काठमाण्डौ – वैदेशिक रोजगारीमा कतार पुग्नुभएका मंगल पौडेल पाँच महिनादेखि बेरोजगार भएर बस्नुभएको छ । कोरोना कहरसँगै उहाँको जागिर खोसियो । साथमा भएको पैसा पनि सकियो ।

दैनिक गुजारा चलाउनै धौधौ भइरहेको बेला सामान्यबेलाको भन्दा पनि बढी भाडा तिरेर घर फर्किन उहाँसँग खर्च छैन । त्यसैले उहाँ सरकारको महङ्गो उद्धार उडानमार्फत स्वदेश फर्किन सक्नुभएन । कम्पनीले टिकट देला र घर फर्कौंला भनेर बस्नुभएका मंगल अहिले कतारको पचण्ड गर्मीमा जसोतसो दिन बिताइ रहनुभएको छ ।  

सरकारले अब हुने नियमित उडानमार्फत स्वदेश फर्कनेका लागि पनि विभिन्न सर्त राखेको छ । त्यसमध्येमा महत्वपूर्ण सर्त हो पीसीआर परीक्षण । पीसीआर परीक्षण नेगेटिभ भएको रिपोर्ट नभइ नियमित उडानबाट फर्कन पाइँदैन । 

मंगललाई भने कम्पनीले टिकट दिए पनि अरु खर्चको जोहो नहुँदा फर्कन पाइने होइन कि भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ ।

‘मसँग त न पीसीआर गर्नको लागि पैसा छ, न त होटलको भाडा तिर्नकै लागि, अब मैले कसरी जाने ?’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कम्पनीले नियमित उडान भएपछि टिकट दिने त भनेको छ तर होटलमा बस्नको लागि पैसाको जोहो कसरी गर्ने होला ?’

काम, कमाइ केही नभएपछि घर फर्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने सबैलाई लाग्छ । तर घर फर्कनको लागि साथमा पैसा नभएपछि भने मन अमिलो हुन्छ । 

मलेसियामा विवेक सुनुवारको समस्या पनि यस्तै छ । सुरुमा उद्धार उडान हुने खबर सुनेपछि उत्साहित हुनुभएका विवेक टिकटको मूल्य सुनेपछि सेलाउनुभएको छ । सरकारले तोकेको भाडादर तिरेर टिकट काट्न नसक्दा उहाँ घर फर्कने आश नै मारेर बस्नुभएको छ । 

‘सरकारको उद्धार त पैसा हुनेहरुको लागि हो, मसँग त न काम छ, न दाम छ’, उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, ‘जहाजको टिकट काट्नको लागि पैसा थियो भने त किन रोइकराई दुईछाक खानको लागि राहत पर्खेर बस्नुपथ्र्यो र ?’

मंगल र विवेकको जस्तै समस्या पोख्नुहुन्छ, साउदीबाट विकास गिरी पनि । ‘आउने त भनेको हो तर आफ्नो देशबाट विदेश आउनभन्दा विदेशबाट आफ्नो देश जान बढी पैसा लाग्न थाल्यो, अब त घर फर्कने आशै मर्न थाल्यो,’ उहाँ पनि महंगो टिकटकै कारण घर फर्किन नपाएको दुखेसो पोख्नुहुन्छ ।

अझ साउदीबाट त नियमित उडान हुने छैन । पीसीआर परीक्षण सहज नभएकाले सरकारले साउदीबाट घर फर्कन पर्ने नेपालीलाई चार्टर्ड उडानमार्फत नै स्वदेश ल्याउन बताएको छ । पीसीआर परीक्षण नगरी फर्कंदा सात दिनसम्म काठमाण्डौमा होटल क्वरेण्टीनमा बस्नुपर्छ । त्यसबाट लाग्ने शुल्क पनि आफैंले तिर्नुपर्छ । त्यो खर्च जुटाउन सक्ने अवस्थामा छैन विकासको ।

