विघटित प्रतिनिधि सभाका बारेमा सर्वोच्च अदालतले असार २८ मा फैसला सुनाउने भएको छ । फैसलाले प्रतिनिधि सभा विघटन सदर वा बदरको मात्रै नभइ राष्ट्रपतिको अधिकार र संविधानको धारा ७६ का प्रावधानहरूको व्याख्यासमेत गर्ने सम्भावना भएकाले यो फैसला देशको तात्कालीन र दीर्घकालीन दुवै हिसाबले महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । देशको समग्र भविष्यको मार्ग दिशा र कतिपय दलहरूको आन्तरिक राजनीतिको निर्क्योल पनि यही फैसलामार्फत हुने भएकोले असार २८ को व्यग्र प्रतीक्षामा देश अडिएको छ ।  

प्रतिनिधि सभा दोस्रोपटक विघटन गरिएको ४८ घण्टा नबित्दै सर्वोच्च अदालतमा त्यससम्बन्धी ३० भन्दा बढी रिट दर्ता भएका थिए । अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन हुँदा महिनौंसम्म बहस चले पनि यसपटक इजलासले बहसका लागि उचित समय व्यवस्थापन गर्यो । त्यहीअनुसार निरन्तरको बहस सकिएको छ । 

बहसका क्रममा जसरी न्यायाधीश र वकिल दुई कित्तामै स्पष्टरूपमा विभाजित भए । त्यसैगरी एमिकस क्युरीको मतसमेत फरक–फरक देखियो । अघिल्लो पटक नै प्रतिनिधि सभा विघटन, नेकपा विवादलगायतका विषय सर्वोच्चबाट छिनोफानो हुँदा न्यायालयमा राजनीतिक ‘सेटिङ्ग’को टिप्पणी गरिएको थियो । यतिबेला झन् देशको समग्र राजनीति न्यायालयको निर्णयमा निर्भर रहेकाले राजनीतिक सेटिङ्ग र प्रभावको आशङ्का झनै बढ्दो छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा यसपटक न्यायाधीश नै राजनीतिक रूपमा कित्ताकाट भएसँगै अदालतको गरिमा र निष्पक्षतामाथि शङ्का उब्जिएको छ । राजनीतिक कचिङ्गल र विवादमा अदालत फसेको आशङ्काका कारण अब जेजस्तो फैसला आए पनि सर्वस्वीकार्य नहुने निश्चितजस्तै छ । यद्यपि सर्वोच्चप्रतिको मान र मर्यादाका कारण त्यति धेरै विरोधका स्वर बाहिर प्रकट नहोलान् । 

यतिखेर सर्वोच्च अदालत नै नेपाली राजनीतिको शक्तिकेन्द्रमा छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले  आफ्ना सानातिना राजनीतिक झन्झट र खिचातानीमा समेत न्यायपालिकालाई प्रयोग गर्ने गरेका छन्। संसद पुनर्स्थापना, पार्टी विभाजन र सांसद पद जोगाउनेदेखि मन्त्री पद खोस्नेसम्मका फैसलाले सर्वोच्च अदालत नै राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा छ ।  राजनीतिक नियुक्ति, सरूवा, बढुवा, अनियमितता र सांसद पद जोगाइ माग्नेदेखि पार्टीको कारबाहीबाट जोगिनका लागिसमेत दल र नेताहरू अदालत धाउने क्रम बढेको छ । थुप्रै राजनीतिक विवादका मुद्दा अदालतमा अझै पनि विचाराधीन छन् । यसले प्रश्न उठाएको छ कि, हरेक राजनीतिक फैसला गर्ने ठाउँ अदालत हो कि होइन ? देशको न्यायपालिकालाई राजनीतिक शक्तिकेन्द्र बनाइनु हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसले समग्र प्रणालीमा सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो असर गर्ला ? यो गम्भीर बहसको विषय हो ।

राजनीति बिग्रिँदा देशको सबै क्षेत्र बिग्रिएको छ । राजनीतिमा मौलाएको विकृति र विसङ्गतिको असर यतिखेर न्यायालयमा परेको देखिन्छ । त्यसो त नेपालको न्यायालय बेलाबखत राजनीतिक शक्तिको लागि हुँदै आएको तीतो यथार्थ हामीबीच छँदैछ । पञ्चायती कालदेखि नै नेपालको न्यायपालिकालाई चरम दुरूपयोग गर्ने र निरन्तर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको साधन बनाउने प्रयास पटकपटक भएकै हुन् । प्रजातन्त्रपश्चात् पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले शाही आयोगमार्फत राजनीतिक दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेकै थिए । तथापि ती तमाम प्रयास र प्रभावबाट नेपालको न्यायालय कति अछुतो रहन सक्यो वा सकेन ? त्यो बेग्लै अनुसन्धानको विषय हो । 

नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक मुद्दाले अदालतमा प्रवेश पाउनु नौलो विषय होइन । २०४८ देखि ५८ सालसम्म आइपुग्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाका प्रतिनिधि सभा विघटनका विषय अदालतमा प्रवेश गरेकै हुन् । दोस्रो संविधानसभाको आयु लम्ब्याउने राजनीतिक दलको निर्णयमाथि अदालतले संविधान संशोधन गरेर अन्ततकालसम्म जान मिल्दैन भनी रोक लगाएकै हो । संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने फैसला गरी समयसीमा नै तोकेर राजनीतिक दललाई अदालतले दबाबमा पारेकै हो । जेठ २०६९ मा बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा भङ्ग गरेपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले प्राप्त गर्नु पनि दलको अक्षमताको एउटा उल्लेख्य ऐतिहासिक घटना हो ।

नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै सत्तास्वार्थ हो । त्यही सत्तास्वार्थकै कारण दलहरू फुटेका र जुटेका छन् । हरेक पार्टीमा गुटबन्दी र अराजकता अत्याधिक मात्रामा मौलाएको छ । अराजकता र गुटबन्दीमार्फत पार्टीसत्ता जफत गर्ने र पार्टीसत्तामार्फत राज्यसत्ता सञ्चालनमा नेपाली नेताहरू पोख्त मानिन्छन् ।  यस्ता गलत कार्यले कानुनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता संविधानवादका आधारभूत मान्यतालाई स्खलित गरेर देशलाई लोकतान्त्रिक मार्गबाट विचलित गराउने खतरा उनीहरूले नै बढाएका छन् । यो चिन्ताको विषय हो । 

यतिबेलाको प्रतिनिधि सभा विघटन पनि राजनीतिक विषय हो, पूर्णतःसंवैधानिक होइन । सबै दलहरू देश र नागरिकप्रति जिम्मेवार भएको भए उनीहरूले संसदबाट नै उपयुक्त निकास निकाल्न सक्थे । प्रतिनिधि सभा विघटन नहुँदै उनीहरूसँग पर्याप्त समय थियो । तर, निषेध र प्रतिशोधको भावनाले ग्रस्त दलहरू समय छँदै आवश्यक पहल गर्न असक्षम रहे । विघटनपछि मात्र उनीहरूको चेत खुल्यो, अनि त न्यायपालिकासँग हारगुहार सँगसँगै राजनीतिक प्रभावका विषय जोडिँदै छन् । फलतः निष्पक्ष न्यायालय राजनीतिक घम्साघम्सीको चपेटामा नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । निष्पक्ष न्यायालयमाथिको राजनीतिक घम्साघम्सीले कतै देश र समग्र प्रणाली नै अस्तव्यस्त हुने त होइन ? आशङ्का बढ्दो छ । 

हुन त देशको सर्वोच्च न्यायालय राजनीतिक दल र नेताहरूको स्वार्थ एवम् इच्छाबमोजिम मनपरि चल्ने संस्था होइन । तर आफ्नो सत्ता, शक्ति, पद र सुविधाको राजनीति गर्नेहरूले यतिखेर अदालतलाई हदैसम्म प्रयोग गर्न लागेका छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण इजलासका विवाद र गठन–पुनर्गठनमा भएका तमाम बहसका विषयले दिइरहेका छन् । त्यसैले त देशको प्रणालीगत भविष्य अस्थिर र अस्तव्यस्त बन्ने खतरा झन् बढ्दो छ ।

