उद्योगबाट निस्किएको प्रदूषित पानीले रामग्राम र पाल्हीनन्दन दुर्ग...
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
अङ्ग्रेजी महिनाको नोभेम्बर र डिसेम्बरमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरु तामझामका साथ मनाइने गरिन्छ । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान, अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस लगायतका दिवसहरु नोभेम्बर र डिसेम्बरमा नै मनाइन्छ । यी सबै दिवसहरुको आफ्नो छुट्टै महत्व पक्कै पनि छ ।
दिवसको अवसरमा ऐतिहासिक घटनक्रम, पृष्ठभूमि, वर्तमानमा यसको सान्दर्भिकतालाई आधार मानेर कार्यक्रमहरु चलाइएको छ । र यस्ता कार्यक्रमहरुले मानव अधिकारको विषयलाई आम जनसमुदायमा चेतना बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
यिनका आफनै महत्व हुँदाहुँदै पनि के यस्ता दिवसहरुले वास्तवमा नै समुदाय खासगरी आप्रवासी श्रमिकहरुले नै महसुस हुनेगरी योगदान गरेको छ कि छैन ? कि उही दाताहरुले दिएको रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताबीचको एउटा खर्च गर्ने माध्यम मात्र भएको छ ? यी प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । यसो भन्दैमा यी महत्वपूर्ण दिवसहरुको अबमूल्यन गर्न खोजिएको होइन । तर यसलाई मानउने हाम्रो प्रवृत्ति र प्रक्रियालाई प्रश्न गर्न खोजिएको हो ।
प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १० मा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस र डिसेम्बर १८ मा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस आ– आफ्नो मौलिकताको साथ ८ दिनको अन्तरालमा मनाईंदै आइएको छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट अनुमोदन भएको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको रुपमा मनाइन्छ । सन् १९५० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट संकल्प प्रस्ताव ४२३ (५) पारित भएपछि औपचारिक रुपमा डिसेम्बर १० मा विश्व समुदायले यो दिवस मनाउँदै आइरहेको हो ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले मानव अधिकार, मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताको बृहत्तर क्षेत्रलाई समावेश गरेको छ । जुन अहिलेको अवस्थामा पनि सान्दर्भिक र आवश्यक देखिन्छ । मानव अधिकारको अवधारणा विभिन्न चरण र कालखण्डमा विकास भएता पनि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले यसको विश्वव्यापी परिभाषा गरेको छ ।
यद्यपि यो घोषणापत्र बाध्यकारी छैन । तर पनि विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई मानव अधिकारप्रति संवेदनशिल र जिम्मेवार बनाएको छ ।
आप्रवासनको बढ्दो प्रभाव र असरलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २०१८ मा डिसेम्बर १८ लाई विश्व आप्रवासी दिवसको रुपमा घोषणा गरेको हो । सन् १९९० मा यही दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आप्रवासी सम्बन्धी महासन्धीलाई पनि अनुमोदन गरेको थियो ।
त्यसैगरी डिसेम्बर सन् २०१८ मा इन्टरगभरमेन्ट कन्फ्रेन्सले ग्लोबल कम्प्याक्ट फर सेफ, अडर्ली एण्ड रेगुलर माइग्रेसन (Global Compact for Safe orderly and regular migration -GCM) अनुमोदन गर्यो । यसमा २३ वटा विभिन्न उदेश्यहरु छन । जसले आप्रवासनलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न ठूलो योगदान गर्न सक्छ ।
