममा । उहाँहरुको तर्फबाट उहाँका दाइ र पार्टीका प्रवक्ता चन्दन सिंह हुनुहुन्थ्यो ।

बीचमा गोपाल खनाल जो चन्दन सिंहसँग नजिकको सम्बन्ध थियो । जो अहिले गोरखापत्रको सल्लाहकार सम्पादक हुनुहुन्छ । उहाँले पनि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।  

झण्डै कति दिनको तयारी थियो ? सहमतिको दिनसम्म आइपुग्न ? 

ठ्याक्कै त मिति बिर्सिएँ । तर एक महिनाको बीचमा चार पाँच पटक हामी छलफलमै बस्यौँ ।

तर अहिलेको जमानामा ‘फिजिकल्ली’ बसिरहनु पर्दैन रहेछ । कतिपय विषयमा टेलिफोनबाटै कुराकानी भयो । डकुमेन्टहरु आदानप्रदान गरेर कुराहरु भए ।

बाहिर रहेकै साथीहरुसँग हाम्रो भेटघाट भयो कुराकानी भयो । सीके राउतसँग चाहिँ उहाँहरु जेलमा गएर कुराकानी गर्नुभयो । त्यसपछि सहमतिको वातावरण बन्ने अवस्था आइपुग्यो । 

बाहिर बाहिर सहमतिका कुरा टुंग्याउने अनि त्यसपछि जेलबाट निकालेर घोषणा गरेको जस्तो देखियो । अदालतलाई पनि सरकारले प्रभावमा पारेर छोड्न लगाएको हो कि भन्ने आशंकालाई छुटेको भोलिपल्टै तामझामका साथ सहमतिको घोषणा गरिनुले झन बल पुर्यायो नि । 

नेपालमा अनेक आशंका गरिन्छ । राम्रो कुरा गरेबापत हामीले कहिले पो जस पाएका छौँ र ?  उहाँलाई धेरै पटक छोड्दै फेरि पक्रँदै गरिएको अवस्था थियो । यो पटक मात्रै त होइन । यो पटक मात्रै गरेको थियो भने चाहिँ त्यस्तै होला भन्ने अवस्था आउँथ्यो होला ।  

उहाँ अदालतबाट छुट्न सक्ने सम्भावना हिजो पनि थियो पछि पनि थियो । हामी वार्ताको क्रममा नै थियौँ । वार्ताबाट धेरैजसो कुराहरु टुंगिसकेको थियो । अब हाम्रो विमतीहरु छैन भन्नेसम्ममा आईपुगेका थियौँ ।

त्यसै बेला अदालतको पनि रिहा गर्ने भन्ने आदेश आयो । उहाँ छुट्नुभएपछि अब सहमति गरेर जाऔँ । यसलाई धेरै नलम्ब्याऔँ । यो लम्ब्याउनु राम्रो हुँदैन ।

यसको संवेदनशीलतालाई ख्याल राखेर र राष्ट्रिय हितमा यसले पार्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर हामीले यसलाई धेरै लामो समयसम्म राखिराख्न उचित हुन्न भनेर नै हामीले शुक्रबार टुंगो लगाएका हौँ । 

सीके राउतसँग भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर २ मा जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिमार्फत तमाम समस्या समाधान गरिने भन्ने कुरा उल्लेख छ । यो भनेको के हो ?  

सीके राउत जे मुद्दा उठाएर हिँडेका थिए, उनले एक नम्बर बुँदामा सहमति जनाए । त्यो जनाईसकेपछि त्यसको महत्वलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ ।

यो देशका लागि सबैभन्दा ठूलो विखण्डनकारी भनेर चिनिएको र सबभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको त्यो शक्ति आज म विखण्डनकारी होइन, नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र, र अभिभाज्य राज्यको रुपमा स्वीकार गर्छु र त्यो स्वीकार मात्रै होइन एउटा नागरिकका हिसाबले त्यसको कर्तव्य पालना गर्न तयार छु भनेर आउने कुरालाई जुन हिसाबले अरु ढंगले ब्याख्या गर्न खोजिंदैछ त्यो उचित होइन । 

तर शुक्रबारको सहमति सभा भनिएको कार्यक्रममा सीके राउतले गरेको सम्बोधनको कहीँ कतै पनि यो सबै स्वीकार गरेँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति छैनन् ? बरु उल्टै मैले गरेको काम सही थिए आज आएर सरकारले स्वीकार गर्यो भन्ने खालको अभिव्यक्ति थियो ।  

सम्बोधनको कुरामा तपाईंहरु किन जानुहुन्छ । तपाईहरु यही खोज्नुहुन्छ र त समस्या देखिन्छ । मान्छेले लिखित दस्ताबेजमा के कुरामा हस्ताक्षर गरेको छ ?

