सुनको भाउ तोलामा ४ सय रुपैयाँले घट्यो
मंसिर १६, २०८१ आइतबार
पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले ४० मुरीभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने किसान परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना सङ्क्रमणका कारण उत्पन्न खाद्य सुरक्षाको जोखिम कम गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँझो जमिनमा खेती कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
स्याङजाको वालिङ नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपालन व्यवसायीलाई लकडाउन तथा महामारीको असरले आर्थिक अभाव भै विस्थापित हुन नदिन पालिका नै जमानी बसेर ऋण उपलब्ध गराउन थालेको छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले पहिलोपटक ल्याउन लागेको भूउपयोग ऐनको मस्यौदामा कृषि गर्न योग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोरोनाको जोखिमकाबीच यी खुशीका खबरले उत्साह पनि थपेको छ । यी कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी र दिगो हुन्छन् त्यो त पछि नै थाहा होला । तर कोरोना महामारीको कारण विश्व नै धर्मराइहेको यो बेला यस्ता खबरले आशाको सञ्चार गर्छन् ।
लकडाउन सुरु भएको दुई महिना हुनलाग्दा देशको अर्थ व्यवस्थामा डरलाग्दो असर परेको छ । केही बाहेक सबै व्यवसायहरु बन्द छन् । आम्दानी घटेको छ । ऋण बढेको छ । धेरै बरोजगार भएका छन् । भविष्यको चिन्ताले सबैको मन कुटुकुटु खान थालेको छ ।
लकडाउनसँगै ठप्प भएको अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाइएन भने हामीले ठूलो अभाव झेल्नुपर्ने हुन्छ । यसैले पनि संचारमाध्ययममा आएका कृषि क्षेत्र सुधार सम्बन्धी खबरहरु यसबेला ज्यादै सुन्दर लाग्छन् । खबर सुन्दर मात्र हैन, बिग्रंदो अर्थ व्यवस्थालाई डामाडोल हुन नदिन पनि कृषिमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक रहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् । अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी जमिन, पानी र जनशक्ति भएकोले यसको उपयोग गरी अर्थतन्त्र जोगाउन सकिने बताउनुहुन्छ ।
हामी अहिले कोरोना भाइरस विरुद्धको यस्तो लडाईँमा छौं, जुन लडाईँ धेरै लामो समय लड्नुपर्ने हुन सक्छ । घर बाहिर निस्कन डराउनुपर्ने, अर्को मान्छे भेट्नै नहुने, धेरैजसो सामग्री भाइरस सार्न माध्ययम बन्न पुग्ने जस्ता कारण यो लडाइ निकै जोखिमपूर्ण छ ।
हामी खोप वा औषधि बनाउन सक्दैनौं, अरुले कहिले बनाउँछ र हाम्रो भागमा पनि पर्छ भनेर हेरिरहनु बाहेक हामीसँग विकल्प छैन । त्यसैले यो लामो लडाईमा भोको नहुने अवस्था खोज्न हामीले कृषिको सहारा लिनैपर्छ ।
कोरोना विरुद्धको लडाईँका बेला चाहेर पनि धेरैजसो व्यवसायहरु चलाउन सकिंदैन । यदि हरेक व्यक्ति र सबै तहका सरकारले मनैदेखि काम गर्ने हो भने कृषि नै यस्तो क्षेत्र हो जसले हाम्रो अर्थतन्त्र नासिनबाट रोक्छ भने महामारीसँगै भोकमरी आउने सम्भावना टार्ने कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डा. महादेवप्रसाद पौडेल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अब हाम्रो जोड कृषिमै हुन्छ र हुनुपर्छ । केही महिनामै प्रतिफल आउन थाल्छ, यदि बजारकै आशा नगरी आफ्नो लागि मात्र उत्पादन गर्न सकेमा पनि त्यो व्यक्ति र देशकै लागि ठूलो राहत हुनेछ ।’
भूतपूर्व उद्योग सचिव एवम् अर्थविद् कृष्ण ज्ञवाली पनि अहिलेको सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प खेतीपाती भएको बताउनुहुन्छ । लामो समयको लकडाउनमा धेरै व्यवसाय चाहेर पनि चलाउन सकिंदैन, अरु पनि सम्भावनाका क्षेत्र छन्, तर हामीसँग धेरै जमिन बाँझो रहेको र जनशक्ति खाली भैरहेको बेला खेतीपातीबाट बिग्रँदो अर्थतन्त्र जोगाउन सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
यसका लागि सबै तहका सरकारहरुले तत्कालै कृषि सम्बन्धी प्याकेजहरु बनाउनुपर्ने र हरेक व्यक्ति यो कठिन अवस्थालाई आत्मसात गरेर उत्पादनमा लाग्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
ग्रामिण कृषिमा आशा
