सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । साउन ३ गते उहाँले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुभयो र १६५ मतका साथ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल पनि हुनुभयो । योसँगै अब उहाँ झण्डै डेढ वर्षको लागि नेपालको प्रधानमन्त्री सुनिश्चित हुनुभएको छ । उहाँ पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री हुने पहिलो व्यक्ति पनि बन्नुभएको छ ।  

महामारी र एक प्रकारको राजनीतिक सङ्क्रमणको बीचमा प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाको  हातमा अवसर र चुनौती दुवै आएका छन् ।  अवसरको त खजाना नै प्राप्त गर्नुभएको छ । सबैभन्दा ठूलो त उहाँले सोच्दै नसोचेको पद हात लागेको छ । यो पदको लागि उहाँले अनेकथरी तिगडम गरेको, भागदौड गरेको केही पनि देखिएन । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सत्ताको यो हस्तान्तरण बडो अचम्मको भएको छ । यो नेपालको इतिहासमा अद्भूत र अद्वितीय नै छ । 

उहाँले प्रधानमन्त्री हुन कुनै पनि चाहना नराखेरै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी प्राप्त गर्नुभयो । कम्युनिस्ट झगडाले गर्दा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी काठमाण्डौको सडकमा फ्याँकिएको जस्तै थियो, त्यसलाई उठाएर यसमा बस्नुपर्छ भन्ने प्रचण्ड र माधव नेपाल हुन् । तर जो प्रधानमन्त्री हुने हुन्, उनी आफैँ कतै कुदिरहेका थिएनन् । जुन परिदृश्यबाट राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, त्यो अत्यन्तै अद्भूत छ । यसले गर्दा उहाँले कसैसँग ‘कम्प्रमाइज’ गर्नुपर्दैन । 

‘कम्प्रमाइज’ गर्नु नपर्ने प्रधानमन्त्रीसँग अवसरको खजाना हुन्छ । सम्बन्धलाई टिकाइराख्न, देशलाई सामाजिक प्रक्रियामा हाल्न उहाँले सीप तथा कलाको प्रयोग भने गर्नैपर्छ । तर कसैसँग गिड्गिडाएर प्रधानमन्त्री नभएका कारण आफूलाई धेरै दबाब नदेउ भन्ने आधार उहाँसँग छ । योभन्दा पूर्व उहाँ लगायत अरु प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै दबाब हुन्थ्यो, धेरै सम्बन्धको कुरा सुन्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर अहिले उहाँलाई त्यस्तो अवस्था छैन ।

गठबन्धनलाई जोगाएर राख्ने, त्यसलाई उदारताभावले शक्ति बाँडफाँड गर्ने कला देउवासँग छँदैछ । उहाँले देखाउनु पनि होला । आफूले गठबन्धन बनाएको होइन, ओलीलाई निकाल्नको लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको होइन, तिमीले चाहेका थियौ र मैले निमित्त नायक मात्र भएको हो भन्न सकेर एउटा संवैधानिक प्रक्रियासँगै नागरिकका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नको लागि उहाँलाई यो अवसर प्राप्त छ । स्वार्थअनुकूल सम्बन्ध बनाएर सत्ता टिकाउन उहाँलाई संविधानले पनि छुट दिएको छैन । 

मोदीको बधाई ढिलो आउनुको कारण

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि, विश्वासको मत पाउनुअघि विभिन्न देशका प्रमुखले बधाई दिए । त्योबेला भारतका समकक्षी नरेन्द्र मोदीले बधाई दिएनन् भनेर पनि धेरैले अनेकथरी अनुमान लगाए, टिप्पणी गरे । तर विश्वासको मत पाइसकेपछि मोदीले बधाई दिसकेका छन् । विश्वासको मत लिन सकेन भने राजनीतिको कोर्स के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन । त्यसैले मोदीले हतार नगरेर विश्वासको मत प्राप्त भइसकेपछि मात्रै देउवालाई बधाई दिनु एकदमै नीतिसङ्गत छ । यो राम्रो पक्ष हो । यसलाई हामीले गलत व्याख्या गर्नु हुँदैन । 

अहिले प्रायः विश्वका सबै देश कोरोनाको महामारीमा अल्झिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै ध्यान दिन नसकेको अवस्था छ । यसले गर्दा पनि कुन देशमा को प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति भए र कसरी बधाई दिने वा नदिने भन्ने कुरामा खासै ध्यान नगएको पनि हुन सक्छ । 

