नयाँ मुलुकी ऐनको अपराध संहितामा बिरामीको उपचारमा लापरबाही गर्ने चिकित्सकलाई ५ पर्षको जेल सजाय हुने उल्लेख छ । उपचारमा लापरबाही गरेर बिरामीको ज्यानै गएमा डाक्टरलाई ५ वर्षको जेल सजाय र ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना तोकिएको हो । लाइसेन्स प्राप्त नगरेका डाक्टरले उपचार गरेमा, अंगभंग भएमा र बिरामीको ज्यान गएमा १५ वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था छ । 

बिरामीको अवस्था नहेरिकनै उपचार गर्ने डाक्टरलाई लापरवाही गरेको दाबी गरेर फौजदारी अपराधअनुसार ५ वर्षसम्म जेल सजाय गर्ने व्यवस्थाले धेरै चिकित्सक त्रसित बनेका छन । यसका विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका चिकित्सकले १५ दिनका लागि ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन । लापरवाही गर्ने चिकित्सकलाई छानबिन गरेर मात्रै कारबाही गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकलाई पेशाप्रति भय सिर्जना गर्न नहुने डाक्टरहरुको भनाई छ । यसै सन्दर्भमा उज्यालो अनलाइनका लागि विष्णु विश्वकर्माले नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.मुक्तिराम श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्नु भएको छ :

नयाँ मुलुकी ऐनले डाक्टरलाई तर्साएकै हो ? लापरबाही गर्नेलाई पो कडा सजायको व्यवस्था गरिएको होइन र ?  

अहिले जसरी नयाँ मुलुकी ऐन आएको छ । यसले आफ्नो पेशा गर्ने चिकित्सकलाई त्रसित बनाएको छ । कुनै पनि चिकित्सकले आफ्नो जानेको सीपलाई प्रयोग गर्न नयाँ मुलुकी ऐनले बञ्चित गराएको छ । नयाँ मुलुकी ऐनको परिच्छेद १९ मा उपचारको क्रममा लापरबाही गरी बिरामीको ज्यान गएमा उपचार गर्ने डाक्टरलाई ज्यान मार्ने उद्योग सरहको अपराध मानेर ५ वर्षसम्म जेल सजाय तोकिएको छ । उपचार गर्दा बिरामीको ज्यान जाने हो कि भन्ने त्रासले डाक्टरहरुले जटिल प्रकृतिका बिरामीको उपचार गर्न डराइरहेका छन् ।

अस्पतालहरुमा डाक्टरको लापरबाहीले ज्यान गएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भैरहन्छ । अहिलेको ज्यादती रोक्नकै लागि सरकारले ऐन ल्याएको छ । तपाईहरु पनि बिरामीको उपचारमा लापरबाही हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो र ?

अहिले धेरै अस्पतालका बाहिर एउटा जत्था अर्थात अराजक समूह खटिएको छ । उपचारका क्रममा बिरामीको ज्यान गइहालेमा त्यही जत्था अस्पतालमा प्रवेश गरेर तोडफोड गर्छ । अनि बिरामीका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति दिलाइदिने आश्वासन दिन्छ । केही कमिसन लिएर जुन समूहले अहिले अस्पताललाई आतंकित पार्ने काम गरिरहेका छन्, सरकारले त्यही समुहलाई प्रोत्साहन दियो । अब डाक्टरले कसरी काम गर्ने वातावरण रहन्छ ? 