आप्रवासी सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय संयन्त्रहरुले काम त गरिरहेका छन् । तर यसले श्रमिकले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन गर्न सकेको छैन । केही उदाहरण हेरौं :
रोल्पाका सन्तोषलाई आफ्नै गाउँको एक एजेण्टले अमेरिकाको प्रलोभनमा पारे । स्वदेशमा गरिबी, अभाव र भरपर्दो कुनै रोजगारीको अवसर नदेखेका सन्तोषलाई अमेरिकाको सपनाले सजिलै आकर्षित गर्यो ।
गाउँमा हुर्केका सन्तोषलाई अमेरिका जाने प्रक्रियाको बारेमा के थाहा ? एजेण्टले त्यही मौका छोपे । एजेण्टले जे जे भने त्यही गर्दै गए । सुरुमा सन्तोषले ३ लाख रुपैयाँ एजेण्टलाई बुझाए । यसरी एजेण्टको जालमा फस्ने सन्तोष एक्ला लिएनन् । उनीसँग गाउँकै अर्को साथी पनि थिए । जो सन्तोषजस्तै अमेरिका जाने सपना लिएर एजेण्टले भने अनुसार गरिरहेका थिए ।
यसरी उनीहरुलाई भियतनाम, सिङ्गापुर, श्रीलङ्का हुँदै मालाबी पुर्याए । मालाबी पर्याएर होटलमा बन्धक बनाए । ज्यान मार्नेसमेतको धम्की दिई घरबाट पैसा मगाउन बाध्य बनाए । एजेण्टले लगभग २५ लाख रुपैयाँ सन्तोषबाट उठाए । बल्लतल्ल विभिन्न निकायको सहयोगमा उनीहरु नेपाल त फर्के, तर दोषीलाई कारबाही र ठगीएको पैसा फिर्ताको लागि खासै पहल भएको छैन ।
सप्तरीका प्रकाश बहिनीको बिहेमा लागेको ३ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न थप एक लाख ५० हजार ऋण लिएर २०१६ मा मलेसिया पुगे । श्रम स्वीकृति लिएर गएको भए पनि १२ घण्टा काम गर्नुपर्ने, तर पारिश्रमिक करार सम्झौता अनुसार दिइएन । स्वास्थ्यको ख्याल नगरी बाध्यतामा उनले काम त गरे, तर कमाउनुको सट्टा उनको स्वास्थ्य बिग्रंदै गयो । बाध्य भएर उनले कम्पनी छोडे । तर नेपाल भने फर्कन सकेनन् । किनभने ऋणको बोझ बाँकी नै थियो ।
अलेखबद्ध भएर काम गर्नु उनका लागि झनै कठिन हुँदै गयो । अन्तमा पीएनसीसीको पहलमा नेपाल त फर्के । तर न त उनीसँग ऋण तिर्ने पैसा थियो, न त राम्रो स्वास्थ्य अवस्था । अब उनी नेपालमा केही गर्न चाहन्छन् । विभिन्न निकायबाट सहयोगको अपेक्षा गर्छन् । तर कहाँबाट कस्तो सहयोग पाइन्छ भन्नेबारेमा भने उनी अनभिज्ञ छन् ।
सन्तोष र प्रकाश त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । वैदेशिक रोजगारीको बाहानामा धेरै युवाहरु यसैगरी ठगीमा परिरहेका छन् ।
यदि हामीले तामझामसहित मनाउने दिवसहरुले प्रभाव पारेको भए ती युवाहरु यसरी ठगिने थिएनन् कि ?
प्रकाशजस्ता वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका श्रमिकहरुले कहाँबाट सहयोग पाइन्छ भनेर अनभिज्ञ भएर बस्नु पर्दैन थियो होला ।
हामीले हाम्रो काम गर्ने तरिकामा फरकपन ल्याउन आवश्यक छ । दाताले दिएको रकम खर्च गर्नेमा मात्र केन्द्रित नभई हाम्रो प्रयास श्रमिक केन्द्रित हुनुपर्छ । ठूला होटलमा तामझामसहित दिवस मनाउनेभन्दा श्रमिकलाई जागरुक र सशक्त बनाउनमा ध्यान जानुपर्छ ।
अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई समुदायमा पुनःस्थापना गराउनेमा केन्द्रित भयौं भने श्रमिकले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन सम्भव हुने थियो कि !
ढुंगाना, प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका कार्यक्रम संयोजक हुनुहुन्छ ।