हिजोका दिनमा नेपालप्रति मोदीको ‘एग्रेसिभ एप्रोच’ थियो । नेपाल भिजिट पनि तीन चार पटक गर्ने, नेपाललाई लिएर ठूला ठूला योजनाहरुको घोषणा गर्ने, नेपालको संविधानलाई रोक्न खोज्ने गरेको थियो । तर नाकाबन्दी पछि त्यस्तो ‘एग्रेसिभ एप्रोच’ र ‘डिप्लोमेसी’ बाट भारतले ‘कोर्स करेक्शन’ गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ । नेपाललाई ‘लो प्रोफाइल’मा राखेर व्यवहार गर्ने र चिसो कुटनीतितर्फ बढिरहेको देखिन्छ ।

नेपाललाई हाइ प्रोफाइलमा राख्दा भारतले आफूलाई धेरै लाभ नपाउँदा यस्तो गरेको जस्तो देखिन्छ । भारतका सरकारी जर्नल, पत्रपत्रिका, नेपालमा काम गरेका कूटनीतिक व्यक्तित्वका लखेहरुलाई हेर्दा यस्तै लाग्छ । नेपाललाई लिएर भारत संवेदनशील हुँदै गएको देखिन्छ । आफ्नो ‘एग्रेसिभ एप्रोच’का कारण नेपाल लामो समय चीनको पोल्टामा गयो भन्ने सोचेर भारत त्यो सम्बन्धबाट अलिकति फुकेको देखिन्छ । 

विश्वासको मत लिन सकस थिएन

शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाउनुभएको थिएन भने ६ महिनाभित्र चुनावमा जानुको विकल्प हुन्थेन । माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरु विश्वासको मत दिनेमा बाध्य थिए, किनकी उहाँहरु तत्कालै चुनावमा जानसक्ने अवस्था छैन । निर्वाचनमा जानको लागि ओली पनि तयार हुनुहुन्न, उहाँले भनेको मात्र हो । किनकी उहाँको सबै आधार छिन्नभिन्न भएको छ । कहाँ को आफ्नो पक्षमा छ, को विपक्षमा छ भन्ने पनि प्रष्ट छैन।

प्रचण्ड जी पनि चुनावमा जान चाहनु हुन्नथ्याे । उहाँको पार्टीको सङ्गठन नै निर्माण भएको छैन । उहाँ सत्तामा समाहित भइसक्नुभएको अवस्था छ । उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको पार्टी पनि निर्वाचन आयोगमा गएर फसिरहेको अवस्था छ । त्यसैले उहाँहरु शेरबहादुर देउवाको सरकारमा संलग्न हुन लालायित देखिन्थे । त्यसैले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पाउन अथवा विश्वासको मत लिनमा कुनै सकस थिएन। 

चुनौती र अवसर

जे होस्, अहिले देउवाले विश्वासको मत पाइसक्नुभएको छ । संविधानतः अब एक वर्षसम्म उहाँलाई कसैले पनि अविश्वासको प्रस्ताव हाल्न पनि सक्दैन । अब कांग्रेसले कोरोनालाई ठीक तरिकाले सम्बोधन गरेन भने आउँदो चुनावमा हार्न पनि सक्छ । कांग्रेसको लागि यो चुनौती हो । यस्तै शेरबहादुर देउवाको सरकार आएसँगै अहिले विभिन्न विवादहरु सामुन्ने आएका छन् । 

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डेढ वर्षदेखि फरार रहेका कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै अदालतमा उपस्थित हुनुभयो र ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी रहेको मुद्दामा १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा हुनुभयो । यस्तै मान्छेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोपमा जेल परेका निलम्बित सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमका समर्थकले देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि दीपावली मनाइरहेका भन्ने खबर पनि आएको भन्ने सुनिएको छ । तर शेरबहादुर जीको आधारस्तम्भ हेर्दा कानुनी शासन, संविधानवादको स्प्रिटका कारण उहाँले ‘क्लिन गभर्नेन्स’ दिनुहोला भन्नेमा म विश्वास गर्दछु । 

गलत काम गरेको छ भने चाहे त्यो प्रधानमन्त्री देउवा नै किन नहुन् अदालतको कठघरामा उभिनै पर्छ । अपराधीलाई एउटै मापदण्डबाट कारबाही अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ । जहाँसम्म मलाई लाग्छ, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केही मानिसलाई चोख्याउने काम नै भएको छ । विष्णु पौडेलको नाममा त जग्गा नै थियो । एकजना न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुले त्यो प्रकरणमा उन्मुक्ति पाउनुभयो ।

