सुनको भाउ तोलामा ४ सय रुपैयाँले घट्यो
मंसिर १६, २०८१ आइतबार
काठमाण्डौ – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपाकै १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै नेकपाभित्रको विवाद फेरि बल्झिएको छ । प्रदेशले विवाद मिलाउन नसकेपछि केन्द्रका दुई अध्यक्षले प्रदेशका प्रमुख पदाधिकारीहरुलाई सबै काम यथावत् राखेर काठमाण्डौ बोलाएका छन् ।
अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नुभएको पत्रमा मुख्यमन्त्री शाही, अविश्वासको मुख्य प्रस्तावक यामलाल कँडेल र अरु केही नेतालाई काठमाण्डौ आउन भनिएको छ । योसँगै कर्णालीको विवाद तत्काललाई टरेको हो त ? अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरुको तयारी अब के छ ? यसै विषयमा टेकमान शाक्यले मुख्य प्रस्तावक कँडेलसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
आवश्यक छलफलका लागि दुई दिनभित्र काठमाण्डौ आइपुग्न भनेर तपाईँहरुलाई केन्द्रले भनेको छ । काठमाण्डौ हिँडिसक्नुभयो कि सुर्खेततिरै हुनुहुन्छ ?
दुई अध्यक्षले बोलाउनुभएको छ क्यारे ! अहिले त म सुर्खेतमै छु । हेरौँ के हुन्छ, अहिलेसम्म ठ्याक्कै के गर्ने भन्ने ‘माइण्ड मेकअप’ गरेको छैन । केन्द्रबाट ताकेता आएको भए पनि काठमाण्डौ नै जाने भन्ने मनस्थिति बनाइसकेको छैन मैले ।
तपाईँहरुले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएपछि अहिले के भइरहेको छ ? तपाईँहरुले के–कस्तो गृहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ ?
अविश्वासको प्रस्ताव यथावत् छ, छलफल गर्ने ठाउँ बदलिएको हो । सुर्खेतमा छलफल गर्नुपर्ने ठाउँमा काठमाण्डौमा गर्नुपर्ने भयो । अर्को कुरा भनेको छलफलमा भाग लिने पात्रहरु बदलियो । हिजो प्रदेशका माननीयहरुका बीचमा छलफल हुन्थ्यो भने अब केन्द्रका दुई अध्यक्षको रोहबरमा छलफल हुने भयो । हाम्रा तर्फबाट राख्नुपर्ने विषय यथावत् नै छन् । प्रस्तावबारे अडान कायमै छ, छलफल गर्ने ठाउँ र पात्र मात्रै बदलिएका हुन् ।
दुई अध्यक्षबीच कसरी प्रस्तुत हुँदै हुनुहुन्छ ?
दुई अध्यक्षका अगाडि म त यसै पनि फुच्चे भइ हालेँ । उहाँहरुको अगाडि फुटपाथे नै भएँ नि हैन र ? उहाँहरुको सल्लाह बेगर फुटपाथमा बसेर म यसो गर्छु भनेर घोषणा गर्नु त भएन नि हैन र ? अब उहाँहरुले के भन्नुहुन्छ, त्यसपछि भनौँला ।
केन्द्रले तपाईँहरुको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गराउने एकखालको कसरत गरिरहेको बुझिएको छ । अब के गर्नुहुन्छ ? प्रस्ताव फिर्ता हुन्छ ?
अहिले मिडियामा हुँदै नभएको निष्कर्षसहितका खबरहरु आइरहेका छन् । अध्यक्षज्यूहरुले अहिलेसम्म प्रस्ताव फिर्ता गर्न भनेर भन्नुभएकै छैन । दुई अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नुभएको चिठी मेरो हातमा छ, कर्णालीमा देखिएको समस्याबारे आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको उहाँहरुले चिठीमा उल्लेख गर्नुभएको छ । अहिलेको अवस्था यथावत् राखेर छलफलका लागि काठमाण्डौ आउनू भनिएको छ ।
चिठीमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्नु भनिएको छैन । चिठीको भाषाले त प्रस्ताव फिर्ता गर्न नै भनिएको छैन भने हामी कसरी पछाडि हट्ने हो र भन्नुस् त । मलाई कसैले यस विषयमा यो गर् र त्यो गर् भनेर भनेका छैनन् । अहिलेको अवस्थालाई यथावत् नै राख्नु भनेको त अविश्वासको प्रस्ताव पनि फिर्ता नलिइकन यथावत् नै राख्नु भनेको हो नि हैन र ।
उसो भए, केन्द्रले प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेर अर्को पत्र काट्यो भने तपाईँहरु मान्ने कि नमान्ने त ?
मैले भनिसकेँ त अहिलेसम्म मेरा विषयहरु यथावत् छन् भनेर । दुई अध्यक्षले के भन्छन् भनेर अहिले नै मनस्थिति बनाउने कुरा त आउँदैन नि । म जहाँ गएर पनि आफ्नो कुरालाई पुष्टि गर्न सक्छु । जे कुराले अविश्वासको प्रस्ताव राखिएको हो, यो एक्कासी आएको होइन । हामी १८ जना साथीहरुले धेरै सोचेर नै प्रस्ताव ल्याएका हौँ । अब पछि के होला भन्नेतिर नजाउँ न ।
तपाईँ आफू पनि मुख्यमन्त्रीको दाबेदार भएको हुनाले तपाईँले सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध गतिविधि गर्दै आउनुभएको भन्ने छ नि ?
म मुख्यमन्त्रीको दाबेदार भएकोले शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको भन्ने कुरा गलत छ । मलाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि किन मेरा पछाडि अरु १७ जना व्यक्ति लाग्ने हो र ? उनीहरु सबैलाई मैले पद दिन सक्छु र ? प्रस्तावको समर्थनमा त सबै पक्षका नेताहरु छन् नि छैनन् र ? गुटगत हिसाबले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको नभइ हामी सबै विषयमा एक ठाउँमा आएको मात्रै हो । कसैले केपीलाई मान्लान् त कसैले प्रचण्ड र नेपाललाई मान्लान् । तर कर्णाली प्रदेशको विकासमा मुख्यमन्त्री शाहीको भूमिकाको सवालमा हामी एकजुट भएका हौँ ।
तर तपाईँहरुले प्रदेशको विवाद प्रदेशमै मिलाउन सक्नुभएन, विवाद केन्द्रमै आइपुग्यो । विवाद समाधान गर्न किन सक्नुभएन ?
पार्टीका दुई अध्यक्षले जे–जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने भन्ने संस्कार विकास भएको छ । पार्टी चलाउनका लागि त नेकपाको विधान बनेको छ । केन्द्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी र प्रदेश कमिटीले के–के गर्ने भनेर बाँडफाँड नै भएको छ । तर फेरि अहिले केन्द्रकै हस्तक्षेप किन भन्ने मेरो पनि प्रश्न हो । हामीले त पाएको अधिकार प्रयोग गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हौँ । हामीलाई हाम्रो काम गर्न दिए हुने नि भन्या । मुख्यमन्त्रीज्यूले आफ्नो भूमिका देखाउन सक्नुभएन, यो सबै उहाँकै कारण भएको हो ।
मङ्गलबार मात्रै तपाईँहरु १८ जनामध्ये माधव नेपाल निकट मानिने सात जना सांसदहरु त पछि हटिसके । बाँकी तपाईँहरु के गर्नुहुन्छ ?
अरुले के गर्छन्, त्यसको जिम्मेवारी लिन म सक्दिनँ । मिलिसक्यो, ढिसमिस भइसक्यो, यो भइसक्यो र त्यो भइसक्यो भन्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने म बाहेक अरु १७ जनाको पनि जिम्मा लिन सक्दिनँ म । म आफ्नो कुरा प्रष्ट पार्छु, मेरो तर्फबाट विषय यथावत् नै छ । किनभने म प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये पहिलो नम्बरको माननीय सदस्य हुँ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक बदल्नुभयो र सचेतकमा पनि नयाँ नियुक्ति गरिसक्नुभएको छ । अब के हुन्छ ?
अब हेर्नुस्, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यो दलको नेताले कसरी नयाँ नियुक्ति गर्न मिल्छ ? विधानले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि कुनै निर्णय नै गर्न नपाउने भनेको छ भने उहाँले कसरी फेरबदल गर्न पाउनुभयो ? जसले बैठकको समेत नेतृत्व गर्न पाउँदैन भने उसले अर्को नियुक्ति गर्न पाउँछ ? जसले बैठक बोलायो उसैलाई खारेज गर्न मिल्छ ? यो कुनै न्यायोचित कदम हो ? उहाँ अस्वभाविक बाटोबाट हिँडिरहनुभएको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्तापछि तपाईँ र मुख्यमन्त्री शाहीबीच केही कुराकानी भएको छ ?
मुख्यमन्त्रीज्यूले यसलाई सामान्य प्रक्रियाको रुपमा लिनुहुन्छ होला भनेर सोचेका थियौँ । यसमा केही भन्नु छ भने भन्नुहोला भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूलाई मैले नै सोधेको थिएँ । प्रस्ताव दर्ता गराउँदा उहाँले मेरो केही पनि भन्नु छैन भनेर भन्नुभयो । मलाई उहाँले छलफलका लागि बोलाउनुहुन्छ कि भन्ने आशा लागेको थियो । तर उहाँले हामीसँग ‘फेस’ गर्न नै तयार हुनुभएन । उहाँ बैठक छल्नका लागि विभिन्न प्रयत्नतिर हिँड्नुभयो । प्रमुख सचेतकले बैठक बोलाएलगत्तै उहाँले प्रमुख सचेतक नै बदल्नुभयो । यो सबै घटनाक्रम त मुख्यमन्त्रीज्यूले नै सिर्जना गर्नुभएको हो नि । यो त ‘हायर एण्ड फायर’ को बाटोतर्फ उन्मुख भयो नि, हैन ?
अन्तिममा, तपाईँ काठमाण्डौ आउने कि नआउने त ?
अहिले आउने र नआउनेको जवाफ दिन म सक्दिनँ । अहिले नै काठमाण्डौ आइहाल्ने मनस्थितिमा पनि छैन । हेरौँ परिस्थितिले के बताउँछ । जतिसुकै चित्त बुझे पनि, नबुझे पनि यसको पहलकर्ता मुख्यमन्त्री हुनुपर्थ्यो । उहाँले मसँग कुनै संवाद नै गर्न चाहनुभएको छैन । हामीले प्रस्ताव लगेर बुझाएपछि उहाँले त पहलकदमी पो गर्नुपर्थ्यो त । उहाँबाटै समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने ठाउँमा अहिले काठमाण्डौले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।