बेरुजुलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐनले प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रित नपुर्याइ आर्थिक कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको वा बेमुनासिब तरिकाले राखेर कारोबार गरिएको भनेर परिभाषित गरिएको छ । फर्छ्याेट

जसरी खर्च गर्नुपर्थ्याे त्यसरी नगरेको, जसरी लेखा राख्नुपर्थ्याे त्यसरी नराखेको, कुनै खर्च गर्यो भने त्यसलाई पुष्ट्याइँ गर्ने कागजातहरु संलग्न नभएको कुरालाई हामी बेरुजु भन्छौँ । आम्दानी वा आय सरकारको हो भने त्यो आम्दानी कुन श्रोतबाट कसरी आयो त्यो पनि यथेष्ट प्रमाणले पुष्ट्याइँ गर्ने गरी आम्दानी वा खर्चलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ । कागजातसमेत संलग्न हुनुपर्छ । 

लेखा परीक्षण भनेको सरकारलाई जति पनि राजश्व प्राप्त हुन्छ वा सरकारबाट जति पनि खर्च हुन्छ त्यसको लेखा राख्ने हो । त्यो लेखा राख्दा जुन परीक्षण हुन्छ परीक्षण गर्दा यति खर्च भयो भनेर भनेको छ भने त्यो खर्च कहाँ भयो, हुनुपर्ने ठाउँमा भयो कि भएन र खर्चलाई पुष्ट्याइँ गर्ने कागजात प्रमाण यथेष्ट छ कि छैन त्यो हेरिन्छ । अथवा आम्दानी भयो भने केबापत आम्दानी भयो, त्यति नै आम्दानी हुनुपर्ने हो कि त्योभन्दा बढी हुनुपर्थ्याे त्यो प्रमाण यथेष्ट राखेको छ कि छैन लेखाङ्कन गर्दा त्यो लेखाङ्कनलाई पुष्ट्याइँ गर्ने कागजात प्रमाण भएन भने त्यसरी गरेको कारोबारलाई लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याउनुलाई  बेरुजु भनेर भनिन्छ । 

संविधानले भनेको सबै सरकारी कार्यालय, अदालत, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सार्वजनिक संस्थान, सङ्घीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, पालिका विश्वविद्यालय र त्योबाहेक कुनै संस्था स्थापना हुँदा महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्ने भनेर तोकिएको छ भने त्यस्ता निकाय हाम्रो दायरामा पर्छन् । 

विद्यालय भने हाम्रो क्षेत्रमा पर्दैन । तर नगरपालिकाको लेखा परीक्षण गर्दा विद्यालयलाई गएको निकासा, खर्च तथा शिक्षकहरुको तलब भने हेरिन्छ । विद्यालयले आफ्नो लेखा परीक्षण स्वतन्त्र लेखा परीक्षकमार्फत गर्नुपर्छ । 

देशभरिका करिब ६ हजारभन्दा बढी इकाईहरुको लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यसमा हामीले वर्गीकरण गरेर उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम र न्यून जोखिम भन्छौँ । कुनै निकायमा पहिले पनि धेरै बेरुजु आएको छ र जनचासो पनि धेरै छ, पत्रपत्रिकाले पनि त्यसका बारेमा धेरै औँल्याएको छ र कारोबार रकम एकदमै ठूलो छ साथै जटिल प्रकृतिको छ भने त्यस्तालाई हामी उच्च जोखिमका निकाय भन्छौँ । यसमा हाम्रो ८ वटा सूचक छ जसमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क ल्याउनेलाई हामी उच्च जोखिमको निकाय भन्छौँ ।

५० प्रतिशतभन्दा कम ल्याउनेलाई मध्यम तथा ३० प्रतिशतभन्दा कम ल्याउनेलाई न्यून जोखिमको निकाय भन्छौँ । त्यस्तो न्यून जोखिमको कार्यालय जहाँ सामान्य खर्च तलब भत्ताबाहेक केही पनि छैन भने त्यहाँ हामीले आन्तरिक लेखा परीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई नै हामीले आधार मान्छौँ र उहाँहरुले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा नै लेखा परीक्षण सम्पन्न भयो भनेर हाम्रो लेखा परीक्षणमा हाल्छौँ । 