यो भनिरहँदा विजय गच्छदार दोषी छैनन् र देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मेरो मित्र प्रधानमन्त्री भएपछि मलाई कारबाही हुँदैन भन्ने सोच्नु गलत हो । त्यो सोचाइमा देउवाले पनि टेक्नु हुँदैन । तर यदि गच्छदारमाथि अन्याय भएको छ, उनलाई त्यो प्रकरणमा फसाउन खोजिएको थियो र त्यो शासकसँग लुकेर उनी केही समय बसे, बदलाको भावबाट त्यतिबेला गरिएका कारबाही अब हुँदैन र सरकारले पनि ममाथि न्याय गर्छ भन्ने उद्देश्यले उहाँ न्यायालय जानुभएको हो भने त्यो कुरालाई त्यति खराब भन्न कसरी सकिन्छ ?

अघिल्लो सरकारका निर्णय के हुने ?

निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको केही समयको शासनकाल असंवैधानिक थियो । त्यतिबेला गरेका नियुक्ति तथा निर्णय स्वतः खारेज नै हुन्छन्, त्यसलाई उल्ट्याउनै पर्दैन । जो प्रधानमन्त्री स्वयं नै असंवैधानिक छ त्यसले गरेका निर्णयहरुलाई कसरी वैधानिक मान्ने त ? त्यसैले यो एक प्रकारको संवैधानिक सङ्कट पनि आएको देखिन्छ । कतिपय कुराहरु त सर्वोच्चमा मुद्दा पनि पनि चलिरहेको छ, त्यहाँबाट पनि फैसला आउला। कतिपय कुराहरु राजनीतिक निर्णयबाट पनि अघि बढ्छन्, त्यसको हिम्मत पनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले देखाउनुपर्छ । यी विवादलाई चाँडो भन्दा चाँडो निर्क्यौल गर्नुपर्छ ।

देउवालाई गल्ती गर्ने छुट छैन

अहिले देउवासँग धेरै समय पनि छैन । उहाँलाई धेरै गल्ती गर्ने छुट पनि छैन । उहाँले अहिले गल्ती गर्दा कांग्रेसको पार्टीको नाउ समेत डुब्छ । पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँले अलिकति बोल्ड निर्णय गर्न सक्नुभएन, ‘रुल अफ ल' लाई स्थापित गर्न सक्नुभएन भने उहाँ मात्र होइन ७० वर्ष पुरानो पार्टी कांग्रेस नै वनबासमा जान्छ । 

देउवालाई यो उनको ‘इमेज’ सुधार्ने अवसर पनि हो । अफ्ताब आलमदेखि गच्छेदारको मुद्दा न्यायालयलाई दिने हो । यस्ता कुराको समाधान प्रधानमन्त्रीको निर्णयाधिकारभित्र पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई । राष्ट्रपति भइसकेका दक्षिण अफ्रिकामा जुमालाई सजाय दिइएको छ । उनका तीस चालिस जना समर्थक मरिसके  । तर पनि उनलाई जेल हालिँदैछ । कानुनी शासनलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिँदैछ । दक्षिण कोरियामा कयौँ राष्ट्रपतिहरु भ्रष्टाचारका मुद्दामा जेलमा छन् । 

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता 

नेपालमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा पहिलेको सरकारमा पनि यस्तो संयन्त्रको अभ्यास भएको थियो । मेरो बुझाइमा यसको कत्ति पनि आवश्यकता छैन । यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक हो । 

सरकारलाई सेन्सर गर्न, सरकार भन्दा पनि माथिको सुपर सरकार गठन गर्न खोजेको जस्तो, त्यहाँबाट सरकारी नियुक्ति गर्ने, त्यहाँबाट प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिने कुरा नेपालको संविधानमा पनि छैन । यसले नेपालका नेता अलोकप्रिय पनि भएका छन् । त्यसैले त्यसको आवश्यकता छैन । त्यो बनेको छ, तर हामीले चिन्दैनौ नि त्यसलाई ! आम नागरिकले पाँच पार्टीको उच्च स्तरीय त्यो संयन्त्रलाई किन चिन्नुपर्यो ? प्रशासनिक कुराहरुमा हस्तक्षेप गर्ने, सीडीयोको मनपरि सरुवा गर्ने, त्यस्तो संयन्त्र किन चाहियो ? 

