रवि लामिछानेले औँला उठाएका १२ भाइका प्रसङ्ग पछि जोडौँला । अहिले चाहिँ उनै लामिछानेसहित सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ भाइका तमासा हेरौँ । 

चुनावमा सर्वाधिक लोकप्रिय मतसहित विजयी भएर फेरि उपचुनावमा फर्कन बाध्य लामिछानेले रिसको झोँकमा १२ भाइलाई औँला उठाउनुअघि मङ्सिरको चुनावले १२ दललाई देशमा सही थिति र नीति बसाल्नका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । अर्थात् यसपालिको चुनावबाट १२ वटा दल प्रतिनिधि सभामा पुगेका छन् । ती दलहरू हुन्– १. नेपाली कांग्रेस, २. नेकपा एमाले, ३. नेकपा माओवादी केन्द्र, ४. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), ५. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), ६. जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), ७. जनमत पार्टी, ८. एकीकृत समाजवादी, ९. लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), १०. नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, ११. राष्ट्रिय जनमोर्चा र १२. नेपाल मजदुर किसान पार्टी । 

यी १२ मध्ये नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्षमा रञ्जिता श्रेष्ठको नाम रहे पनि हर्ताकर्ता चाहिँ डिल्लीबजार कारागारमा रहेका श्रेष्ठकै श्रीमान् रेशम चौधरी हुन् । अनि १२ मध्ये रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिलाई मतदाताले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा विश्वास गर्दै प्रतिनिधि सभामा पठाएका हुन् ।

चुनावमा भाग लिएका अरू दलले जस्तै जितेका १२ दलले पनि नागरिकलाई आश्वासनका पोका नै बाँडे । गर्न सक्ने/नसक्ने, मिल्ने/नमिल्ने, हुने/नहुने सबै पूरा गर्ने वचन दिए । सङ्घीय संसद्को काम कानुन बनाउने भए पनि चुनावको बेला उनीहरूले पालिकाका जनप्रतिनिधिलेझैँ बाटोघाटो, कुलोनहर, पुलपुलेसा, सडक, खानेपानीलगायतका विकासका कुरामात्रै होइन गरिबी र अशिक्षा हटाउने प्रतिबद्धता जनाए । भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने उद्घोष गरे । कोही पनि नागरिक दुःख, पिर, चिन्ता, अभाव र हैरानीमा बस्न नपर्ने कसम खाए । तर चुनाव जितेर काठमाण्डौ आएको तीन महिना बितिसक्दा उनीहरू सत्ताको झिनाझम्टीबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने धुनमा मात्रै तल्लिन छन्, नागरिकलाई बाँडिएका आश्वासन सम्झने फुर्सद नै छैन । 
पुराना दलले त पुराना प्रवृत्ति फेर्न सकेनन् नै, नयाँ र वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएका दलहरू पनि ‘उही ड्याङको मुला’ मा गनिन थालेका छन् । सरकार गठनको सुरुताका रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केही गरौँला झैँ गरी चुरीफुरी देखाएको थियो । उपप्रधान एवम् गृह मन्त्री बनेका लामिछाने जनसरोकार र जनजीविकाका मुद्दा सम्बोधन गर्न क्रियाशील देखिए । अरू केही नयाँ मन्त्रीहरूले पनि भिन्न शैलीमा काम गर्न खोजे । कोही सडक अनुगमनमा निस्किए, कोही अस्पताल र विमानस्थलमा । तर यो चुरीफुरी र ताउरमाउर धेरै दिन टिक्न सकेन । नागरिकताको विषयमा सर्वोच्चको आदेशलगत्तै लामिछाने सगरमाथाको टुप्पोबाट एक्कासी फेदमा झरेकोजस्तो हालतमा छन् । मन्त्री र सांसद पदसमेत गुमेपछि अहिले उनी गुमनामजस्तै छन् । उनका पार्टीका केही सांसदले संसदमा जनसरोकारका कुरा गरे पनि त्यो ‘झ्यारझ्यार’ मात्रै सुनिन्छ । 

