पालिकाका लागि पनि केन्द्रबाट नै उम्मेदवार तय गर्ने कुरो भनेको सङ्घीयताको मर्म  विपरीत कुरा हो । केन्द्रले आफ्नै पार्टी भएको हुँदा केही नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्ला तर सङ्घीयतामा नीतिगत निर्देशनभित्र रहेर सम्बन्धित समितिले नै उम्मेदवार छनाेट गर्नुपर्ने हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरु र हाम्रो समग्र मानसिकता तयार नभइसकेको भन्ने कुरा यसबाट बुझनुपर्छ ।

सङ्घीयताको नारा सिंहदरबारसम्म पुग्ने एउटा बलियो आधार तथा नारा बन्दो रहेछ । जुन राजनीतिक दलहरुले सङ्घीयताको नारा उठाएर सिंहदरबारभित्र पसे, सिंहदरबारभित्र पसिसकेपछि उनीहरुलाई सङ्घीयता नचाहिने रहेछ । किनकि सिंहदरबार छिरिसकेपछि उनीहरु अरुलाई अधिकार दिन चाहँदैनन् । आफूले लिएको आधिकार किन अरुलाइ दिनु ? बरु सङ्घीयता आफ्नो काम सकिएपछि लागू होस् भन्ने उनीहरुको मानसिकता हुँदोरहेछ । त्यसकारण सङ्घीयताको नारा बोक्नु र सङ्घीयताको मर्मअनुसार अधिकारको विप्रेषण गर्नु फरक कुरा रहेछ भन्ने देखियो अहिले।

केन्द्रद्वारा उम्मेदवार घोषणा अशोभनीय

स्थानीय कार्यकर्ताले पनि संविधान अनुसार त्यसको मतदाता को हो त्यो मतदाता भएको जुन भूगोल छ त्यसको जुन समिति छ पार्टीहरुको त्यसले गर्नुपर्ने हो । त्यसलाई एक तह माथिसम्म जाँच गर्न आउने हो भने पालिकाको प्रदेशले निर्णय गर्ने भन्नेसम्म गर्न सक्थ्यो होला । किनकि एउटाले सिफारिस गरेर एक तह माथिसम्म निर्णय गर्ने भन्ने कुरा जायज हुन्थ्यो होला । तर केन्द्रले गर्ने भन्दा चाहिँ यो अलि बढी भयो । किनकि केन्द्रले एउटा नीतिगत व्यवस्थापन मात्र गर्न सुहाउँछ । केन्द्रले उम्मेदवार निर्णय गर्ने भन्ने कुरा सङ्घीयताको पाँच वर्ष अभ्यास गरिसक्दा पनि सङ्घीय अभ्यास भन्दा अलि अशोभनीय नै देखिन्छ । 

पार्टीको तल्लो तहका कार्यकर्ता माथिल्लो तहका नेतासँग आश्रित भएको हुनाले हाम्रो तहको निर्णय हामी गर्न सक्छौँ भन्ने आँट देखाएको पनि पाइएन । उनीहरुको तयारी नपुगेको हो वा मनोविज्ञान नआइपुगेको हो यत्रो पाँच वर्षमा प्रष्ट भएन । 

उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने दाबी त गर्छन् तर निर्णय पनि यहीँबाट हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखिएन । यसमा राजनीतिक दाउपेच पनि होला । यहाँबाट भन्यो भने म पर्छु कि पर्दिन बरु माथि दाइ/दिदीलाई भन्यो भने पर्न सक्छु कि भन्ने राजनीतिक दाउपेच पनि होला । त्यसकारण पनि नभएको हुनसक्छ । 

हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ । देश सङ्घीयताको मर्म अनुरुप नै अगाडि बढिरहेको छ । सङ्घीय शासनमा हामी छौँ । तर जुन तहमा हुनुपर्ने हो त्यो तहमा नभएको हो भन्न चाहिँ सकिन्छ । 

सङ्घीयतामा केन्द्रले नीतिगत हस्तक्षेप त गर्न सक्छ । तर, त्यो नीतिगत निर्णयभित्र सम्बन्धित तहले नै गर्नुपर्थ्याे अथवा एक तह माथिबाट गर्नुपर्थ्याे भन्ने हो । फलानो उम्मेदवार हुनुपर्छ भनेर केन्द्रले भन्नु चाहिँ सङ्घीयताको मर्म विपरीत हो । नीतिगत अवधारणाहरु केन्द्रले तोकेर यसरी गर भनेर केन्द्रले भन्न सक्छ । 

सङ्घीयताको संरचनाले मात्रै नपुग्ने 

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानले स्थापना गर्यो जसका कारण संविधानको आधारभूत चरित्र नै सङ्घीयता भएर आयो । त्यसकारण सविधानमा सङ्घीयताको जुन एउटा संरचना छ त्यसअनुसार नै पहिले चुनाव पनि भयो । हजारौँ प्रतिनिधिहरु चुनिए । जनप्रतिनिधिहरुले कसरी काम गरे, ठीक गरे अथवा बेठिक गरे, अब कसरी गर्लान् । अब आउनेले के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मूल्याङ्कनको एउटा पाटो छ । संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरिसकेपछि पनि त्यो कुरालाई स्वीकार नै नगर्ने, सङ्घीयता आएकै ठीक भएन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यावहारिक रुपमा स्वीकार गरे पनि  यो ठीक छैन भनेर अस्वीकार गरेको भाषण चाहिँ दिइरहने, असन्तुष्टि जाहेर गरिरहने एउटा मत छ जुन अहिले कम हुँदै गएको छ । तर, त्यो बाँकी नै छ । 

तेस्रो भनेको हामी जस्तो विश्लेषण गर्ने मान्छेले के भन्न सक्छन् भन्दा संविधान अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भयो २०७२ सालमा त्यतिबेलाको संरचना अनुसार सङ्घीयताको एउटा बनाेट भयो । तर, अब त्यसले पुग्दैन तथा धान्दैन । किनकि त्यतिबेला सङ्घीयता कसरी आयो भन्दा जनताले सङ्घीयतालाई विकासको मूल फुटाउन आएको रुपमा बुझे, त्यो एक हिसाबले ठीकै पनि हो । 

तत्कालीन राजनीतिक द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि एक थान संविधान जसरी पनि ल्याउँ भन्ने हिसाबले त्यतिबेलाको राजनीतिक सन्तुलनलाई कायम गरेर संविधान आयो । तर, अब त्यसले धान्दैन । त्यसै पनि आठ/दश वर्षमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने त्यसै पनि भइ नै हाल्छ त्यसमा पनि त्यति बेला अमिल्दा कुराहरु मिलाएर जबरजस्ती एउटा सन्तुलनको आधारमा बनेको संविधान तथा सङ्घीय संरचना बनेको हुनाले संविधान समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्छ । र, अहिलेको नेपाललाई आवश्यक परेको सङ्घीय संरचना बनाएर जानुपर्छ । त्यसका लागि पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यस अर्थमा दोस्रो मत र तेस्रो मत दुवैको लागि संविधान संशोधन आवश्यक हुन्छ । 

असन्तुष्टिका बाबजुद सफल

पहिलो कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्दा समग्र असन्तुष्टिका बाबजुद पनि यो सफल नै भयो भन्नुपर्छ । सङ्घीय संरचना सही दिशामा नै गयो भन्नुपर्छ । पालिकाको अभ्यास हेर्दा सही दिशामा गयो भन्नुपर्छ । किनभने कम्तीमा हामीले यसलाई धान्न सक्यौँ । जुन अवस्थाबाट सुरु भएको थियो त्यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्नु नै एउटा सफलताको सूचक हो । त्यसमा पनि धेरै पालिकाले धेरै उदाहरणीय काम गरेका छन् । र, धेरै असन्तुष्टिहरु पनि छन् । भ्रष्टाचारका कुराहरु पनि छन् । सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुर्याउने भनेका सिंह मात्रै पुग्यो दरबार पुगेन भन्ने कुरा पनि छ । बेथिति, अनियमितता, डोजर, भ्यु टावरका कुराहरु छँदैछन् । तर, यी कुराका बाबजुद पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्थानीय सरकारको अभ्यास पाँच वर्षमा आधारभूत रुपमा सफल नै भएको मान्नुपर्छ । 

यो अभ्यासबाट अहिले देखिएका त्रुटि, कमजोरीबाट सिक्दै सम्झँदै अब आउने कार्यकालमा कसरी योभन्दा बढी सफल हुने, जनताका आवश्यक्ता कसरी पूरा गर्ने भन्ने कुरामा जान यसले आधार पनि तयार पारेको छ । त्यसकारणले यो अहिलेको पाँच वर्षको अनुभवको आधारमा यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने परिदृष्य, यो संरचनालाई व्यवहारमा स्वीकार गर्ने तर मौखिक रुपमा स्वीकार नगर्ने, यतिले पुगेन यसलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मत रहेको छ । कसैले सांसदको सङ्ख्या धेरै भयो भन्ने गरेका छन्, खर्च बढी भयो भन्ने यी सबै कुराको निकास के हो भन्ने गरी संशोधन तथा त्यसको गहन छलफल तथा अन्तरक्रिया हुनु आवश्यक छ । 