गम्भीर प्रकृतिको बिरामीको उपचार गर्दा जोखिम सबैभन्दा बढी डाक्टरलाई हुन्छ । अब त डाक्टरहरु गम्भीर बिरामी आए भने उपचार नगरेर अरु अस्पतालमै रिफर गरिदिन्छन । जब कि आफैं प्रहरी हिरासतमा जानुपर्छ भने डाक्टरले किन उपचार गर्ने जोखिम लिने ? हो यस्तै अवस्थाले गर्दा हामीले आन्दोलनको घोषणा गरेका हौं । 

लापरबाही गर्ने डाक्टरको  पक्ष लिएका होइनौं । उपचारका क्रममा बिरामीको ज्यान गएमा त्यो पनि डाक्टरकै लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएको हो भने हामी (नेपाल चिकित्सक संघ) पनि छानबिन गर्छौं । दोषी पाइए डाक्टरको लाइसेन्स नै खारेज गर्छौं । तर सरकारले त छानबिन नगरिकनै उपचारका क्रममा बिरामीको ज्यान गएमा डाक्टरलाई सोझै अपराधी बनाउन खोजेको देखियो ।

त्यसो भने सरकारले अहिले ल्याएको ऐन संशोधन गर्दैमा डाक्टरहरु बिरामीको उपचारमा लापरबाही गर्न छाड्छन त ? सामान्य रोगको उपचार गर्न अस्पताल पुगेका बिरामीले ज्यान गुमाउनु पर्दैन त ? यतिले मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ ?

हुँदैन । जबसम्म चिकित्सकलाई आफ्नो विशेषज्ञता देखाएर सहज वातावरणमा बिरामीको उपचार गर्ने अवस्था हुँदैन, तबसम्म यो समस्या समाधान हुदैन । किनकी डाक्टरहरु बिरामीको १ प्रतिशत बाँच्ने सम्भावना भएपनि उपचारमा खटिन्छन । सकेसम्म ज्यान जोगाउनकै लागि घण्टौं अप्रेसन थिएटरमा लागिपरेका हुन्छन । 

तर अहिलेको ऐनले त बिरामीको ५० प्रतिशत बाँच्ने आश छ भने पनि जटिल किसीमको शल्यक्रिया गर्न नसकिने अवस्था आयो । मैले अघि पनि भनें २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि अस्पताल नजिकैका क्षेत्रमा एउटा पेशेवर समूह अर्थात जत्था हुल बाँधेर बसेको छ । उनीहरुको खेलो भनेकै बिरामीको ज्यान गएमा अस्पतालमा गएर हुलदंगा गर्ने, तोडफोड गर्ने, आधा पैसा आफूले खाने, आधा पैसा बिरामीका आफन्तलाई दिने हो । 

सरकारले अहिले ल्याएको ऐनले सबैभन्दा बढी त्यही पेशेवर समूहलाई फाइदा पुगेको छ । चिकित्सक जस्तो संवेदनशिल पेशामा लागेकालाई मान्छे मार्ने, अपराध गर्ने किसिमको ऐन बन्छ भने कसरी एउटा डाक्टरले बिरामीको उपचार गर्न सक्छ ? 

जहाँसम्म समस्या समाधान कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । अहिले देशका धेरै ठाउँमा जति पनि अस्पताल छन्, ती सबै अस्पतालमा सबै किसिमका विशेषज्ञ छैनन् । विशेषज्ञको काम सामान्य स्वास्थ्यकर्मीले गर्नु परिरहेको छ । अनि बिरामीको ज्यान जाने घटना भैरहेका छन् । सरकारले जनशक्ति उत्पादन र तिनलाई स्वदेशमै टिकाउने वातावरण बनाउन सक्दैन । जो टिकेका छन्, उनीहरुलाई पनि त्रसित बनाउने हो भने कसरी समस्याको समाधान हुन्छ ?

