काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा आन्तरिक रोजगारका अवसरहरु वृद्धि गर्ने, नेपाली जनशक्तिलाई नेपालमै काममा लगाउने र सम्मानजनक जीवनयापनको लागि कामको अवसर पैदा गर्ने र बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले आफ्ना कामहरुलाई केन्द्रित गरिरहेको छ । 

रहरको हिसाबले तथा तुलनात्मक लाभको चाहनाले विदेश जानेको सन्दर्भ बेग्लै हो । तर बाँच्नकै लागि विदेश जाने परिस्थितिको अन्त्य गरेरै छाड्नेछौँ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा सकेसम्म श्रम सम्झौता गर्ने समझदारी कायम गर्दै नेपाली श्रमिकको सुरक्षाको आधार तय गरेर पठाउने कुरामा जोड दिइरहेका छौँ । 

अहिलेसम्म नेपाली युवाको रोजगारीको मुख्य गन्तव्य मलेसिया र अरब जस्ता देशहरु छन् । तुलनात्मक हिसाबले अलि सुविधा सम्पन्न देशहरु, सामाजिक सुरक्षा भएका देशहरु, उच्च पारिश्रमिक भएका देशहरु, युरोपलगायतका देशमा रोजगारीका अवसर खोज्ने गरी हामी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ । सकेसम्म गुणस्तरीय रोजगारीमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहनेछ ।

मलेसियामा सुरक्षित रोजगारीको ढोका खुल्दै

मलेसियामा काम गर्ने श्रमिकका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामीले श्रम समझदारीको एउटा महत्वपूर्ण निर्णय लियौँ । मलेसियामा काम गरिरहेका नेपाली कामदारको हक अधिकार रक्षा गर्नको लागि हामीले समझदारी गरेका हौँ । 

दुई वर्षमा नेपाल आउन पाउने, आउँदा – जाँदा लाग्ने हवाई टिकट रोजगारदाताले व्यहोर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणमा लाग्ने खर्च, एकै परिवारको सदस्यको मृत्यु हुँदा किरियाको लागि आउन पाउने व्यवस्था समझदारीमा उल्लेख गरिएका छन् । कामको अतिरिक्त ज्याला प्राप्त गर्ने विषयलाई पनि समझदारीमा समेटेका छौँ । 

नेपाली श्रमिकहरुले शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउन् र त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था र पासपोर्ट आफ्नो साथमा राख्न पाउने व्यवस्था लगायतका धेरै विषयहरु हामीले नयाँ ढंगले समावेश गरेका छौँ । अब चाँडै कार्यान्वयनमा आउनेछ । केही प्राविधिक कुराहरु मिलाउन बाँकी छ, कार्यान्वयन भइसकेपछि यस्ता समस्याको समाधान हुनेछ ।

अहिले पनि नेपाली कामदारहरु मलेसिया गइरहेका छन् । तर कसरी गइरहेका छन् भन्ने प्रश्न आउँछ । मलेसियामा एकपटक काम गरेर फेरि त्यहाँ जान चाहनेहरुको सन्दर्भमा खुला नै छ । नयाँ जान चाहनेहरुको लागि चाँडै ढोका खुल्नेछ ।

अब मलेसियाको रोजगारी खुल्न लामो समय लाग्दैन । केही दिनमै दुई देशबीच संयुक्त प्राविधक टोलीको वार्ता हुँदैछ । त्यसमा सम्झौतामा भएका प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी समाधान खोजिनेछ । त्यहाँ हुने गरेका असुरक्षाका विषयलाई नियन्त्रण गर्न हामी गम्भीरताका साथ लागिरहेका छौँ ।

एमओयूमा उल्लेख भएका दुईवटै प्राविधिक समूहका वार्ताका निश्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने लगभग सबै कुरा भैसकेको छ । छुटेका केही थप कुरा बाँकी छन् भने त्यसलाई अबको बैठकले सम्पादन गर्नेछ र चाँडै रोजगारी खुल्नेछ ।

