निर्वाचन प्रक्रिया, विधि, पद्धति तथा प्रणालीमा समय सापेक्ष सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । २०४८ सालको चुनावदेखि अहिलेसम्म आउँदा निर्वाचन प्रक्रियाका विधि, विधान तथा संविधानमा भएका ऐन नियममा पनि सुधार हुँदै आएको छ । 

निर्वाचन आयोगले प्रक्रियागत रुपमा हेर्दा केही कमजोरी छ कि अथवा यसभन्दा केही राम्रो हुनसक्छ कि भनेर अनुसन्धानात्मक रुपले काम गर्ने गर्छ । आयोगले यस ढङ्गले काम गर्दै आएको पनि हो । यसरी हेर्दा २०७४ सालको निर्वाचनमा मतपत्रको चिह्नको रङ र स्वस्तिक चिह्नको रङ उस्तै किसिमको देखिएका कारण त्यसलाई स्पष्ट चिन्न नसकिने र मतदाताको मताधिकार दुरुपयोग हुने स्थिति देखियो भन्ने आयोगको अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन आएकोले स्वस्तिक चिह्नको रङ र मतपत्रमा रहेको चिह्नको रङ फरक देखिने किसिमको रङ प्रयोग गरेर काम भएको भन्ने मलाई जानकारी आएको हो । यसोगर्दा रङका कारण प्रष्ट फरक देख्न सकिने तथा मतगणना पनि छिटो हुन्छ । 

आयोगले निर्वाचन प्रणालीको मुद्दा, निर्वाचन खर्च कम गर्ने मुद्दा, निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग भएको मुद्दा, निर्वाचनमा दल, आयोग तथा उम्मेदवारले खर्च कम गर्ने मुद्दा, निर्वाचनलाई कसरी विश्वसनीय बनाउने भन्ने मुद्दातर्फ लाग्नुको सट्टा मतपत्रको रङ यस्तो भयो भन्ने सामान्य मुद्दामा धेरै लागेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ । अर्को भनेको आयोगले पनि यस्ता कुरा पनि आउन सक्छन् भनेर विचार गरिदिएको भए यसको विकल्प आयोगसँग हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

निर्वाचनका क्रममा आयोग अनुसन्धानात्मक रुपमा अगाडि बढिरहन्छ । आधुनिक निर्वाचन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले जोड पनि गरिरहेका छौँ । अहिले आधुनिक निर्वाचन प्रविधि अत्यन्त सरल, सहज र सस्तो पनि भएको छ । साथै विश्वसनीयको कुरा गर्दा मतपत्र बनाउनु भन्दा पनि आधुनिक प्रणाली झनै विश्वसनीय भएको छ । 

विज्ञान प्रविधिको सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको आधारमा अहिले विश्व चलेको छ । हामी आकाश, पाताल, यातायात तथा हवाई यात्रामा पनि त्यही प्रविधिको प्रयोगमा छौँ । यसैमा अधिनस्थ भइसकेको विज्ञानको प्रविधि प्रयोग गर्न सकिएको भएदेखि अर्थात विद्युतीय मतदान गर्न सकेको भए मतपत्रको कुरा नै अहिले आउने थिएन । यसभन्दा अघि पनि केही ठाउँमा हामीले विद्युतीय मतदानको प्रयोग गरेका थियौँ । तर, त्यो धेरै पुुरानो प्रविधि थियो । अहिले त त्यो भन्दा धेरै सजिलो र आधुनिक प्रविधिको विद्युतीय मतदान मेसिन पनि आइसकेको छ । 

मतपत्रको डिजाइनको विषयमा अनि दललाई निर्वाचन चिह्न वितरण गर्दा अर्को दलको चिह्नसँग मिल्ने नाम अथवा आकार पर्ने हो कि जसका कारण झुक्किएर मत त्यसमा खस्ने हो कि भनेर आयोगले पूर्णरुपमा फरक चिह्न दिने गरेको छ । त्यसको आवश्यकता पनि छ । 

निर्वाचन आयोग संवैधानिक, स्वच्छ र निष्पक्ष निकाय भएका कारण यस्ता सबै कुरामा आयोगले अध्ययन, अनुसन्धान गरेर अरु सबै चिह्न भन्दा फरक खैरो रङको प्रयोग गर्दै आएको छ । २०६४ देखि नै हामीले अध्ययन गरेर आयोगका सबै प्रकाशनहरु यसै रङका हुने गरेका छन् । यसरी आयोगले अनुसन्धान पश्चात ठीक ठहर्याएको खैरो रङको प्रयोग गरेको भए शायद अहिले प्रश्न उठ्दैन थियो । यसमा अलिकति अनुसन्धान नभएका कारण शङ्कामा बल पुर्याउने काम गर्यो । 