चुनौतीका पाँच वर्ष

पहिलो पाँच वर्षलाई मूल्याङ्कन गर्दा यी तीनै थरी मतलाई सम्बोधन गर्दै सङ्घीय संरचनालाई अझ परिष्कृत गर्दै अहिले भएका कमी कमजोरीलाई हटाउँदै संविधान संशोधन गर्दै अझ परिष्कृत र नेपाललाई आवश्यक पर्ने तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत तीव्र आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको बाटोमा कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने बारेमा अब हामी जानुपर्छ । 

सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पहिलो सङ्क्रमणकाललाई नै छिचोल्नु पर्ने थियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बस्ने भवन थिएन, कर्मचारी थिएन, कार्यालय थिएन, केन्द्र नै तोकिएको थिएन। केन्द्र तोक्नमै धेरै समय बित्यो । अधिकार तथा संविधानमा यसका बारेमा के लेखिएको छ भन्ने बारेमा सुसूचित थिएनन् । चुनाव हुने बेलामा पनि यसको अधिकार के पो हुन्छ भनेर कतिपय मान्छे त्यसमा गएनन् । 

गाउँ धेरै समयदेखि खाली थियो । गाउँमा अलि अलि पढेलेखेका टाठा बाठा मान्छे बस्दैन थिए । जो बस्यो त्यही वडाध्यक्ष भयो । त्यो विषम परिस्थितिमा यो कार्यकाल सुरु भएको हुनाले क्षमतामा, प्रस्तुतिमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत सबै कुरामा कमी कमजोरी भयो। 

सङ्घीय संरचनामा जनताले चुनेर पठाउने तर, प्रतिनिधिले काम गर्दा उसलाई कर्मचारी चाहिन्छ, संरचना चाहिन्छ । तर, कर्मचारीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केन्द्रबाट नै पठाउने चलन छ । त्यो पद धेरै समय खाली हुने अनि एउटा खाली भएर जाँदा अर्को लैजान महिनौँ सिंहदरबारमा आएर दौडधुप गर्नुपर्ने, उसको सही नभइ केही पनि नहुने तर दोष जति जनप्रतिनिधिले लिनुपर्ने अनि काम कर्मचारीतन्त्रले गर्नुपर्ने जस्तो असामान्य अवस्था पनि रह्यो । 

एक त मान्छेले जानेको छैन, बुझेको छैन अनि के हो कसो हो त्यो पनि थाहा छैन । भवन छैन, केन्द्र छैन त्यसैले यी तमाम कमजोरीका बाबजुद काम गर्न खोज्दा कर्मचारी पनि केन्द्रबाट माग्नु पर्यो । कर्मचारी कहिले आउँछ, कहिले जान्छ, कहिले सरुवा हुन्छ आदि इत्यादि कारणले गर्दा काम गर्ने क्षमतामा कमी देखियो, खर्च गर्न पनि सकेनन् ।

यसमा स्रोतको कमी पनि कारण होला । अर्को कुरा खर्च गर्दा पनि कानुन बमोजिम खर्च गर्नुपर्यो । बिल, भरपाइ मिल्नु पर्यो । त्यसको पनि ज्ञान थिएन होला । यी सारा चुनौती नै चुनौतीका बाबजुद पनि स्थानीय सरकारले पाँच वर्ष पूरा गर्यो । यी धेरै कठिनाइ, त्रुटि, कमजोरी, गल्तीका बाबजुद पनि कतिपय स्थानीय सरकारले धेरै राम्रा काम गरेका छन् । 

जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार

कोभिड महामारीको समयमा सरकारको उपस्थिति स्थानीय सरकारले देखायो । यदि स्थानीय सरकार नभएको भए मान्छेले सरकार खोज्न कहाँ जानु पर्थ्याे होला । त्यसमा पनि स्थानीय सरकारलाई प्रशस्त अधिकार दिएर सबै काम स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको थियो भने त्यसमा धेरै कुरा हुन्थ्यो होला । त्यसमा पनि केन्द्रले धेरै कुरा केन्द्रीकृत गर्यो । 

जनताले थाहा पाउने जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको चाहिँ स्थानीय सरकार हो । यसले धेरै कुरा गर्न सक्ने रहेछ । यसलाई अझ बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा त सङ्घीयता विरोधीहरुले पनि भन्न थालिसकेका छन् । सबैले यसलाई स्वीकार गरिसकेका छन् र त्यही रुपमा जानुपर्छ । 

खुशीको कुरा के छ भने अब अहिले आउने चुनावमा पहिला भन्दा धेरै प्रतिस्पर्धी हुनेवाला छ । किनकि स्थानीय सरकारको तागत धेरै मान्छेले थाहा पाइसके । केन्द्रमा मन्त्री हुने अपेक्षा राख्नेहरु पनि स्थानीय सरकारमा प्रमुख हुने, मेयर हुनका लागि आकाङ्क्षी भएका छन् । त्यो स्तरको मान्छे स्थानीय सरकारमा गएर, चुनिएर काम गर्दा स्थानीय सरकारलाई चलायमान बनाउने त छँदैछ प्रदेश सरकारलाई पनि चलायमान बनाउँछ । 

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार धेरै कुरामा जोडिएकै हुन्छ । जसले प्रदेश सरकार पनि सफल बन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई प्रदेश तहमा, पालिकामा चलायमान बनाउने, उद्योग खोल्ने, रोजगारी सृजना गर्ने कुरामा जानुपर्छ । यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत देशको विकास तथा द्रुत आर्थिक विकासको मार्गमा देशलाई लैजानु पर्छ । 

विकासको मोडालिटीमा परिवर्तन

अब आउने जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म जे कुरालाई विकास भनियो त्यसमा गहन छलफल, चिन्तन र त्यसमा राम्रोसँग विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । उहाँहरु चुनावमा जनतासमक्ष जाँदा विकास गर्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर भोट माग्नुहोला तर अब विकास भन्ने शब्दको परिभाषा र मोडालिटीमा आमूल परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । अहिलेसम्म हामीले भोटको राजनीतिमा बाटो बनाउने, पुल बनाउने, भ्यु टावर बनाउने, स्कुल बनाउने अर्थात देखिने कुरामा खर्च गर्दा तत्काल देखिन्छ र त्यसले प्रभावले दुई भोट वा दुई सय भोट भए पनि बढ्छ र आफ्नो भोट कायम रहन्छ भन्ने कुरालाई विकास भनियो । तर, अब स्थानीय सरकार भनेको त जिम्मेवार र शक्तिशाली सरकार हो जसले प्रदेश सरकारलाई पनि ठीक ठाउँमा ल्याउन सक्छ । केन्द्रीय सरकारसँग पनि मोलमोलाइ गर्न सक्छ । 

विकास भन्नाले नदेखिने खालको विकास पनि हुन्छ । जस्तो कानुन निर्माण गर्ने, नीति निर्माण गर्ने कुरा पनि विकास नै हो । यसकारणले अब कानुन तथा नीति निर्माण गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र पालिकामा रोजगारी कसरी सृजना गर्ने यसका लागि स्थानीय सरकारले मात्र गर्न सक्दैन भने प्रदेश सरकारसँग मिलेर औद्योगिकीकरणमा कसरी जाने, विदेश जान खोजेकालाई वा फर्केकालाई पालिकामा नै कसरी राख्ने, उनीहरुलाइ कम्तीमा रोजीरोटीको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने कुरामा विचार पुर्याउनु पर्छ । 

हामीकहाँ कृषिमा यति धेरै सम्भावना छ जहाँ तत्काल हजारौं मान्छेलाई रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ त्यसका लागि पहिला त उत्पादन गर्नुपर्यो । मानिसमा उत्पादनशील मानसिकताको विकास गर्नुपर्यो किनकि अहिले हाम्रो सारा अर्थतन्त्र नै व्यापारमा आधारित छ । 

हामीले व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै उत्पादनमा आधारित बनाउनु पर्यो, उद्योगमा आधारित बनाउनु पर्यो यो एकदमै जटिल काम छ । त्यसका लागि अहिले देखिने बाटो बनाउने, पुल बनाउने जस्ता साना मसिना कुरा मात्रै विकास होइन । अब अहिले त्यति भनेर मात्र मान्छेले पत्याउँदैनन् अनि जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । यो कुरा म मिडियाका साथीहरुलाई पनि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले पालिकामा वा प्रदेश तहमा वा केन्द्रीय तहमा हामीले जुन कुरालाई विकास भन्यौँ त्यो विकास भन्ने कुराको अब परिभाषा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ विशेषगरी भोटको राजनीतिमा । 