मध्यम जोखिम भएको कुनै भौचर वा संस्थाको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हामीले सबै तथ्याङ्क लिएका हुन्छौँ त्यो तथ्याङ्कको आधारमा कुनै भौचर, भुक्तानी, कुनै खर्चलाई इङ्गित गरेर सम्बन्धित निकायमा नगइ यहीँ बसेर २/४ वटा भौचर हेरेर आश्वस्त हुन्छौँ र लेखा परीक्षण प्रमाणपत्र दिन्छौँ । यदि आश्वस्त हुन सकिएन भने उहाँहरुसँग सोधपुछ गरेर प्रमाणित नभएको कुरालाई बेरुजु प्रमाणित गरेर यहीँबाट लेखा परीक्षण गछौँ । करिब २ हजार जति निकाय जसलाई हामीले उच्च जोखिमको भनेका छौँ त्यसको मात्र हामीले सम्बन्धित ठाउँमा गएर लेखा परीक्षण गर्छौँ । 

संविधानले महालेखा परीक्षकको सम्पूर्ण कागजातहरुमा कुनै पनि व्यवधान विनाको पहुँच हुनुपर्छ भनेको छ । कुनै प्रमाणमा वा श्रेस्तामा हामीलाई व्यवधान पुर्याइयो वा हामीले हेर्न पाएनौँ भने सबै रकमको लगत तानिन्छ । त्यसकारण कागजात उपलब्ध नगराउने भन्ने हुँदैन । सबै श्रेस्ता तथा कागजात हेर्न दिनुपर्छ । लुकाउन खोजेर पनि लुकाउन मिल्दैन । 

हामीले २०५९/६० पछाडि मात्र बेरुजुको लगत राखेका छौैँ । हाम्रो कार्यालय २०१६ सालमा स्थापना भएको हो । त्यस बेलादेखि हामीले लेखा परीक्षण गरेर रिपाेर्ट बुझाउँदै आएका हौँ । २०५९/६० सालभन्दा अगाडिको हामीले केन्द्रीय तहशील कार्यालयमा लगत कस्न पठाइसक्यौँ । त्योभन्दा अगाडिको लगत हामीसँग छैन । 

२०५९/६० सालदेखि गएको वर्षसम्मको हामीसँग बेरुजुको लगत ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड ५ लाख रुपैयाँको छ । यस वर्ष ५० अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँको बेरुजु फर्छ्याेट भयो । अब हामीसँग ३ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड १४ लाख रुपैयाँको बेरुजु बाँकी छ । 

यस वर्ष १ अर्ब १५ करोड ५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यसरी २०५९/६० सालदेखि अहिलेसम्म ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड ५ लाख रुपैयाँ अद्यावधिक बेरुजु भयो । यसमा कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने रकम भनेको राजश्व बक्यौता हो । कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने भनेको सबै बेरुजु होइन । कुनै हामीले लेखा परीक्षण गर्न पाएनौँ भने त्यो सबै रकम हामीले बेरुजु रकममा राख्छौँ ।

कुनै पालिका वा कार्यालयको लेखा परीक्षण भएन भनेको हामीले सुनेका छौँ त्यसको सबै रकम टुङ्गो नलागेकोले त्यो रकम बेरुजु हुने नहुने थाहा नभए पनि हामीले बेरुजुमा राख्छौँ । जसमा नेपाल सरकारबाट खर्च भइसकेको तर विदेशी दाताबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने बाँकी रकम हुन्छ, धेरै लामो समयदेखि राजश्व बक्यौता छ, वैदेशिक अनुदान छ, वैदेशिक ऋण छ ।

नेपाल सरकार जमानत बसेको भाका नाघेको ऋणको सावाँ ब्याज गरी ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँ कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने सबै रकम बेरुजु होइन । यसमा नेपाल सरकारले आर्फैं निर्णय गर्ने हो । बक्यौतालाई अर्को वर्ष लेखा परीक्षण गराउँदा पनि हुन्छ । यसको अर्थ हिसाब किताब दुरुस्त राखेर लेखा परीक्षण गराउनु पर्यो भन्ने हो । अब सरकारले यसलाई बक्यौता राजश्व भनेको छ । अब त्यो आउँछ भने लिनुपर्यो होइन भने मिनाह गरिदिनु पर्यो । आउँछ कि आउँदैन सरकार आफैँले परीक्षण गरेर टुङ्ग्याउनु पर्यो । 

वैदेशिक अनुदान पनि नेपाल सरकारबाट खर्च भैसक्यो तर सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएको छैन अर्थात शोधभर्ना लिन बाँकी छ यस्तोमा दिन्छ वा दिँदैन भनेर टुङ्गोमा पुगेर नेपाल सरकारले राफसाफ गर्यो भने टुङ्गो लाग्छ । बक्यौतालाई परीक्षण गराउने र अरु राफसाफ गराउने हो भने  ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँ टुङ्गो लगाएपछि बेरुजु कायम रहँदैन । 