मधेसको नयाँ शक्ति बनेको जनमत पार्टीले पनि आफ्नोबाहेक जन अर्थात् नागरिकको मतलाई प्रभावकारी ढङ्गले उठाउन सकेको छैन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ध्यान त रेशम चौधरीलाई जेलबाट मुक्त गर्ने सौदाबाजीमा मात्रै केन्द्रित छ । अरू साना पार्टीमध्ये जनमोर्चा ठूला दलहरूको आड लिएर सत्ताको स्वाद चाख्ने दाउमै रुमल्लिएको छ । मजदुर किसान पार्टीका एक्ला सांसद प्रेम सुवालले विपक्षी बेन्चबाट बोलिरहने आवाज सुन्न कान नजिकै लानुपर्ने अवस्था छ । ठूला र पुराना भनिने दल र मधेसवादी दललाई छिनछिनमा गठबन्धन फेर्ने फुर्सद छैन । अहिले आफू कुन गठबन्धनभित्र छु पनि भन्न नसक्नेगरी उनीहरू सत्ता स्वार्थका लागि मात्रै शक्तिकेन्द्र वरपर फनफनी घुमिरहेका छन् । 

नयाँ भनिने दलहरू पनि ‘उही ड्याङको मुला’ मा गनिँदा र पुरानाहरूको बानी नफेरिँदा नागरिक तावाबाट भुङ्ग्रामा परेजस्तो हालतमा पुगेका छन् । यसपालि भोट खसालेर केही होला भन्ने झिनो आशामा रहेका नागरिकलाई दुःख, सास्ती, हैरानी र चिन्ता झन् बढी थपिएका छन् । आमनागरिक र देशले समेत खेप्नुपरेको अनेकौँ जल्दाबल्दा समस्यालाई १२ वटै भागमा छुट्याएर हेरौँ है त :

१. तहसनहस अर्थतन्त्र

अहिले नागरिकको खल्तीमात्रै होइन, राज्यको ढुकुटीसमेत टाट हुने अवस्थामा पुगेको छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू नकारात्मक छन् । व्यापार व्यवसाय नभएर व्यवसायी चिन्तित छन् । लघुवित्त र मिटरब्याजीको चङ्गुलमा फस्नेहरूका कथाव्यथाका शृङ्खला एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन् । यही बेला बैंकको ब्याज नतिर्दा पनि हुन्छ भन्ने अराजकताले प्रश्रय पाउन थालेको छ । व्यवसायी त चिन्तित थिए नै, बैंकरहरूसमेत डराउन थालेका छन् । व्यवसायी र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न सरकारले ध्यान दिएको छैन । अर्थतन्त्र अहिलेको भन्दा पनि खराब अवस्थामा पुग्ने भयो भनेर सबै थर्कमान छन् । आयात कम र निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थकै प्रयोग गरेर सामान उत्पादन गर्न 'मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल' अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने आफ्नै योजनामा सरकारले काम थाल्न सकेको छैन ।

२. उस्तै सकसपूर्ण सार्वजनिक सेवा

सरकारले सार्वजनिक सेवा छिटो, छरितो र सरल बनाउने गरी काम थालेको भए पनि सेवाग्राहीको सास्ती र भुक्तमान हटेको छैन । राहदानी विभागमा लाइन त केही घटेको छ, तर जिल्लाबाटै पाउनुपर्ने पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकलाई काठमाण्डौ धाउनैपर्ने बाध्यता छ । केही जिल्ला प्रशासनले 'टाइम कार्ड' लागू गरेर सेवा सरल बनाउने प्रयास गरे पनि नागरिकता, लाइसेन्स, मालपोतलगायतका सेवा लिन उस्तै झन्झट खेप्नुपर्छ । सबै सरकारी र सार्वजनिक सेवामा नागरिकले पहिलेदेखि भोग्दै आएको दुःख र हैरानी बीसको उन्नाइस भएको छैन ।

३. स्वास्थ्य

नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा अझै सबैको पहुँचमा छैन । पैसा नभएका कारण उपचार नपाएर कोही मर्न पर्दैन भनेर मन्त्रीहरूले भाषण छाँटिरहे पनि उपचार खर्चका लागि सडकमा छटपटिनेहरू धेरै छन् । कोही उपचार नपाएर अकालमै मर्न बाध्य छन् । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने अनि ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने सरकारको नीति कागजमै सीमित छ ।

