हामीलाई सङ्घीयता नितान्त आवश्यक थियो र आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि हामीले कार्यक्षमता राख्ने र सङ्घीयता सञ्चालन गर्ने विधिका साथै सङ्घीयताको उपलब्धि तथा सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा जुन समस्याहरु हामीलाई आइपरेका छन् । त्यसमा प्रशासनिक क्षेत्रहरु अलि कमजोर रहेको मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव रह्यो । 

सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हामीले पनि राख्न सकेनौँ कि भन्ने पनि मेरो अनुभूति रहेको छ । तर, पनि हामीले जे जस्तो भएता पनि इतिहासको नयाँ अध्यायबाट सङ्घीयता सुरु गर्यौँ तथापि सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न हामी सफल भएकै हामीले अनुभूति गर्न सुरु गरेका छौँ । 

सुरु सुरुमा नियम नभएको, कानुन नभएका कारण हामीलाई काम गर्न एकदमै अप्ठ्यारो भयो । काम गर्नका लागि जनशक्ति पनि नभएको, प्रशासनिक सेवा संरचना पनि नभएको अवस्था रहँदा रहँदै पनि हामीले कामबाट, व्यवहारबाट ज्ञान प्राप्त गरेर आवश्यकता अनुरुप कानुन निर्माण गर्दै, आवश्यकता अनुसारका संरचना तयार गर्दै, आवश्यकता अनुसार आफ्नो क्षमतालाई विकास गर्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा यहाँसम्म आउँदा करिब करिब अब सङ्घीयता उभिन सक्ने अवस्था रहेको छ । यसलाई अझै बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । 

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा बनाइयो त्यस अनुसार काम गर्ने सन्दर्भमा कहीँ कहीँ बाधा छन्, कानुनी समस्या छन्, बुझाइका समस्या छन्, निकाय र प्रशासनिक क्षेत्रका समस्या छन् । ती समस्याहरु हल नगरेसम्म जसरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा अहिले पनि सार्थक हुन सक्दैन । यसमा सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधित्व गर्ने जो प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले पनि अलिकति सोच बदलेर अहिलेको आवश्यकताको रुपमा रहेको स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउन सकियो भने मात्र सङ्घीयता मजबुत हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्न सके मात्र सङ्घीयता मूर्त रुपमा ठोस ढङ्गले अगाडि बढ्छ । 

सङ्घ तथा प्रदेशले अधिकार खोज्दा समस्या 

यदि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले आफ्नो आफ्नो ठाउँ खोज्ने हो भने स्थानीय सरकार तथा सङ्घीयता वास्तवमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने हामीले अनुभूति गरेका छौँ । सङ्घीयताको मोडल भनेकै आफ्नो क्षमताको आधारमा सञ्चालित राज्य पुनर्स‌ंरचना गरेर जुन उद्देश्यका साथ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार रहने व्यवस्था गरियो । त्यसमा जुन समन्वयात्मक भूमिका हुनुपर्ने थियो त्यो स्थानीय तहसँग नभएको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । 

प्रदेशले आफ्नै तरिकाले आफ्नो ठाउँ खोज्ने र उपस्थिति देखाउने, सङ्घले पनि आफ्नै प्रकारले आफ्नो ठाउँ खोज्ने र उपस्थिति देखाउने हिसाबले जाँदा स्थानीय सरकारलाई केही बाधा तथा समस्या पर्यो । 

कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत पनि स्थानीय सरकारलाई तत्काल काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । सङ्घ र प्रदेशले समयमै कानुन व्यवस्थापन नगरेका कारण तथा सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुन नबनाएको कारण हामीलाई स्थानीय कानुन बनाएर काम गर्न पनि धेरै समस्या आए ।

योजनाका कुरामा समस्या आए, आर्थिक रुपमा बजेट दिने तथा बजेट व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा, दायित्व सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा पनि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई सामान्य रुपमा लिएर गम्भीर रुपमा नलिएको वा हेपिएको हो कि भन्ने अनुभूति हामीलाई भयो । 