त्यो हेर्ने कि कहाँ कसले के  निहुँ खोजेर अरु अरु कुरा निकालेको छ त्यो हेर्ने ?  देशका लागि के कुरा हित हुन्छ ? सबैले यो देशको हितमा लाग्नु पर्ने हो नि ।

यो देशको हितमा उसले सही गरिसकेको १ नम्बर बुँदा भनिसकेपछि अरु खोँचे थापेर अरु कुरा तन्काएर विवाद निकाल्ने कि एक नम्बर बुँदामा सहमति भएको छ यो राष्ट्रको पक्षमा छ तपाई उभिनु पर्छ भनेर प्रोत्साहन गर्ने ? 

एक नम्बर बुँदा त संविधानमा नै उल्लेख भएको कुरा हो, फेरि यहाँ दोहोर्याइ रहनुपर्ने थियो र ? 

संविधानमा उल्लेख भएको कुरा उसले नमान्ने भनेको थियो नि हिजो । संविधानमा त लेख्यौँ हामीले तर त्यसलाई मान्दै आएको थियो र ? उ चाहिँ सबैभन्दा विखण्डनकारी शक्ति हो ।

हाम्रो लागि सबभन्दा ठूलो थ्रेट हो भन्दै आएको होइन ? राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा उ चाहिँ चर्चामा छ र विभिन्न शक्ति केन्द्रले समेत उसलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । त्यो क्रियाकलापका लागि उसलाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने थिएन र ? 

दोस्रो कुरा भनेको हाम्रो संविधान भित्रका भाषा हुन ती । हाम्रो संविधानले हाम्रा कुनै पनि समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र जनताको अभिमतबाट गरिनेछ भनेर भनिएको छ ।

जनताको अभिमत भनेको अर्थ जनमत संग्रह भनेर जुन खालको ब्याख्या गरिएको छ त्यो गलत छ । जे लेखिएको छ बुँदागत रुपमा, त्यो बुँदागत रुपमा लेखिएको कुरा हाम्रो संविधान, कानुन र वर्तमान व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर त्यसमा लेखिएको छैन । 

बाहिर अर्थ कहीँ कतै कसैले लगाएको छ भने इभन सीके राउतले नै लगाउन खोजेका छन् भने पनि त्यो गलत छ । 

तर सिके राउत आफैले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा सरकार जनमत संग्रहमा जान तयार भएपछि हामीले सहमति गर्यौँ भन्ने अभिव्यक्ति आएको छ नि ? 

हामीले जनमत संग्रहको शब्द उहाँहरुसँग वार्तामा एकपटक पनि उच्चारण गरेका छैनौँ । कुनै ठाउँमा कुनै हिसाबले पनि उहाँहरुसँग यो विषयमा हामीले सहमति गरेका पनि छैनौँ । 

सहमतिको ड्राफ्टमा जे लेखिएको हो, त्यो भन्दा इफ, बट अथवा दायाँ बायाँ, कमा फूलस्टप केही पनि छैन । यतिकुरा प्रष्ट गरिदिउँ । लेखेको कुराको गलत अर्थ नलगाऔँ । 

किनभने जनअभिमत भनेको विभिन्न माध्यमबाट हुन्छन् । चुनावबाट हुन्छ । चार वर्ष पाँच वर्षमा । त्यै होइन जनअभिमत भनेको ?  

तर जुन समूहसँग सरकारले सहमति गर्यो त्यो समूहले जनअभिमत भनेको जनमत संग्रह हो भनेर अथ्र्याएको छ नि ? 

उहाँहरुले बुझ्नु भएको रहेनछ भने बुझ्नु हुन्छ अब । लेखेर सहमति गरेको कुराको अर्को ब्याख्या गरेर हिँडेर उहाँहरुले अर्को बुझ्नु भयो भनेर त्यसलाई मान्न सकिन्छ र ?  