अस्पतालमा बिरामी आउने भनेको जीवनको आश लिएर आउने हो । कतिपय अवस्थामा बिरामी रिफर गर्ने अवस्था हँुदैन । खासगरी विकट जिल्लामा बिरामीसँग न धेरै पैसा हुन्छ, न सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुगेर उपचार गर्न सक्ने समय नै । यस्तो अवस्थामा डाक्टरले निकै जोखिम लिएर काम गर्नुपर्छ । तर नयाँ ऐनले जटिल परिस्थितीमा पनि ठूलो जोखिम मोलेर उपचार गर्ने वातावरण दिएन । उल्टै ज्यानमारा अपराधमा फस्ने डर डाक्टरलाई भयो । यस्तो अवस्थााम डाक्टरले बिरामीको उपचार गर्नुको साटो अरु अस्पतालमै रिफर गरि दिन सक्छ । त्यसरी एउटाले अर्कोमा रिफर गर्छ । अर्कोले अर्को अस्पतालमा रिफर गर्दागर्दै बिरामीको एम्बुलेन्समै ज्यान जाने अवस्था आउँछ । अस्पतालमा जनशक्ति थप्ने, उपकरण खरिद गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिने, अनुगमन गर्ने, लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले डाक्टरलाई अपराधी बनाउन खोजेको देखिन्छ । अर्को कुरा नेतालाई त के गाह्रो छ र ? सामान्य बिरामी हुँदा स्वास्थ्य जाँच गर्न पनि उहाँहरु विदेशका सुविधासम्पन्न अस्पताल पुग्नुहुन्छ । तर सोझा नागरिकको उपचार गरेर डाक्टरलाई देशको सेवा गर्ने अधिकार पनि दिइएन ।

लापरबाही गर्ने डाक्टरलाई कारबाही गर्ने बाहेक अरु व्यवस्थाहरुमा तपाईको आपत्ति छ  किछैन ?

अरु बुँदामा हाम्रो त्यति ठूलो आपत्ति छैन । जस्तो दर्ता नगरेका र मापदण्ड नपुगेका औषधी पसललाई समेत कारबाही गर्ने कुरामा हाम्रो असहमति छैन । अनि डाक्टरको लाइसेन्स नलिएकाहरुले बिरामीको उपचार गर्दा र उनीहरुका कारण बिरामी अंगभंग भएमा, ज्यानै गुमाएमा १५ वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्थामा पनि हाम्रो समर्थन नै छ । तर यही बुँदामा लामो समयसम्म बिरामीको उपचार गरिरहेका वा धामी झाँक्रीलाई यो ऐन लागू हुने छैन भनिएको छ । 

यसमा फेरि हाम्रो आपत्ति छ । किनभने अहिलेको २१ औँ शताब्दीमा धामीझाँक्रीको भर पारेर बिरामीलाई मृत्युको मुखमा पार्ने अपराध अब राज्यले गर्नुहुदैन । देशमा झण्डै १० लाखको संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन भइसकेको अवस्थामा धामीझाँक्रीलाई अन्धविश्वासमै रमाउन दिने ? अनि मृत्युुको मुखमा पुगेकालाई सञ्चो पार्छु भनेर उपचार गर्न खोज्ने डाक्टरलाई अपराधी करार गर्ने ? यो व्यवस्थामा हामीले संशोधन खोजेका छौँ । किनकी कुनै पनि मानिस बिरामी हुनेवित्तिकै अस्पताल पुग्नुपर्छ । जति छिटो बिरामी अस्पताल पुग्यो, त्यति धेरै बिरामी बाँच्ने सम्भावना हुन्छ । तर यहाँनेर धामीझाँक्रीका कारण बिरामी अस्पताल नगएर मृत्युको मुखमा पुग्ने गरेका छन ।

अहिले जति पनि निजी मेडिकल कलेज वा निजी अस्पतालमा छन् । त्यहाँ बिरामीलाई सबैभन्दा बढी जोखिम देखिन्छ । बिरामीको ज्यान जाने दर पनि निजी अस्पतालमै पछिल्लो समय बढेको छ । फेरि धेरै डाक्टरको आकर्षण पनि निजी अस्पतालमै छ । पैसा बढी पाइन्छ भन्ने लोभले, यसको समाधान के ?