खुशीको अवसर

संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहमा एउटा न्यायिक समिति रहने र उपाध्यक्ष तथा उप–प्रमुख संयोजक भइ अन्य सदस्य रहने भन्ने जुन व्यवस्था थियो । त्यस अन्तर्गत फुङलिङ नगरपालिकामा अहिलेसम्म आएका उजुरीहरुको मेलमिलापद्वारा टुङ्ग्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनको ऐनमा व्यवस्था भएको छ । ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार हामीले काम गर्दा खेरी जति हामीले सेवा दिनुसक्यौँ, न्याय निरुपण गर्न सक्यौँ, सम्पादन गर्न सक्यौँ त्यसमा हामी खुशी छौँ । मेरो जीवनमा नै काम गर्ने सन्दर्भमा यो खुशीको अवसर समेत हो । 

हामीले दिएको न्याय निरुपणमा न्यायिक संस्थामा पुनरावेदनमा गएर अन्याय भयो भनेर कोही जानु भएको छैन । यसलाई अझै हामीले संस्थागत गर्न सक्नुपर्छ । हामीलाई जनशक्तिको समस्या छ । कानुनी परामर्शको निम्ति न्यायिक समितिमा न्यूनतम रुपमा चाहिने एक जना कानुन अधिकृत बराबरको जनशक्तिको व्यवस्था हामीसँग छैन । त्यो राख्ने व्यवस्था पनि हामीलाई दिइएको छैन । यस्तो व्यवस्था नहुँदा नहुँदै पनि हामीले आफ्नै जनशक्तिबाट व्यवस्था गर्ने गरी अहिलेसम्म आएका उजुरीहरुलाई हामीले उचित ढङ्गले मेलमिलापद्वारा टुङ्ग्याउन सक्ने क्षेत्रभित्र रहेका अधिकार प्रयोग गर्यौँ र न्याय सम्पादन गर्यौँ । नसकेका कुरा सम्बन्धित निकायमा जान सुनुवाइ गर्यौँ । जुन निश्चय पनि खुशीको कुरा हो । 

यद्यपि स्थानीय रुपमा छोटो समयमा आफ्नो समस्या हल हुने, खर्चिलो नहुने, खुलेर कुरा राख्न सक्ने, सम्बन्धित ठाउँमा, तहमा, निकायमा आएर छलफल गर्न सक्ने अवस्था रहेको यो न्यायिक समितिलाई अझ मजबुत बनाउनु नितान्त आवश्यकता छ । यो बनाउन सकियो भने नेपालमा भए गरेका थुप्रै सानतिना घटना सबै हल हुने र न्याय प्रशासन सुदृढ पनि हुने र न्यायमा नागरिकको पहुँच पनि पुग्ने मेरो व्यक्तिगत अनुभूति पनि छ । 

साढे तीन सयदेखि चारसयको हाराहारीमा उजुरी 

यो साढे चार वर्षको अवधिमा साढे तीन सयदेखि चारसयको हाराहारीमा उजुरीहरु आएका छन् । कतिपय उजुरीहरु रितपूर्वक नआएका अनावश्यक पनि थिए । त्यस्ता उजुरीलाई त्यसै अनुरुप दरपीठ गरियो । कतिपय उजुरी वास्तविक समस्याका थिए । 

केही उजुरी हामीले हेर्न नमिल्ने भए पनि हामीले मेलमिलाप गराउनु पर्ने हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र भएका उजुरी थिए । सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको, नमिलेको मुद्दा पनि हामीकहाँ एउटा सानो निवेदन दिएर हल गरिदिनु पर्यो भन्दा हामीले स्थलगत गएर त्यहाँका स्थानीयवासीहरुसँग राखेर बसेर छलफल गरेर मेलमिलापमा जाने वातावरण सिर्जना गरेर सर्वोच्चको मुद्दा समेत मेलमिलाप भएको अवस्था छ । 

कानुनी रुपमा अदालतमा भएको मुद्दा हामीले हाम्रो ठाउँमा ल्याएर हेर्न नमिले पनि हामीले दुवै पक्षलाई यसो गर्न हुँदैन भनेर भन्यौं । साथै स्थलगत अवलोकन गर्ने अनि स्थानीयवासी राखेर सत्य, तथ्य अगाडि सार्दा खेरी सर्वोच्चमा भएको मुद्दा समेत मेलमिलाप भएर आज उहाँहरु आ–आफ्नो ढङ्गबाट रहनु भएको र मुद्दा टुङ्गिएको अवस्था छ । 

