परदेशीले ल्याउने सामानमा मात्र किन ? रातो बाकसमा पनि कर लगाऊ सरकार

पुष १५, २०७९ शुक्रबार ११:२५:४५ | नारायण कोइराला

देशमा धेरै सरकार बदलिए । नीति बदलिए । हिजो गरिबका लागि लड्छु र केही गर्छु भन्नेहरू आज चिल्ला गाडीमा हिँड्ने भए । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ श्रमिकहरूको दिन बदलिएन । जो जहाँ पुगे पनि श्रमिकका लागि केही अर्थ नराख्ने रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ ।

देशमा रोजगारी नपाएकै करण नेपालीहरूले परदेशी भूमिमा गए रगत पसिना बगाउन परेको छ । उनीहरूको कमाइले आफ्नो घर परिवार मात्र चलेको छैन देशको अर्थतन्त्रलाई पनि ठुलो टेवा पुगेको छ । तर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेजस्तै जो सरकारमा आए पनि किन उनै श्रमिकको पिर मर्कालाई बुझ्दैनन् ?

सरकारले विभिन्न नीति नियम ल्याएको छ । ल्याएन भन्न त मिल्दैन । तर कागजी नियमले परदेशीलाई कतिपय अवस्थामा सजिलोभन्दा पनि अप्ठेरो नै पारिरहेको छ । सरकारले ल्याएका नियमले जसले गलत गर्छ उनीहरूलाई भन्दा पनि निमुखालाई नै अप्ठेरो पारिरहेको छ ।

यति मात्र सुन ल्याउन पाउने भन्ने सरकारी नियम छ । तर परदेशी भूमिमा दुःख गरेर फर्कने नेपालीले ल्याएको सुन त के चकलेटमा समेत आँखा लाग्छ । फोडफाड गरिन्छ । खाडी वा मलेसिया गएर आएको भन्नासाथ फरक नजरले हेरिन्छ । तर त्यही विमानस्थलबाट किलोका किलो सुन छिर्छ । ठुलाबडाले बोतलका बोतल विदेशी रक्सी, मोबाइल र सुन ल्याउँछन् । त्यसमा कसैको आँखा पर्दैन । कसैले उनीहरूलाई फरक व्यवहार पनि गर्दैन ।

तर हामी परदेशीले विदेशमा मेहनतले कमाएको पैसाले एउटा फोन परिवारलाई ल्याइदिन नपाउने ? आफैँले चलाएको पुरानो मोबाइल ल्याउँदा पनि कर तिर्न पर्ने ? यो कहाँको न्याय हो सरकार ।

हो गलत नियतले, नाफा कमाउने उद्देश्यले जसले विदेशबाट मोबाइल ल्याउँछन्, भन्सार छल्न खोज्छन्, जसले नियम विपरीत ल्याउँछन् त्यसलाई रोक्न पर्छ र कारबाही पनि गर्न पर्छ । तर जो श्रमिक श्रम स्वीकृति लिएर परदेश गएको छ, जसले सरकारकै अनुमतिमा परदेशमा काम गरेर आएको छ उसले आफ्नो परिवारका लागि ल्याएको मोबाइलमा पनि किन यत्रो कर ?

परदेशमा बसेर त्यत्रो रेमिट्यान्स पठाएको, त्यो रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रलाई पुर्‍याएको योगदानलाई चटक्कै बिर्सन मिल्छ र ?

यस्ता खबर र नियमहरू सुन्दा मन चसक्क दुख्छ । तर परदेशीको दुःख कसले बुझ्छ र । राहदानी बनाउनु भनेको अहिले ठुलो युद्ध जित्नु सरह भएको छ ।

सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट भन्छ । तर विदेश जान लाखौँ लाख बुझाउन पर्छ । यहाँबाट एउटा काम भनेर पठाउँछ, गन्तव्यमा पुगेपछि हुन्छ अर्कै । समस्या भयो, म्यानपावरले ठग्यो भनेर गुनासो राख्दा न त दूतावासले सुन्छन् न त नेपालमा भएका निकायले । मरितरी उजुरी नै गर्‍याे भने पनि न्याय पाउन मुस्किल छ ।

यतिका दुःख सहेर, घर परिवार र देशभन्दा टाढा बसेर घर फर्कँदा आफ्नाका लागि ल्याएको झिटीगुन्टामा पनि आँखा लगाउनु कतिको जायज छ ।

सरकारले श्रमिकलाई तिमीहरूलाई कस्तो छ भनेर कहिले सोध्दैन । कमाउन भनेर परदेश गएकाहरूको प्राण उतै जान्छ । के कारणले मेरो देशको नागरिक मर्‍यो भनेर कहिले सोध्दैन ।

तर हामीले ल्याएको एउटा मोबाइलमा चाहिँ १८ प्रतिशत कर लगाउन सरकार पछि पर्दैन । मोबाइलमा मात्र किन सरकार । विमानस्थलमा आएका लासको पनि कर लेऊ बरु ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)