नेपालको परराष्ट्रनीतिमा दुईवटा आयामहरु छन् । चीन र भारतबीचमा रहेको नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था पहिलो र दोश्रो राष्ट्रिय स्वार्थ । यो परिवर्तन नहुने भएकोले यसका लागि संविधानको निर्देशित सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, जुन सिद्धान्त र नाम, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको जुन नेपालले परिपालना गरिरहेको छ, त्यसबाट हामी बाहिर जान सक्दैनौँ । तर सरकारले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने आयाम, ६० को दशकदेखि हालसम्म हेर्दा कहिले हामी उत्तरको छिमेकी तिर ढल्किएको र कहिले दक्षिण तिर ढल्किएको अवस्था छ ।

अहिलेसम्मको सरकारलाई हेर्दा नाकाबन्दी ताकाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वटालाई फरक–फरक ढंगले लिनुभयो । नेताहरुले सरकारमा हुँदा र सरकार बाहिर हुँदा आफ्नो अवस्था र भनाइ छिमेकी राष्ट्र र द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, कुराहरुमा फरक–फरक विचार राख्ने हुनाले नेपालमा कुटनीति सञ्चालनमा अलिकति गाह्रो भएको छ । 

तथापि अहिले वर्तमान सरकारसामु झेल्नुपर्ने चुनौती छ । छिमेकी राष्ट्रहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने साथै विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले पनि चासो देखाइरहेको अवस्थामा हामीले यी तीनवटै राष्ट्र र अरु क्षेत्रीय राष्ट्रसँग पनि कसरी सौहाद्र्रपूर्ण र सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा यो सरकारलाई चुनौती छँदैछ । राजनीतिक संकटको कारणले यो समस्यालाई अलिकति जटिल त अवश्य बनाएको छ । तर पनि सरकारले धेरै बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले कुटनीति सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

राष्ट्रिय हितको स्वार्थ

यस्तै विश्व शक्तिको रुपमा उदयमान भइरहेको छिमेकी देश चीन उत्तरमा छ भने क्षेत्रीय शक्ति (जुनियर पावर)को रुपमा उदय भइरहेको भारत र भारतको चासोको साथै अमेरिकाको पनि चासो बढीरहेको परिपेक्षमा नेपालले असाध्यै सुक्ष्म वा सामान्य तरिकाले कुटनीति गरेर हुँदैन । यसमा हामीले आफ्नै किसिमको कुनै नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।  भारतले पनि अहिले एउटा ‘इसु बेस रिलेशन’ भन्न थालेको छ । यो कुटनीति विशेषलाई आधार बनाएर सम्बन्ध तय गर्ने हो । जस्तै नेपालले कालापानी समस्याको बारेमा उजागर गर्यो । भारतसँग हाम्रो कालापानी समस्या एउटा हो । कालापानीको बारेमा नेपाल र भारतबीच विभेद छ, हाम्रो स्ट्याण्ड, नक्शा र प्रमाणको आधारमा पोजिशन बलियो भएको हुनाले हामीले यसमा कुरा उठायौँ । तर त्यो स्ट्याण्ड लिँदा भारतसँग भएको परापूर्वकालदेखिको सम्बन्ध बिग्रिनु हुँदैन । 

हालै मात्र जी–२० सरकारको शिखर सम्मलेनमा पनि व्यापार नीतिको कुरा गर्दा अमेरिकाको विपक्षमा भारत बस्यो । तर सामरिक र अरु सैन्य सम्झौता र रणनीतिका कुराहरुमा भारत र अमेरिका एक भए । भारतले रुससँग हतियार किनिरहेको छ । ५ हजार मिलियनको क्षेप्यास्त्रहरु किन्दै छ भने इरानसँग तेल, इरानमा बन्दरगाह पनि बनाइरहेको छ ।  इरानसँगको आफ्नो सम्बन्ध जस्तै भारतले पनि इकोनोमिक सेन्सन गरोस् भन्ने रुस चाहन्छ तर भारतले मानिरहेको छैन । त्यसैले राष्ट्रिय हितलाई स्वार्थ राखेर हामीले काम गर्नुपर्दछ । 