फ्री भिसा र फ्री टिकट 

म्यानपावरबाट वैदैशिक रोजगारीमा जाँदा ठगी भयो भन्दै नेपाल सरकारले कोटामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन मिल्दैन भन्ने कुरा पनि होलान् । तर सबै काम सरकार स्वयम्ले गर्न सम्भवना देखिंदैन र उपयुक्त पनि हुँदैन । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु ठगीमा नपरुन् भनेर म्यानपावर कम्पनीमाथि कडाइ गरेका छौँ । केही प्रविधिमार्फत पनि ठगी नियन्त्रण गर्न लागिपरेका छौं ।
हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको देशमै रोजगार दिने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा ठगीमा नपरुन् भन्ने नै हो ।

ठगीलाई नियन्त्रण गर्न हामीले यूएई लगायतका केही देशसँग शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने गरी समझदारी गरेका छौँ । यसको कार्यान्वयनको लागि केही प्राविधिक कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्ने छ । कानुन सुधार गर्नेदेखि आइटी प्रणाली निर्माण गरेका छौँ । कार्यालयलाई पनि पारदर्शी बनाउने गरेका छौँ । ठगी गर्ने म्यानपावरलाई खारेज गर्ने गरेका छौँ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका सबैलाई सीप सिकेर जानुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कोही श्रमिक पनि ठगीमा नपरुन् र कम पैसामै गन्तव्य देश पुग्न सकून् भन्नेतर्फ हामी लागिपरेका छौँ । म्यानपावरले धेरै पैसा लगेको छ भने वैदेशिक रोजगार विभागमा त्यसको जानकारी गराउनुहोस् । हामी त्यस्ता म्यानपावरलाई कारवाही गर्नेछौँ ।

जापानको रोजगारीमा प्रगति

कात्तिक महिनामा जापानबाट टिम आउँदैछ । भाषा र सीप परीक्षणको काम र जापान जाने प्रक्रिया पनि कात्तिक महिनादेखि नै शुरु हुनेछ ।

विभिन्न १४ विधामा नेपाली श्रमिक जापानमा काम गर्न जाने गरी समझदारी सम्पन्न भएको छ । तर शुरुमा ‘केयर गिभर’मा भाषा र सीप परिक्षण गर्ने गरी टुङ्गो लागेको छ । 

दुई देशले छुट्टाछुट्टै सरकारी संयन्त्र बनाउने र ती संयन्त्रको समन्वयमार्फत प्रतिस्पर्धा तथा पारदर्शीताद्वारा जापान जाने प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले प्रक्रिया थालेका छौँ । 

यसमा कोही पनि युवा ठगीमा नपरुन् भन्ने हाम्रो प्रयास भैरहेको छ । यद्यपि कतिपय इन्स्टिच्युट पनि खोलिएका छन् र चर्को शुल्क लिइरहेको भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ । त्यस्ता इन्स्टिच्युट शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर खोलिएका छन् । हामीले शिक्षामन्त्रालयसँग पनि युवाहरु ठगिने खताराप्रति ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौँ । 

घरेलु कामदार

एकपटक वैधानिक ढंगले घरेलु कामदारमा गएर फर्किएकाहरु पुनः घरेलु कामदारको रुपमा जान पाउनेछन् । घरेलु कामदारको रुपमा गन्तव्य देश गएका कामदारहरु नेपाल फर्केर फेरि जान पाएनन् भन्ने गुनासाहरु बढिरहेको अवस्थामा हामीले उनीहरुको लागि बाटो सजिलो बनाएका हौँ । 

तर यो व्यवस्थाले पहिलोपटक जान चाहनेहरुलाई भने समेटेको छैन । एकपटक गएर फर्किएकाहरुले आफूले काम गरेको ठाउँमा तलबदेखि सबै सेवासुविधा राम्रो छ भन्ने स्वघोषणा गरेर सम्बन्धित देशको दूतावसबाट स्वीकृति लिएपछि मात्र पर्याप्त प्रमाणको आधारमा श्रम स्वीकृति दिइने छ । त्यसपछि मात्र उनीहरुले त्यो देशमा जान पाउने छन् । 

कुनै पनि नेपाली कहीँ कतै अलपत्र नपरुन् भन्ने सन्दर्भमा सरकारले केही विधि तोकेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको सुरक्षाको उपाय सरकारलेअपनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गरिने बीमा र विदेशबाट ल्याउने सामानको सुरक्षा

गन्तव्य देशबाटै बढीमा दुई पटकसम्म पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने गरी कानुनी सुधार गरेका छौँ । अब कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । यसले श्रम स्वीकृतिको लागि नेपाल आउने बाध्यता र श्रम स्वीकृति नहुँदा अवैधानिक हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ ।