४. शिक्षा

सङ्घीय शिक्षा ऐन नबन्दा शिक्षा क्षेत्र भद्रगोल र अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । विद्यार्थीले समयमा किताब नपाउने, समयमा परीक्षा र नतिजा सार्वजनिक नहुने त पुरानै समस्या हो । कोरोनाकाल अघिसम्म तामझामका साथ चलेको विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान त्यसपछि अलपत्र छ । एकातिर विद्यालय भर्ना हुन नपाउने बालबालिकाको सङ्ख्या उस्तै छ भने विश्वविद्यालय तह पास गरेपछि विदेश पढ्न जाने प्रवृत्ति बढेको छ । गएको पुस अन्तिम हप्ता सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने, सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थीको हातमा किताब पुर्‍याउने, शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउने, सरकारी र निजी विद्यालयमा देखिएको समस्याकाे अन्त्य गर्ने, अपाङ्ता भएका विद्यार्थीलाई विशेष सहुलित दिने, विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने दाबी गरिए पनि कार्यान्वयन गर्ने काम सुरु भएकै छैन ।

५. कृषि

जमिन बाँझो राखेमा कारबाही गर्ने नीति बनाएको सरकारले किसानलाई कृषि कर्ममा आकर्षित गर्ने प्रभावकारी काममा चाहिँ चासै दिएको छैन । लागतअनुसार मूल्य नपाएको भन्दै किसान सडकमा तरकारी फाल्न बाध्य छन् । लाखौँ, करोडौँ लगानी गरेर कृषि व्यवसायमा लागेकाहरू टाट पल्टने अवस्थामा पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर कृषि व्यवसायमा लागेकाहरू भविष्य नदेखेर चिन्तित छन् । मल, बिउ, सिँचाइको समस्या उस्तै छ । 

६. बजार भाउ

पछिल्लो पाँच महिनायता मात्रै बजारमा चामल, मैदा, आँटाको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । चामलको भाउ किलोमै २०/२५ रुपैयाँसम्म बढ्दा उपभोक्ता मारमा छन् । अरू खाद्यान्न र तरकारीको भाउ पनि उस्तै महँगो छ । बजार अनुगमन गरेर महँगी नियन्त्रण गर्ने सरकारी नीति कहिल्यै पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आम्दानी घटेको र महँगी बढेको यो अवस्थामा आमनागरिक अत्याशलाग्दो अवस्थामा पुगेका छन् । अहिलेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा महँगीको अन्त्य गर्ने, कालोबजारीमाथि कडा कारबाही गर्ने र बजार अनुगमनलाई व्यापक बनाउने कुरा चाहिँ लेखिएको छ ।

७. रोजगारी

बेरोजगारीको समस्या उस्तै छ । देशभित्रै रोजगारी बढाएर बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य रहे पनि पढेलेखेकाहरू समेत प्रमाणपत्र थन्क्याएर खाडी पस्न बाध्य छन् । 'सोर्सफोर्स' र भनसुनविना जागिर नपाउने अवस्था उस्तै छ । 

८. शान्ति सुरक्षा

पहिले द्वन्द्वकालमाजस्तो दिनहुँ मान्छे मर्ने र मार्ने घटना नभए पनि भरपर्दो शान्ति सुरक्षा अझै पनि कायम भइसकेको छैन । बलात्कारको आरोप लागेकाहरू निस्फिक्री घुमिरहेका छन् । प्रहरीकै अघिल्तिर प्रहरीकै गाडी जलाएको र पसल लुटपाट गरेको घटना सेलाइसकेको छैन । प्रहरीको मनोबल गिरेको छ । छोरी चेलीहरूले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । यस्तो बेला शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारले सकेको छैन ।

९. भ्रष्टाचार र बेथिति

यही सरकारले पुस अन्तिम हप्ता सार्वजनिक गरेको आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख छ । ‘लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा’ शीर्षकको बुँदामा लेखिएको छ– भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने ।’ तर सधैँजसो भ्रष्टाचार बेथिति झेलिरहेका नेपाली समाजलाई दूधको साक्षीजस्ता तिनै नेताहरूले नेतृत्व गरेको सरकारले विश्वास दिलाउन सक्छ भनेर कसरी पत्याउने ?