हामी सकेसम्म तटस्थ हुने कोसिस गर्नुपर्छ । यदि रातो रङको प्रयोग गर्दा कम्युनिस्टको भयो भन्ने हुन्छ । तर, अब आयोगले गिलास चिह्न त राख्छ । गिलास छाप्दा कस्तो रङमा छाप्ने त अब ? यसकारण पनि आयोग गलत नियत राखेर हरियो रङको मतपत्रको प्रयोग गर्न खोजेको भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, त्यो प्रश्न पनि नउठ्ने किसिमले काम गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने भनाइ हो। अहिले पनि मतपत्र नछापिसकिएको भए आफ्नै रङको प्रयोग गर्दा हुन्छ । 

सिद्धान्त मिल्ने दल एक ठाउँमा 

लोकतन्त्रमा सबैले दल खोल्न पाइन्छ र निर्वाचन केन्द्रित भएर पनि खोल्न पाइन्छ । यसकारण जजसका रित पुगेका थिए ती सबै दल दर्ता भए । राष्ट्रिय र स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचनका समयमा मात्र देखापर्ने र पछि नदेखिने प्रशस्त दलहरु छन् । निर्वाचनमा गएर पाँच सय पनि भोट नल्याएर त्यसपछि कहिले पनि देखा नपर्ने दल पनि छन् । 

ऐन र नियममा भएको कुरा आयोगले मान्ने हो । संविधानमा नभएको कुरा मागेर दिने अधिकार आयोगसँग छैन । ती सबै साना दलले आफ्नो चिह्न पाउने र दिनसक्ने स्थिति म देख्दिनँ । दिन पाए राम्रो होला । तर, अहिले दुई महिना भित्रमा निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने स्थिति छ । अहिले निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु पर्ने बेला छ । ऐन संशोधनका कुरा गर्दा कैयौँ ऐनहरु नबनिरहेको अवस्थामा अहिले संसद्को स्थिति हामीले देखिरहेको छौँ । त्यसकारण देशव्यापी रुपमा उहाँहरु उठ्नुहुन्न । कुनै क्षेत्रमा उहाँहरुले बढी चासो राख्नुहुन्छ होला । 

हजारौँ दल भएर लोकतन्त्र बलियो हुने भए हामीले एक सय ८० दल दर्ता गर्यौँ । तर, एक सय ३३ वटा दलले भाग लिए । अहिले पनि ८० वटा दलले निवेदन दिएकोमा ७९ वटा दल स्वीकृत भएका छन् । संविधानले दिएको अधिकार सबैले प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ तर, यो संसारमा कति वटा विचार र दर्शन छन् ? मलाई लाग्छ सामान्यतया तीन/चार वटा दर्शन र विचार होलान् । 

संसारका विकसित लोकतन्त्रमा पनि दुई/तीन वटा दलहरु छन् । ती तीन वटा दलमा सबै समेटिन सक्छन् । त्यो विचारमा गएर समाहित हुनसक्छन् भने हामीले चाहिँ किन यो रहर गर्नु परेको ? मिल्दाजुल्दा विचार भएका कम्युनिस्ट पनि बाँडिने, कांग्रेस पनि बाँडिने, राप्रपा पनि बाँडिने यसरी दलको सङ्ख्या धेरै हुन गएको हो । सिद्धान्तमा तथा दर्शनमा बाँडिए त ठीक छ, तर यसो गर्दा केवल दलको सङ्ख्या मात्र धेरै हुन आउँछ जस्तो लाग्छ । 

चुनावको हिसाबकिताबमा भन्ने हो भने निर्वाचनमा जनताको अगाडि जाँदा हामी एउटा दर्शन, विचार लिएर जान्छौँ । त्यो विचार, शक्ति, दर्शनलाई भोट दिने हो । मिल्दा मिल्दा दर्शन छन् भने मिसिएर जानुस भनेर मैले पहिल्यै भनिसकेको छु । साना–साना १७ वटा दल छन् भने दर्शन मिल्ने दलहरु एउटै बनाउनुस् । 

