धेरै बैंक हुँदा अस्वस्था प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले ठूला बैंक गाभ्ने अर्थात बिग मर्जरलाई जोड दिएको छ । केही दिनअघि त राष्ट्र बैंकका गभर्नर चीरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रममै मौद्रिक नीति आउनुअघि नै कुन बैंक कोसँग गाभिने भन्ने विषय टुंग्याउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।

अहिले २८ वटा रहेका वाणिज्य बैंकलाई १४ वटामा झार्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । ठूला बैंक गाभ्ने विषयमा कुमारी बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेशसिंह भण्डारीसँग अर्जुन पोख्रेलले गरेको कुराकानी :

बजारमा अहिले बिग मर्जरको धेरै चर्चा छ, के हो बिग मर्जर भनेको  ?

बिर्ग मर्जरको कुरा गर्नुभन्दा पहिले मर्जरकै कुरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालको पहिलो मर्जर सन् २००४ मा लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्सबीच भएको थियो । बीच–बीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्था एक अर्कामा गाभिने र विलय हुने क्रम धेरै चलेको हो ।  ८५ वटा विकास बैंक अहिले २५ वटामा झरेका छन् । मैले पनि ५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा सहभागिता जनाइसकेको छु । अहिले म कुमारी बैंक आउँदा पनि काष्ठमण्डप बैंक लगायत अरु ३/४ वटा संस्थाहरु ल्याएर मर्जर गरिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका श्रेणीहरु छन् । ‘क’ वर्गमा वाणिज्य बैंकहरु पर्छन्, ‘ख’ वर्गमा विकास बैंक छन्, ‘ग’ वर्गमा फाइनान्स कम्पनी र ‘घ’ वर्गमा लघुवित्त कम्पनी पर्छन् । यीमध्ये ‘क’ वर्गका बैंक गाभ्ने या विलय हुने प्रक्रियालाई नै बिग मर्जर भनिएको हो । सजिलो गरी बुझ्दा ठूलाठूला बैंकहरुबीच हुने मर्जर नै बिग मर्जर हो ।

अब यो बिग मर्जर किन गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरातिर जाउँ । केही वर्षअघि ‘क’ वर्गका बैंकको चुक्ता पूँजी २ अर्बको चुक्ता पूँजीबाट बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था ल्याए पनि वाणिज्य बैंकको संख्या खासै घटेन । यसरी ठुला बैंकको संख्या अपेक्षा गरेअनुरुप नघट्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उस्तै छ । यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटाउन र सञ्चालन खर्च घटाउन तथा वित्तीय क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित तथा सबल बनाउनका लागि बिग मर्जरको कुरा आएको हो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको मर्जरको कुरा पहिलेदेखि नै चल्दै आएको हो । तर पछिल्लो एक महिनायता यसको चर्चा धेरै चुलिएको छ नि ?

मर्जरलाई सामान्यतया दीर्घकालीन व्यावसायिक रणनीतिका रुपमा बुझिन्छ । अर्कोसँग गाभिँदा या विलय हुँदा मैले के पाउँछु र अर्कोले के पाउँछ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । २ वटा या २ भन्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था मिल्दा हामी कति बलियो हुन्छौँ भन्ने विषयसँग पनि यो सम्बन्धित छ ।

यो दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना भएकाले मर्जर छोटो समयमा र सानो तयारीले पुग्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसैले पछिल्लो समय यसको चर्चा धेरै भएको हो । उदाहरणका लागि हामीले मागी बिहेको कुरा गर्न सक्छौँ । बिहे भनेको आजको भोलि नै त हुँदैन नि । केटाकेटीबीच कुरा हुनुपर्‍यो, परिवारबीच कुरा मिल्नुपर्ला, उनीहरुका बारेमा बुझ्ने अनि किनमेल गर्ने र दिन हेराएर बिहे गराइदिने चलन छ । 

भनेको बिहे गर्न त त्यति व्यवस्थित र धेरै समय चाहिन्छ भने यति ठूला बैंकहरुको मर्जरको  लागि पनि समय त लागिहाल्छ नि ।

तर राष्ट्र बैंकले त मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अघि नै मर्जरको विषय टुंगो लगाउन भनेको छ नि ?

राष्ट्र बैंकले र गभर्नरज्यूले भनेको कुरा हामीले समग्रतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँले पनि आजको आजै मर्जर गर भन्नुभएको हैन । तर धेरै बैंक हुँदा विकृति बढे, त्यसैले मर्जरका लागि तयार रहनु भन्ने अर्थमा उहाँले मौद्रिक नीति आउनुअघि नै मानसिक रुपमा तयार होउ भन्न खोज्नुभएको होला ।

अर्को कुरा गभर्नरज्यूले भनेका कुरामा धेरै सत्यता छ । बैंकहरुको पूँजीसँगको सम्बन्ध गज्जबको हुन्छ । पूँजी बढ्दा पनि बैंकहरुलाई खराब नै हुन्छ । अनि आवश्यकताभन्दा कम पूँजी हुँदा पनि खराब नै हुन्छ । कम पूँजी भयो भने जोखिम बहन गर्ने क्षमता कम हुन्छ, बढी पूँजी भयो भने स्रोतको दोहन गर्ने जोखिम हुन्छ ।  अहिले हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रले निक्षेपको अत्यधिक दोहन गर्दा विकृति देखिएको छ । यसले गर्दा अन्धाधुन्ध लगानी गरी वित्तीय क्षेत्र जोखिममा परेको देखिन्छ ।

गभर्नरले मौद्रिक नीतिअगावै कुन कुन संस्था मर्जरमा जाने हो सूची तयार पार्नुस् भन्नु भएको थियो, सल्लाह गर्नका लागि समय पर्याप्त हो ?

मैले मर्जरमा पनि केही काम गरेको हुनाले मर्जर जस्तो दीर्घकालीन महत्वको निर्णयका लागि केन्द्रीय बैंकले दिएको समय कम हो कि । यो दीर्घकालीन महत्वको विषय भएकोले २-४ घन्टा र २-४ जना व्यक्तिले मात्रै निर्णय गर्नेभन्दा पनि थुप्रै विषयमा थुप्रैै जनाले यथोचित समय दिएर छलफल गर्नुपर्ने विषय हो  ।

मुल्याङ्कन गर्ने, साधारणसभा गर्ने, जनशक्ति/कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र संस्थासँगै कल्चर पनि एक गर्ने कुरा मर्जरमा पर्ने भएकाले कम्तीमा पनि ४-५ महिना लाग्ने कुरा हो ।

राज्यले केही अलोकप्रिय निर्णय गरेरै भए पनि बैंकहरु मर्जर गराएका विश्वमा धेरै उदाहरण छन् । जस्तै मलेसियाका कुरा गर्दा पनि त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले मर्जरको लागि बाध्यकारी नीति ल्याएपछि अहिले निकै राम्रो भएको छ । नेपालमा हाम्रो केन्द्रीय बैंक कानुनद्वारा स्थापित स्वायत्त संस्था हो, हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय भएकाले राष्ट्र बैंकले दिएका निर्णयहरु बाध्यकारी हुन्छन् ।

म फेरि पनि भन्छु, बैंकहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउन पनि मर्जर अत्यावश्यक छ । 

त्यसाे भए वाणिज्य बैंकहरुमा विकृति धेरै रहेछन् है ?

हो, २ अर्बको पूँजीलाई ८ अर्ब पुर्‍याइदिएपछि विकृति त भित्रिएको छ नै । पूँजी धेरै भएपछि नाफा पनि धेरै कमाउनुपर्‍यो । धेरै नाफा कमाउनका लागि कर्जा दिँदा गलत ठाउँमा पनि पर्न सक्छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी नभएको हुन सक्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी धेरै भएको हुन सक्छ । अर्को कुरा बैंक धेरै भएपछि शाखा पनि बढ्दै गए, शाखा बढ्नु भनेको बैंकको सञ्चालन खर्च बढ्नु हो, त्यस्तै धेरै शाखा खोल्नका लागि हामीसँग क्षमतावान कर्मचारी छन् कि छैनन्, स्रोत साधन छ कि छैनलगायतका कुरा पनि आउँछन् ।

यसले गर्दा देशको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको उत्पादनशीलता घट्ने र लागत बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।  । पहिला २ अर्बको १० प्रतिशत नाफा कमाउन २० करोड भए पुग्थ्यो भने अहिले त ८० करोड रुपैयाँ नाफा चाहिन्छ । त्यसैले नाफाका लागि केही बैंकले अधिक जोखिम लिने तथा संस्थागत अनुशासनमा सम्झौता गर्ने डर पनि उत्तिकै देखिन्छ । त्यसैले पनि मर्जर आवश्यक छ । 

बैंकिङ उद्योगमा देखिएका पछिल्ला प्रतिस्पर्धा र स्रोतको सीमितताले गर्दा राष्ट्र बैंकले भनेन भने पनि अर्को १/२ वर्षमा त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफै मर्जरको लागि तयार हुन्छन् जस्तो लाग्छ । 

तपाईँको भनाइअनुसार त मर्जर अब टारेर पनि नटर्ने देखियो । त्यसका लागि कन्सल्ट्यान्टहरु नेपालमै काफी छन् ?

हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सफल मर्जर थालेको १५ वर्षभन्दा धेरै भैसकेको छ । आजसम्म हामीले देशभित्र उपलब्ध प्रविधि, जनशक्ति र साधनबाट  गरेका मर्जरका कामहरु सन्तोषजनक छन् । त्यसैले हामीलाई विदेशी कन्सल्ट्यान्टको आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन । आफैले गरेका मर्जरले राम्रो नतिजा दिएका छन् ।

मर्जरको मुख्य कारणमध्ये तपाईँले सञ्चालन खर्चलाई पनि देखाउनुभयो, नेपाली बैंकहरुको सञ्चालन खर्च किन यति धेरै भएको हो

तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । मर्जरले बैंकहरुको सञ्चालन खर्च घटाउँछ । अहिले २८ वटा वाणिज्य बैंक छन् । सीईओको तलब १०/१२ लाख रुपैयाँसम्म छ । अब बैंक  १४ वटामा झरे भने सीईओको तलबबापतकै कति धेरै रकम बचत हुन्छ भन्नुस् त । अनि कर्मचारी पनि धेरै छन्, मर्जरपछि केही कम हुन सक्छन् ।

वित्तीय पहुँच पुर्‍याउनको लागि विगतमा हामीले आवश्यकताभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिएका पनि हुन सक्छौँ । तत्कालीन अवस्थामा गरिएको निर्णयका आधारमा सधैँभरि त्यही निर्णय नै सही हो भन्ने हुँदैन । तसर्थ वर्तमानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्नु आवश्यक छ । 

यसको मतलब बैंक मर्जर भए भने शाखा पनि घटन् सक्छन् । शाखा घट्नु भनेको सञ्चालन खर्च घट्नु हो । म एउटा अनुभव भन्छु । नेपाल बंगलादेश बैंक समस्यामा परेपछि राष्ट्र बैंकले ३ जनाको एक व्यवस्थापन समूह बनाएर व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो  । त्यो समूहमा म पनि एक सदस्य थिएँ । त्यसकै सिलसिलामा १२ वर्षअघि म दमक गएको थिएँ  । त्यतिबेला दमकमा एउटा पनि कर्मसियल बैंक थिएन । 

दमकमा त्यतिखेरको एउटा प्रतिष्ठित समूहले १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर लाइफलाइन अस्पताल खोलेको रहेछ । आफू १ करोड रुपैयाँ ऋण लिन विराटनगरसम्म पुगेको गुनासो गर्दै त्यो समूहका एक सदस्यले कुनै कमर्सियल बैंक दमकमा आए राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था रहेको र निक्षेप पनि राम्रो संकलन हुने कर्जाको पनि राम्रो माग रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले दमकमा एउटा कमर्सियल बैंकको शाखा आवश्यक रहेकाले शाखा खोल्न पहल गरिदिनु आग्रह गर्नुभयो । 

तर अहिले दमकमा हेर्नुस् त कति धेरै बैंकका शाखा छन् । हरेकजसो कमर्सियल बैंक दमक पुगेका छन् । ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि उत्तिकै छन् ।  त्यहाँ कति खर्च लागेको होला भन्नुस् त । प्रतिस्पर्धाको नाममा अहिले त चाहिनेभन्दा धेरै शाखाहरु खोल्न थालिएको छ । त्यसैले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको सञ्चालन खर्च बढेको छ ।  उत्पादनशीलता घटाइदिएको छ ।

मर्जरपछि अहिले ब्याजदरमा आएको उतारचढाव कम हुन्छ भनिएको छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ ?