डेढ दशक अघिसम्म माध्यमिक शिक्षा लिंदै गर्दा धेरैले घोक्ने एउटा उत्तर थियो नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । अहिले यो तथ्याँक घटेको भए पनि हाम्रो जग्गा बाँकी नै छ । केहीमा तितेपाती वा रुखहरु बढेका होलान् तर खेती गर्नै नसकिने गरी धेरै जमिन नासिएको छैन । त्यसैले यो समय ग्रामिण कृषिलाई पुनर्जीवन दिने उपयुक्त समय हो ।
कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डा. पौडेल भन्नुहुन्छ,‘अहिले ठूलो जनशक्ति शहरबाट गाउँमा गएको छ, सहरमा व्यवसाय पहिलेको अवस्थामा आउन केही समय लाग्ने भएकोले अहिले जे को मौसम छ त्यसैको खेती सुरु गर्नुपर्छ । बजार छ कि छैन भन्दा पनि हामीलाई प्रयोग गर्न केही महिनालाई त पुग्छ भन्ने सोचेमा पनि ग्रामिण कृषिले यो संकटमा भरथेग गर्छ ।’
पालिकाको अग्रसरता
यतिबेला खाली रहेको जमिन र जनशक्तिलाई उपयोग गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त संयन्त्र पालिकाहरु हुन् । कोही छिटै पहिलेको रोजगारी सुरु हुने आशामा, कोही निराशामा त कोही के गर्ने भन्ने अन्योलमा रहने भएकोले कृषि कर्म सुरु गरिहाल्दैनन् । यस्तो बेलामा पालिकाहरुले पहल गर्नुपर्छ । कृषि कर्ममा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।
पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका, स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका लगायतबाट देशभरमै पालिकाहरुले सिक्नुपर्छ । कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डा. पौडेल यो काम पालिकाहरुले गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कृषिका विभिन्न निकाय वा परियोजनाहरु छन् तर समग्रमा कुन पालिकामा के सम्भावना छ, त्यहाँ कस्तो जनशक्ति छ र के अभाव छ भन्ने कुरा पालिकामा रहेका कृषि प्राविधिक र पालिका पदाधिकारीहरुमार्फत पहिचान गरी योजना बनाउन सकिन्छ, पालिकासँग श्रोतसाधन पनि भएकोले किसानलाई प्राविधिक तथा आवश्यकता अनुसार अनुदान तथा ऋण दिन सक्छन्, त्यसैले यो काममा पालिकाहरु जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ ।’
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ पनि कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम, उपचार तथा नागरिकमा रहेको डर भगाउनेसँगै खेतीपातीको कामलाई विस्तार गर्न पालिकाहरु लागिपर्ने बताउनुहुन्छ । केही पालिकाहरुले सुरु गरिसकेको र अब चाँडै सम्भावना भएका सबै पालिकाहरुले यसतर्फ आफ्ना कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
बजार र उपभोग
अहिले विश्व नै संकटमा छ । बेरोजगारीसँगै अभावहरु सुरु हुन्छन् । यस्तो बेलामा आफ्नो परिवारको भोक मेटाउनकै लागि मात्र अन्न तथा तरकारीहरु उत्पादन गर्न सकेमा पनि ठूलो राहत हुनेछ । यस्ता बस्तुको आयात धेरै हुने भएकोले आयात घट्नु देशकै लागि फाइदा हुने छ भने आम्दानी घटेको वा रोकिएको बेलामा खानको समस्या कम गर्न हाम्रो खेतीपाती सहयोगी हुने छ ।
यसको साथै बढी भएको उत्पादन बजारमा पनि लैजान सकिन्छ । सहर तथा अरु केही क्षेत्रमा उत्पादन कम हुन्छ । एक ठाउँमा गरिएको उत्पादन अर्को ठाउँमा हुँदैन । त्यसैले बढी भएका उत्पादनहरु बिक्री पनि गर्न सकिन्छ ।
कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ पौडेल लकडाउनकै बीच पनि कृषि सामग्री ढुवानीमा अवरोध नरहेको बताउनुहुन्छ । बजारका लागि पनि पालिकाहरुले व्यवस्था गर्न सक्छन् । यसको लागि पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा के÷के उत्पादनको सम्भावना छ र उपयोग भएर बाँकी रहेको उत्पादन कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ ।
छिमेकी देश भारत र नेपालमै पनि बढिरहेको कोरोना सङ्क्रमणका कारण अझै कडा लकडाउन आवश्यक भएको विज्ञहरुले बताउन थालेका छन् । घरमै बसेर वा अर्को मानिस छेउमा नगएर लडिने यो लडाईं कति लामो हुन्छ भन्ने थाहा छैन ।
यस्तो बेला धेरै व्यवसाय चाहेर पनि चलाउन सकिंदैन जसको कारण धेरैजना कामविहीन बन्नुपर्छ । यसैले घरका परिवार वा छिमेकीहरु जुटेर व्यक्तिगत दुरी कायम गर्दै खेतीपातीका काम गर्न सकिने विज्ञहरुले सुझाव दिइरहेका छन् ।
हामीसँग जमिन, जनशक्ति र जलश्रोत रहेकोले यसको समुचित उपयोग गरी अहिलेको स्वास्थ्य संकटमा आउन सक्ने आर्थिक संकट कम गर्न सकिने भएकोले यसतर्फ व्यक्ति र सरकार सबैको पहल आवश्यक छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।