बेरुजु र भ्रष्टाचार उस्तै होइन 

अनियमित तरिकाले काम कारबाही गरेर बेरुजु भएकोले यसलाई अनियमितता भन्न मिल्छ । बेरुजु र भ्रष्टाचार उस्तै उस्तै हो भन्न मिल्दैन किन भने भ्रष्टाचार भनेको गलत नियतले योजनाबद्ध ढङ्गले गरेको हुन्छ तर बेरुजु भने काम गर्दै जाँदा हुने कुरा हो । बेरुजुलाई हामीले असुल गर्नुपर्ने बेरुजु, अनियमित बेरुजु र पेस्की बेरुजु भनेर बाँडेका छौँ । 

असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भनेको बढी भुक्तानी दियो वा राजश्व कम असुल गर्यो वा हिनामिना गर्यो भने त्यसलाई हामी असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भन्छौँ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजुलाई अलिकति लापरबाही नै हो कि अथवा किन त्यस्तो भयो भनेर हामी औँल्याउँछौँ । उहाँहरुले त्यसलाई असुल गरेर रकम दाखिला गर्नुहुन्छ र भौचर जम्मा गरेपछि त्यो बेरुजु सकिन्छ । 

अनियमित बेरुजु भनेको चाहिँ प्रमाण, कागजात पेस भएन, सार्नुपर्ने जिम्मेवारी सारिएन, लिनुपर्ने शोधभर्ना नलिएको हो । यसले नेपाल सरकारलाई खासै हानी नोक्सानी गरेको चाहिँ होइन तर, कानुन, प्रक्रिया, निर्देशन, नियमले जे गर्नु भनेको छ त्यो भन्दा पर गएर गएको काम अनियमित बेरुजु हो । 

अनियमित बेरुजुमा रकम नै तानिएको हुन्छ । त्यसमा प्रमाण छैन भने प्रमाण ल्याएपछि जान्छ । नियमित गराउनु भनेको छ भने सचिवज्युले नियमित गरिसकेपछि जान्छ । शोधभर्ना लिने शोधभर्ना लिएपछि जान्छ । जिम्मेवारी नसारेको भए सारेको प्रमाण पेस गरेपछि जान्छ । पेस्कीमा भने म्याद नाघेको र ननाघेको हुन्छ । म्याद ननाघेको पेस्कीलाई हामी बेरुजु कायम गर्दैनौँ । जुन पेस्कीको म्याद नाघेको छ त्यसलाई मात्र हामी बेरुजु मान्छौँ । 

हाम्रो अनुभवमा जुन हिजो देखिएको बेरुजु हो अहिले पनि त्यस्तै बेरुजु देखिएको छ, कतिपय ऐन, कानुनमा भएका अप्ठ्याराहरु वा कतिपय हामीले नजानेका कारणले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । २०२० सालदेखि करिब, करिब बेरुजु पनि उस्तै र हाम्रो सुझाव पनि उस्तै उस्तै छ । 

बेरुजु नहुनका लागि सम्बन्धित निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्यो । समयमै ठेक्का पट्टा र निर्माण कार्य गर्नुपर्यो । सोझै खरिदलाई घटाउनु पर्यो । त्यसलाई हामीले रकम नै तानेर अनियमित भनेका छौँ । किनकि यो ऐनले गरेको व्यवस्था भन्दा फरक छ । 

ठूलो मात्रामा सरकारी पैसा खर्च गरेर किनेका जिन्सी सामानको लगत अद्यावधिक गरेर राखेको हुँदैन । कतिपय ठाउँमा तुरुन्त नगद जम्मा गर्नुपर्ने ठाउँमा हिनामिना गरेको अवस्था छ । निर्माण कार्यमा भुक्तानी दिँदा नाप जाँच भएको भन्दा वा बिलभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको अवस्था छ । राजश्वमा आउनुपर्ने रकमभन्दा फरक दरबन्दीहरु लगाएर घटी आम्दानी भएको, सर्वेक्षण गर्दा सरकारले पाउनु पर्ने ठूलो रकम बाँकी रहेको देखिन्छ र त्यस्ता काम गर्नु भएन । 

आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि सावधानी

जसलाई सरकारले आर्थिक कारोबार गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ उहाँहरुले आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै यसमा सावधानी अपनाउनु पर्छ । पहिलो लेखा परीक्षक भनेको उहाँहरु नै हो । कानुनले उहाँहरुलाई नै मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको आधारम खर्च गर्ने, लेखा राख्ने जिम्मेवारी दिएको छ । यसको लागि कुनै काम गर्नु आवश्यक छ कि छैन भनेर पहिले आफैँले परीक्षण गर्ने, काम कति कम खर्चमा गर्न सकिन्छ, कानुन बमोजिम गरेको छ कि छैन वा कार्यदक्षतामा आधारित भएर गर्यो कि गरेन भनेर हेर्नुपर्यो । उहाँहरु पहिलो लेखा परीक्षक भएको हुनाले उहाँहरुले नै ध्यान दिएर काम गर्ने हो । 

आर्थिक प्रशासनले पनि भुक्तानी दिन मिल्ने नमिल्ने अनि भुक्तानी दिनुअघि त्यसको पुष्ट्याइँ गर्ने प्रमाणहरु छ कि छैन भनेर हेर्ने । लेखा परीक्षण गर्दा यस्ता प्रमाणहरु पेस गर्न नसक्दा पछि पेस गरेको प्रमाण शङ्का हुन जान्छ । आखिर त्यतिखेर प्रमाण किन पेस गरिएन भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । त्यसो नगरि स्थलगत रुपमा खटिएको समयमा श्रेस्ताहरु दुरुस्त गरेर, आन्तरिक लेखा परीक्षण गराएर कागजात सबै जोरजाम गरेर टोली गएको बखत सबै उपलब्ध भयो भने बेरुजु कम आउँछ । टोली गएको बेलामा उहाँहरुले देखाउनु पर्ने सबै कुराहरु देखाउनु भयो भने बेरुजु कम गर्न मद्दत मिल्छ । 

लेखा परीक्षणका क्रममा हामीले मस्यौदा प्रतिवेदन पनि दिन्छौँ । कुनै बेरुजु राख्नु नपर्ने भए अहिले प्रमाण दिनुस् भन्छौँ । हाम्रो प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने लेखा परीक्षणको क्रममा नै पनि रकम असुली भइरहेको छ । तिराउन पर्ने व्यक्ति कोही तत्काल हुनुहुन्न, सरुवा भएर जानु भएको छ अथवा कोही संस्थालाई तिराउनु पर्ने छ भने हामी पछि दाखिला गर्छौँ भनेर पठाउनुहुन्छ । 

कार्यालय भित्रका कर्मचारीहरुकै त्यस्तो रकम छ भने हाम्रो प्रारम्भिक प्रतिवेदन अघि नै तुरुन्तै तिराउनु हुन्छ । प्रतिक्रियाको समयमा पनि त्यस्ता प्रमाणहरु र भौचरहरु पेस गर्नुहुन्छ । र ती सबै गरेर बाँकी रहेको रकम मात्र वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिन्छ । 

हामीले अनियमितता भएको वा बेरुजु भएको देखाउने मात्र हो । सम्बन्धित तालुकदार निकायले त्यस्ता कार्यालयलाई बेरुजु फर्छ्याेट गर्नका लागि लक्ष्य दिएको हुन्छ । बेरुजु अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले बेरुजु फर्छ्याेटका लागि बेरुजुलाई उहाँहरुले वृत्ति विकासमा पनि जोडेर हेर्नुभएको छ । सरुवा, बढुवा वा कहीँ जानुपर्यो भने बुझबुझारथमा पनि बेरुजु छ भने फर्छ्याेट नगरिकन गर्ने गरेको छैन । त्यसले गर्दा सम्बन्धित निकायले महत्त्व दिएर बेरुजु फर्छ्याेट गर्ने गरेको छ । 

बेरुजु फर्छ्याेट गर्न ऐन, कानुनले पनि बाधक बनायो भन्ने कुरा सरकारी कार्यालयमा त आएको छैन तर संस्थानहरुतिर भने यस्तो कुरा आउँछ । बेरुजु नआउने गरी काम गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनले बाधा पर्छ भन्ने कुरा संस्थानहरुतिर भने सुनिएको छ ।

सेवाग्राही पहिलो लेखा परीक्षक 

महालेखा परीक्षकले टोली खटाउनु अगाडि हाम्रो यति वटा टोली यति वटा जिल्लामा खटिएर गइरहेको छ सम्बन्धित जिल्लमा बस्नुहुने पत्रकार, नागरिक समाज, सेवाग्राही सबैले त्यहाँ केही अनियमितता भएको छ केही जानकारी पाउनु भएको छ भने टोलीलाई सूचना उपलब्ध गराइदिनुहोला भनेर भन्छौँ ।

