चालु आर्थिक वर्षकोे शुरुका र बीचको समयमा केही सुस्तता आएको कारणले पनि राजश्व संकलनमा केही दबाब सृजना भएको थियो ।

हामीले शुरुदेखि नै राजश्वको लक्ष्य प्राप्तीको लागि विभिन्न कामहरु गर्‍यौँ, विभिन्न अभियान चलायौँ, चुहावट नियन्त्रणका उपाय खोज्यौँ तर लक्ष्यमा पुग्न भने समस्या भयो । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर भने सुधारका संकेतहरु देखिए, जसका कारण हामीलाई लक्ष्य नजिकै पुग्न सहयोग पुग्यो  । आन्तरिक राजश्व विभागले खासगरी आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क राजश्व संकलन र व्यवस्थापन गर्ने गर्छ, यसमा हामी लक्ष्यमा नपुगेपनि साह्रै निराशाजनक अवस्थामा भने छैनौँ ।

आव २०७८/७९ मा चार खर्ब ८३ अर्ब राजश्व संकलन भएको थियो । गत आवको असार मसान्तसम्म करिब चार खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । समग्र आर्थिक वर्षको राजश्वमा  गत वर्षकै हाराहारीमा राजश्व परिचालन गर्न भएको छ ।

हाम्रो कर निर्धारणको स्वरुप हाम्रो कर प्रणाली स्वयं कर निर्धारणमा आधारित छ । स्वयं कर निर्धारण भनेको करदाता आफैँले कर निर्धारण गरेर कर र करको विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्को अवलम्बन गरिएको सिद्धान्त भनेको जतिखेर कमाउनु हुन्छ त्यतिखेर कर भनेको चाहिँ ‘पे एज यु अर्न’ हो । त्यो सिद्धान्तमा आधारित भएर चालु वर्षमा कमाएको कर तीन किस्तामा बुझाउनुपर्छ । त्यो भनेको ४० प्रतिशत पुस मसान्तमा र बाँकी ३० प्रतिशत चैत मसान्त र बाँकी ३० प्रतिशत असार मसान्तमा बुझायो भने अनि विवरण चाहिँ असोज मसान्त र म्याद थप लियो भने पुस मसान्तमा बुझाउन पाइन्छ । त्यसबेला उसले विवरण केही छुटफुट कर मात्र बुझाए हुन्छ ।

यदि उसले वर्षभरी आम्दानी गरेकोमा तिर्न पर्ने कर एकमुष्टरुपमा बुझाउने व्यवस्था गरियो भने धेरै बोझ हुन्छ । त्यसले नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा पनि नकारात्मक असर पुर्याउँछ । त्यसकारण हामीले चालु आवमा ‘पे एज यु अर्न’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर कर संकलन गरेका हौँ ।

अर्को भनेकाे आयको भुक्तानी गर्दा स्रोतमै कर कट्टा गर्ने व्यवस्था छ । धेरै भुक्तानीहरु असार महिनामा हुने भएकोले त्यसबाट कर, आन्तरिक राजश्व संकलनमा थप सघाउ पुग्छ । विभिन्न किसिमले हेर्दा व्यवसायीको दृष्टिकोणले पनि र सरकारको दृष्टिकोणले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ ।

वर्षभरी गरेका आर्थिक कारोबारहरुलाई बन्द गर्ने, फरफारक गर्ने, काम पहिले गरिसकेकोमा भुक्तानी दिने काम हुन्छ । सरकारले पनि त्यसै गर्ने गरेको हुन्छ । असार महिनामा बढी भुक्तानी भयो भनेर धेरै हल्ला हुन्छ । तर अहिले भुक्तानी भएको होइन कि काम पहिले शुरु भइसकेको थियो त्यसको भुक्तानी मात्र असारमा हुने हो ।