१०. अस्तव्यस्त सडक

विकास निर्माणको कामलाई व्यवस्थित गर्ने र समयमा सक्नेतिर ध्यान नदिँदा नागरिकले सास्ती भोगिरहेका छन् । नागढुङ्गा–नौबिसे–मलेखु, मुग्लिन–नारायणघाट सडक विस्तारको काम व्यवस्थित र छिटो नहुँदा यात्रुहरूले थप हैरानी बेहाेर्नुपरेको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका सडकमा खाल्डाखुल्डी र धुलो हिलोको समस्या उस्तै छ । सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अभावले सडक खन्ने, भत्काउने, त्यत्तिकै अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेको छैन । काठमाण्डौमा कतै मेलम्चीको पानी सडकमा खेर गइरहेको छ, कतै पानीको हाहाकार छ । विद्युत् प्राधिरणले तार भूमिगत गर्ने काम व्यवस्थित गर्न नसक्दा कतिपय ठाउँमा पैदल यात्रुलाई समेत सकस छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न भन्दै मन्त्रीहरूले एक/दुई दिन अनुगमन गरेजस्तो गरेर झारा टार्ने सिलसिला मात्रै दोहोरिरहेको छ ।

११. वैदेशिक हस्तक्षेप र विदेश नीति

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा क्षेत्रीयस्तरमा तनावरहित मित्रताका निम्ति काम गर्ने, सार्क, बिमिस्टेक, आईबीबीएन जस्ता संस्थाहरूलाई पुनर्ताजगी र गतिशील बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उल्लेख छ । तर यस्तो भूमिका खेल्नका लागि पाएको एउटा अवसर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सनकले गुमेको छ । आइतवामात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमण रोकेका छन् । परराष्ट्र मन्त्री पौड्याल मानव अधिकार परिषद्को ५० औँ सत्रमा भाग लिन जेनेभा जाने कार्यक्रम थियो । राष्ट्रपति चुनावका कारण बदलिएको सत्ता समीकरणका कारण प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण रोक्न निर्देशन दिएका हुन् । आन्तरिक राजनीतिक उपभोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको प्रतिनिधित्वमाथि खेलबाड गरेर प्रधानमन्त्रीले अपरिपक्वता त प्रदर्शन गरेका छन् नै, यसले नेपालमा अस्थिर राजनीतिक दाउपेच छ भन्ने सन्देश विदेशसम्म पुगेको छ । यसबाहेक नेपालको आन्तरिक मामिलामा शक्तिराष्ट्रहरूको हस्तक्षेप उस्तै छ । अहिले राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि छिमेकी देशहरूले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चलखेल गरेको प्रष्टै देखिन्छ । 

१२. राजनीतिक अस्थिरता

यसपालिको चुनावले राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर यस विपरीत पहिलेभन्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ र अझै बढ्ने सङ्केत देखिएको छ । राष्ट्रपति चुनावको क्रममा फेरिएको सत्ता समीकरणले आउँदा दिनमा थप अस्थिरता बढाउने निश्चित छ । राप्रपापछि एमालेले समेत सरकार छाडिसकेको अवस्थाले यसपछिको अस्थिरताका शृङ्खला कतिसम्म तन्कने हो टुङ्गो छैन ।

देशभित्र जेलिएका र नागरिकले भोगेका यी १२ थरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने दायित्व सत्ताको झिनाझम्टीमा लागेका र नलागेका सङ्घीय संसद्का १२ भाइकै हो । अनि नागरिकका यी जल्दाबल्दा समस्या उठाउने, संसद् र सरकारका १२ भाइलाई खबरदारी गर्ने दायित्व रवि लामिछानेले इङ्गित गरेका १२ भाइ पत्रकारसँगै उनको औँलाले गन्न नभ्याएका अरू सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमको पनि हो । राजनीतिक अस्थिरता र जनसरोकारका अरू समस्याले १२ बजाउनै खोज्दा यी सबै १२ भाइ झल्याँस्स भएका छन् त ?