यो त राज्यले सिर्जना गरेको समस्या हो । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रलाई निजीकरण गरेर हुन्छ ? नेताहरु आफू चाहिँ विदेशमा उपचार गर्न जाने, अनि नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रलाई निजी व्यापारीको हातमा राखिदिने ? सरकारी अस्पतालको स्तरबृद्धि गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने, जनशक्तिको परिपूर्ति गरियो भने अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ । निजी मेडिकल वा अस्पतालमा पटक पटक अनुगमन गर्ने, लापरबाही गर्ने डाक्टरलाई निलम्बन गर्ने, मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेज वा अस्पतालको दर्ता खारेजी गर्ने हो भने पनि धेरै हदसम्म समस्याको समाधान हुन्छ । 

सरकारले भएका नीति नियमलाई पालना गर्न नसक्ने अनि बिरामीको उपचार गर्ने डाक्टरलाई सजाय गरेर समस्याको समाधान खोज्ने ? यसरी त समस्या घट्नुको साटो झन् बढ्छ । देशमा समृद्धि ल्याउने  भनेको डाक्टर इन्जिनियरको साथ लिएर होला नि । उल्टै उनीहरुलाई हतोत्साही गर्ने गरी जेल हाल्ने कानून ल्याएर हुँदैन होला ।

अहिले उपचार विधि महंगो बनेको छ । त्यसमाथि उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामी सकुशल घर फर्किने हुन कि होइनन् भन्ने त्रास पनि नागरिकलाई छ । उपचारका नाममा मृगौला तस्करी हुने, एउटा अंगको शल्यक्रिया हुनुपर्ने ठाउँमा डाक्टरले अर्कै अंगको शल्यक्रिया गरिदिने समस्या छ । डाक्टरहरु उपचारमा जिम्मेवार बन्ने कहिले ?

हामीले मेहनत गर्दा राम्रो विधि पनि बसेको छ । जस्तो आँखा रोगका बिरामी जापान, अष्ट्रेलियाबाट सस्तो उपचार वा शल्यक्रियाका लागि नेपाल आउँछन् । केही रोगको उपचारमा विदेशी नागरिकले नेपाललाई मेडिकल हबका रुपमा लिइरहेका छन् । तर सरकारले भने डाक्टरलाई हेलेचेक्र्याईं गर्छन् भनेर अपराधीसरहको व्यवहार गर्ने, अनि ज्यान मार्ने उद्योग जसरी सजाय तोक्ने, डाक्टरलाई बदनियत राखेर कानून बनाउँदा मेडिकल क्षेत्रमा कति असर गर्छ ? यसको अनुमान सरकारले गरेको छ ? छैन । 

त्यसैले राज्यको सबैभन्दा बढी संवेदनशिल क्षेत्रमा सरकारले चासो दिने, राम्रो हेरविचार गर्ने, नयाँ नयाँ नीति नियम बनाएर समस्याको समाधान खोज्ने, स्वास्थ्य सेवालाई गाउँ गाउँमै पु¥याउने, जिल्ला अस्पतालहरुमै विशेषज्ञ सेवा दिने ढंगले सोच्नुपर्यो नि । 

तर अहिले ठीक उल्टो गतिमा राज्य हिँडेको छ । यसरी कसरी देश समृद्धि हुन्छ र भन्या ? झन् त्रासको वातावरण सिर्जना भयो । नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने, उस्तै अवस्थामा नागरिकले भगवानका रुपमा मान्ने पेशालाई राज्यले अपराधी सरह बनाईदिएपछि अब कसरी डाक्टरहरु इमान्दार भएर काम गर्ने ? प्रत्येक डाक्टरलाई नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोड्नुको साटो सरकारले भइरहेको सम्बन्ध पनि तोड्दै जान थालेको भान हामीलाई परेको छ । 

तपाईँहरुले भदौ १५ गतेसम्म संशोधनको समय पनि दिनु भएको छ । तर यसबीचमा नागरिक आफूले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने हो भन्ने त्रास पनि छ । अब समाधानको उपाय के होला ?