विगतदेखिका घटनाक्रमहरू हेर्दा देशमा राजनीतिक नेतृत्व असफल र दूषित हुँदा नै राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र अदालत बन्न पुगेको छ । राजनीतिज्ञले न्यायालय र प्रशासनलाई सत्ता र शक्तिको बलमा दबाब वा प्रभावमा पार्न खोज्नुले नेपाली राजनीतिमा विकृति र विसङ्गति मौलाउँदै गएका छन् । जब राजनीति दूषित हुन्छ तब देश र जनताले पाउने दुःख र समस्या नै हो । अहिले नेपाली जनता त्यस्तै दूषित राजनीतिको सिकार भइरहनुपरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नै दलको ‘कोटा’ र अन्य प्रभावबाट निर्देशित हुने व्यवस्था गरिएपछि नै निष्पक्ष न्यायालयमा राजनीति घुसेको हो । न्यायालयको आत्मामा घुसाइएको राजनीतिक विषले समग्र न्याय व्यवस्थालाई नकारात्मक असर नगर्ने कुरै भएन । न्यायालयमा गरिएको राजनीतिक हस्तक्षेपले देशका समग्र संरचनालाई समेत असर पार्ने नै भयो । अधिकांश राजनीतिक विषयहरू आखिर अदालतकै निर्णयबाटै हुने हो भने किन आवश्यक छन् राजनीतिक दल र संसदीय प्रणाली ? स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ ।

यतिखेर प्रतिनिधि सभा विघटित छ, सरकारले चुनावको घोषणा गरेको छ । दलहरू विभाजित, प्रतिशोधी र अन्योलग्रस्त छन् । सहमतिभन्दा पनि विमति र निषेधका घटनाहरू बढ्दैछन् । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई संविधान मिच्ने सरकार र नेताहरूलाई संसदबाटै तह लाउन नसकेपछि दलहरू सर्वोच्च अदालत आएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभासम्बन्धी जे फैसला गरे पनि देश थप अन्योल र अस्थिरतामा फस्ने सङ्केत राजनीतिक दलका गतिविधिले गरेका छन् । न्यायालयप्रति आमजनताको विश्वासमा ह्रास हुँदै गयो भने अन्ततः त्यसले समग्र राजनीतिक पद्धति र संविधानको वैधानिकता र सर्वस्वीकार्यतामा नै चोट पुर्याउने निश्चित छ । यो गम्भीर आपत्ति र चिन्ताको विषय हो ।

नागरिकको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा कतिपय नेताहरु संसदको अपमान गर्ने र देशको सर्वाेच्च सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तानेर होच्याउने र मानमर्दन गर्नतिर लागे । यसले गणतन्त्र र सङ्घीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्न थालेको छ । नागरिकहरूलाई निराश बनाइएको छ । राजनीतिक विषयमा पटक-पटक अदालतलाई तानेर संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यतामाथि नियतवश हमला गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

संविधान मूलतः राजनीतिक सहमतिको दस्ताबेज हो । यो कुनै अलौकिक र अमूर्त  विषय हैन । संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सीमारेखा कोरेको छ । राजनीतिक दल र कानुनविद्हरूले आफैँले बनाएको संविधान र कानुनको व्याख्या आफ्नो स्वार्थअनुकूल गर्न थालेपछि राजनीतिसँगै संवैधानिक सङ्कट देखा परेको हो । खासगरी धारा ७६  को उपधारा ५ को व्याख्या राजनीतिक दल र कानुनविद्हरूले आफू अनुकूल गर्न थालेपछि यसले संविंधानको अस्पष्टता र अपूर्णता छरपष्ट पारेको छ । त्यस धारा दलीय व्यवस्थाका आधारमा आकर्षित हुने वा निर्दलीय र स्वतन्त्र आधारमा ? अब पुनर्व्याख्या र पुनर्लेखन जरूरी देखिन्छ । 

राजनीतिमा प्रणाली, सिद्धान्त र व्यवहार महत्त्वपूर्ण विषय हुन् । तर जब सिद्धान्त र व्यवहारले बाटो बिराउँछ त्यसले प्रणालीलाई समेत बदनाम गराउँछ । यतिखेर राजनीतिक दलका गतिविधिहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी छैनन् । संसदीय प्रणाली र संवैधानिक निकायका आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा मर्मलाई आत्मसाथ गर्न नसक्दा नै नेपाली राजनीतिमा तमाम सङ्कट देखा परेका हुन् । 

तसर्थ, न्यायालयलगायत संवैधानिक निकायमाथिको दूषित राजनीतिक हस्तक्षेप अब तुरून्त रोकिनुपर्छ । यो प्रवृत्ति नसच्चिएसम्म जे फैसला आए पनि समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहनेछन् र नागरिकका आकाङ्क्षाअनुरूप देश अगाडि बढ्न सक्दैन ।