उत्पादन, रोजगारी र बजार

अब हामीले उत्पादन, रोजगारी सृजना, बजार, बजारसम्म उत्पादनको पहुँचमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ । तपाईँले एउटा गाउँमा फलेको काउली, आलु, टमाटर सहरको बजारसम्म आउँदा कति तहका बिचौलिया हुन्छन् त्यहाँ । ती बिचौलियालाई मात्र स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग मिलेर तोड्न सक्यो भने कृषकले उचित मूल्य पाउँछ । 

यदि एउटा कृषकले उचित मूल्य पायो र उसको उत्पादनको ग्यारेन्टी भयो भने अरु दश, बीस किसान उत्पादनमा लाग्छन् र त्यहाँ रोजगारी सृजना भयो । त्यतिमात्र नभएर त्यहाँको स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारसँग कसरी जोड्ने, बजार सुनिश्चित कसरी गर्ने त्यतिमात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कसरी प्रवेश गराउने बारेमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । के भनिन्छ भने सबै राजनीति स्थानीय हुन् तर सबै व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय हुन् भन्ने गरिन्छ । 

तपाईँले गाउँमा दुई केजी आलु उत्पादन गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिन्छ । त्यसैले सबै व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय भएको छ । तर, राजनीति भने सबै स्थानीय भएको छ । किनकि अहिले तपाईँले राजनीतिका लागि सबैलाई चिन्नुपर्छ । चिनेपछि मात्र भोट दिन्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसकारण अब आउने जनप्रतिनिधिलाई त्यति सजिलो छैन । 

नेतालाई प्रश्न अनि मात्रै भोट

अब यो बाटो बनाउने, पुल बनाउने जस्ता देखिने कुरा नभएर अब यो कुरा जनताले पत्याउँदैनन् अब तपाईँले उत्पादनलाई कसरी बढाउनुहुन्छ, मतदातालाई कसरी उत्पादनसँग जोड्नुहुन्छ, त्यो उत्पादनलाई बजारसँग कसरी जोड्नुहुन्छ । साथै मान्छेको रोजीरोटी कसरी ग्यारेण्टी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा अब चुनावमा मतदाताले प्रतिनिधिलाई सोधून् । उनीहरुलाई यस विषयमा थाहा भएन भने हामी जस्ता विज्ञहरुले सिकाउँन सक्छन् । हामीसँग भएको ज्ञानबुद्धि पनि बाँडौला । एकपटक जितेपछि म नै यहाँको राजा हुँ मलाई कसैले छुँदैन र शुभलाभतिर लाग्ने हो भन्ने जुन परिपाटी देखियो त्यस्तालाई भोट नदिन जनता पनि जागरुक हुनुपर्छ । 

स्थानीय सरकारले सकेको आफैँले, नसकेको प्रदेश सरकारसँग मिलेर पालिकामा तपाईँले के-के उत्पादन गर्नुहुन्छ, त्यो उत्पादनलाई कसरी बजारसँग जोड्नुहुन्छ र मान्छेको आय आर्जनको ग्यारेन्टी पालिकामा कसरी गर्नुहुन्छ भनेर मतदाताले अब आउने उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्ने हो । त्यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने र विश्वास गर्न सकिने मान्छेलाई मात्र भोट दिने हो । 

त्यस्ता मान्छेले भोलि गएर वास्तवमै के गर्नुपर्छ भने उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ र भइरहेको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्छ जसले गर्दा पालिकामा रोजगारी सृजना हुन्छ । रोजगारी सृजना भइसकेपछि अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको जटिल अवस्थामा सुधार हुने, निर्यात घट्ने, अर्थतन्त्र बलियो हुने, देश विकास हुने सारा कुराको आधार द्रुततर रुपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत देश विकास हुने कुरा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । त्यसको आधारशीला भनेको स्थानीय सरकार नै हो । 

पालिकामा कसरी उत्पादन गर्ने, भएको उत्पादनलाई कसरी बजारसँग जोड्ने भनेर त्यहाँको जनप्रतिनिधिले जान्न चाहेका खण्डमा हामी उनीहरुलाई सिकाउन सक्छौँ नि । पदमा बसेपछि पदेन विद्वान भएर मलाई सबै कुरा थाहा छ, अरुको कुरा सुन्नु पर्दैन भन्ने प्रवृत्ति पहिले पनि देखियो अब पनि देखिएला । त्यो भनेको सबैभन्दा घातक कुरा हो । 

(सङ्घीयताविद डा. शर्मासँग कुराकानीमा आधारित)