अहिले अर्थतन्त्रका केही सूचकहरु त्यति राम्रा छैनन् । हामीलाई बाहिरबाट केही सामान किन्नुपर्यो वा भारतीय मुद्रा नै लिनुपर्यो भने पनि डलरमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा डलरको सञ्चिति कम भइरहेको छ । अहिले हामीसँग डलरको सञ्चिति छ महिनाको लागि मात्र छ । यसअघि भने नौ, दश महिनाका लागि सञ्चिति हुन्थ्यो । 

अहिले भने सञ्चिति कम भएको छ । मानौँ हाम्रो ट्याङ्कीमा पानी छ । खानेपानीले पानी दिइरहेको छ । त्यसलाई घर परिवारले प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, जब खानेपानीले दिने पानी सानो आउन थाल्यो, थोरै आउन थाल्यो भने ट्याङ्कीमा पानी कम हुँदै जान्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले पानीको खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अर्थतन्त्र वा डलरको अवस्था भनेको पनि त्यस्तै हो । डलर आउने स्रोत भनेको रेमिट्यान्स, पर्यटन वा वैदेशिक सहायता मुख्य हुन् । यी सबै स्रोतमा कमी आएपछि अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको हो । 

हाम्रो डलर खर्च हुने स्रोत भनेको आयात हो । हामीले अहिलेकै हिसाबमा खर्च गर्दै गर्यौँ र स्रोतको अवस्था यही हो भने समस्या देखा पर्नसक्छ भनेको हो । किनकि हाम्रो खर्च गर्ने बानी यही हो भने यसमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्यो । हामीले कुन-कुन सामान किन्ने कुन-कुन नकिन्ने हो त्यसमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कतै स्रोत चुहिएको हो भने त्यसलाई थुन्नु पर्यो । 

चुहावट भनेको जस्तै हामीले डलरमा पेट्रोलियम पदार्थ लिएर आउँछौँ अनि सिमानामा भने भारतीय गाडीलाई दिन्छौँ, त्यसो गर्दा चुहावट भयो । भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो भएका कारण धेरै भारतीय गाडी यता तेल हाल्न आउँछन् । 

अहिलेको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्न लाग्यो भन्ने चिन्ता स्वाभाविक हो । तर, हामीले ट्याङ्कीमा पानी कम हुने बित्तिकै चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । सकिइसकेपछि त बर्बाद नै भइगयाे नि । यो अवस्था एकाएक भएको होइन । ट्याङ्कीमा पानी आउने क्रम कम हुँदै गएको हो । चैत/वैशाखमा पानी कम आउने जस्तो अहिले पानी कम आउँदै गयो । त्यसकारण यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ। 

अर्थतन्त्रका अरु सूचकहरु जस्तै अर्थतन्त्र अहिले चलायमान भएको छ तर यसको नकारात्मक प्रभाव पनि छ । यसमा मूल्यवृद्धि भएको छ । अझै बढ्ने सम्भावना छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा फरक आइरहेको छ । यी कुराहरु भन्दा पनि अहिलेको समस्या भनेकै विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नु नै हो । 

अहिले गभर्नर हटाउँदा त यसको नकारात्मक असर पर्छ

राष्ट्र बैंकले आयात कम गर्नका लागि लिएको प्रक्रिया, बैंकहरुमाथि अलिकति कडाइ जस्ता कुरा ठिक थिए । त्यहाँ भित्र लबिङ पनि चलिरहेको हुन्छ । लबिङ कस्तो भयो त भन्दा उद्योगपतिहरुले आएर यस्तो रोक्नु भएन भनेर अर्थ मन्त्रालयमा जाने, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जाने वा सरकारसँग माग गर्ने कुरामा अलि मनमुटाव देखिएको थियो । 

अन्तर विरोध अर्थतन्त्रका हिसाबले नभएर सकारात्मक रुपले भन्दा स्वार्थ समूहले अर्थतन्त्रमा समस्या पर्यो भन्ने हिसाबले यी सबै कुरामा विस्तृत अध्ययन गर्ने, के गर्दा अर्थतन्त्र कसरी जान्छ, कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरामा अध्ययन नभएको देखियो ।

अझ भोलिको अर्थतन्त्र कसरी जान्छ र त्यहाँ भित्र हामीले सूक्ष्म रुपले अध्ययन गरेका छैनौँ । भित्र कहाँ, कहाँ के के भएका छन् त्यसमा व्यापक रुपले सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा चुहावट कहाँ-कहाँ छन् के कारणले सञ्चिति घट्यो भन्ने विषयमा राम्रोसँग अध्ययन हुनुपर्ने हो त्यसमा भएको छैन । 

कहिलेकाहीँ अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकको नीतिका सम्बन्धमा कतै न कतै मनमुटाव हुन्छ । तर, अहिलेको अवस्था कसरी गयो भन्ने कुरामा शङ्कास्पद नै छ । शङ्कास्पद यस अर्थमा कि हाम्रा नीतिहरु एउटै प्रकारले जानुपर्ने गएन । यसरी जाँदा अर्थतन्त्रमा झन नकारात्मक असर पर्छ कि भन्ने कुरा पनि हो । 

अहिले सरकारले यो कारबाहीको साटो अर्थतन्त्रको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने थियो । अहिले न्यायाधीश राखेर होइन कि विज्ञहरु तथा अर्थविद्हरु राखेर कसरी जाने के गर्ने भनेर जानुपर्ने थियो । तर, अहिले गभर्नर हटाउँदा त यसको नकारात्मक असर पर्छ । यसले अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्यो भन्ने कुरामा झन् डर उत्पन्न गराउने भयो भने अर्को चाहिँ शङ्का पनि भयो । यसमा हामीले बाहिर भनेको कुरा र भित्र अर्को हो कि भन्ने शङ्का बढेर गयो । तत्काल सरकारले गर्ने भनेको गभर्नरमाथिको छानबिन नभएर अर्थतन्त्रमाथिको छानबिन हो ।

राष्ट्र बैंकले सरकार तथा जनतालाई पहिलेदेखि सचेत गराउने काम गरेको थियो । कहिलेकाहीँ सरकारले कुनै नीति लियो तर जनतासम्म सन्देश ठिक तरिकाले गएन भने त्यो अर्को समस्या हुनसक्छ । 

राष्ट्र बैंकले त पहिले नै सचेत गराएको थियो, हामी अहिले पनि छलफल गरिरहेका छौँ कि अर्थतन्त्र कता जाँदैछ, सबै जनताले थाहा पाइरहेका छन् । केही न केही काम गर्यो भने पनि जनताले थाहा पाइरहेको हुन्छ । नीति ल्याउने कुरा मात्र पनि प्रमुख होइन । अहिले भनेको हाम्रो व्यवहारसँग सम्बन्धित बढी छ । व्यवहारमा हिजो जस्तो नभएर केही न केही परिवर्तन गर्नुपर्यो । पानी पहिले प्रयोग गर्ने जस्तो नभएर केही कम हुन्छ । प्रयोग कम गर्नलाई जानकारी दिएर गर्यो भने सबैले सहयोग गर्छन् । जानकारी दिइएन एकाएक गर्यो भने बिग्रन्छ । त्यसकारण जनतालाई पनि विश्वासमा लिनुपर्यो ।

सचेत हुनुपर्ने अवस्था

यो समस्या भनेको केही नीतिगत पनि हो । हामीले श्रीलङ्काको कुरा गरिरहँदा त्यो भनेको चरम हो । तर, के होइन भने हामी निश्चित रुपले सचेत हुनुपर्ने अवस्था भने हो । पानी सकियो वा सञ्चिति सकियो भने हामी श्रीलङ्का भन्दा कमजोर अवस्थामा हुन्छौँ । श्रीलङ्काको अरु गतिविधि हाम्रो भन्दा राम्रो छ । श्रीलङ्का हुन लाग्यो श्रीलङ्का हुन लाग्यो भने भनेर डरको हिसाबले भन्दा पनि सचेतता प्रमुख कुरा हो । सचेतता भयो भने हामीले पनि व्यवहार परिवर्तन गर्छौं त्यो हुन जान्नौँ। मुख्य कुरा जनताको व्यवहारसँग सम्बन्धित हो । 

दोस्रो भनेको गाडीको कुरा हो । महिनाको दश हजार जति त मोटरसाइकल मात्र बिक्री हुन्छ । हामीले व्यापक मात्रामा प्रयोग गरिरहेका छौँ । यस्ता कुराहरु कहीँ न कहीँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन गनुपर्ने कुरा आउँछ । 

कतिपय नीतिमा अगाडिदेखिको विरासत रहन्छ नै । अगाडि एकदमै मजबुत भएको भए यो स्थिति रहँदैन थियो । यसका लागि हामीसँग एउटा मात्र कारण छैन । पछिल्लो समय कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, आयातको एकदमै ठूलो परिणाम र निर्यात अर्थतन्त्रको भाषामा भन्दा लगभग शून्यको स्थिति । 

हाम्रा बानी, व्यवहारका कुरा गर्दा हामी करोडभन्दा माथिका गाडी चढ्छौँ । यो चढ्नुपर्ने हो कि होइन । सरकारको कुरा गर्दा पनि तीन तहकै सरकारले गाडी खरिदमा जुन व्यवहार देखाइरहेका छन् यसले पनि केही कारण भइरहेको छ । अगाडि केही पनि होइन र अहिले पनि केही छ आजको स्थिति आउनुमा । 

यो भनेको व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि संस्थागत कुरा हो । संस्था हो, संस्था मजबुत भयो भने हाम्रा नीति तथा जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सक्षम हुन्छन् । जस्तै सरकारले बजेटमा छुट्याएको रकम खर्च गर्न सक्दैन । खर्च गर्न सकेन भनेर सबै मन्त्रालयलाई कारबाही गर्दै जाने हो कि त्यसलाई सुधार गर्दै जाने हो । त्यो चाहिँ प्रमुख कुरा हो । 

अर्थतन्त्रको हामीले रेसारेसा केलाएका छैनौँ । चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्यो । चुहावट भनेको के होइन भने सरकारले जानाजान गरेको नभइ हाम्रा व्यवहारले बढाएको चुहावट । अर्को कुरा भनेको आयातमा हामीले कहाँ कहाँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेर्नुपर्यो । 

यसलाई हामीले दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । पहिलो लामो अवधिको लागि के गर्ने । भोलिको दिनमा के गर्ने । अर्को भनेको तत्काल के गर्ने भन्ने हो । रोग लागेर छटपटी भइसकेपछि कहीँ न कहीँ यसो राहतको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल हामीले के-के मा नियन्त्रण गर्ने हो त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । 

सरकारले कहाँ-कहाँ चुहावट छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्यो । पहिलो पेट्रोलियम पदार्थको कुरा गर्दा मैले पनि केही अनुसन्धान गरेको थिएँ सीमा क्षेत्रमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको २५–४० प्रतिशत बिक्री भारततर्फ हुन्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्यो । यसो गर्दा हाम्रो केही स्रोत जोगियो । 

चुनावका सन्दर्भमा कुरा गर्दा गाडी रिजर्भ गर्ने तथा मोटरसाइकल र्याली गर्ने काम गर्नु भएन । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्रोत भनेको जनताको प्रयोग गर्नुपर्यो । जनतालाई परिचालन गर्ने काम गर्नुपर्यो । 

दोस्रो भनेको हामी आयात गर्दा पनि ‘अन्डर इन्भ्वाइस’ गर्ने गर्छौँ । अन्डर इन्भ्वाइस गर्दा स्रोत बाहिर जान्छ । त्यसमा कुल व्यापारको २५ प्रतिशत रहेको छ भन्ने देखियो । यसले हामी सेवा तथा वस्तुको मात्र नभएर पैसाको पनि कारोबार गरेका छौँ । त्यहाँ पनि अलिकति हेर्नुपर्ने छ । 

कतिपय हुन्डी मार्फत आउने रेमिट्यान्स उतै गयो । यता आउन सकेन । यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्नुपर्छ । धेरै निदान गर्नुपर्ने छ त्यसमा हामीले भन्ने बाहिरी कुरा मात्र हो तर सूक्ष्म रुपले हेर्दा अरु धेरै हुनसक्छ । यसरी सूक्ष्म रुपले हेर्दा कहाँ नटबोल्ट कस्ने र कहाँ खुकुलो पार्ने भन्ने थाहा हुन्छ । 

अहिले सरकारले गर्ने भनेको विज्ञ समूह बनाएर त्यहाँबाट अगाडि बढेर सँगै काम गर्ने हो । यसको अर्थ विज्ञ समूहले राय प्रकाशन गर्ने होइन कि भित्र सरकारसँग बसेर यसरी जानुपर्छ भनेर काम गर्ने हो । अन्यथा कतै चुहावट भयो भने भोलि हामीले थाम्न सक्दैनौँ । 

राष्ट्र बैंक पनि अर्थशास्त्रको हिसाबले काम गरेको उनीहरुसँग अनुभव छ, तथ्य र प्रमाण छन् यसकारण यसमा राष्ट्र बैंकलाई सँगै लिएर जाने हो । राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको दुई दिन बिदा वा आलोपालो गाडीको कुराले जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा कत्तिको असर पर्छ त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अर्को भनेको एक घण्टा चाँडो काम गर्ने भनेर नौ बजेभन्दा दश बजे पुग्ने र हाम्रा व्यवहारमा परिवर्तन नगर्ने गर्यौँ भने त्यसको के काम । 

हामी कार्यालय समयमा जाडोमा हिटर बन्द नगर्ने, गर्मीमा पङ्खा बन्द नगर्ने गर्छौँ भने कार्यालय समय परिवर्तन गरेर मात्र के हुन्छ । अर्को कुरा भनेको राष्ट्र बैंक र सरकार भनेको फरक हुँदै होइन । सरकार भएको हुनाले सँगै बसेर तपाईँहरुले यसरी भन्नु भएको रहेछ के हो त भनेर कुरा गर्ने हो । काम गर्ने सन्दर्भमा स्वतन्त्र भए पनि राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार पनि हो । यसरी हामी भनेको फरक फरक हो यसले भनेको हामीले मान्नु पर्दैन भनेर जाने होइन । 

हामीले आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिनै पर्छ । खाद्यान्न हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ तर आयात गरिरहेका छौँ । जनताले पनि उपभोग गर्ने प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्यो । स्वदेशी वस्तु प्रयोगमा जोड दिनुपर्यो । यसबेलामा हामी सबैले हामी भनेको जनतादेखि नेतासम्मको व्यवहार परिवर्तनको खाँचो छ । यसमा हामी नीतिगत रुपमा स्पष्ट तथा जनतालाई सुसूचित गर्ने हिसाबले काम गर्यौँ भने ठीक ठाउँमा आउँछौँ । 

नागरिकले गर्नुपर्ने 

हामी ट्याङ्कीमा पानी प्रशस्त हुँदा बाहिर बाटोमा धुलो हुँदा पानी छ्याप्छौँ । तर, ट्याङ्कीमा पानी कम भयो भने दिनदिनै बाटोमा पानी छ्याप्थ्यौँ भने अलिकति कम गर्नुपर्यो । यो सबै अर्थतन्त्र पानी ट्याङ्कीसँग सम्बन्धित छ । 

हामीसँग खानेकुरामा पनि चाउचाउदेखि लिएर अन्य कुरा पनि छन् भने कुन खाने त भन्ने व्यवहारमा हामीले पनि हेर्नुपर्यो । हामीसँग उपलब्ध भएका छनाेटमा आयातित वस्तुमध्ये स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दियौँ भने त्यसमा अर्थतन्त्रका हिसाबले अलिकति भए पनि योगदान पुग्छ । 

हामीले खाँदै नखाने वा दुई छाकको साटो एक छाक खाने भनेको होइन । खाँदा पनि के खाने, के खाँदा थोरै भए पनि स्वदेशी अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्छ त्यसमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय हामी अल्छी हुँदै गइरहेका छौँ । हामी निर्वाहमुखी भइरहेका छौँ अर्थात यति भए पुग्छ भन्नेतर्फ गइरहेका छौँ। त्यसकारण यो निर्वाहमुखी पद्दतिले नविनता ल्याउँदैन । यसले राम्रो गर्छु भन्ने कुरा आउँदैन । यो व्यवहारमा हामीले सुधार ल्याउनै पर्छ ।   

(प्रा.डा.अधिकारीसँगको कुराकानी बदलिँदाे नेपालमा सुन्नुहाेस् ।)