विशेषतः न्यायिक समितिले काम गरिरहँदा आउने उजुरीहरु भनेको सामान्य कुटपिट, सामान्य घर झगडा, पारिवारिक झगडा, सानातिना लेनदेनका समस्या, जग्गाका सामान्य साँध सिमानाका कुरा यस्ता यस्ता केसहरु नै आउने हुन् न्यायिक समितिमा । हामीले यस्ता थुप्रै केसहरु मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्यायौँ । हामीले नगरपालिका ३३ जना मेलमिलापकर्ताहरु सूचीकृत गर्यौँ ।

तालिमपछि उहाँहरु तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ता पनि हुनुहुन्छ । तसर्थ धेरै केसहरु उहाँहरुले नै मिलाउनु हुन्छ । उहाँहरुसँगको छलफलमा नमिलेका कुराहरु हामी समक्ष आएर मिलेका घटनाहरु पनि छन् । नगरपालिकामा आएका धेरै उजुरीहरु निरुपण गर्न हामी सफल भएका छौँ । सन्तुष्टि नै पाएको अनुभूति छ । 

हामीकहाँ परेका ८० प्रतिशत उजुरी हामीले मिलाउन सफल भएका छौँ । केही प्रतिशत उजुरीहरु त्यसै रहेका छन् । कोही प्रक्रियामा छन् । ५/७ वटा उजुरीहरु सम्बन्धित निकायमा जानका लागि सुनुवाइ पनि गरेका छौँ । २/३ वटा हामीकहाँ आएर मेलमिलाप भएका उजुरी अदालत पुगेर पनि हामीले गरेको निर्णय नै सदर भएर अदालतले फैसला गरेको घटना पनि छ।

४९ वटा नगरपालिकामा एक मात्र पुरुष उप–प्रमुख

फुङलिङ नगरपालिकामा प्रमुखका रुपमा नेकपा एमालेबाट तथा उप–प्रमुखका रुपमा माओवादी केन्द्रका रुपमा निर्वाचित प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । १ नम्बर प्रदेशको ४९ वटा नगरपालिकामा एक मात्र पुरुष उप–प्रमुखका रुपमा म रहेको छु । अरु सबै महिलाहरु हुनुहुन्छ । 

फरक फरक पार्टीको प्रमुख तथा उप–प्रमुख हुँदाको अवस्थामा एउटा कुरा बुझाइ जस्तो लाग्छ मलाई । अर्को कुरा भनेको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई राम्रोसँग बुझ्न सकियो भने समस्या नहुने रहेछ । हाम्रो नगरपालिकामा काम गर्ने सम्बन्धमा मेयरसापसँग नराम्रो, नमिठो अनुभव छैन । एक अर्कामा त्यस्तो समस्या पनि आएन । हामीले छलफल गरेरै हरेक काम गर्यौँ । हामीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई आफ्नो क्षमता राखेर हल गर्दै गयौँ । त्यसमा त्यस्तो समस्याको अनुभूति मैले गरेको छैन । 

प्रमुख, उप–प्रमुखमध्ये राजनीतिक दलले एउटा अनिवार्य रुपमा महिला हुनुपर्छ भनेर विशेष अधिकार दिनुपर्नेमा ४९ वटा नगरपालिकामा म एउटा पुरुष भएको देख्दा यो मेयर होला भन्ने आम अनुमान छ ।

अर्को कुरा कसरी यस्तो भयो होला भन्ने पनि बुझाइ छ । यसमा चाहिँ कानुनी व्यवस्था नबुझ्नाले यस्तो समस्या भएको हो भन्ने मलाइ लाग्छ । उप–प्रमुखका रुपमा मैले त्यस्तो नराम्रो र अनौठो अनुभव त गरिन । तथापि धेरै महिला दिदीबहिनीहरुसँग काम गर्ने उहाँहरुसँग अन्तरक्रिया गर्न पाउने, उप–प्रमुखको मात्र कार्यक्रम भएको ठाउँमा उपस्थिति हुन पाउने मौका मैले पाएको छु त्यसलाई मैले सौभाग्यको रुपमा पनि लिएको छु ।  

(बम बहादुर भट्टराई (तारा) सँग वैद्यनाथ पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)