पुल छिटो निर्माण गर्न परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत दिपायलमा रिट

माघ १८, २०७९ बुधबार ८:४५:३३ | विमल बिष्ट

डाेटी – डोटीको शिखर नगरपालिका वडा नम्बर १० र ११ जोड्ने बानेडुग्रीसैनमा पर्ने सेती नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल छिटो निर्माण गर्न परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत दिपायलमा रिट निवेदन परेको छ । स्थानीयवासी रामहरि ओझाले पुल यथाशक्य छिटो निर्माणका लागि परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश गरिपाउँ भन्दै उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

उच्च अदालतले त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई न्याय हुने गरी उपयुक्त आदेश गर्नेमा आशावादी रहेको पत्रकार समेत रहनुभएका रिट निवेदक ओझाले बताउनुभयो । तीन वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने गरी २०७१ असार २९ गते निर्माण कम्पनी पप्पु राजेन्द्र जोइन्ट भेन्चर (जेभी) सँग सम्झौता भएको थियो । निर्माण सुरु भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि पुलको २२ प्रतिशत मात्रै काम पूरा भएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सहित २६ करोड २० लाख ८८ हजार लागतमा निर्माण हुने भनिएको तीन सय २० मिटर लामो त्यस पुल निर्माणका लागि डिभिजन सडक कार्यालय डोटीले जेभीसँग सम्झौता गरेको थियो । अहिले पुल निर्माणको काम राजेन्द्र निर्माण सेवाले गर्दै आएको छ । आठ वर्षसम्म पुल निर्माण नभएको भन्दै स्थानीयहरु आक्रोशित भएका छन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

विमल बिष्ट

विमल बिष्ट डोटीका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

पुल छिटो निर्माण गर्न परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत दिपायलमा रिट

प्रतीकात्मक तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया