एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले मुख्यतया दुई, तीन वटा सन्देश दिन खोजेको छ । पहिलो कुरो त उद्घाटन सत्रमा व्यापक जनपरिचालन गरेर जुन सभा गरियो त्यसबाट एमालेसँग अहिले पनि व्यापक जनसमर्थन छ भन्ने देखाउन खोजिएको छ । दोस्रो सन्देश भनेको विभाजनका बावजुद एमाले सशक्त छ भन्ने हो । 

तेस्रो सन्देश भनेको निर्वाचन भयो भने निर्वाचनले पार्टीमा विभाजन ल्याउँछ त्यसकारण सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भाष्य तयार गर्न खोजिएको थियो त्यो त्यति सफल भएन । आखिर निर्वाचन त भएरै छोड्यो । त्यसैले त्यो गलत भाष्य थियो ।

निर्वाचनले पार्टी विभाजन हुने होइन । पार्टी विभाजन भनेको पार्टी नेतृत्व गर्नेको अक्षमता, अहं वा सिद्धान्त तथा व्यवहारले पार्टीमा विभाजन आउने हो । 

तेस्रो भाष्य भने गलत भयो । महाधिवेशनमा निर्वाचन नभए कहाँ हुन्छ त ? आखिर पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने ठाउँ भनेको त महाधिवेशन नै हो । त्यसकारण महाधिवेशनलाई निर्वाचनविहीन बनाउन खोजेको कुरा भने गलत भयो ।

उद्घाटन सत्रले एमालेमा जुन व्यापक जनसमर्थन छ भन्ने भाष्य थियो, त्यो भने अन्तिमतिर आएर निर्वाचनलाई निषेध गर्ने जुन प्रयास नेतृत्वबाट गरियो त्यसले कहिँ न कहिँ कतै एमाले पाँचौ महाधिवेशन भन्दा अगाडि फर्किन त खोजेको होइन भन्ने खालको सन्देश गयो ।

भीम रावल तथा घनश्याम भुसालका कारण बरु एमालेको लोकतान्त्रिक साख जोगियो । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सहमति गरेर तलैबाट लग्ने जुन काम गरियो त्यसले ओलीका पक्षधरहरु देशबाटै छानिएर आएका छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै र निर्वाचनमा पराजित हुन्छौं भन्ने जान्दा जान्दै पनि केही नेताहरुले निर्वाचनमा उठ्ने साहस देखाए । त्यही साहसले एमालेमा लोकतन्त्र जीवित छ, मरेको छैन भन्ने अवस्था सृजना गर्‍यो ।

अन्यथा एक ढंगले स्याल हुइयाँ जस्तो अवस्था सृजना गरियो । किनकि विधान महाधिवेशन वा अहिलेको महाधिवेशनमा के कारणले गर्दा दुई तिहाइको सरकार सडकमा पुग्यो भन्ने विषयमा छलफल गरिनु पथ्र्यो त्यो भएन ।

चार वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको, छ वटा प्रदेशमा सरकारमा सामेल भइरहेको एमाले के कारणले गर्दा प्रदेशहरुबाट पनि सडकमा पुग्यो त्यसको आत्मनिरीक्षण हुनुपथ्र्यो, त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपथ्र्यो त्यो भएन ।

महाधिवेशनमा आफ्नो त्यही गल्ती ढाकछोप गर्ने कोशिश थियो ओलीको । अर्को ढाकछोप भनेको कार्यकर्तालाई केही न केहीमा उल्झाउने । अन्यथा दुई महिनाको अन्तरालमा दुई, दुई वटा ठूला महाधिवेशन गर्नुपर्ने के जरुरत थियो ? आखिर विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधान त चितवनमा आएर संशोधन भइहाल्यो ।

यस महाधिवेशनमा विधान पारित गरेर, नेतृत्व चयन गरेर विचारमा छलफल गरेर गएको भए पनि त्यसले केही फरक पर्ने त थिएन । यति जान्दा जान्दै पनि यसको निहित आशय चाहिँ के थियो भने कार्यकर्ताहरुलाई हतोत्साहित हुनबाट जोगाउने ।

दुई वटा महाधिवेशन गर्दा कार्यकर्ताहरु एकै ठाउँमा जम्मा भएर हाम्रो सङ्ख्या धेरै रहेछ भन्ने एक अर्कामा आड भरोसा हुने सन्देश जाने भयो । अर्को भनेको कार्यकर्तालाई केही न केहीमा संलग्न गराइरहने । कार्यकर्तालाई व्यस्त राखिरहने । अनि अरुका कारण एमालेको सरकार गयो, एमाले पदच्यूत हुनपर्‍यो भन्ने एक खालको सन्देश कार्यकर्तालाई दिएर त्यसमा अभ्यस्त गराएर आफ्नो क्षेत्रमा पठाउने । यो सम्पूर्ण प्रयास गरिएको थियो महाधिवेशनमा त्यसले गर्दा त्यो एकल प्रदर्शनी जस्तो हुन गयो ।

महाधिवेशनलाई ओलीवेशन भन्ने शब्द त प्रयोग नगरौं तर ओलीले जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ, ओली नै सर्वेसर्वा हुन् अर्को कोही छैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजेको देखियो । यी सबै कुरा जान्दाजान्दै पनि केही नेताले सर्वसम्मतिको डण्डालाई पनि सहेर अगाडि बढे । उनीहरुको त्यो प्रयत्नले बरु एमालेको साखलाई जोगाएको छ ।

ओलीको म बाहेक कोही छैन भनेर निर्विरोध भएर आउने जुन भूत थियो, त्यसलाई निर्विरोध चाहिँ होइन बरु पराजित हुने जान्दा जान्दै केही न केही मान्छे विपक्षमा छन् भन्ने केही नेताहरुले जुन साहस देखाए त्यसले एमालेको इज्जत जोगाएको छ । 

महाधिवेशनमा ओली समूहकै नेताको पनि फरक फरक चाहना थियो । सुवास नेम्वाङको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्ने चाहना, विष्णु पौडेलको महासचिवमा उठ्ने चाहना तथा अरुको पनि अन्य चाहना हुँदाहुँदै एमालेमा ओलीसँग असहमति जाहेर गर्न सक्ने न त्यो वैचारिक उचाइ कुनै नेतामा देखियो न त कालोलाई कालो भन्न सक्ने साहस कुनै नेतामा देखियो । एक हिसाबले भन्दा उनीहरु त विशाल वृक्ष मुनिको पहेंला बुट्यान जस्ता देखिए । 

महाधिवेशन भनेको त पार्टी भित्र सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने थलो हो । तर, त्यही लोकतन्त्रको हत्या गर्ने काम भयो भनेर आफ्नो चाहनालाई व्यक्त गर्न सक्ने, आफ्नो फरक सोचलाई अगाडि ल्याउन सक्ने हिम्मत कोही नेतामा देखिएन ।

दश बुँदे सम्झौता गर्ने समयमा पनि माधव नेपालले आफ्ना प्रतिनिधिलाई पूरा छुट दिए । तर, ओलीको प्रतिनिधिको रुपमा आउनेहरु ओलीको लाचार छायाँ बनेर दायाँ बायाँ नगर्ने किसिमको बनेर आए भन्ने अहिले हेर्दा त्यसो देखिन्छ । 

महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा भनेको त एमाले भित्रैको हो । यसलाई खुला छोडिदिएको भने पनि एमाले बाहेक जित्ने अरु थिएनन् । यसमा माओवादीबाट आएकाहरुको पनि जित हुन्थ्यो । 

एमालेको कोणबाट हेर्ने हो भने जो जो माओवादीबाट तिनले त एमालेलाई गुन लगाए । एमालेलाई गुन लगाएको हुनाले गुनको पैंचो कार्यकर्ताले अवश्य तिर्थे । त्यति विवेक भएको कार्यकर्ता अहिलेको पार्टीहरुमा छन् । एमालेमा पनि त्यति विवेकहीन कार्यकर्ता छैनन् । त्यसकारण खुला छोडिदिएको भए पनि माओवादीबाट आएका नेताहरुलाई कार्यकर्ताले पराजित गर्थे भन्ने लाग्दैन । 

एमालेको कोणबाट हेर्दा सङ्कटको बेलामा माउ पार्टी छोडेर एमालेलाई साथ दिएर जुन योगदान गरे त्यसको पैंचो कार्यकर्ताले अवश्य पनि तिर्ने थिए । महाधिवेशनमा भोट माग्नुपर्नेमा फलानो नेतालाई भोट नदिनु भनेर जुन सूची बाँडियो त्यो भन्दा हास्यास्पद र खतरनाक सोच अरु के हुनसक्छ । 

उम्मेदवारीका कारण भीम रावल तथा घनश्याम भुसाललाई भिजिलान्ते लगाएर खेद्नेसम्मको व्यवहार हुनसक्थ्यो । त्यो भने भएन । त्यतिसम्म इज्जत भने रह्यो महाधिवेशनको । यो आमसभा नभएर पार्टीको महाधिवेशन भएका कारण राय बझाउनेका विरुद्धको हुटिङ कुनै पनि प्रकारले प्रजातान्त्रिक सोच होइन । 

एमाले अहिले पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । ठूलो पार्टी भएका नाताले सरकारमा हुनुपर्ने हो तर, किन छैन भन्ने कुराको तत्वबोध महाधिवेशनमा कार्यकर्तालाई हुन दिइएन । 

ओलीले आफ्नै पार्टीका नेतालाई विश्वासमा लिन नसकेका कारण यो हविगत भएको हो । माओवादी त अलग भयो भयो एमाले पनि विभाजित भयो । सबै प्रदेशको सरकारबाट पदच्यूत हुनुपर्‍यो । तर, महाधिवेशनमा यस विषयमा कुनै छलफल नै भएन । 

त्यसको साटो अबको चुनावपछि बहुमत ल्याएर सरकारमा जान्छौं भन्ने भरोसा कार्यकर्तालाई दिन खोजिएको त छ तर, यथार्थमा यस्तो हुँदैन । किनकि यो भनेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो । यस्तो प्रणालीमा कसैको पनि बहुमत आउँदैन । यसमा भोलि बन्ने सरकार भनेको गठबन्धनको सरकार हो । 

ठूलो पार्टी हुँदैमा सरकारको नेतृत्व गर्न सकिन्छ भन्ने अहिलेको एमाले हेर्दा मान्न सकिंदैन । गठबन्धनको सरकारमा अन्य पार्टीलाई पनि विश्वासमा लिनु पर्ने हुन्छ । 

वर्तमान नेतृत्वले आफ्नै पार्टीका नेतालाई विश्वासमा लिन नसक्दा जुन हविगत भयो यसलाई हेर्दा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा भोलि एमाले नै आयो भने पनि सरकारको नेतृत्व गर्छ भन्ने छैन । किनकि पाएको बहुमतलाई कायम राख्न नसक्नेलाई फेरि बहुमत किन दिने भन्ने नागरिकले बुझेको कुरा छ । 

भोलि निर्वाचनबाट खण्डित जनमत आयो भने गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्न त्यस नेताले जानेको हुन्छ जसले सम्झौता गर्न सक्छ । अरुको संवेदनशीलतालाई जसले विचार गर्छ त्यसले नै गठबन्धन निर्माण गर्ने हो । म ठूलो र मै सबैभन्दा जान्ने भन्ने नेतासँग कसले गठबन्धन निर्माण गर्न जान्छ । यसरी हेर्दा एमालेको अबको नेतृत्व भनेको प्रतिपक्षमा नै बस्ने हो । 

तर, ओलीले के भाष्य निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ भने निर्वाचन हुँदा जनता विजयको माला पहिर्‍याउन तम्तयार रहेको छन जस्तो देखाउन खोजिएको छ । 

निकट भविष्यमा नै पार्टी भित्र असन्तुष्टि बढेर जाने अवस्था देखिंदैन । किनकि पार्टीमा फरक मत राख्न सक्ने नेता नै देखिंदैन । बरु ओलीकै नजिकका नेता बीचमा शक्ति संघर्ष हुने देखिन्छ । 

पार्टीमा ओलीपछि को भन्ने सन्दर्भमा सबैले आ–आफ्नो ढंगले सोचेको हुनसक्छ । असन्तुष्टि त्यसरी देखिन सक्छ । किनकि वरिष्ठ उपाध्यक्षको कुरा आउँदा ईश्वर पोखरेलले वकिलले पनि पार्टी चलाउने हो र भनेर सुवास नेम्बाङका बारेमा भनेका छन् । 

पार्टीमा एक अर्का भित्र प्रतिस्पर्धा त छँदैछ, ओलीको विश्वासिलो को हुने भन्ने कुराको पनि होड चल्छ । साथै ओलीपछिको नेतृत्वका लागि आपसमा आन्तरिक द्वन्द्व पनि हुन्छ । 

यसले पार्टी विभाजन नै भएर जाने भन्दा पनि एक अर्कामा असहयोग गर्ने, चुनावमा अन्तरघात गर्ने जस्ता गतिविधि हुनसक्छ । 

पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा पार्टीमा ओलीको एकछत्र राज भएकोले जसरी लैजान चाहन्छन् त्यसरी नै अगाडि बढ्छ । 

अहिले भनेको पार्टी सत्ता बाहिर भएकोले जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन होस् र त्यसमा कार्यकर्तालाई सरिक बनाउने र निर्वाचन पछि नयाँ परिस्थिति आयो भने त्यसमा खेलेर कसरी सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने प्रयास अबको ओली नेतृत्वको एमालेले गर्छ । पार्टी एकल निर्णयले चल्ने हुँदा पार्टीमा अब ठूलो विग्रह भने हुँदैन । 

पार्टीमा फरक विचार भनेको सम्पत्ति हो । कम्युनिस्ट पार्टी भित्र दुई लाइनको संघर्ष हुन्छ । दोस्रो लाइन भनेको वैकल्पिक मार्ग हो । पहिलो लाइनबाट सफल नभएमा तम्तयार अर्को लाइनलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने हो । तर, अहिले त्यो कुरालाई एमालेमा स्वीकार गरिएको छैन । 

एक विचार, एक नेता भन्ने ढंगले पार्टीलाई अगाडि बढाउन खोजिएको छ । त्यसकारण आउने दिन एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । 

(प्राध्यापक तथा विश्लेषक कृष्ण पोखरेलसँगको कुराकानीमा आधारित)