काम सम्पन्न नभइ भुक्तानी दिने भन्ने हुँदैन । निजी क्षेत्रमा पनि यो लागू हुन्छ । त्यसकारण असार महिना आर्थिकरुपले निकै सक्रिय महिनाको रुपमा लिइन्छ । त्यसकारण पनि सरकार तथा व्यवसायी दुवैका लागि असार महिना निकै महत्त्वपूर्ण महिनाको रुपमा लिइन्छ ।

हामीले भुक्तानी प्राप्त गर्ने असार महिनामा भए पनि काम पहिले शुरु भएर सम्पन्न भएको हुन्छ । बिलिङ मात्र जेठ असारमा गएर भुक्तानी व्यवस्थापन असारमा बढी भएको देखिन्छ । त्यसकारण असारमा काम कति भएर भुक्तानी भयो भन्ने हामीले विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । त्यसकारण सबै काम असारमा गरेर भुक्तानी गरे भन्ने गलत हो । राजश्व संकलनको हिसाबले पनि वर्षभरी गरेको कामको बाँकी भएको उसको अन्तिम हिसाबहरु मोटामोटी आउने त्यो आधारमा राजश्व संकलनको आधार सृजना हुने भएको हुनाले असारमा त्यसो हुनु स्वभाविक हो ।

राजश्व संकलनमा दबाब

गत आव २०७९/८० मा थुप्रै समस्याको सामना गर्नपर्‍याे। पहिलो कुरा त यो आर्थिक वर्षमा कोभिडको असरहरु देखियो । अर्को भनेको पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र रुस–युक्रेन युद्धले पनि समस्या सृजना गर्‍याे। अर्कोतिर आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिबीचको तादम्यता मिलाउनका लागि मौद्रिक नीतिबाट अलि कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय तथा राजश्व पनि बढी आयातमुखी भएका कारण आयातमा विदेशी मुद्रा खर्च हुने र विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटन् गइरहेको हुनाले त्यसको संरक्षण गर्नको लागि केही वस्तुको आयात नियन्त्रण गरियो ।

आयातमा नियन्त्रण गर्दा त्यसबाट आउने राजश्व र त्यसले सृजना गर्ने आर्थिक गतिविधि पनि कम भयो । यसले राजश्व संकलनमा दबाब सृजना गर्‍याे। सँगसँगै हामीले आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरियो जस्ले गर्दा आयात महँगो हुन गयो । हाम्रो खुला सिमानाका कारणले केही अवैध गतिविधिलाई पनि त्यसले सहयोग गर्‍याे।

सँगसँगै हामीले दुई वटा राष्ट्रिय स्तरका चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्‍याे। त्यसमा सुरक्षा निकायलगायत सबैको ध्यान त्यता केन्द्रित हुन गयो । त्यसले पनि यसमा नकारात्मक असर गरेको देखिएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको घरजग्गा कारोबार र सहकारी क्षेत्रमा आएको केही सुस्तता र घरजग्गा कित्ताकाटको कारोबार नहुँदा त्यसबाट आउने राजश्वले पनि ठूलो मात्रामा असर गर्‍याे।

आन्तरिक राजश्वमा मात्रै त्यसको ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ नकारात्मक असर परेको छ । सँगसँगै सेयर बजारमा पनि सुस्तता आएको कारणले त्यसबाट सृजना हुने आर्थिक गतिविधि र आर्थिक चलायमानमा कमी आयो । यस्ता विविध कारणले गर्दा राजश्व संकलनमा र आर्थिक गतिविधिमा समस्या भएको हामीले विश्लेषण गरेका छौँ । त्यस्तै विगतको समयमा तरलता पनि केही समस्या आयो । अहिले भने सामान्य अवस्थामा आएको छ । बैंकसँग अहिले लगानीयोग्य तरलता छ । ब्याजदर पनि पहिला निकै बढेर गएको थियो भने अहिले घट्दै गएको छ । यी सबै आर्थिक सूचकहरुलाई विश्लेषण गर्दा हामी सुधारतर्फ अगाडि बढेका छौँ । त्यसकारण क्रमशः आर्थिक चलायमानता बढ्दै गएको सुधारहरु देखिन थालेको यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । 