जति समयको लागि श्रम स्वीकृति लिएर गइन्छ, त्यति समयसम्मको लागि बीमा गर्नै पर्छ । जहाँसम्म ताहाचल कार्यालय अगाडि खोलिएका बीमा कम्पनीबाट समस्या भएको भन्ने गुनासा छन्, यसबारे हामी गम्भीरताका साथ लाग्नेछौँ ।

यस्तै विदेशबाट आउने श्रमिक साथीहरुका विदेशबाट आफन्त तथा भाइबहिनीहरुलाई केही सामान ल्याउन पनि गाह्रो हुने गरेको, एयरपोर्टमै सामान जफत हुने गरेको भन्ने जस्ता गुनासा पनि छन् । यसलाई समाधान गर्नको लागि पनि हामी लागिपरेका छौँ । मैले यसको सम्बन्धित निकायमा सुझाव पनि दिनेछु ।

देशभित्रै रोजगारीको अवसर 

गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका आधारभूत तहका नागरिकलाई कम्तिमा एक सय दिन न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम बनाइरहेको छ । सरकारी, निजी तथा सहकारी लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा कस्तो नीति, निर्माण गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा भरपर्दो र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिरहेको छ ।

सरकार आन्तरिक जनशक्तिलाई नेपालमै प्रयोग गरी नेपालको विकासलाई अगाडि बढाउन चाहिरहेको छ । तर यी सबै कुरा रातारात हुन सक्दैनन् । रोजगारी भन्ने कुरा जादूको छडीजस्तै नचाएर एक घण्टामै हुने होइन । आज विश्वका विकसित देशहरुमा पनि रोजगारी चुनौतीको विषय बनेको छ । 

तर चुनौती छ भन्नुको तात्पर्य सरकारले प्रयत्न नै नगर्ने भन्ने होइन । अहिलेसम्मका सरकारले ध्यान नदिएको विषयमा हामी लागिपरेका छौँ । आजसम्म सरकारका एजेण्डामा रोजगारीको विषय गौण थियो । हामीले त रोजगारीको योजना बनाएर लाखौँ मानिसलाई बाँच्ने आधार सिर्जना पनि गर्यौँ ।

नेपाली युवाले देशलाई योगदान गर्नको लागि विदेशका भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन् । हामी उनीहरुलाई सम्मान गर्छौँ र उनीहरुको सुरक्षाको लागि हामी अगाडि बढीरहेका छौँ ।

अहिले देशमा रोजगारदाता र श्रमिकबीच केही ‘ग्याप’ रहेको पाइन्छ । जस्तो डोजर मालिकहरु अपरेटर पाएनौँ, सरकारले युवालाई यसबारे सीप सिकाएर अपरेटरको पूर्ति गरिदिनुपर्यो भनिरहेका छन् भने कतै डोजर अपरेटरहरु काम पाइन भनिहरहेका छन् । 

कतै न कतै दुई पक्षबीच सूचना र समन्वयको अभाव देखिन्छ । त्यही भएर हामीले श्रम बजारमा कामको अवस्था, कामको माग,  जनशक्तिको माग र जनशक्तिको आपूर्तिको बीचमा तालमेल गर्ने गरी सूचना प्रवाहको लागि प्रणाली निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । यसले यसप्रकारको ‘ग्याप’लाई समाधान खोज्नेछ ।

यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र अन्य रोजगार कार्यक्रममार्फत थप ५ लाख जनशक्तिलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी काम गरिरहेका छाैँ । यस वर्ष स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्दै अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र गएको आर्थिक वर्षमा काम गरेको अनुभव र यो चालू वर्षमा स्थानीय तहबाट गर्न सकिने सम्भावनाबारे विज्ञहरुसँग परामर्श गर्दै हामीले कार्यक्रम निर्माण गरिरहेका छाैँ । 

(श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग सन्जिता देवकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित । स्वदेश तथा विदेशको रोजगारीबारे जानकारी तथा श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षाका अरु विषयमा तपाईंका समस्या, गुनासा र सुझावमा मन्त्री विष्टको जवाफ उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा हरेक महिनाको तेस्रो सोमबार बिहान ८ः२० बजे प्रसारण हुने ‘मन्त्रीसँग श्रमका कुरा’ मा सुन्न सकिन्छ ।)