संसदले दोस्रोपटक प्रमाणीकरणको लागि पठाएको नागरिकता विधेयक शितल निवासमै ‘होल्ड’ भएपछि राजनीति तरंगित भएको छ । संसदले पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पालना नगरेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेको एकथरीको टिप्पणी छ । अर्काथरीले भने नागरिकता विधेयकमा रहेका केही गम्भीर प्रावधान सच्याउनको लागि राष्ट्रपतिले दिएको सुझावलाई सत्ता गठबन्धनले पूरै बेवास्ता गरेर बहुमतको बलमा जस्ताको तस्तै पठाएको विधेयक होल्ड गरेर राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियताको पक्षमा उचित निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

राष्ट्रपतिको कदम सही हो कि गलत भन्नेमा संविधान लेख्ने र व्याख्या गर्नेहरुका समेत आफूखुशी दावी र तर्क छन् । संविधानको मर्म, भावना र व्यवस्थालाई एकै रुपमा व्याख्या गर्ने कानुन नबनेकाले संविधानका अरु प्रावधानमाजस्तै राष्ट्रपतिको काम र कर्तव्यबारे पनि आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने क्रम सुरु भएको छ । अर्थात नागरिकता विधेयक होल्डमा राख्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई जसरी पनि व्याख्या गर्न मिल्ने संवैधानिक छुट छ । यही छुटको उपयोग गर्दै एकथरीले राष्ट्रपतिको आलोचना गर्दैछन् भने अर्काथरीले प्रशंसा ।

संविधानको धारा ६१ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने भन्ने उल्लेख छ भने उपधारा ४ मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने लेखिएको छ । यी धारालाई व्याख्या गर्दा नागरिकता विधेयकमा राष्ट्र नै विभाजित रहेकाले यसलाई प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने काम भयो भन्दा पनि भयो । अनि विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर झन् विवाद बढाउने काम भयो भनेर टिप्पणी गर्न पनि मिल्यो । संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट विमुख भई राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो भनेर तर्क गर्न पनि पाइयो ।

यस्तै संविधानको धारा ११३ मा रहेको व्यवस्थामा पनि आफूखुसी व्याख्या गर्न मिल्ने छुट छ ।  विधेयक प्रमाणीकरणको बारेमा संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा लेखिएको छ – ‘प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने छ ।’ धारा ४ मा चाहिँ राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने सुविधा दिएको छ । धारा ११३ को उपधारा ४ मा उल्लेख छ– ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

उपधारा ३ मा अर्थ विधेयकबाहेक अरु विधेयक सच्याउनको लागि सुझाव दिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ भने उपधारा ४ मा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार भए पनि संसदले राष्ट्रपतिको सुझाव नमान्दा पनि हुनेखालको सुविधा छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरुले उपधारा ४ को यही सुविधा उपयोग गरे । राष्ट्रपतिले कारणसहित यसो यसो गर्नु भनेर सन्देश पठाउँदासमेत त्यसलाई वास्ता गरेनन् ।

साउन २९ गते राष्ट्रपतिले १५ बुँदे सुझावसहित विधेयक पुनर्विचारका लागि संसदमा  फिर्ता पठाउनुभएको थियो । तर राष्ट्रपतिले दिएको सुझाव र सन्देश संसदमा पुग्नु अगावै सत्तारुढ दलका नेताहरुले त्यसलाई नमान्ने घोषणा गरे । त्यही घोषणा बमोजिम भदौ २ गते प्रतिनिधिसभा र भदौ १७ गते राष्ट्रिय सभाको बहुमतले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको चासोलाई उपेक्षा गरेर पारित गरिदियो । पुनः प्रमाणीकरणका लागि विधेयक भदौ २० गते राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको थियो । त्यसको १२ दिनपछि असोज १ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकिएपछि राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण नगरेर ‘होल्ड’मा राख्दा पनि फरक नपर्ने सुविधा भयो ।

विधेयक संशोधन गर्नु भनेर राष्ट्रपतिले दिएको सुझाव नमान्दा पनि हुन्छ भनेर संसदले व्याख्या गर्न पाएजस्तै राष्ट्रपतिलाई संसद नै नरहेको अवस्थामा विधेयक किन प्रमाणीकरण गर्नुपर्यो भन्दै चुप लागेर बस्न पनि मिल्ने देखियो । 

राष्ट्रपतिको सन्देशको बेवास्ता

नागरिकता विधेयक अन्योलमा पर्नुको मुख्य कारण दलहरुको अहंकार नै हो । त्यसमा पनि राष्ट्रपतिको सुझावलाई बेवास्ता गर्ने सत्ता गठबन्धनको हठ । 

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आएपछि नागरिक समाजका अगुवा र विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिले राष्ट्रपति भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । साउन २९ गते विधेयक फिर्ता पठाउनु अघि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न दलका नेता तथा विधेयकको पक्ष र विपक्षमा रहेका व्यक्तिहरुका पनि कुरा सुन्नुभएको थियो । पटकपटक भएको छलफलमा धेरैले विधेयकमा भएका सबै बुँदालाई ध्यान दिन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपतिले सन्देश र सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा विधेयक फिर्ता गर्नुभएको थियो । 

राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको सन्देशमा नागरिकता सम्बन्धी विगतका कानुनी अभ्यासको विश्लेषण गर्दै यसबारे संसदमा अझ गहिरो गरी छलफल गर्न आग्रह गरिएको थियो । २००९ सालमा जारी पहिलो नागरिकता ऐन, पहिलेका संविधान र नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रोकेको भनिएको नागरिकता ऐन, बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि गठन भएका नागरिकता समस्या सुझाव आयोगसमेतको चर्चा सन्देशमा थियो । नागरिकता ऐन २०६३ तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभामा तीन वर्षअघि पेस भई प्रतिवेदन समेत बनेको विधेयक समेतका पक्षहरूको अध्ययन गरेर मात्र नयाँ कानुन बनेको खण्डमा नागरिकताको विषय विवादित नहुने राष्ट्रपतिको सुझाव थियो । 

सन्देशमा राष्ट्रपतिले केही गम्भीर प्रश्न समेत उठाउनुभएको थियो । ‘नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व कायम रहेको अवस्थामा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउने ? आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने ? सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्ने ? योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट कतिन्जेल बञ्चित हुनुपर्ने ?’ राष्ट्रपतिको सन्देशमा थियो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नागरिक एकता नै पहिलो र अनिवार्य सर्त भएको हुनाले नागरिकताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतामा प्राप्त हुने सामर्थ्यलाई मध्यनजर गरी यी प्रश्नहरूमाथि अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र विमर्श हुन अत्यावश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख थियो । राष्ट्रपतिले विश्वका अरु देशको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई नेपाली नागरिकको सापेक्षतामा, यहाँको सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन हुनेगरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायीरूपले समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।

नागरिकतालाई समाजमा विभाजन ल्याउने माध्यम बनाइएकोमा दुःख प्रकट गर्दै राष्ट्रपतिले विवाद कम गर्न र विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन संसद्लाई सुझाव दिनुभएको थियो । अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई मधेसी समुदायले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेकोतर्फ विचार गर्दै राष्ट्रपतिले यससम्बन्धी विवादलाई स्थायी रुपले समाधान गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । यस्तै आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाको स्वघोषणा प्रस्ताव गरिएकोप्रति चासो राख्दै राष्ट्रपतिले स्वघोषणाको प्रावधानले बालबालिकाको मौलिक हक सम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवं मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग तादात्म्य राख्न नसकेकोले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

महिलाको प्रजननसम्बन्धी गोपनीयतालाई सन्तान र राज्यका सामु अभिलेखीकरण गरिएको अवस्थामा महिलाको आत्मसम्मान र निजी जीवनको गोपनियता समेत नरहने र आमाले अझै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै यसलाई सच्याएर मात्र ऐन बनाउनुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव थियो । संविधानको धारा १० को उपधारा २ मा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकता हुने व्यवस्था गरिएकोमा विधेयकले यसलाई समेट्न नसकेकोप्रति राष्ट्रपतिले संसदको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन नागरिकलाई नागरिकता दिन ढिलाई गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा तत्काल छलफल गरी पुन प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेस गर्न संसदलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

यसरी राष्ट्रपतिले नागरिकताबारे उठेका सबै प्रश्न, नागरिकतासम्बन्धी विगतका अभ्यास तथा संविधान र कानुनका धारा उल्लेख गर्दै सच्याउनको लागि आग्रह गरे पनि राष्ट्रपतिको सन्देश र सुझावलाई सत्ता गठबन्धनले सामान्य छलफलसमेत गर्न अस्वीकार गर्यो । राष्ट्रपतिको सन्देशबारे छलफलै नगरी जस्ताको तस्तै फेरि पठाउने गठबन्धनको हठ अनुसार संसदको बहुमतबाट दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पुगेको हो ।

अबको सम्भावना

असोज १ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको छ । सत्ता गठबन्धनले यसबीचमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयास पनि गरेको थियो । तर निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको बन्दसूची पेस गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका फेरबदल गर्न नमानेपछि सत्ता गठबन्धनको यो प्रयास विफल भएको हो । राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण हुँदैन भन्ने थाहा पाएरै गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याएर राष्ट्रपतिलाई दबाब दिने रणनीति बनाएको थियो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा पनि घाटा हुन्न भन्ने बुझेरै राष्ट्रपतिले पनि १५ दिनको समय गुजार्नुभएको हो ।

राष्ट्रपतिले औपचारिक रुपमा प्रमाणीकरण नै नगरेपछि नागरिकता विधेयक निष्कृय भैसकेको छ । तर सरकारले अध्यादेशबाट फेरि विधेयक अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना बाँकी नै छ । सरकार अध्यादेशको बाटोमा गयो भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने र यो विषय थप गिजोलिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा अदालतले त्यो अध्यादेश खारेज गरिदिएको थियो ।