विकास निर्माणका काम हुन सक्छन्, कतिपय कार्यक्रम सबैलाई थाहा नहुन सक्छ त्यस्ता कार्यक्रम आएका छन् भने र ती गरेका काम चित्त बुझ्दो भएको छ कि छैन त्यो हेर्ने पहिलो लेखा परीक्षक भनेको सम्बन्धित सेवाग्राही र सरोकारवाला भएको हुँदा आफू हिँड्ने पुल तथा बाटो कस्तो बनेको छ भनेर हामीले सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्छौँ ।   

हामी लेखा परीक्षणमा जाँदा जिल्लाका कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख, सरोकारवाला सबैलाई बोलाइदिनुस् भन्छौँ र हामी यस ठाउँमा एक महिना बस्छौँ यो यो कुरा परीक्षण गर्छौँ भनेर भन्छौँ । उहाँहरुलाई त्यस्तो केही कुरा लागेको छ भने सार्वजनिक वा गोप्य रुपमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ । त्यस्तो कुरा हाम्रो टोलीका बारेमा रहेछ भने पनि हामीले भन्न आह्वान गरेका छौँ । 

हामीले लेखा परीक्षणमा नागरिकलाई सहभागी गराउन नागरिक सहभागिता लेखा परीक्षणको तालिम पनि दिन्छौँ । त्यहाँको सरोकारवालालाई छानेर त्यहीँको विषयमा तालिम पनि दिने गरेका छौँ । हामीले उहाँहरुलाई लेखा परीक्षणमा सामेल गराएर नागरिक सहभागिता लेखा परीक्षणको अभ्यास पनि गरेका छौँ। 

त्यसबाहेक हामीले सन्तुष्टि सर्वेक्षण पनि गर्छौँ फारम भराएर । त्यसमा हाम्रो काम कारबाहीका बारेमा पनि प्रश्न उठ्न सक्ने हुन्छ जस्तो यहाँको पुल राम्रो बनेको छैन तर, उहाँहरुले केही बेरुजु देखाइदिएन भनेर हामी माथि पनि प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ । त्यो पनि कुनै निकायको बारेमा वा हाम्रो बारेमा पनि फारम यहाँ छ भरेर हाम्रो कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर आह्वान गर्छौँ । सुझाव आएको कुरालाई हामी सम्बोधन पनि गर्छौँ । 

जुन निकायलाई जे काम सुम्पेको हुन्छ त्यसले त्यो काम राम्रोसँग सम्पन्न गरेको छ कि छैन भनेर हामीले हेर्ने हो । जस्तो हामीले अस्पतालको लेखा परीक्षण गर्छौँ भने त्यहाँ दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति छ छैन, मेसिन ल्याएर सिल प्याक हुन्छ खोलेर चलाएको हुँदैन । अथवा ल्याएको मेसिन बिग्रेको हुन्छ त्यसलाई चलाएको हुँदैन, निःशुल्क दिनुपर्ने औषधिहरु दिएको हुँदैन । अर्को भनेको सीडीओ कार्यालयले कति दिन भित्र नागरिकता दिन्छु भनेको हो त्यति दिनमा दिएको छ कि छैन अर्थात निकाय विशेष भएर हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ । 

जुन निकायमा हामी लेखा परीक्षण गर्न जान्छौँ त्यो निकायको पहिलो काम के हो त भनेर हामीले हेर्छौँ । त्यो काम गर्नका लागि पर्याप्त जनशक्ति छ कि छैन, भएको जनशक्तिबाट उसले जुन समयमा जे सेवा दिन्छु भनेको थियो त्यो सेवा दिएको छ कि छैन भनेर त्यसमा हामीले लगत तानेर भन्दा पनि सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्ने गछौँ । सेवा प्रवाह गर्न बसेको संस्थाबाट खासै सेवा प्रवाह भएको छ कि छैन भनेर यसलाई हामीले बेरुजुभन्दा पनि सरकारलाई सुझाव दिने तवरले हेर्ने गर्छौँ । 

सबैभन्दा पहिलो लेखा परीक्षक भनेको सम्बन्धित ठाउँको सेवा उपभोग गर्ने सेवाग्राही हो । त्यसकारण सेवाग्राही चनाखो भएर हाम्रो ठाउँमा भइरहेको कामले भोलि सुख, दुःख पाउने हामी नै भएको कारण त्यसलाई नजिकबाट हेर्ने र सुझाव दिने, खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी उहाँहरुको हो। 

(विष्टसँगको कुराकानीमा आधारित ।)