फेरि प्रधानमन्त्री आफैले पनि भन्नुभएको छ । देशको भुभाग एक इन्च पनि तलमाथि गर्ने अधिकार न सरकारलाई छ न अरु कसैलाई छ । न हामी कसैले पाउछौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट भन्नुभएको छ । त्यसैले यसलाई अन्यतिर नलैजाऔँ । 

यसलाई सकारात्मक दिसाबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । यो देशको हितमा काम भएको छ । राम्रो काम भएको छ । गलत बाटोतिर जान खोजेको विषय ठिक ट्रयाकमा आउन खोजेको छ । यसलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

तर जुन समूहसँग सरकारले वार्ता गर्यो त्यही समूहले सहमति गरेको विषयलाई छुट्टै तरिकाले विश्लेषण गरेपछि त समस्या फेरि ज्यूँका त्यूँ पो रहेछ भनेर हेर्न सकिन्न र ?  

तपाईँ हामीले हेर्ने भनेको सहमतिको दस्तावेजलाई हो कि केलाई हो ? कि कसको फेसबुकमा के छ भनेर हेर्ने हो र ? फेसबुक आधिकारिक हो कि उनले तपाई हाम्रो अगाडि बसेर हस्ताक्षर गरेको दस्तावेज आधिकारिक हो ? पहिलो यहाँबाट हामीले हेरौँ । 

दस्तावेजमा भनेका बाहेक अरु कुनै विषयमा सहमति भएको छैन र त्यो हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री स्वंयमले भन्नुभएको छ, राज्य टुक्र्याउने वा राज्यको जमिनसँग वा राज्यको सार्वभौम अधिकारसँग जोडिएका विषयमा कोही कसैसँग सम्झौता हुन सक्दैन भनिसकेपछि अब त्यो विषयलाई कता लिएर जाने भन्ने कुरा चै हाम्रो सोचाइ र हाम्रो दृष्टिकोणबाटमा भर पर्ने कुरो हो । 

त्यसो भए जनअभिमत भनेको चुनाव हो भन्ने बुझ्नु पर्ने हो ?  

हो नि । हुने नै त्यही हो नि । जनअभिमतबाट आएको होइन यो सरकार ? जनअनुमोदित होइन यो सरकार ?

हामीले दुई तिहाई भनेर भनेको यही होइन आधार ? आधार नै जनताले दिएको मत नै त हो । 

यो द्विविधा उत्पन्न हुने शब्द किन राखेको त ? 

द्विविधा छैन । द्विविधा गराउन खोजिएको मात्रै हो । 

जनअनुमोदनको कुरा, जनअभिमतको कुरा, लोकतान्त्रिक विधिको कुरा, शान्तिपूर्ण बाटोको कुरालाई पनि अर्को अर्थ लगाउन थाल्ने हो भने हामीले लगाउने शाब्दिक अर्थ के होला त्यो चाहिँ खोज्नुपर्छ ।    

यो सहमतिलाई लिएर सत्तारुढ दल अर्थात तपाईंहरुको पार्टीभित्रै विवाद देखिन्छ ?  

हाम्रो पार्टी अहिले ठूलो पार्टी भएको छ । पहिले पनि ठूलै थियो । त्यतिखेर त विवाद हुन्थ्यो भने अहिले त झन ठूलो छ । 

नेताहरुको हेर्ने, बुझ्ने, सोच, आकांक्षाका विषयमा सबैको एकै खाले अभिव्यक्ति उही समयमा नहुन सक्छ ।  

त्यो नहुँदा आउने अभिव्यक्ति कतिपय समयमा प्रकट हुने गरेका छन् । ती व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने समस्या हो ।

तर अहिले देखिएको असहमत त्यस्तो लाग्दैन । व्यवस्थापन नै गर्न नसक्ने भन्ने छैन । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र असन्तुष्टि पोखिने कुरा सामान्य हुन् । 

राजपा बाहिरिनु र सीके राउतलाई भित्र्याउनु संयोग मात्रै मान्न सकिएला ? 

राजपा बाहिरिनुमा सरकारले के गरेको थियो र ? सरकारको कारणले उसलाई बाहिर बनाएको भए पो त यो कुरा जोडिन सक्छ । 

तर राजपा त अदालतको फैसलाको विषयलाई देखाएर बाहिरियो । मानौँ त्यसमा प्रधानमन्त्रीले कैलालीको जिल्ला अदालतलाई निर्देशन दिएर त्यो निर्णय गराएको जसरी बाहिरिनु भयो ।

यो खालको सोच, यो खालको बुझाई र यो खालको व्यवहारलाई के भन्न सकिन्छ र अरु । आखिर राजपाले समर्थन फिर्ता लिँदैमा पनि सरकारको भविष्य तलमाथि हुने अवस्था त अहिले छैन ।