यसको सारांशमा भन्दा नेपालले भारतसँग सम्बन्ध गर्दा चीन नरिसाउने, चीनसँग सम्बन्ध हुँदा अमेरिका नचिढिने र अमेरिकासँग कुनै साथसहयोग लिँदा भारत र चीन दुवै नरिसाउने खालको कुटनीतिक चातुर्यता चाहिन्छ । त्यसमा एउटा परिपक्व कुटनीतिको खाँचो पर्दछ । त्यो अहिलेको सरकारले गर्नुपर्दछ । 

संसारभर नै जहाँ कमजोर हुन्छ, त्यहाँ गएर शक्ति राष्ट्रहरुले केही न केही भूमिका खेलि नै रहन्छ । यो हामी जस्तो सानो देशकोमा मात्र होइन, शासन कमजोर हुने शक्ति राष्ट्रहरुमा पनि यस्तो हुन्छ । एउटा इसुबेस रिलेशन र शक्तिशालीरुपमा उदाएर तीन वटै देशसँग जोडिन छिमेकी राष्ट्रसहित, सार्क, बिमस्टेक र यूएनमा राम्रो भूमिका खेल्नुपर्छ । किनभने उनीहरुमा हाम्रो उपस्थिति देखाउँदा नै हामी बलियो हुन्छौँ ।

बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत अहिले हामीले ९ वटा प्रोजेक्ट राखेका छौँ । यी प्रोजेक्ट मध्ये सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको प्रोजेक्ट भनेको ट्रान्स हिमालयन, सिगात्सेदेखि काठमाण्डौ आउने ९३ किलोमिटरको करिब ३ बिलियन डलरको प्रोजेक्ट हो । त्यसमा केही ओझेल परिरहेका छन् ।  ओझेल पर्नुको कारण बीआरआई हामीले ऋणमा चलाउनुपर्ने हुन्छ । ऋण लिँदा जालोमा पस्ने भन्ने कुराहरुमा शतर्कता अपनाउनुपर्छ । कुन फर्ममा ऋण आउँछ, सहुलियतमा ऋण लिनुपर्ला वा एशियन इन्फास्ट्रक्चर एण्ड डेभलेपमेण्टबाट ऋण लिने भन्ने हुन्छ । त्यो ऋणको मोडालिटी हामीले सकेसम्म निश्चित प्रतिशतमा ग्राण्टमा लिनुपर्छ । त्यसमा फाइदा धेरैजसो भारतलाई हुन्छ ।

चीनले रेल ल्याउन खोजेको नेपालको मार्केट भन्दा पनि भारतको १.३ अर्ब जनसंख्या भएको मार्केट र १.४ अर्ब जनसंख्या भएको चीनको मार्केट जोड्न हो । संसारको ३०/४० प्रतिशत जनता त यी दुई देशमा मात्रै छन् । संसारको उत्पादक पनि यहीँ नै छ र उपभोक्ता पनि यहीँ नै छ । यो ठूलो इकोनोमिको टार्गेट चीनले पनि राखेको छ  र भारतले पनि रक्सौल नाका हुँदै केही समयमा विद्युतीय रेल ल्याउने सम्भावना छ । त्यो पनि ३/४ बिलियनको प्रोजेक्ट छ । यी सबै प्रोजेक्ट नेपालको बीचमा आउँछ । यी दुई देशबीचको व्यापार अहिले कोरोना महामारीको बखतमा पनि करिब सय अर्बको छ । उनीहरुको स्वार्थ भनेको इकोनोमिक हो । धेरै कुरामा प्रतिस्पर्धा भए पनि भारत र चीनबीच सहकार्य पनि छ ।

त्यसकारण यो जति छेकबार लगाए पनि आखिरमा आर्थिक गतिविधिका कारणले चीन र भारत नजिक हुनैपर्छ र हाम्रो नेपालले बीचमा बसेर त्यसको फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।