कर सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार

हामी छ महिनादेखि हरेक हिसाबले आर्थिक गतिविधिलाई प्रवर्द्धन गर्न र चुहावट नियन्त्रण गर्न लागेका र्छौँ । हामीले आउने आर्थिक वर्षको कर सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गरेका छौँ त्यसले पनि आउने वर्षको जुन लक्ष्य लिइएको छ बजेटबाट लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि सकिन्छ भन्ने देखिन्छ ।

वास्तवमा सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि चुहावट नियन्त्रणको लागि अध्ययन गरेर १५/२० दिन अगाडि मात्रै एक हजार नौ सय ८६ करदाताले करिब १० अर्ब जतिको झुटो नक्कली बिजक प्रयोग गरेर राजश्व छली गरेको पाइएको थियो । त्यसलाई हामीले सबै कार्यालयम अनुसन्धान गर्न पठाएका छौँ ।

त्यसबाट अतिरिक्त १० अर्ब राजश्व परिचालन हुन्छ भने तथ्यसहित हामीले त्यसको छानबिन गर्न पठाइ सकेपछि त्यसको प्रभाव स्वैच्छिक कर सहभागिता बढ्छ । जस्ले त्यस्ता बिल, बिजक लिएर, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर छली गरेका थिए तिनीहरु निरुत्साहित हुन्छन् र तिनीहरुबाट आउने राजश्व पनि बढ्छ । 

कर सम्बन्धी केही नयाँ व्यवस्था

चालु आवमा कर आधारलाई बिस्तार गर्ने, करको तटस्थता र निष्पक्षतालाई कायम गर्ने हो । यसलाई लगानीमैत्री र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने । खासगरी आन्तरिकरुपमा कर प्रशासनमा सुधार गर्ने र त्यसलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लाने र करदाता र कर प्रशासनबीच भेट नहुने ‘फेसलेस’ सिस्टमले अगाडि बढाउने भन्ने हो । केही नयाँ व्यवस्था पनि गरेका छौँ । खासगरी डिजिटल सर्भिस ट्याक्स जुन संसारै अहिले ग्लोबल भिलेजकोरुपमा गइरहेको छ अमेरिकामा बसेर नेपालमा सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ त्यस्ता डिजिटल सेवा प्रदान गर्नेहरुलाई पनि हामीले करको दायरामा ल्यायौँ ।

यही असार २५ गतेमात्रै त्यस्ता नौ वटा भन्दा बढी गैरबासिन्दा कम्पनी जसको यहाँ कुनै कार्यालय छैन, उपस्थिति छैन तर उनीहरुको आर्थिक गतिविधि सञ्चालित छ । जस्तो गुगल अनि फेसबुकको यहाँ कार्यालय छैन तर, उनीहरुले यहाँबाट आयआर्जन भने गरेका छन् । उनीहरुले अहिलेसम्म कर तिरिरहेको अवस्था थिएन । अब हामीले कानुनी व्यवस्था गरेर निर्देशिकाहरु बनाएर राजश्व डलरमै बुझाउन पाउने व्यवस्था गरेका छौँ ।

त्यसका लागि छुट्टै बैंक खाता नै डलर एकाउण्ट खोलेर राजश्व बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । साथै अनलाइन सिस्टममार्फत् नै आफ्नै देशमा बसेर नेपालमा डिजिटल सर्भिस ट्याक्स र मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसमा नौ वटा विभिन्न निकायहरु दर्ता भइसकेका छन् । त्यसबाट मात्र असार २५ गते मूल्य अभिवृद्धि कर झण्डै नौ करोड प्राप्त गर्‍याैँ। यो हाम्रो नयाँ सुरुवात र राम्रो सफलता हो । ट्रिलियन डलरको कारोबार गर्ने कम्पनी पनि नेपालमा कर तिर्न आउनु भनेका राम्रो पक्ष हो ।

आयआर्जन गरेपछि कर तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त

मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि हामीले करको आधारहरु बिस्तार गरेका छौँ । त्यसले पनि राजश्व संकलनमा चालु आवमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । अनावश्यकरुपमा लागिराखेको अन्तःशुल्कहरु हटाएका पनि छौँ ।

अन्तःशुल्कको सिद्धान्त अनुसार जुन वस्तुमा लाग्नुपर्ने हो त्यसमा लगाइएको छ । हामीले आयकर ऐनमा पनि सुधार गरेका छौँ । केही करका दरहरुलाई तर्कसंगत ‘र्‍यासनलाइज’ बनाएका छौँ । ‘र्‍यासनलाइज’ गरिएका करका दरहरु साउन १ गतेदेखि लागू हुन्छन् । जस्तै ब्याज करमा परिवर्तन गरिएको छ । पाँच प्रतिशतलाई छ प्रतिशत गरिएको छ ।

नेपालको स्रोतबाट आयआर्जन गरेपछि कर तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई हामीले थुप्रै किसिमले थुप्रै ठाउँमा सुधार गरिएको छ । जसले गर्दा जुनसुकै स्रोतबाट आयआर्जन गरेपछि कर तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्छ । हामीले त्यो ढंगले काम गर्नको लागि पूर्व तयारी शुरु गरिसकेका छौँ ।

त्यसका कार्यविधिहरु निर्माण भइसकेका छन् । जसलाई हामी सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा छौँ । आर्थिक विधेयक पनि ऐन बन्ने क्रममा रहेको छ । हामीले हाम्रो कर प्रशासनलाई बढी जिम्मेवार, पारदर्शी, बनाउने प्रयत्न गरेका छौँ ।

आन्तरिक अनुगमन प्रणालीलाई पनि हामीले थप प्रभावकारी तुल्याएका छौँ । हामीले खासगरी कानुनबमोजिम लाग्ने करमात्रै तिर्नुपर्छ र कानुनले तिनुपर्छ भनेको छोड्नुहुन्न भन्ने हिसाबले सबैलाई सचेत तुल्याएका छौँ । चालु आवको लागि आन्तरिक राजश्व विभागले लिएको छ सय ७७ अर्बको राजश्व संकलन गर्ने पर्याप्त आधार पनि सिर्जना गरेका छौँ ।

डिजिटल सेवा दिने बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट कर असुली

नेपालमा गुगल, फेसबुक जस्ता प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीका लागि पहिला कानुनी व्यवस्था पर्याप्त थिएन । उनीहरुको यहाँ उपस्थिति पनि थिएन भने करदाताकोरुपमा दर्ता पनि भएका थिएनन्।

हामीले त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्‍याैँ। कानुनी व्यवस्था मात्र गरेर पुगेन त्यसको सबै कार्यविधिहरु पनि निर्माण गर्‍याैँ। त्यसलाई अंग्रेजीमा नै तयार गर्‍याैँ। त्यो उहाँहरुलाई जानकारी दियौँ। उहाँहरुका तोकिएका मान्छेहरुसँग छलफल पनि गर्‍याैँ।

उहाँहरुको आवश्यक्ता के हो र कसरी करको दायरमा आउन सक्नुहुन्छ भनेर भन्यौँ । किनभने नेपालबाट आर्थिक गतिविधि गरेर आयआर्जन गरेपछि नेपाललाई राजश्व बुझाउनुपर्छ । हामीले त्यो सेवा निरन्तररुपमा लिइरहेका छौँ ।कम्पनीले केही न केही योगदान देशलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत गरायौँ । र त्यसअनुसार दर्ता गर्ने पनि सहज वातावरण बनायौँ । अनलाइन दर्ता गरेर पान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गर्‍याैँ। र, उनीहरुले पान नम्बर प्राप्त गरे । पान नम्बर प्राप्त गरिसकेपछि उनीहरुको कुल आयको दुई प्रतिशत डिजिटल कर भनेर आयकरको विकल्पको रुपमा कानुनै व्यवस्था गर्‍याैँ। त्यो उनीहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र कारोबार रकम र दुई प्रतिशत कर चाहिँ बुझाउनु पर्छ ।

सँगसँगै उनीहरुले उपभोक्तासँग सेवा प्रवाह गरेर जति पनि भुक्तानी लिन्छन् त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउनु पर्छ । असारको २५ गतेसम्म उनीहरुले ९ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेका छन् ।  यो ९ करोड रुपैयाँ भनेको उपभोक्तासँग लिएको भ्याट बुझाएको हो । यसभन्दा अघि नेपाल सरकारले यस्तो रकम प्राप्त गर्ने गरेको थिएन ।

यो हाम्रो राम्रो सफलता हो । हामीले उनीहरुलाई जर्बजस्ती गर्नेभन्दा पनि नेपालको कानुन यस्तो छ, पालना गर्नुस् भनेर उनीहरुलाई सहमत गराएर ल्यायौँ । यो ठूलो उपलब्धि हो । नत्र अमेरिकामा भएको गुगललाई कस्ले गएर समाएर ल्याएर दर्ता गराउने अनि कर तिराउने ?

हामीले उनीहरुलाई हाम्रो प्रणालीका बारेमा बुझायौँ । उनीहरु त्यसमा सहमत भए । र, करको दायरामा ल्यायौँ । यो ठूलो कुरा हो । यसकारण हामी कानुन बमोजिम चल्छौँ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । हामीसँग पर्याप्त कानुन छ । कानुनभन्दा बाहेक हामी कुनै पनि कर लगाउने काम गर्दैनौँ ।

यसरी अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ख्यातीप्राप्त डिजिटल सेवा प्रवाह गरेर करोडौँ डलर आम्दानी गर्नेहरुले पनि विश्वास देखाएर आउनु भनेको समग्रमा हाम्रो देशमा लगानीको वातावरण पनि अनुकुल छ ।

यहाँ विधिको शासन छ । यहाँ उत्तरदायित्व छ । पारदर्शिता छ भन्ने कुरालाई पनि यसले प्रवर्द्धन गर्छ । यो सबै नेपालीको लागि सुखद र सफल सुरुवात हो भन्ने लाग्छ । 

कर लागू हुने समय र अवस्था

खासगरी अप्रत्यक्ष कर भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क भने बजेट भाषणको भोलिपल्टैदेखि लागू हुन्छ । त्यसो गरिएन भने भोलि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । र त्यसको दुरुपयोग पनि हुन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर पनि तुरुन्तै लागू हुन्छ । र, आन्तरिक उत्पादन अनि बिक्री वितरणमा कुनै नयाँ वस्तु, सेवामा कर लगाइयो भने मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले त्यस्तो कर लाग्ने भएको वा थ्रेसहोल्ड नाघेको ३० दिनभित्र दर्ता भएर कारोबार गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसो भएको हुनाले केही तत्कालै अर्थात् भोलिपल्टैदेखि लागू हुन्छ । केही ३० दिनभित्र लागू हुने भयो ।

केही आयकरलगायतका व्यवस्था भने साउन १ गतेदेखि लागू हुन्छ । खासगरी आयकर भनेको चालु आवको लागि छुट्टै व्यवस्था हुन्छ । त्यसमा कसैले चाहेर कुनै परिवर्तन हुने वा आय बढाइहाल्ने, घटाइहाल्ने भन्ने हुँदैन । त्यस्ता नयाँ खालका सेवा शुल्क र आयकर भने साउन १ गतेदेखि लागू हुन्छ ।

अन्तःशुल्क, भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर भन्सारमा लागू हुने तत्कालै लागू हुन्छ । र, आन्तरिकरुपमा वस्तु, सेवामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर चाहिँ ३० दिनभित्र लागू हुन्छ । यसबाट कसैले अनुचित लाभ पनि नलेओस र कसैलाई हानी पनि नहोस् भनेर कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि यो अभ्यास चलिआएको छ । यो उत्तम अभ्यासकोरुपमा स्थापित पनि भइसकेको छ।

(आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग अर्जुन पोख्रेलले गरेको कुराकानीमा आधारित )