नेताहरुले औपचारिक घोषणा नगरे पनि मंगलबारदेखि नेकपा विभाजन भएको छ । छुट्टाछुट्टै ठाउँमा बसेको दुई समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले फरक फरक निर्णय गरेसँगै पार्टी विभाजन भएको हो । 

मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहको र बबरमहलमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा नेता माधवकुमार नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो । दुवै समूहले आफ्नो समूहलाई आधिकारिक नेकपा बताउँदै एकले अर्काको आलोचना गरेका छन् । 

ओली र दाहाल–नेपाल समूह दुई समूहमा विभाजित भएसँगै नेकपाका नेता कार्यकर्ता पनि दुईतिर विभाजित भएका छन् । यद्यपि केही नेता अझै पनि कुनै समूहमा सहभागी नभई तटस्थ रहेका छन् । केही नेता कार्यकर्ताले भने अझै पार्टी एकतामा जोड दिइरहेका छन् । तर पार्टी एकता भएको साढे दुई वर्षमै नेकपा दुई टुक्रा भैसकेको छ । 

विवादको सिलसिला

२०७४ सालको चुनावमा तालमेल गरेर सुविधाजनक बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व थालेको नेकपाभित्र सरकार गठन भएदेखि नै आन्तरिक विवाद सुरु भएको थियो । सानोतिनो विवादलाई स्वभाविक ठान्दै २०७५ सालको जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच औपचारिक रुपमा पार्टी एकताको घोषणा भएको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन जेठ २ गते पाँच बुँदे सहमति भएपछि ३ गते दुई ठूला पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको हो । दुई अध्यक्षबीच भएको भनिएको त्यो सहमतिलाई केही समय गुपचुप नै राखियो । तर नेकपाकै शीर्ष नेताहरुबाट गोप्य भनिएको दुई अध्यक्षबीचको त्यो सहमतिपत्र सार्वजनिक भयो ।

सार्वजनिक भएको सहमतिपत्रको तेस्रो बुँदामा ‘एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीका सबै निर्णयहरु विधिसम्मत् र कमिटीबद्ध छलफलका आधारमा लिने तथा दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात निर्णयको आधिकारिकता मनिने’ उल्लेख गरिएको छ । यस्तै चौथो बुँदामा ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुसार दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । सहमतिपत्रमा तत्कालीन नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय सदस्य जनार्दन शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । 

सहमतिपत्र सार्वजनिक हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक अन्तर्वातामा ओलीले साढे २ वर्षपछि प्रधानमन्त्री नछाड्ने भनेर कल्पनासमेत गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिपछि नेताहरुबीच आशंका पैदा हुन थालिसकेको थियो । 

दुई अध्यक्षबीच पार्टी एकता घोषणा भएको झण्डै ३ महिनापछि नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद सतहमा आयो । २०७५ भदौ २० गते अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्रीहरु फेरबदल हुने सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यसको केही दिनपछि असोजमा अध्यक्ष प्रचण्डले वामदेव गौतमलाई काठमाण्डौ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ७ बाट चुनाव जिताएर प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिनुभयो । बर्दियाबाट पराजित हुनुभएका गौतमलाई चुनाव जिताएर प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीतिसहित काठमाण्डौ क्षेत्र नम्बर ७ का सांसद रामवीर मानन्धरले पार्टीमा राजीनामा बुझाउनुभयो ।  अध्यक्ष प्रचण्डले कात्तिक ५ गते मानन्धरको राजीनामा बोकेर सचिवालय बैठकमा उपस्थित हुनुभयो । तर, प्रचण्डले लिएर गएको राजीनामाको पत्रलाई अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाका सदस्य मानन्धरको राजीनामा रोकियो ।

वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन रामवीर मानन्धरलाई राजिनामा गर्न लगाएर त्यस ठाउँमा फेरि चुनाब गराउने रणनीति असफल भएपछि प्रचण्ड पक्षीय ५ सचिवालय सदस्यहरु छुट्टै भेलामा जुटे । पार्टी एकता घोषणा भएको १ वर्ष पार नगर्दै पुसको अन्तिम हप्तातिर प्रचण्ड पक्षीय सचिवालय सदस्यहरुको छुट्टै भेला घोबिघाटमा भयो । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमति विपरित गतिविधि संचालन गर्न थालेको र सरकार संचालन पनि राम्रोसँग गर्न नसकेको भन्दै नेकपाका बहुमत प्राप्त ५ सचिवालय सदस्य निरन्तर केपी ओलीको विरोधमा लागे ।

पार्टी एकता भएको एक वर्ष पार गरेको केही दिन अर्थात २०७६ सालको जेठ १५ गते अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई अध्यक्षबीच आलोपालो गरेर सरकार चलाउने सहमति भएको सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यसपछि ओली प्रचण्डसँग रुष्ट बन्दै जानुभएको प्रष्ट देखिन्छ । प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका नेताहरु पूर्ववत सहमति कार्यन्वयन गराउने पक्षमा देखिए भने ओली पक्ष कुनै पनि हालतमा ठाउँ नछाड्ने अडानमा अघि बढ्यो । 

जेठ १५ मा आलोपालो गरेर सरकार चलाउने सहमति भएको भनेर प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको केही दिनपछि अर्थात असारमा ओलीले एकलौटी काम गर्न थालेको भन्दै प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका नेताहरु एकठाउँमा आए । प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरु जसरी हुन्छ, ओलीलाई तह लगाउने रणनीतिसहित अघि बढ्न थाले । ओलीले पनि प्रतिवाद गर्दै जानुभयो ।

त्यसको केही समयपछि साउनको पहिलो हप्तातिर ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउने प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहबीच सहमति बन्यो । यहीँबाट प्रचण्ड–नेपाल गुट थप बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीचको तिक्तता बढ्दै गएपछि त्यतिबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यस्थता गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीकै मध्यस्थतामा दुई अध्यक्षबीच छलफल भएर प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिने सहमति बन्यो । २०७६ सालको साउन ३१ गतेको बैठकले बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने सहमति जुट्यो । 

आफ्नो वरियता झरेसँगै नेता माधवकुमार नेपाल ओलीसँग रुष्ट हुन थाल्नुभयो । नेपाल र ओलीबीचको तिक्तता भदौ महिनामा निक्कै नै बढिसकेको थियो । त्यसबेलाको बैठकमा नेता नेपालले पार्टीको बैठकमा फरक मतसमेत पेश गर्नुभयो । 

ओलीले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिने सहमति जनाए पनि कार्यान्वयन भएन । ओलीले कार्यकारी भूमिका नै दिन तयार नभएपछि सहमतिको २ महिनापछि कात्तिक महिनामा प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको सहमति कार्यन्वयन गर्न माग नै गर्नुपर्यो । त्यसको केही दिनपछि मंसिर ४ गते आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति भंग भयो । ओली र प्रचण्डबीच सरकार र पार्टीको काममा भागबण्डा भयो । सरकार संचालनको जिम्मेवारी ओली र पार्टीको कार्यकारी हैसियतको जिम्मेवारी प्रचण्डको काँधमा आयो । 

२०७६ सालको पुस १३ गतेदेखि पार्टीको बैठकमा प्रचण्ड र ओलीका लागि समान हैसियतका कुर्सी राख्न थालियो । पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो बढ्दै जाँदा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरु छलफलमा जुट्न थाले । पुस १३ गते भैंसेपाटी गठबन्धनको जन्म भएको र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको घरमा गठबन्धनको छलफल हुन थाल्यो । 

२०७६ सालको असोजमा कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेबारे पनि निक्कै धेरै अन्तरविरोध भयो । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे भामुख पद आफूले पाउनुपर्ने अडानसहित अघि बढ्नुभयो । तर, पार्टीको भागबण्डा मिलाउनका लागि माघ १२ गते तत्कालीन माओवादी केन्द्रतर्फबाट अग्नी सापकोटालाई सभामुख बनाईयो । 

विवादको जड एमसीसी पनि

नेकपाको विवाद बल्झाउनुमा एमसीसी परियोजनाबारेको बहसले पनि मलजल गरेको देखिन्छ । ओली जुनसुकै हालतमा परियोजना पास गराउने र प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय नेताहरु पास गर्न नहुने भनेर दुई कित्तामा उभिएपछि विवाद थप बल्झिंदै गयो । परियोजनाबारे दुई कित्तामा नेताहरु उभिएपछि माघ १५ देखि १९ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसी परियोजनाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन भयो । 

त्यसपछि माघ २७ गते मदन भण्डारी फाउण्डेशनको कार्यालयमा ओली पक्षीय नेताहरु भेला भए । त्यसको केही दिनपछि अर्थात फागुन ९ गते बसेको सचिवालय बैठकले संविधान संशोधन गर्न बनाईएको कार्यदल खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र युवराज खतिवडामध्ये कसलाई लैजाने भन्नेमा विवाद भयो । अन्ततः गौतमलाई राष्ट्रिसभाको सस्य बनाउने भन्ने सहमति भयो ।

वैशाखदेखि विवाद उत्कर्षमा

२०७७ सालको सुरुदेखि नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढीसकेको थियो । सबै उद्योग कलकारखाना बन्द गरेर आवतजावतमा नै रोक लगाईएको थियो । आम नागरिकलाई बाहिर हिँड्न समेत नदिएको त्यो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो । अरु दल र नेकपाभित्रकै नेताहरुबाट चौतर्फी विरोध भएपछि वैशाख १२ गते अध्यादेश फिर्ता भयो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभएको अध्यादेश त फिर्ता भयो तर, नेकपाभित्रको विवाद झनै पेचिलो बन्दै गयो । 

अध्यादेश फिर्ता भएको ५ दिनपछि बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने काम भयो । तर, ओलीले आफूले राजीनामा नदिने अडान लिनुभयो । वैशाख २० गते बसेको बैठकमा दुबै अध्यक्षले आत्मालोचना गर्ने काम गरेसँगै तत्कालका लागि विवाद टरेको भनियो । 

गएको जेठ ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गर्नुभयो । त्यसपछि ओली चौतर्फी आलोचनाबाट थप बच्नुभयो । असार १० को स्थायी कमिटी बैठकबाट नेकपाभित्रको विवाद फेरि उत्कर्षमा पुग्यो । नक्सा जारी गरेबापत भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खोजेको र त्यसमा नेकपाकै नेताहरुको साथ रहेको भनेर ओलीले अभिव्यक्ति दिनुभयो । त्यसपछि नेकपाभित्रको विवाद झनै बढ्यो ।

कोरोना संक्रमणको बहानामा सरकारले असार १८ गते संसद स्थगित गर्यो । संसद स्थगित भएसँगै नेकपाभित्रको विवाद झनै चुलिंदै गयो । त्यसको २ दिनपछि असार २० गते प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुलाई आफ्नो कित्ता क्लियर गर्न भन्नुभयो । विवाद बढ्दै जाँदा ओली र प्रचण्डबीच गोप्य छलफल भयो । त्यो छलफलले मंसिरमै महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको कुरा बाहिरियो । तर, सहमतिपछि प्रचण्डले कुरा फेरेको भन्दै आलोचना भयो ।

१० दिनपछि साउन १३ गते नेकपा स्थायी कमिटी बैठक बस्यो । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा ओली पक्षका नेताहरु भने सहभागी भएनन् । आन्तरविरोध अन्त्यका लागि भन्दै साउन ३० गतेको बैठकले कार्यदल गठन गर्यो । त्यो कार्यदलले भदौ ६ गते दुबै अध्यक्षलाई प्रतिवेशन बुझायो । भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले फेरि पार्टीभित्रको विवाद समाधान भएको घोषणा गर्यो । 

पटक पटकको सहमति कार्यान्वयन भएन

नेकपाभित्रको विवाद समाधान भएको भनेर धेरैपटक नै घोषणा भयो । तर विवाद समाधान भएको घोषणा भएको केही दिनमै फेरि विवाद सुरु हुँदै गयो । गएको वैशाख २० गतेको बैठकमा दुबै अध्यक्षले आत्मालोचनासहित विवाद समाधान गरेको र भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले विवाद समाधानको घोषणा गरेको भए पनि वास्तविक रुपमा दुई अध्यक्षबीचको द्वन्द्व भने रोकिएन । 

विवाद समाधानको घोषणा भएको झण्डै ३ हप्व्तापछि गएको असोज १५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राजदुत नियुक्त गर्नुभयो । ओलीले पार्टीभित्र कुनै सल्लाह नै नगरी एकलौटी रुपमा निर्णय गरेको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले आपत्ती जनाउनुभयो । त्यसको १० दिनपछि असोज २५ गते कर्णाली प्रदेशको विवाद बल्झियो । ओली पक्षका मानिने नेताहरुले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्ष थप रुष्ट बन्दै गयो । त्यसलगत्तै असोज २८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले आफूखुशी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभयो । 

त्यसपछि प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका नेताहरु खुलेरै ओलीको विरोध गर्नतिर लागे । ओलीको विरोध पार्टीभित्रबाट मात्रै होइन, अरु राजनितीक दल र आम नागरिकबाटसमेत आउन थालिसकेको थियो । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण र अरु विकास निर्माणका कारममा काम गर्न नसकेको भन्दै ओलीको चौतर्फी आलोचना हुन थाल्यो ।

सरकारप्रतिको आलोचना बढिरहँदा कात्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग भेट गर्नुभयो । गोप्य रुपमा भएको भेट सार्वजनिक भएसँगै ओलीको थप आलोचना भयो । त्यसपछि सचिवालय बैठकका लागि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले धेरैपटक छलफल गरे । कुनै पनि बैठक बस्न र सहमति गर्नका लागि दुबै अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने नेकपाको विधानमा रहेकोले सचिवालय बैठकका लागि सहमति माग्दै बहुमत सचिवालय सदस्यहरुले ओलीलाई पत्र बुझाए । त्यसको केही दिनपछि कात्तिक २५ गते ओलीले बैठकमा बस्न सहमति जनाएर लिखित जवाफ पनि दिनुभयो । कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीमाथि धेरै आरोपसहित कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्ताव पेश गर्नुभयो ।

मंसिर  १३ गतेको बैठकमा ओलीले प्रचण्डको पत्रको जवाफ दिनुभयो । सचिवालय बैठकले समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकोले बैठकमा नै सहभागी नहुने ओलीले अडान राख्दै आउनुभयो ।

सचिवालयले पार्टीको विवाद पार लगाउन नसक्ने भएपछि मंसिर २१ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले पत्र पठाउनुभयो । विवाद समाधानका लागि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आफूमाथि लागेको सबै किसिमका आरोप फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै आउनुभयो । 

मंसिर ३० गते प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट त्यो अध्यादेश सिधै पारित भयो । अध्यादेश फिर्ता गर्न ओलीलाई निक्कै ठूलो दबाब भयो ।  ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्न आनाकानी गरेसँगै प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय नेकपाका नेताहरु संसदको अधिवेशन माग गर्दै शितल निवास पुगे । तर, संसद अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने पत्र राष्ट्रपति कार्यलयमा दर्ता भएन ।

त्यसको केही घण्टामै प्रचण्ड र ओलीबीच छलफल भयो । छलफलमा अध्यादेश र संसद अधिवेशन बोलाउने माग पनि फिर्ता गर्ने सहमति भयो । सहमतिपछि संसद अधिवेशन बोलाउने माग त फिर्ता भयो, तर अध्यादेश फिर्ता भएन ।

विवाद कायमै रहँदा पुस ४ गते शनिबार ओली प्रचण्डलायत नेताहरुलाई फकाउन उनीहरुकै निवासमा पुग्नुभयो । यसले नेकपाभित्रको विवाद समाधान हुने हो कि भन्ने आशा जगायो । तर एकाएक ओलीले  भोलिपल्ट ५ गते संसद विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुभयो । यसको पनि चौतर्फी विरोध हुँदै गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटनको घोषणा गर्नुभयो । त्यही दिन प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको सार्वजनिक भयो । यसपछि नेकपाका दुई समूह मिल्नै नसक्ने गरी दुईतिरको बाटोमा हिँड्न थाले ।

फलस्वरुप पुस ७ गते दुवै समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर छुट्टाछुट्टै निर्णय भएसँगै एकताको झण्डै साढे दुई वर्षपछि नेकपा विभाजन भएको छ । नेताहरुले फूटको घोषणा नगरे पनि अलग–अलग बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयसँगै दलको विभाजन कानुनी लडाइँमा प्रवेश गरेको छ । दुवै पक्षले राजनीतिक–सांगठनिक विभाजन पूरा गरेर आफ्नो दल वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । सूर्य चुनाव चिह्न र दलको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।