उपचुनाव : मौन अवधि शुरू, उल्लङ्घन गरेमा तत्काल कारबाही हुने
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
खाडी लगायत मलेसियामा रहनुभएका नेपाली श्रमिक अहिले कोरोनाको जोखिममा हुनुहुन्छ । उहाँहरु आफ्नो देश फर्किन आतुर पनि हुनुहुन्छ । हाम्रो स्वाभाव नै परिवारको साथमा बस्न चाहने छ । यस्तो महामारीको अवस्थामा आफ्नो परिवारसँग सँगै बसौं भनेर सबैको मनमा इच्छा जाग्नु स्वभाविक नै हो ।
अब अहिले रोगको प्रकृतिलाई मनन गर्दा यसको सुरक्षाको लागि लकडाउन नै उपयुक्त रहेछ । सबै राष्ट्रहरुले यो रोग फैलिएर नजाओस् भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिद्धान्त अनुसार नै लकडाउन गरेका हुन् ।
यो लकडाउन विदेशमा कार्यरत श्रमिकलाई रोक्नको लागि होइन भनेर एउटा कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा सबै श्रमिकहरु समस्यामा पर्नुभएको छ । योभन्दा पहिले पनि धेरै जना समस्यामा पर्नुभएको थियो ।
पहिलेदेखि नै समस्या खेपिरहेकालाई भने अहिले दोहोरो मर्का परेको छ । उहाँहरुलाई समस्यामाथि समस्या थपिएको छ । घरपरिवारको चिन्ता र आफू त्यहाँ पनि कसरी बस्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
अहिले उहाँहरुको यो अवस्थाको लागि हामीले केही गर्न सकिने अवस्था छैन । किनकी यो परिस्थिती संसारभरी नै छ ।
विदेशमा आफने देशको जस्तो त हुँदैन । उनीहरुले जे भन्छन् त्यो कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ । हामीले विरोध गर्यौं भने त्यसको विपक्षमा गयौं भने पनि हामीलाई सहयोग गर्ने भनेको नेपाली दूतावासले हो ।
नेपाली दूतावासले पनि त्यो देशको कानुन, त्यो देशको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर कुरा गर्न सक्दैन । यो अवस्थामा नेपाली दाजुभाइहरु सबैभन्दा मारमा पर्नुभएको छ ।
म आफैं पनि लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा बसेर आएको हुँ । परदेशको हावा पानी बुझेको छु । तर अहिलेको परिस्थिती त्यो बेलाको भन्दा फरक हो । र पनि यो महामारीका बेलामा स्वदेश फर्कनु मात्र विकल्प होइन भनेर बुझ्न जरुरी छ । नेपाल फर्कन पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन धारा ७५ मा महामारीको समस्या परेमा कामदारलाई उद्धार गरेर ल्याउने भनेको छ ।
तर रोग नेपाल पुगेपछि सकिन्छ भन्ने आधार पनि छैन नि । रोग त नेपालमा पनि लाग्न सक्छ, त्यहीँ पनि लाग्न सक्छ । अहिले आवतजावतको लागि पनि कुनै विकल्प छैन नि । सबै ठाउँमा उडान बन्द भएका छन् ।
यस्तो बेला उहाँहरुलाई जोखिम छ । जोखिमको समयमा सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै भरपर्दो योजनाको बारेमा, यो लकडाउन खुलीसकेपछि हामी यसरी उद्धार गर्छौं, यसरी उपचार गर्छौं र जो मान्छेलाई त्यहीं राम्रो छ, हामी कुटनीतिक तवरबाट त्यहीँ स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नेछौं भन्ने किसिमको आवज श्रम मन्त्रालयबाट आएको छैन ।
कुनै योजना पनि आएको छैन । र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि हामी सम्बन्धित देशसँग कुरा गरिरहेका छौं, तपाईंहरु सुनिश्चित गरेर बस्नुहोस्, तपाईंलाई खान नपाए खाना दिन्छौं भन्ने मौखिक कुरादेखि अरु केही पनि भएको छैन ।
जहाँ श्रमिकहरु काममा छन्, क्याम्पभित्र थुनिएर बसेका छन्, त्यो क्याम्पमा सरकार पुग्नुपर्यो । त्यहाँ उनीहरुको अवस्था के छ, दूतावासको कुन कुन नम्बरमा फोन गर्यो भने खाना र अरु सहयोग त्यहाँसम्म पुग्छ, या कुनै सहयोग गर्ने निकाय छ भने त्यो निकायसम्म पुग्ने बाटो पनि नेपाल सरकारले योजनाबद्ध ढंगले देखाउनुपर्यो ।
र भोलि फर्केर आउनलाई पनि हामी कस्ता कामदारलाई फर्काएर ल्याउँछौं, कस्ता कामदारलाई सामान्य अधिकारहरु ग्यारेण्टी गर्यो भने त्यहीँ बस्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन हुनु पर्यो ।
भोलि सबै फर्केर आएपछि सरकारले रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्छ भन्ने पनि छैन । स्थानीय निकायसँग पनि त्यति धेरै योजनाहरु भएको केही देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले सरकारका तीनैवटा तहबाट पनि योजनाबद्ध ढंगले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक जो राम्रो कम्पनीमा हुनुहुन्छ, सेवासुविधा राम्रो पाइरहनुभएको छ, तलब राम्रै पाउनुभएको छ, उहाँहरुलाई सुरक्षित ढंगले त्यहीँ बस्न र जसले कम्पनीबाट सेवासुविधा राम्रो पाउनुभएको छैन, औषधि उपचार, तलब पाउनुभएको छैन, अनेक दुःख सहेर बसिरहनुभएको छ, त्यस्ता श्रमिकलाई वर्गीकरण गरेर प्राथमिकताका आधारमा उहाँलाई नेपाल फर्काउनको लागि पहल गर्नुपर्यो ।
विश्वव्यापी महामारी हो । कोही श्रमिकले आफू मात्र समस्यामा छु कि, म भएको देशमा मात्र यस्तो महामारी भएको हो कि भन्ने सोच्नुभएको होला । तर यो त विश्वव्यापी महामारी भएकाले आफ्नो देशमा जाँदैमा सुरक्षित भइन्छ भन्ने पनि छैन ।
हामीहरु रोजगारीको लागि गएका भन्दा अझै विकसित देशहरु छन्, त्यहाँ पनि महामारी फैलिरहेको छ । उनीहरुसँग हाम्रो देशको भन्दा साधन स्रोत बढी छ । त्यो भएको हुनाले कतिपय खाडी देशले पनि गैरकानुनी रुपमा बसेको भए कुनै पनि सजाय नगरिकन उनको पनि उपचार गर्छौं भनेर घोषणा गरिसकेका छन् ।
उपचार त जुन देशमा पनि हुन्छ । तर यस बीचमा यो महामारीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नको लागि लकडाउन विश्वव्यापी कदम हो यो । यसबाट बच्नको लागि के के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमले, त्यहाँको सरकारले, दूतावासले बारम्बार बताइरहेको बताइरहेका छन् र कोही जोखिममा छ भने त्यस्तो मान्छेलाई पनि खबर गर्नु है भनेर भनेका छन् ।
हात धुने, सामाजिक दूरी कायम राख्ने कुरा त जुन देशमा रहे पनि अपनाउनुपर्यो नै । त्यहाँबाट नेपालमा फर्केर आइसके पनि अहिलेसम्म १४ दिन थियो, अब एक महिनसम्म पनि क्वरेण्टीनमा बस्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यही भएर यो कुरालाई कामदारहरुले सोच्नुपर्छ । आत्तिनुभन्दा पनि यसबाट बच्ने बारेमा पनि धेरै सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।
विदेशमै श्रमिकलाई सुरक्षित राख्न सरकारको पनि भूमिका एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । सहयोग गर्ने भनेको धेरै नेपालीहरु जो जहाँ बस्नुभएको छ, सबै साथीहरु विदेश गएर दुःख पाउने मात्र हुनुहुन्न । कोही साथीहरुको तलब र अन्य सेवासुविधा राम्रै हुन्छ । कतिपय संघसंस्था पनि हुनुहुन्छ । हाम्रो देशका विभिन्न भूभागका विभिन्न जातजातिका साथीहरुले आआफ्नो संस्था खोल्नुभएको छ । ती हरेक संस्थाले यस्तो अवस्थामा सहयोग गर्नुहुन्छ । त्यो गर्नको लागि पनि सरकारको भूमिका हुनुपर्छ।
विभिन्न देशको आफ्नै कानुन छ । त्यहाँ हामीहरुले म सामाजिक अभियन्ता हुँ, म ट्रेड युनियनको लिडर हुँ भनेर बोल्न पाईंदैन । तर सरकारबाट यदि यो नेपालीलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति हो भन्ने ढंगले भनिदियो भयो भने, त्यहाँको संघसंस्थाले भोलि तपाईंलाई के सहयोग गर्नुपर्छ त्यसको लागि तयार हुनुहुन्छ ।
हामी सातैवटा देशका साथीहरुसँग सम्पर्कमा छौं, हामी तयार छु भनिरहनुभएको छ, भोको मान्छेलाई खाना खान पनि तयार छौं भनिरहनुभएको छ, तर लकडाउन छ । सहयोग गर्नको लागि उहाँहरुलाई पास छैन । बैंकबाट पैसा ट्रान्सफर गर्ने माध्यम छैन । यस्ता धेरै समस्याहरु छन् ।
ती कुराहरुमाथि सरकारले केही प्रतिनिधि संस्थाहरु छनौट गरेर कुन ठाउँमा आवश्यक छ, त्यो ठाउँलाई फलानो संस्थालाई काम गर्न दिने भनेर दूतावासलाई पनि अधिकार दियो भने पनि दूतावासले त्यो गर्न सक्छ । कतिपय कुरामा मन्त्रालयले एनजीओ, आइएनजीओलाई हामी एक्सेस दिंदैनौं भन्ने कुरा आइरहेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि नगर्ने र कुनै संघसंस्थाले गर्छु भन्दा पनि गर्न नदिएको अवस्था छ । त्यो श्रमिकका लागि घाटा हो ।
सरकारले सबैभन्दा पहिले त सूचना र जानकारी दिनुपर्ने हो । टेलभिजनमा आएर या फेसबुक लाइभ गरेर के गर्दा प्रत्यक्ष श्रमिकसम्म पुग्न सकिन्छ, त्यो उपाय अपनाउनुपर्छ । अरु देशले गरिरहेका छन् । भारतले समेत गरिरहेको छ ।
मन्त्रालय जसले सञ्चालन गरिरहेको छ, सरकार जसले सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यो सञ्चालन गर्नेहरुले पनि ती कुरा गर्न सक्छ । अहिले सबैभन्दा दिन नसकेको कुरा भनेको सान्त्वना हो ।
सरकारको सान्त्वनाले मात्र पनि व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत बढी मजबुत बनाउँछ । उनीहरुलाई दिनुपर्ने भौतिक, आर्थिक कुरा भनेका तपसिलका कुरा हुन् । त्यो सान्त्वना दिन पनि सरकारले कञ्जुस्याइँ गरिरहेको छ ।
त्यसैले आफ्नो लागि हामी आफैले सोच्न पर्छ । परदेशमा भएका कामदारहरु पनि आफू सुरक्षित हुनुस् । त्यहाँको सरकारले, स्थानीय सरकारले, नेपाल सरकारले के के कुरा गर्ने भनेर सूचना दिइरहेको छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्यो । आफू बचे मात्र हामी अरुलाई बचाउन सक्छौं । र परिवारको चिन्ता लागे पनि परिवारका सदस्यलाई हामी ठिकै छौं चिन्ता लिनुपर्र्दैन भनेर सम्पर्कमा रहिरहनुभयो भने उहाँहरुलाई पनि सान्त्वना मिल्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो मनलाई एकदमै नियन्त्रण गरेर संयम भएर बस्न आग्रह गर्छु ।
नेपाल सरकारले विदेशमा पनि सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई आफ्नो योजनाको बारेमा, कसरी स्वास्थ्य उपचार गरिरहेको छ, कसरी सहयोग गरिरहेको छ भनेर फेसबुक लाइभ गर्नुपर्ने, दूतावाससँग छलफल गर्ने गर्नुपर्छ ।
यसरी उहाँहरुको प्रश्नको जवाफ दिने, सान्त्वना दिने गर्नुपर्छ । पछि उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, त्यसको लागि तयार रहनुपर्छ र हतारमा गरेर स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन ।
दुई वर्ष अगाडि मात्र २५ लाख मान्छे वैदेशिक रोजागरीमा छन् भन्ने आँकडा आईओएमले ल्याएको थियो । २५ लाख नेपाली सबै नेपाल फर्किन्छु भनेदेखि नेपालको स्रोत साधन के हो ? दुईटा मात्र जहाज छन् । तिनीहरुले दिनमा हजार जना मात्रै ल्याएछन् भने पनि वर्षौंवर्ष लाग्छ ।
सबै जनालाई दिनरात गरेर ल्याउने हो भने पनि कमसेकम दुई, चार वर्ष लाग्छ । त्यसैले यो अवस्थामा त सरकारले केही न केही योजना बनाउनुपर्यो । त्यही सम्भावना राम्रो भएका साथीहरुलाई त्यहाँ राख्नको लागि अलिकति मनोपरामर्श दिनुपर्यो, केही ग्यारेन्टी दिनुपर्यो, आश्वासन दिनुपर्यो ।
अनि जो मान्छे फर्किनुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई सकुशल ल्याउनको लागि स्रोत साधनको सही उपयोग गर्नुपर्यो जस्तो लाग्छ । एकैचोटी राज्यको सबै सम्पत्ति लगाएर पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई ल्याउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले खान बस्न पाउने र काम चलिरहेकाहरुलाई सुरक्षित रहनुहोस् । धैर्य गर्नुस् । र अरु साथीहरु पनि नआत्तिनुहोस् भन्न चाहन्छु ।
कार्की प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
Sanu
April 25, 2020, 12:45 p.m.सोचे जति नगरेको भन्दा त हुन्छ .... तर सान्त्वना पनि दिएन भन्दा चैं अलि हजम हुँदैन कि !
Bhuwan Nepali
April 23, 2020, 4:10 p.m.सरकार यहाँ कहाँ बस्ने ..के खाने भन्न डर भयो / भएको पैसा सबै सकियो ..कसैले रेस्पोन्स पनि गर्दैन ..... यस्तो बेलामा सकेसम्म नेपाल फर्काउ, सक्दैन भने खान बस्ने व्यवस्था त मिलाइदेउ / जताततै लकडाउन चलेको छ ...कतै काम छैन, खाना छैन ..भएको पैसा सकिसक्यो ..कसरी बाँच्ने ?? केवल बाँच्ने वाटो दिनुस /