हामीले विचार गर्दा तीन किसिमको दल भए पुग्छ नेपालमा । एउटा दक्षिण, एउटा उत्तर तथा बीचको । उत्तर भनेर कम्युनिस्ट भन्न खोजेको होइन । तीन किसिमका दर्शन भए भने सबैलाई समेट्छ भन्ने मलाई लाग्छ । राजनीतिक विषय मैले धेरै जान्ने विषय त होइन तर, चुनावी पक्षलाई ध्यानमा दिँदा, राष्ट्रको पक्षमा हेर्दा, स्थायित्वको लागि विचार गरेर हेर्दा, निर्वाचन खर्चको हिसाबले हेर्दा, व्यवस्थापकीय समस्या समाधानको दृष्टिले हेर्दा अविरल रुपमा देखापर्ने दलहरु र मिल्दा दलहरु त फुटिरहेको अवस्थामा नमिल्दा दलहरु एकै ठाउँमा रहेर चुनावमा गठबन्धन गरेर जाँदा जनताले कसलाई भोट हाल्ने ? अनि गठबन्धन बनाएर यसरी नै सरकार बनाइरहनुस् भनेर भन्ने कुरो चाहिँ मिल्दैन । 

तत्काल गर्नुपर्ने सुधार

अहिले लामो समय लगाएर योजना बनाएर गर्नुपर्ने ठूलाठूला सुधारहरु गर्न सकिँदैन । अहिले ठीकसँग मतपत्र छाप्ने र त्यसलाई सही ढङ्गले मतदानस्थलमा पुर्याएर मतदान सम्पन्न गरेर परिणाम निकाल्ने प्रक्रियामा चाहिने सम्पूर्ण सामग्री र जनशक्तिको तयारीमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले निर्वाचनका लागि व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गरेर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढङ्गले निर्वाचनको परिणाम निकाल्नु बाहेक अरु धेरै सुझाव दिन सकिँदैन । 

निर्वाचनको प्रक्रियामा हामी तथा संसारभरि के परिकल्पना गरिन्छ भने सबै लोकतन्त्रमा निर्वाचन एउटा समयमा हुन्छ त्यो पहिले नै किटान गरिएको हुन्छ । पाँच वर्ष वा चार वर्ष कति वर्षको हाम्रो चक्र छ, त्यसैअनुसार निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर पहिल्यै आयोगलाई थाहा हुनुपर्छ । आयोगले तोक्ने भए उसैलाई थाहा हुन्छ वा अरुले तोक्ने भए संविधान तथा ऐनमा स्पष्ट हुनुपर्छ । परिवर्तन भइरहने सरकार, दल वा व्यक्ति विशेषले समय तोक्ने होइन । यदि समय निश्चित भयो भने बल्ल सुधारको काम सुरु हुन्छ । 

१४ वर्षमा हामीले धेरै निर्वाचन प्रणाली ल्याएका त छैनौँ । मिश्रित किसिमको चुनाव प्रणाली ल्याएका छौँ । बजारमा समानान्तर रुपमा मिश्रित गरेर निर्वाचन प्रणाली दुरुपयोग भएको तथा खर्चिलो भयो भन्ने थुप्रै आलोचनाहरु आएका छन्, यस्ता प्रश्नहरु उठेका छन् । 

चुनाव निर्वाचन आयोगलाई पनि खर्चिलो भएको छ, दलहरुलाई पनि खर्चिलो भएको छ । उम्मेदवार त झन प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने भएका छन् । टिकट पाए भने पनि चुनाव लड्न नसक्ने स्थिति छ । यसमा दलको, व्यक्तिको वा आयोगको जसको खर्च भए पनि त्यो देशको खर्च हो । त्यो सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै हुन्छ त्यसकारण यसलाई न्यूनीकरण गर्न चार वटा कुरामा सुधार गर्नु आवश्यक छ । 

निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि निरन्तर अध्ययन भइरहेको छ र यसमा देशको लागि उपयुक्त प्रणाली छान्नु आवश्यक पनि छ । यसमा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । प्रणाली तयार भइसकेपछि विधि अर्थात कानुन तयार गर्नुपर्यो । त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया तयार गर्नुपर्यो । प्रक्रियालाई शुद्ध र राम्रोसँग काम गर्नको लागि संसारमा प्रयोग भएको आजको प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्यो । 

दीर्घकालीन चार सुधार

हाम्रो लोकतन्त्रलाई संस्थागत रुपमा विकास गरेर लैजाने हो भने पहिलो निर्वाचन प्रणाली, दोस्रो विधि, तेस्रो प्रक्रिया तथा चौथो भनेको प्रविधिलाई हाम्रो कार्यक्रममा राखेर पाँच वर्षको चक्रमा हामीले निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यी चार वटा कुरालाई हेर्ने भनेको अब दुई वटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि त्यतिबेला बन्ने सरकारले, संसद्ले यस्ता कुरामा विचार गरेर देशको निर्वाचन पाँच वर्षमा निश्चित हुने कानुनको व्यवस्था र त्यसै अनुसार विधि, प्रक्रिया र प्रणाली तथा प्रविधिमा योजनाबद्ध ढङ्गमा निर्वाचन आयोगलाई काम गर्ने वातावरण बनाउने हो भने निश्चित रुपमा निर्वाचनमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