स्वदेश फर्किन पनि ऋणको सहारा 

विदेशमा विभिन्न कारणले समस्यामा परेका नेपालीहरु स्वदेश फर्कने क्रम जारी छ । चार्टर्ड उडानमार्फत नेपालीहरु घर फर्किइरहेका छन् । अब नियमति उडान पनि हुँदैछ । तर नियमित उडान नै हुँदा पनि घर फर्कन सोच्नुभन्दा पहिले आफ्नो खल्ती छाम्नुपर्ने अवस्था छ ।

खल्ती रित्तो भए आउन पाउने सम्भावना नै छैन । तर बाध्यता भएपछि आउनैपर्यो । धेरै ऋण काढेरै भए पनि आइरहेका छन् । भोकभोकै परदेशमा मर्नुभन्दा आफ्नै देशमा मरौंला भन्दै ऋण काढेरै भए पनि कुवतेबाट गीता राई स्वदेश फर्किनुभयो । उहाँले सुरुमा त महिनौंसम्म बिना काम कोठामै बसेको भन्दै आफूसँग पैसा नभएकोबारे दूतावासमा गुनासो राख्नुभयो । तर सरकारले नै नियम लगाएपछि दूतावासले केही गर्न सकेन । अनि घरबाटै ऋण मगाएर उहाँ नेपाल फर्किनुभयो ।

‘काम नभएर ५ महिना कोठामा बसियो दूतावासलाई गुहारेर केही चलेन, गएको ऋण तिर्नु त कहाँ हो कहाँ झण्डै भोकले मरिएन’, गीता भन्नुहुन्छ, ‘घरबाट सयकडा ३६ का दरले व्याजमा ऋण लिएर पठाएपछि म बल्ल नेपाल फर्किएँ ।’

नेपाल आइसकेपछि पनि गीता ढुक्क हुन सक्नुभएको छैन । परदेश जाँदा लागेको ऋण तिर्नै नपाएर फेरि स्वदेश फर्किदा थपिएको ऋणको बोझ छ उहाँमाथि । 

‘आउँदा जाँदाको ऋण ब्याजसहित गरेर तीन लाख रुपैयाँ पुगेको छ, के गर्नु कस्ले सुन्छ हाम्रो पीडा’, गीता आफ्नो पीडा सुनाउनुहुन्छ ।

गीताले त घरबाट पैसा मगाएर भए पनि फर्किनुभयो । तर यूएईबाट सबिन लामा भने ऋण खोज्दा पनि नपाएपछि फर्किने टुङेगो नभएको बताउनुहुन्छ । घरको आर्थिक अवस्था पार लाग्छ कि भनेर ८ महिना पहिले यूएई पुग्नुभएका सबिन लकडाउनको मारमा पर्नुभयो । जागिर गुम्यो । आफ्नै भरमा रहेको परिवारलाई पैसा पठाउनुपर्ने अवस्थामा पैसा माग्ने कुरै भएन । त्यसैले उहाँले यूएईमै रहेका दुई, चार जना साथीभाइसँग ऋणको लागि कुरा गर्नुभएको छ । 

‘ऋण पाइहाल्यो भने फर्किन्छु, नत्र यतै मरिन्छ कि के हुन्छ’, सबिन विरक्त मान्दै भन्नुहुन्छ, ‘गरिबीमा आफन्तले त साथ छोड्छन् भन्ने सुनेको थिएँ, तर आफ्नै राज्यले नि साथ छोड्दो रहेछ ।’

रेमिट्यान्स पठाउँदासम्म सरकारका प्यारा भएका श्रमिकहरु अहिले रित्तो हात भएपछि सरकारबाटै हेलाँ खेप्नुपरेको अनुभव सुनाउँछन् । घर फर्किनको लागि भनेर एअरपोर्ट पुगेकाहरुलाई लिन आएको जहाज रित्तै फर्किन्छ । कहिले उडान रद्द हुन्छन्, कहिले कागजात पुग्दैनन् । पैसा नहुनु त सबैको दुर्भाग्य नै बनेको छ ।

ऋणको भार बोकेर परिवारको भविष्य सुखद बनाउने सपना लिएर परदेशिनेहरु अहिले आफ्नै वर्तमानमा रोइरहेका छन् । भविष्यको त टुङ्गो छैन । 

‘विदेश आउँदा लागेको ऋण बल्ल्तल्ल तिरेर घर फर्किन खोजेको तर घर फर्किन पनि त्यति नै ऋण लाग्ने भयो’, यूएईबाट जेएन पौडेल निराशाका भावहरु पेख्नुहुन्छ, ‘विदेश जाँदा त कमाएर तिरौंला भन्ने थियो घर गएर कसरी तिर्ने होला ?’

