काठमाण्डौ - केही दिनअघि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आयोगका बहुमत सदस्यहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । २०७५ सालको असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा बनेको आयोगको प्रतिवेदन लामो समयदेखि सार्वजनिक हुन नसकेपछि आयोगको बहुमत सदस्यले सार्वजनिक गरेका हुन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कुल बजेटको २२ प्रतिशत हरेक वर्ष शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने, शिक्षकहरूको तलब सरकारी कर्मचारीको भन्दा कम्तीमा १० प्रतिशत बढी हुनुपर्ने, १० वर्षभित्र सम्पूर्ण विद्यालयालाई एउटै पद्धतिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायत सुझाव सरकारलाई दिइएको छ । 

सरकारले नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने यो प्रतिवेदन फेरि बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा किन सार्वजनिक गर्नुपरेको हो भन्नेबारे टेकमान शाक्यले आयोगका सदस्य प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालासँग कुराकानी गर्नुभएकाे छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आयोगका बहुमत सदस्यहरुले सार्वजनिक गरे । यसको आवश्यकता किन थियो ?

सरकारले बनाएका सबैजसो प्रतिवेदनहरु छापिँदै आएका छन् । २०५२ सालदेखि हेर्ने हो भने सबै छापिएका छन्, यो मात्रै किन नछापिएको ? दोस्रो कुरा भनेको शिक्षामा रुपान्तरण गर्ने भन्ने नै हो । रुपान्तरणका लागि आयोगका मान्छेहरुले के लेखे त भनेर सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता हो । त्यसका लागि पनि यसलाई छापेर सार्वजनिक गरिएको हो ।

शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा बनेको आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्नुका पछाडि त्यसभित्र केही कुरा लुकेका छन् ?

शिक्षामन्त्रीज्यूले चाहनुभयो तर सक्नुभएन । यसमा उहाँको निरीहता हो भनेर मैले बुझेको छु । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई रोक्नुपर्ने खासै कारण म देख्दिनँ । तर उहाँले किन रोक्नुभयो थाहा छैन । निजी विद्यालयका केही स्वार्थ समूहहरुसँग केही विषयमा कुरा नमिलेर पनि उहाँले यसलाई रोक्नुभएको जस्तो लाग्छ । 

उहाँहरुसँग प्रधानमन्त्री ओलीको साँठगाँठ देखिएको छ । चित्त नबुझेको हो भने यसमाथि संवाद गर्न सकिन्थ्यो । हामीले त सिफारिस मात्रै गरेको त हो । सिफारिस गरिएका विषयलाई छलफल गराउन नै चाहनुभएन किन हो कुन्नि ? तपाईंले भन्नुभएको जस्तै केही न केही हुन सक्छ रोक्नुमा । यसलाई संवादमार्फत समाधानको बाटोतर्फ लैजाने की निहुँ खोजेर तुहाउने ! यो कुरा उहाँले ख्याल गर्नुपर्ने हो ।

तपाईंहरुले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा यसलाई सार्वजनिक गर्नुभयो, आयोगका सबै सदस्यले छलफल गरेर संस्थागत रुपमा सार्वजनिक गर्न किन सक्नुभएन ?

साथीहरुसँग हामीले यसबारे धेरै पटक छलफल गरेका छौँ । प्रतिवेदन छापिएकामा सरकारको पनि विरोध छैन । साथीहरुको पनि विरोध छैन । यसमा लोगो र सरकारको नाम प्रयोग भयो भनेर मात्रै सरकारले आपत्ति जनाइरहेको हो । पदमा भएका साथीहरुलाई नैतिक दायित्व भएकोले पनि यस्तो हुन गएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले पठाइदिने, शिक्षामन्त्रीले नसक्ने अनि यो अवस्थामा सरकारमा बसेका मान्छेहरुलाई अलि अप्ठ्यारो भएको हो । प्राविधिक हिसाबले उहाँहरुको पनि सहमति छ, वैचारिक हिसाबले आफूले गरेको काम दुनियाँले थाहा पाओस् भन्न कसले चाहँदैनन् र ?

यसमा छाप्न आग्रह गर्नुहुने तपाईहरु चाहिँ ठिक, अनि छाप्ने कम्पनीले चाहिँ बेठीक गरेजस्तो भयो । शिक्षा मन्त्रालयले दुई कम्पनीलाई कारबाही गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । यसमा उनीहरुको के दोष ?

ठिक भन्नुभयो । हामी १३ जना साथीहरुले सही गरेर छाप्नुहोस् भनेर हामीले नै अनुरोध गरेकै हो । जसले सार्वजनिक गर भनेर भन्यो र जसले सही गर्यो उनीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले उपयुक्त ठानेनन् । यसबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय सरकारमा पनि रहेछ भन्ने बुझिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयको लोगो र नाम किन राखिएको भन्नेमा मात्रै मन्त्रालयको बिमति हो । 

यो आयोग शिक्षा मन्त्रालयले नै निष्पक्ष आयोग हो भनेर बनाएको हो । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा भए पनि निष्पक्ष आयोगको रुपमा सरकारले नै बनाएको आयोग हो । अब यो प्रतिवेदन शिक्षामन्त्रीबाट प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्दा त्यसअघि नै लोगो राखेर गएको छ ।

लोगो राख्नु ठिक थियो की थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । किनभने पहिले पहिलेका प्रतिवेदनमा सरकारको लोगो र मन्त्रालयको नाम समावेश भएको थिएन । यसलाई झिँगा मार्न बन्दुक नै ताक्ने काम भयो । यसलाई यत्रो ठूलो मुद्दा बनाएर गृहमा पठाउने र विदेशी दाताहरुलाई पनि सहयोग नगर्न आग्रह गर्ने काम भयो, गलत भयो ।

प्रतिवेदनमा १० वर्षभित्र सबै निजी विद्यालयलाई सामुदायिक गुठीमा लैजानुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो अवधिमा सबै निजी विद्यालयलाई सामुदायिक गुठीमा लैजान सम्भव छ ?

यसबारे प्याब्सन र एनप्याब्सनका साथीहरुसँग बसेर हामीले संवाद गरेका हौँ । निजी स्तरका विद्यालयहरुलाई नियमन गर्ने, छाडा छोड्ने अथवा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने बहस हो । निजी विद्यालय मुर्दावाद भन्नेहरु त अहिलेकै नेकपाका साथीहरु हुन् नी । 

कांग्रेसले त बरु निजीलाई चाहिन्छ भनेर हल्ला गर्दै हिँड्यो । निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने एजेण्डा नेकपाको अनि नेकपाकै साथीहरु निजी विद्यालय खोल्दै हिँड्नुभएको छ । निजी विद्यालय मुर्दावाद भनेर हिँड्ने साथीहरु नै अहिले निजी विद्यालयको संचालक बन्नुभएको छ । अब लाज नमानिकन यसबारे संवाद गरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

१० वर्षमा संभव छैन भने १५ वर्षमा गरौँ । त्यसको सम्भावना छैन भने के कारणले सम्भावना छैन भनेर छलफल गरौँ न । अनि पो निकासको बाटो निस्कन्छ त । हाम्रो भनाइ यही हो ।

प्रतिवेदनको अर्को बुँदामा शिक्षकको तलब सरकारी कर्मचारीकोभन्दा १० प्रतिशत धेरै हुनुपर्ने भनिएको छ । शिक्षकलाई १० प्रतिशत धेरै तलब किन चाहियो र धेरै तलब दिँदा शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ नै भन्ने के ग्यारेण्टी छ ?

पछिल्लो १० वर्षको तथ्याङ्कलाई हेरियो भने शैक्षिक स्तर ओरालो लाग्दै गएको देखिन्छ । सक्षम मानिसहरु विदेश पलायन भैरहेको देखिन्छ । योग्य मान्छेलाई शिक्षक बनौँ बनौँ भन्ने बनाउने एउटा विकल्प हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतका संघ संस्थाहरुमा जागिरका लागि दौडिनेहरु पनि अलि धेरै पारिश्रमिक पाइन्छ भनेर नै हो । यसलाई अलि प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि या भनौँ जनशक्तिहरुलाई आकर्षित गर्नका लागि पनि पारिश्रमिक बढाऔं भनेर हामीले सुझाव दिएका हौँ ।

अहिले दिइरहेको सुविधाभन्दा बढी सुविधा दिइयो भने राम्रा मान्छेहरु आउलान् भनेर नै यो सुझाव उल्लेख गरिको हो । तलब बढाउन सकिँदैन भने यसको अर्को विकल्प के छ त्यसमा पनि छलफल गरौँ भनेर हामीले भनेका छौँ ।

यसमा त जागिर खानेहरुको आकर्षण बढ्ला  । तर शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

प्रतिवेदनमा यसबारे दुईवटा कुरा समावेश गरेका छौँ । एउटा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्तरीय परीक्षाको कुरा गरेका छौँ । दोस्रो कुरा प्रविधिसँग सीप विकास र उच्च शिक्षालाई जोड दिन भनेका छौँ ।

यति न नल्याइकन हुँदैन भनेर यसलाई लाग्छ भने उसले त मरेर काम गर्छ नि हैन र ? त्यसमा सुधारात्मक कक्षा उनीहरुले अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ ।  जागिर जोगाउनका लागि पनि त शिक्षक अलि धेरै जिम्मेवार बन्न थाल्ने भएकोले हामीले यो कुरालाई उठाइका हौँ ।

तपाईहरुको सुझाव प्रतिवेदनको अर्को बुँदामा  कूटनीतिक प्रयोजनबाहेकका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त सबै विश्वविद्यालय बन्द गर्नुपर्ने भनेर भनिएको छ । यो कत्तिको सम्भव छ ?

कूटनीतिक आयोगले एउटा विद्यालय खोल्न सकिन्छ भनेर हाम्रो  प्रावधानले भनेको छ । संविधान मिचेर भारतका थुप्रै विद्यालयहरु नेपालमा रहेका छन् । भोलि भारतले जस्तै गरेर चीनले गर्यो भने के गर्ने ? अबको १० वर्षमा चिनियाँ भाषा पनि सिक्नुपर्ने हुन सक्छ हामीलाई । किनभने चीनसँगको व्यापार बढिरहेकाले हामीले भाषा सिक्दैनौँ भन्न सक्ने परिस्थिति नै नबन्न  सक्छ ।

भोलि नेपालमा चिनियाँ विद्यालयहरु खुल्न थाल्यो भने के हुन्छ ? भोलि यो परिस्थिति नआओस् भनेर नै हामीले यसो भनेका हौँ । अमेरिकालगायत अरु देशले पनि त्यसै गरेर आफ्नो क्षमता देखाउन खोज्लान् । उनीहरुले नेपालमा खोलेका विद्यालयमा उनीहरुकै राष्ट्रिय गान गाउन लगाइयो भने के हुन्छ ? त्यसैले यसबारे हामी कूटनीतिक प्रयासबाट जानुपर्छ र अहिले नै बुद्धि पुर्याउनुपर्छ भनेर भन्न खोजिएको हो ।

अन्त्यमाः शिक्षासँग सरोकार राख्ने व्यक्ति, संस्था, निकाय सबैले चासोको रुपमा हेरिएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसले के के कुरामा सहजता ल्याउँछ ?

यसले पहिलो कुरा त बजारमा हाम्रा कुराहरु पुग्छन् । त्यसपछि गाउँगाउँमा यसबारे बहस हुन थाल्छन् । केही पालिकाहरुले निजी विद्यालय नराख्ने भनेर भनिरहेका छन् । उनीहरुले भएका निजी विद्यालयलाई किनेर सरकारसँग मर्ज गराइदिएर उपाय निकालेका रहेछन् । 

दोस्रो उपाय भनेको दुई चारवटा निजी स्कुललाई मर्ज गरेर एउटै बनाइएको छ । तेस्रो बाटो भनेको सरकारी विद्यालयको शिक्षालाई स्तरीय बनाउने र निजीले प्रतिष्पर्धा नै गर्न नसक्नेगरी राखियो भने त्यो पनि विकल्पको रुपमा हुन सक्छ । हाम्रो जोड भनेको व्यवसायिक शिक्षामा हो । त्यसकै लागि यति धेरै कसरत गरिरहेका हौँ हामीले ।