हामीले धेरै माग राखेका छैनौं । त्यो माग पनि नागरिकका लागि हो । सरकार र नेताहरुका लागि होइन । जस्तो पहिलो माग, उपचारमा लापरबाही गर्ने डाक्टरलाई कारबाही गर्न हाम्रो आपत्ति छैन । तर उचित छानबिन समिति बनाउँ र छानबिन समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेपछि मात्रै कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । 

अर्को उपचारका क्रममा बिरामीको ज्यान गएमा डाक्टरलाई लापरबाही नै गरेको भन्ने कुरा कसरी पुष्टि गर्ने ? जस्तो बिरामी अन्तिम अवस्थामा अस्पताल ल्याइएको छ, डाक्टर अपरेशन थिएटरमा प्रवेश गर्दागर्दै पनि बिरामीको ज्यान गइसक्यो भने डाक्टरले लापरबाही गर्यो भन्न मिल्छ ? हो, त्यसैले हामीले पहिला एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्छ भनेका छौं । त्यो मापदण्ड भनेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर कुनै पनि घटनाको छानबिन गर्नुपर्छ । अनि मात्रै लापरबाही गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही गर्नुपर्छ । 

दोश्रो माग, अहिले तोकिएको सजाय ५ वर्ष निकै बढी भयो । बिरामी जाँच्ने डाक्टरले अत्याधिक लापरबाही गर्यो, जाँच्नयोग्य छैन भने उसको लाइसेन्स नै खारेज गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ । बिरामीको अवस्था हेरिकन बचाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि उपचारमा लापरबाही भएको हो भने त्यस्ता डाक्टरलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर अवस्था नहेरिकनै हचुवाका भरमा भन्दा उपचारमा डाक्टरको लापरबाही कि अरु कारण बिरामीको ज्यान गएको हो भन्ने कुराको प्रकृति हेरेर सजाय तोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । 

कतिपय बिरामीको उपचार गर्दागर्दै उपकरण र औषधिको अभावमा पनि ज्यान जान सक्छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? त्यसैले अहिलेको तोकिएको सजाय कम हुनुपर्छ । अनि तेश्रो माग चाहिँ लाइसेन्स नभएको डाक्टरले उपचार गर्दा बिरामी अंगभंग भएमा वा ज्यानै गएमा उसलाई १५ वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ । यसमा हाम्रो आपत्ति छैन । गाउँमा पुगेका सबै स्वास्थ्यकर्मीसँग बिरामी जाँच्ने लाइसेन्स छैन । तर पनि उनीहरुले आफूले सक्दो सेवा बिरामीको गरेकै छन् । 

तर कुनै लाइसेन्स नभएको धामीझाँक्रीलाई सजाय छैन । सबैभन्दा डरलाग्दो त अहिले धामीझाँक्रीको झारफुकले बिरामी अस्पताल पुग्दैनन् । जब अस्पताल पुग्छन, बचाउन सकिने अवस्था हुँदैन ।

त्यसैले हामीले उपचारमा लापरबाही गर्ने डाक्टरलाई छुट दिनुपर्छ र उपचार गर्नै नसक्ने धामीझाँक्रीलाई साजय दिनुपर्छ पनि भनेको होइन । लापरबाही गर्ने जोसुकैलाई अवस्था हेरेर कारबाही गर्नुपर्छ । तर हचुवाका भरमा होइन । यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेका हौं । जस्तो सर्पले टोकेको बिरामीलाई समयमै अस्पताल पुर्यायो भने बचाउन सकिन्छ । अन्तिम अवस्थामा पुर्याइयो भने बचाउन सकिंदैन । सर्पले टोक्दा गाउँघरमा अस्पताल नभई धामीझाँक्रीकोमा लगिन्छ । जब सञ्चो हुँदैन, अनि अस्पताल लगिन्छ । यहाँनेर दोषी को ? बिरामीलाई म कहाँ होइन, अस्पताल लैजानु नभन्ने धामीझाँक्री कि डाक्टर ? 

१५ गतेसम्म अल्टिमेटम पनि दिएका छौं । कानून मन्त्रालयले विज्ञप्ती निकालेर चासो पनि दिएको छ । ऐन संशोधन हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । यदि संशोधन भएन भने भदौ १५ पछि लाइसेन्स सरकारलाई बुझाएर बस्छौं । यसको विकल्प छैन ।