राजनीतिक पार्टीको संयन्त्रलाई म कहिल्यै पनि उच्चस्तरीय संयन्त्र मान्दिनँ । नागरिकको सार्वभौम संसद र त्यसले दिएको प्रधानमन्त्री र त्यहाँबाट बन्ने कमिटीहरु उच्चस्तरीय संयन्त्र हो ।

पार्टीका मुखियाहरु बसेर देशको प्रधानमन्त्री, देशको संविधानलाई गाइड गर्ने गरी, सेन्सर गरी गरिने कामहरुलाई लोकतान्त्रिक भन्न सकिँदैन । यो त एक पार्टी प्रणाली, कम्युनिस्ट पार्टी प्रणालीमा चीनमा लामो समय अभ्यासमा आयो । रुसमा आयो, क्युबामा आयो । 

त्यसैको विरुद्ध त विश्व लामो समयसम्म लड्यो । यो राजनीतिक संयन्त्रले भेटघाट गर्ने, गफ गर्ने, चिया खाने काम गरे भइहाल्यो नि । तर नेपाली जनताहरुलाई दिक्क पार्ने, रिस उठाउने काम गर्न बन्द गर्नुपर्छ ।

कांग्रेसको महाधिवेशन के हुन्छ ?

देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुमा महाधिवेशन छायाँमा पर्ने भो, महाधिवेशन नै हुँदैन कि भन्ने आशङ्का छाएको छ । यस्तोमा राम्रो त देउवाले सभापतिमा पनि उठ्दिनँ, राष्ट्रलाई हेर्छु, राष्ट्रिय निर्वाचन गर्छु भन्दा हुन्छ । 

नेपालमा यो प्रयोग नभएको होइन । वीपी कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टी सभापतिको जिम्मा कहिले सुवर्ण  शमशेरलाई त कहिले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दिनुभएकै हो ।​वीपीको अनुयायी भन्नेलाई त्यो काम गर्न केको कठिनाइ ? तर त्यो बाटो अपनाउँदैनन् । किनभने उम्मेदवारीको घोषणा गरिसकेको जस्तै छ । फेरि पनि ७५/७६ वर्षमा आफैँ सभापति हुने इच्छा राख्नुभएको छ । तर प्रधानमन्त्रीको भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने हो भने देउवाले सभापतिको भूमिका खेल्न सक्नुहुन्न ।

देशको प्रधानमन्त्री भनेको ‘फुल टाइम जब’ हो । पार्टी सभापति भनेको पनि झण्डै झण्डै त्यस्तै हो । यो उमेरमा र त्यसैमाथि अहिले कोरोना महामारीको अवस्था भएकाले पनि उहाँले यी सबै जिम्मेवारी पूरा गर्नुहुन्छ र महाधिवेशन पनि गराउनु हुन्छ भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रै छ । 

अबको प्राथमिकता

अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भनेको ‘थ्री आर’ हो । रेस्क्यु, रिलिफ र रिह्याबिलिटेशन । देशलाई कोरोना महामारीबाट मुक्त गराउने हो । त्यसको लागि भ्याक्सिनको उपलब्धता बढाउनुपर्छ । दोस्रो कुरा, योबीचको डेढ/दुई वर्षमा तहसनहस भएको शिक्षा, सेवा, व्यापार क्षेत्र सबै ठाउँमा राहतका प्याकेज पुर्याउने । तेस्रो, कोरोनाले प्रभाव पारेकाहरुलाई पुनर्स्थापना गर्ने । उनीहरुलाई ‘क्यास सपोर्ट’ गर्ने। यस्तै गभर्नेन्सको पाटोमा पनि तीन वटा काम छन् । 

सरकारी सेवा दिने निकाय जस्तो मालपोत, भन्सार, कर कार्यालय, लाइसेन्स प्रदान गर्ने ठाउँ, बिजुली आदि क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार कम गर्ने । दोस्रो, नेपालका राष्ट्रिय गौरवका २२/२३ ओटा आयोजनाहरु, जहाँ नेपालको विकास बजेटको ७० देखि ८० प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ, त्यसलाई पूर्णता दिने । त्यो नै नेपालको विकासको, समृद्धिको यात्रा हो, त्यो यात्रा तय गर्ने । 

तेस्रो, अब आउने चुनावको लागि आफू कांग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्री भएको हैसियतले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’हरुको तयारी गर्ने । र ती योजनाहरु तयार गरेर देउवाजीले बहुमत माग्न सक्नुहुन्छ । पक्कै पनि सरकार स्वार्थी हुन्छ । उसले अर्को चुनाव जित्नको लागि नयाँ योजनाहरु प्रस्तुत गर्नैपर्छ । तर ती योजनाहरु तथ्यपरक र सबैलाई चित्तबुझ्दो होस् । 
(राजनीतिक विश्लेषक आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित)