भाग्यले डोर्याएर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले सवा एक महिना बितिसक्दा पनि आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। २०५९ सालमा तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘अक्षम’ घोषणा गरि प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरे पनि देउवा पाँचौँ पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भाग्यमानी नेता भने हुन् ।

केपी शर्मा ओलीको ‘असंवैधानिक’ कदमको प्रतिफल अनि माधव नेपाल र प्रचण्डको प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिको सहयोगी बनेर सत्तारोहण गरेका देउवाको एक महिना पूरा हुँदासमेत मन्त्रिपरिषद्ले आकार ग्रहण गर्न नसकेपछि उनको क्षमतामाथि पुनः प्रश्न उठ्न थालेको छ । देशको दैनिक कामकाजका लागि अपरिहार्य मानिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले प्रधानमन्त्री देउवा विगतमा जस्तै यसपटक पनि अक्षम प्रधानमन्त्रीकै कित्तामा पुनः दर्ज हुने त हैनन् ? आशङ्का बढ्दै छ ।  

ठिक १९ वर्षअघि आफैँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि आलोचित बनेका देउवा यतिखेर केपी ओलीले विघटन गरेको पुनःस्थापित संसद्को प्रधानमन्त्रीमा अदालतको आदेशबाट पदासीन भएका छन् । शायद यो संयोगमात्र होला । देउवा नेपालको इतिहासमै राष्ट्रप्रमुखबाटै पटकपटक अक्षम घोषित भए । धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुन सफल ‘भाग्यमानी’ देउवाको विगतका कार्यकाल भने आम नागरिकको नजरमा त्यति सफल,उल्लेखनीय र सन्तोषजनक देखिँदैनन् ।

योजनाविहीन देउवा

देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पटक पटक प्राप्त गरे पनि कुनै पनि कार्यकाल त्यति स्मरणीय र उल्लेखनीय बन्न सकेन । उनले आफूलाई एउटा सफल प्रधानमन्त्री बनाउन भरमग्दुर प्रयास गरेको पनि पाइँदैन  । बरु उनका हरेक कार्यकाल विवादित र असफलजस्तै देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीमा सत्तारोहण गर्दा देउवामा कुनै खास सैद्धान्तिक कार्यक्रम वा योजना नै हुँदैन ।

उनी न कुनै ठोस योजना र दृष्टिकोणका साथ प्रधानमन्त्री बन्छन् न त उनी प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिँदा यो काम पूरा गर्न पाइएन भन्ने पछुतो नै । उनले बारम्बार अवसर पाइरहे तर कुनै अवसरमा पनि आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् ।

देउवा प्रथम पटक २०५२ सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा नेकपा एमालेका मनमोहन अधिकारीलाई सत्ताच्युत गरेर बालुवाटार पसेका थिए । तर, २०५३ साल फागुनमा त्यो पार्टी र आफ्नै पार्टी कांग्रेसका दुई सांसदले मत नदिएपछि बालुवाटारबाट बाहिरिनु परेको थियो ।

२०७४ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हटाएर देउवा प्रधानमन्त्री बने । आफ्नो त्यो कार्यकालमा उनले सिद्धान्ततः आफ्नो वर्ग दुश्मन मानिएको माओवादीसँग सहकार्य गरे । अन्ततः उनको पार्टी नेपाली कांग्रेस कमजोर दलका रुपमा परिणत भयो । यद्यपि उनको सत्ता साझेदारी यतिखेर पनि माओवादी पार्टीसँग नै छ ।

विसङ्गतिका कीर्तिमानी

देउवा आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमै ५२ जना र अन्य कार्यकालमा समेत जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर सर्वाधिक आलोचित भएका व्यक्ति हुन् ।

सरकार बनाउन र बचाउनकै लागि सांसद् किनबेच गरेको, सांसदलाई सुरा र सुन्दरीमा भुलाएको, संसदमा भएका प्राडो–पजेरोलगायत काण्डहरु गर्दै अनेक नकारात्मक कामहरु गरेको आरोप उनीमाथि छ । हालैमात्रै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले र जनता समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन गरेको कार्यले उनले संसदीय र दलीय अस्थिरता र विसङ्गतिलाई बढावा दिएको प्रतीत हुन्छ ।

देउवालाई २०४७ सालको संविधान र व्यवस्था नै असफल बनाउने गरि संसदीय व्यवस्थालाई विकृत र बदनाम गराएको आरोप पनि लागेको छ  । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दुई–दुईपटक अक्षम घोषणा गरेको तथ्य छ। प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाएको प्रत्यक्ष इतिहास छ । द्वन्द्व, भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिका कारक बनेका देउवाले अब गणतन्त्रलाई के गर्ने हुन् ? एक किसिमको आशङ्का पनि उब्जिएको छ ।

दल विभाजनमा भूमिका

देउवाको विगत र वर्तमानका गतिविधि केलाउँदा उनले आफनै र विपक्षी पार्टी विभाजनमा मुख्य भूमिका खेलेको पाइन्छ । २०५९ साल जेठमा प्रधानमन्त्री भएकै बेला राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि नेपाली कांग्रेस नै विभाजित हुन पुग्यो । कांग्रेसलाई फुटाएर ‘नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक’ गठन गरे । देउवाको संसद् विघटन गर्ने निर्णयले नेपाली कांग्रेस फुटेर दुई पार्टीमा विभक्त भयो ।

देउवाको पहिलो कार्यकालमा नै विवादास्पद महाकाली सन्धिसमेत भयो । यो सन्धि संसदबाट पास गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसमेत एमाले र माले गरी दुई पार्टीमा विभाजित भयो ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा आधिकारिक रुपमै त्यसको चर्को विरोध गरेका देउवाले प्रधानमन्त्री भएपछि  प्रचण्ड र माधव नेपालको आग्रहमा दलहरु फुटाउने अध्यादेश ल्याए । फलस्वरुप नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन भयो । यी विभाजनको बदनामी उनले नै कमाएका छन् ।

एमालेमा आएको विभाजनले उनको सरकार क्षणिकरुपमा बलियो देखिए पनि दलहरु चिराचिरा र कमजोर पारिनुलाई उनको सफलता ठान्ने कि दीर्घकालीन असफलता ? सोचनीय विषय छ ।

जनयुद्धका एउटा कारक

शेरबहादुर देउवाकै प्रधानमन्त्रीत्व  कालमा देशमा जनयुद्धको सुरुवात भयो । २०५२ सालमा उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला बाबुराम भट्टराई लगायतले ४० बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए र त्यो पूरा नभएको भन्दै त्यसै वर्ष फागुन १ गतेदेखि माओवादीले देशमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो ।

तिनै मागलाई लिएर १० वर्ष लामो युद्ध भयो । माओवादी नेताहरुको टाउकाको मूल्य तोक्ने काम पनि देउवाकै पालामा भयो । देउवाले माओवादीका ती मागहरुप्रति कूटनीतिक र सकारात्मक पहल गरेको भए देशले विनाशकारी लामो सशस्त्र युद्ध खेप्नु पर्दैनथ्यो ।

लोकतान्त्रिक पार्टीका अलोकतान्त्रिक 

देउवाले आफ्नै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार अपनाउन नसकेको पार्टीकै नेताहरु आरोप लगाउँछन् । पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनहरुमा मनमौजी नेतृत्व चयन गरेको , चुस्त दुरुस्त गर्न नसकेको र महाधिवेशन टार्दै गएको उनीमाथि आरोप छ । केन्द्रीय नेतृत्वको डेढ वर्ष म्याद थप्दा पनि महाधिवेशनको मिति तय हुन सकेको छैन । फलस्वरुप नेपालकै पुरानो लोकतान्त्रिक भनिने पार्टी वैधानिकताको सङ्कटमा फस्दैछ ।

भ्रष्टाचार आरोपीलाई छुटाउने पहल

प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै देउवाले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका विजय गच्छदारलाई धरौटीमा छोड्न लगाए । उता इँटा भट्टामा जिउँदै जलाएको आरोपमा थुनामा रहेका अफताब आलमलाई छुटाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि देउवाले गरेकै हुन् । यसबाट अपराध नियन्त्रण र सुशासन सम्बन्धमा देउवाको धारणामाथि आशङ्का उत्पन्न गराउँछ  ।

लहडका आधारमा चल्ने

देउवा आफ्नो नीति र सिद्धान्तमा भन्दा लहडका आधारमा चल्ने नेता देखिन्छन्  । विगतको निराश तथा लाचारी संसदीय अभ्यासमा भएका कतिपय अपरिपक्व गतिविधिमा उनी प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएको पाइन्छ।

प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाएको आरोप उनीमाथि छँदैछ । प्रधानमन्त्री टिकिरहने दौरानमा संविधानको आधारहीन संशोधन गरेको, दूरगामी असर पार्ने दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको, विगतमा प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति तथा प्रधान न्यायाधीशमाथि हठात महाअभियोगको प्रस्तावका कारण उनी आफ्नो सिद्धान्तभन्दा पनि लहडका आधारमा चल्ने नेता पुष्टि हुन्छ ।

सार्वजनिक बहसमा अपरिपक्वता देखाएको र सार्वजनिक सभामा विषयान्तर लिखित भाषण गरेको जस्ता तमाम आधारमा देउवा त्यति गम्भीर र परिपक्व नेता देखिँदैनन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले त देशभरका भूमिहीन, सुकुमबासी र दलितको मन दुःखाएकै छ ।

नागरिकमा न उत्साह, न अपेक्षा

केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गरि सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाप्रति आम नागरिकमा कुनै त्यस्तो उत्साह देखिँदैन । चार पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका देउवाबाट पहिलेको भन्दा फरक र सकारात्मक अपेक्षा पनि नागरिकले यतिखेर राखेको पाइँदैन ।

विगतमा बिग्रेको आफ्नो छवि यो कार्यकालमा सुधार्न चाहे पनि आफ्नै दलभित्र र सत्ता गठबन्धनका समस्याका कारण उनी केही गर्न सक्ने स्थितिमा त छैनन् । नेपाली नागरिकका सामु उनी आजसम्म सक्षम देखिन सकेका छैनन् ।

अवसरको सदुपयोगमा कमी 

२०४८ सालदेखि २०५१ सालसम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व सरकारमा गृहमन्त्री भएका देउवाले त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्वमा धेरै मौकाहरु पाए तर उचित सदुपयोग गर्ने सक्षमता भने देखाएका छैनन् । यसर्थ नागरिकमा उनको  सरकारप्रतिको उत्साह, न्यूनतम आशा र अपेक्षा पनि देखिँदैन ।

त्यसो त यो सरकार देउवाको नियन्त्रणमै नभएको र उनी फगत प्रचण्ड र माधव नेपालको सहयोगी मात्रै भन्ने टिप्पणी गरिन्छ ।  कोरोना कहरको यस विषम परिस्थितिमा देश पाँचजनाको मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै धानेको छ ।

नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठूलो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाएर रेकर्ड राखेका देउवाले पाँच जना मन्त्रीले एक महिनाभन्दा बढी सरकार चलाएर अर्को रेकर्ड राखेका छन् । यति लामो समयसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु उनको अक्षमता नै मान्न सकिन्छ ।

अक्षमताको दाग मेटाउन जरुरी 

प्रधानमन्त्री देउवाका चुनौतीहरु यतिखेर झन् थपिएका छन्  । देउवा सरकारका कमी कमजोरीहरु सुरुदेखि नै बाहिर आउन थालेका छन् ।  महाकाली नदीमा तुइनबाट नदी तर्न लागेका नेपाली युवालाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटेर महाकाली नदीमा खसाल्दा पनि भारतसमक्ष आफ्नो आधिकारिक धारणा र विरोधसमेत राख्न नसकेर सरकार निरीह बनेको महसुस हुँदैछ  ।

अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सरकारका लागि ठूलै गलपासो भएको छ । विपरीत र दिशाहीन गठबन्धनका सहयात्रीहरुबीच त्यसका बारेमा के गर्ने भन्ने विषय देउवाका लागि झन् जटिल चुनौती बन्न सक्छ ।

देश कोभिडबाट ग्रस्त छ । नागरिकमा दुःख र निराशा दुवै छ ।  निराश नागरिकमा आशाका किरण जगाउनुपर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको काँधमा छ । त्यो पूरा गर्न सके देउवाका लागि विगतको अक्षमताको दाग मेटाउने र पार्टीको गरिमा माथि उठाउने उयपुक्त अवसर बन्नेछ । अन्यथा फगत असक्षमताकै पगरी थपेको अपजस देउवाले अवश्य बोक्नुपर्ने हुन्छ । देउवाको पुरानो राजनीतिमा लागेको अक्षमताको दाग मेटाउने कि अझै गाढा बनाउने ? उनका आउँदाे कृत्यहरुले नै निर्धारण गर्नेछन् ।