एमसीसीको अन्यौलता 

एमसीसीको विषयलाई लिएर अमेरिकन ९/१० वटा जति नेतृत्वले नेपाल भ्रमण गरिसक्नुभएको छ । एमसीसीकै कारणले नेपाल र नेपालको राजनीति नै दुई कित्तामा बाँडिएको छ । एकपक्षले एमसीसी संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने र अर्को पक्षले यसले हाम्रो सुरक्षामा खतरा आउँछ पारित हुनुहुँदैन भन्ने छ । उहाँहरुले एमसीसी भनेको इण्डो-प्यासिफिकको एउटा अंग हो भन्न थाल्नुभएको छ । त्यसकारण यदि त्यो अंग हो भने इण्डो-प्यासिफिकमा ३ वटा कम्पनी छ । एउटा इकोनोमिक छ, हामी आर्थिक सहायताहरु गर्न सक्छौँ, एउटा फियान ओपन इण्डो-प्यासिफिक छ । त्यो गभर्नेन्स हो, यसबाट पनि व्यापार नेपाल आउँछ/जान्छ, त्यसलाई पनि केही हदसम्म मान्न सकिन्छ । तर तेस्रो पक्ष सुरक्षा हो । हामी ‘नन अम्ब्रेला नेशन’ भएकाले 'सेक्युरेटी अमेब्रेला' भित्र जाँदैनौँ । यसमा बस्न सक्दैनौँ । यसलाई 'क्लियर' गरेर मात्रै एमसीसी पास गर्नुपर्छ । 

सम्झौताहरुमा एक/दुई वटा कुरामा अलि बढी स्पष्ट हुन आवश्यक छ । यो आधा खर्ब रुपैयाँको सम्झौता हो । यो भनेको एकसय मेगावाट विद्युत सम्मको हो । त्यति ठूलो पैसा होइन, तर यो अनुदानमा आउने हुनाले र अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले दिने हुनाले तत्कालै हामीले नाइँ भन्न सक्दैनौँ । यस्तै अर्को कुरा एमसीसी संसदबाट किन पास गर्नुपर्ने ? भोलि संसदबाट पास हुनासाथ नजिर हुन्छ, भोलि बीआरआईको प्रोजेक्ट आउँदा पनि चीनले त्यहि अवस्थामा ल्याउँछ । 

धारा ६ को २ मा के लेखिएको छ भने यदि सम्झौता र राष्ट्रिय कानुन बाँझिएको खण्डमा सम्झौता कानुन मान्य हुन्छ भनिएको छ । नेपालका सबै संविधान लगायत संसदबाट पास गरिएका नजिर लगायत, ऐन, कानून भन्दा पनि यो सम्झौता माथि रहने हो भने भोलि नजिर बनेपछि बीआरआईमा पनि त्यही सम्झौता राख भन्छ र भोलि भारतले रक्सौल–काठमाण्डौ ल्याउने करिब ३ खर्बको प्रोजेक्ट छ । यो भन्दा बढी ६÷७ खर्बको कुरा पनि संसदबाट पास गर भन्यो भने विदेशबाट आएका सहायताहरु सधैँ संसदबाटै पास गर्दै जाने ?

यो अवस्था हुँदैन, उनीहरुले पनि सुरक्षाको लागि त्यही भन्न थाल्छ । त्यसैले यो नजिर बस्यो भने के गर्ने ? यो एउटा कुरा हो । अर्को भनेको, यो नजिर पास भएसँगै १९५० को सन्धिमा पनि दखल गर्दछ । भारतीय संविधानको धारा ७ को १९५० को सन्धिमा नेपाल र भारतीय नागरिकहरुले बराबर व्यवहार पाउने भन्ने छ । यो भनेको भारतीयले नेपालमा जग्गा जमिन किन्न पाउँदैन तर नेपालीले भारतमा जग्गा जमिन किन्न पाउँछ । भोलि सबै भारतीयले  नेपालमा जग्गा, जमिन किन्न थाले भने हाम्रो सानो जमिन त आर्थिक रुपमा हामी उपनिवेश जस्तै हुन्छौँ । त्यसकारण हाम्रो नेपालको आन्तरिक कानुनले विदेशीलाई जग्गा जमिन किन्न पाइँदैन भन्छ । यदि एमसीसीको कानून माथि भएमा सन्धिको सबै प्रावधान अर्थात् धारा ७ पनि अक्षरसः लागू भयो भने र नेपालमा भारतीयले जमिन किन्न पाउनुपर्छ भन्न थाले भने के गर्ने ? यसले नेपाललाई गाह्रो हुन्छ । अहिलेको सरकारले यसलाई गहन अध्ययन गर्नुपर्दछ । 

सडक र जङ्गल फाँड्दै जाँदा भोलि भू–गर्भमा उनीहरुको केही विज्ञहरुले पनि अन्वेषण गर्लान् । भोलि भू–गर्भमा तेल-पेट्रोल भेटिएला, सुनखानी भेटिएला, युरेनियम त भेटिरहेको छ । एमसीसीले त्यसको राजस्व बिना ‘इन्टेलेक्च्युअल प्रपर्टी राइट’को सबै अधिकार अमेरिकाको हुनेछ भनेको छ । अब हाम्रो भौगोलिक सम्पत्ति भू–गर्भमा के छ हामीलाई थाहा छैन, त्यो सम्पत्ति एमसीसी लागू गर्दा ५ वर्षको अन्तरालमा केही पत्ता लाग्यो भने त अमेरिकालाई बिना राजस्व त्यसको प्रशिक्षण गर्न दिने अधिकार प्रदान गर्ने त ? त्यो होइन । त्यसैले यसलाई पनि ‘क्लियर’ गर्नुपर्यो । 

यस्तै दोस्रोमा एमसीसीमा ५ सय मिलियन अमेरिकाको हो, एकसय ३० मिलियन त नेपालको हो । यसमा करिब २५/२६ प्रतिशत त नेपालको लगानी परेको छ । ‘इन्टेलेक्च्युअल प्रपर्टी राइट’को २५/२६ प्रतिशत त नेपालको पनि हो । तर सम्पूर्ण अमेरिकाको हो भन्ने जुन सम्झौतामा उल्लेख छ, त्यो गलत छ, त्यो सच्याउनुपर्छ । 

तेस्रो कुरा, ५ वर्षको दौरानमा लाग्दा भोलि यो प्रोजेक्टलाई सुरक्षा थ्रेट भयो भने त्यहाँका मानिसलाई केही भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट हुने भनिएको छ । नेपाली कानुन नलाग्ने भनिएको छ । प्रोजेक्टमा कसैले आक्रमण गरिदियो भने सुरक्षा कसले दिने त ? नेपाल सरकारले दिने की अमेरिकी सरकारले आफ्नो सुरक्षा ल्याउने ? भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ । घटना जे पनि हुनसक्छ, त्यसैले यो कुरा प्रष्ट गरेर मात्रै एमसीसी पास गर्नुपर्छ ।

यसमा अर्को एउटा प्रावधान पनि छ, एमसीसीमा त्यसलाई संसोधन गर्न सक्ने, पुनर्विचार गर्न सक्ने भन्ने छ । नभए सरकारले चिठी लेखेर यी कुरामा हाम्रो असहमति छ भनेर ति कुराहरु संसोधन गर्नुपर्छ । तर ५ सय मिलियन अनुदानमा आएको कुरा, एउटा शक्ति राष्ट्रले दिएको कुरा त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन । अमेरिकासँग बेलायतपछिको दोस्रो सम्बन्ध गाँसेको कुरा छ, त्यसैले पुरानो देशसँगको कुरा किन बिगार्ने ? त्यसैले यो चुनौती अहिलेको नयाँ सरकारलाई छ । यो सरकारले ‘क्लियर’ गर्नुपर्दछ ।

(पूर्व राजदूत  तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकार प्रद्युम्न विक्रम शाहसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)