अहिले हामी कर्मकाण्डी काम चाहिँ केही पनि नगरौँ जसले खर्च मात्र बढ्छ । बजेट दिएर तलसम्म पठाउँदा पनि यो प्रभावकारी नहुने अवस्था छ विशेषगरी मतदाता शिक्षाको कुरा गर्दा ।

मतदातालाई के कुरा सिकाइरहनु नपर्ने जस्तो लाग्छ भने पञ्चायतकालदेखि भोट हाल्दै आएका ८०/९० वर्षका हाम्रा मतदाता अहिले पनि सक्रिय छन् । उहाँहरु पनि भोट हाल्ने क्रममा हुनुहुन्छ भने भर्खर १८ वर्षका पनि मतदाता हुनुहुन्छ र उहाँहरुलाई मत कसरी हाल्ने भनेर त्यति धेरै सिकाइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । कहाँ र कुन ठाउँमा गएर मत हाल्ने भन्ने कुरा पनि धेरै त राजनीतिक दलले पनि भन्न सक्छन, बताउँछन् पनि। मतदाता नामावली प्रकाशन भइसकेपछि त्यहाँ नै मतदानस्थल हुने हुनाले यसमा त्यति धेरै सिकाइहरनु पर्दैन । 

मतदाता शिक्षाको कुरा गर्दा किन मत हाल्नु आवश्यक छ, किन बढी भन्दा बढी मत खस्नु आवश्यक छ, मताधिकार प्रयोग गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउनु पर्छ । मताधिकार प्रयोग गर्नु पहिले भने धेरै नै विचार गर्नु आवश्यक छ । मन भित्रको हरीलाई बोल्न लगाएर, आफ्नो ब्रह्मले यसलाई मतदान गर्यो भने यसले मेरो वडाको, क्षेत्रको, जिल्लाको, देशको विकास गर्छ राम्रो गर्छ भनेर मत खसाउने किसिमले मतदातालाई तयार गर्न सक्यौँ भने ठीक ठाउँमा मतदान गर्छन् । त्यसो गर्दा देशको विकास तथा परिवर्तनको जुन आशा हामी गर्छौँ त्यो पूरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अन्यथा दबाब र प्रभावले गर्दा जस्तो परिणाम हुनुपर्ने हो त्यो भएको देखिँदैन । 

खासगरी युवाहरुमा निर्वाचनमा किन भाग लिने भनेर मनमा सकारात्मक विचार नआउने तथा हामीलाई पनि भएन, छिमेकलाई पनि भएन, कसैलाई पनि भएन केवल नेताहरुका लागि मात्र रहेछ भन्ने वितृष्णा आउनु भनेको दुःखको कुरा हो । भोलि राष्ट्रलाई ठीक ठाउँमा लाने भनेको युवाहरुले हो । यदि युवाहरुमा त्यस किसिमको वितृष्णा आयो भने ठीक हुँदैन मुख्य कुरा भनेको दलहरुले आफूले गरेको प्रतिबद्धता दिन सकेनन् । 

जे आशा गरेर हामीले मतदान गरेका थियौँ त्यो आशा पूरा भएन त्यसकारण यो वितृष्णा पैदा भएको हो । विकल्प हेर्दा पनि सबै त्यस्तै देखिएको हुनाले यो अवस्था पैदा भएको हो । यसले निर्वाचन नै किन चाहियो र भन्ने किसिमको अवस्था सिर्जना गरेको हो । 

निर्वाचनमा हारेका पनि माथि जान्छन् । जे पनि गर्छन् भन्ने कुरा भएपछि यसमा दलहरुले के विचार गर्नुपर्छ भने प्रतिबद्धता धेरै व्यक्त नगर्नुस् । निर्वाचन अगाडि मतदाताका सामुन्ने जे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ती प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि मात्र काम गर्नुस् । मतदातालाई तपाईँको विचारले प्रभाव पार्नुस् अरु कुराले प्रभाव पार्न नखोज्नुस् । युवाहरुमा मतदानप्रति वितृष्णा जगाउने काम नगर्नुस् । दलहरुले आफ्नो देश र भूमिप्रतिको दायित्वलाई भुल्न हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । 

(पूर्व प्रमुुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीसँगको कुराकानीमा आधारित)