घर जानको लागि दूतावास पुग्दा त्यहाँको वचनले परदेशमै मरौं जस्तो लागेको तीतो अनुभव छ जेएनको । भन्नुहुन्छ, ‘आफू घर जानलाई दूतावासमा सोधेको पैसा भए फारम भर होइन भने नभर भन्छ, उद्धार धनीलाई मात्रै हो कि गरिबलाई पनि ?’

‘निःशुल्क उडानमा जान पाए’

सरकारले पछिल्लो समय चार्टड उडान महंगो भयो भन्दै नियमित उडान सञ्चालन गर्ने भनेको छ । भदौ १६ देखि सुरु हुने नियमित उडानले पनि खाडी देशमा पसिना बगाइरहेकाहरुलाई कुनै शितलता नदिने निश्चित छ .

पीसीआर सहज भएका देशबाट मात्र नियमित उडान हुने भनेपछि मलेसिया, यूएई र कतारबाहेक अरु खाडी देशमा रहेका नेपालीहरुलाई नियमित उडानले छुने छैन । नियमित उडान भएपछि मात्र कम्पनीले जहाजको टिकट दिने भनेर दिन कुर्दै बसेकाहरुलाई झन् पीडा थपिनेछ । 

यस्तै परदेशमा कति नेपाली श्रमिकहरुलाई न कम्पनीले टिकट दिने विश्वास छ, न त उनीहरु ऋण खोजेर घर फर्किन सक्ने अवस्थामा नै छन् । परदेश पुगेदेखि नै लकडाउनको मारमा परेकाहरु मात्र नभएर लामो समयदेखि रोजगारी गुमाएका, भिसाको म्याद सकिएका, बिरामी जो एकछाक खान पनि पाइरहेका छैनन् उनीहरुलाई नियमित उडानले पनि कुनै राहत मिल्ने देखिंदैन ।

यस्ता समस्यामा परेकाहरुलाई सरकारले निःशुल्क उद्धार गर्ने भनेको भए पनि यसतर्फ कुनै ठोस निर्णय नहुँदा उनीहरु झन् बिचल्लीमा परेका छन् । बहराइनमा पाँच महिनादेखि रोजगारी गुमाएर बस्नुभएका चन्द्र न्यौपाने निःशुल्क उद्धार गरिनेबारे सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको कार्यान्वयन पर्खेर बस्नुभएको छ ।  उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘निःशुल्क उडानमा जान पाए गइन्छ होला घर, नत्र त कसरी जाने र खै, सुको नभएपछि ।’

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुले विदेश जाँदा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेका हुन्छन् । त्यसरी योगदान गर्ने श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले असार १ गते सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि निःशुल्क रुपमा एकजना श्रमिकको पनि उद्धार हुन नसकेको अधिवक्ता तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका जानकार सोम लुईंटेल बताउनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सर्वोच्चले डकुमेण्टेड, अनडकुमेण्टेड जे भए पनि कल्याणकारी कोषबाट निःशुल्क उद्धार हुन्छ भनेको छ, त्योबाहेक त्यसमा नसमेटिने जति पनि श्रमिकहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई पनि ल्याउनुपर्छ ।’

नेपाली श्रमिक अलपत्र भइरहेका छन् बाटोमा रोइरहेका छन् । यस्तोमा मानवता देखाएर उद्धार गर्नुको साटो सरकार पछि हटिरहेको उहाँको भनाइ छ ।