यसमा पुरै सत्यता छ भन्ने त लाग्दैन । ब्याजदरको उतारचढावका थुप्रै कारण छन् । अघि भनेझैँं तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण पूँजी संकलन र कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएको पक्कै हो । निक्षेपमा बढी चाप हुँदा (माग बढ्न गइ) ब्याज बढ्छ र कर्जाको ब्याज पनि त्यसैअनुरुप बढ्ने नै भयो । यसरी अस्वभाविक ब्याजदरको उचारचढावले व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय गर्न कठिन हुन्छ त्यस्ले पनि असन्तुष्टि बढेको हो । 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र वित्तीय मध्यस्तकर्ता मात्र हो । जनताबाट निक्षेप लिई जनतालाई नै कर्जा उपलब्ध गराउने हो, तसर्थ निक्षेप ब्याजको आधारमा कर्जाको ब्याज तोकिने हो ।  तर मर्जरपछि यो सन्तुलनमा आउन सक्छ  भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । 

ब्याजदरको सम्बन्ध तरलता अभावसँग छ, मर्जरपछि तरलता अभावको समस्या पनि कम होला कि ?

बिग मर्जरकै कारण तरलता अभाव हुँदैन भन्न त मिल्दैन । हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नबढाएसम्म त तरलता अभावको समस्या यत्तिकै समाधान हुँदैन होला । आयातमुखी अर्थतन्त्र रहँदासम्म हाम्रो पैसा विदेशिन्छ अनि तरलतामा चाप परिरहन्छ । देशमा उब्जनी घटेको छ, अनि खाद्यान्नदेखि गाडी जस्ता विलासिताका बस्तुका लागि हामीले पैसा विदेश पठाउनुपर्दा समस्या बढेको छ । यदि हाम्रै उत्पादन बढेको भए र देशभित्रै पैसा रहने थियो नि ।

त्यसैले सरकारले भनेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकले प्रभावकारी भएर लगानी गरेका छन् कि छैनन् भन्नेतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ  । मर्जरपछि तरलतामा केही सहज सक्ला र संभवत देशको उत्पादनशील क्षेत्रले पनि राहत महसुस गर्न सक्ला कि ।

राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरका लागि दबाब दिन थालेपछि बैंक समूहको शेयर बढ्न थालेको छ, यसको संकेत के हुन सक्छ ?

शेयरको मूल्य बढ्नु या घट्नुमा धेरै कारणहरु छन् । जस्तै कम्पनीको आफ्नो व्यवसायिक अवस्था, देशको राजनितिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थालगायत अन्य थुप्रै कारणहरु हुन सक्छन् ।  स्वभावत  बिग मर्जर जस्तो घटनाले पनि शेयर बजारको मूल्यको उतारचढावमा प्रभाव पार्न सक्छ । हाल शेयर बजारमा देखिएको बैंकिङ समूहको मूल्यवृद्धिले पनि हाम्रा लगानीकर्ताको मनोभावना मर्जरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सवल तथा बढी प्रतिफल दिन सक्ने हुन्छन् भन्ने देखिन्छ । 

धेरै कुराको राम्रो नतिजासँगै केही असर र जोखिम पनि हुन्छन्, मर्जरका पनि केही जोखिम छन् कि ?

मर्जर भनेको दीर्घकालीन व्यावसायिक रणनीति हो । यो कुनै लहड, फेसन र बाध्यता (सामान्य अवस्थामा) होइन संस्थाहरुले आफ्नो दीर्घकालीन व्यावसायिक हितमा गरिने निर्णय हो ।  यसका लागि राम्रो तयारीको आवश्यकता महत्वपूर्ण हुन्छ । जस्ले राम्रो तयारीका साथ मर्जर सम्पन्न गर्छ त्यही मर्ज सफल र प्रभावकारी हुन्छ । 
मर्जरका केही विधिहरु छन् । सामान्यता मर्जरलाई २ भागमा बाँडिन्छ । 

१ – मर्जको पूर्वअवस्था
२ – मर्जपछिको अवस्था

प्रि–मर्जको कामलाई जति व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सके मर्जपछिका कामलाई पनि उत्तिकै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यी दुई अवस्थालाई सही तथा प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ ।  मर्ज सफलताको राज नै त्यही हो । 

मर्जमा सञ्चालकको व्यवस्थापन, कर्मचारीको व्यवस्थापन, संस्कृतिहरुको एकीकरण प्रणाली र अर्थनीतिको प्रभावकारी एकीकरण तथा मर्ज सम्बन्धमा उपल्ला तहका कर्मचारीको बुझाइ तथा प्रभावकारी नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । मूल नेतृत्व (सीईओ)  ले नै मर्जरको स्पिरिटलाई लिएर नेतृत्व गर्न सक्छन कि सक्दैनन् भन्ने पनि ठूलो प्रश्न हुन्छ । 

मेरो अनुभवमा ठूला बैंकहरु मर्जरको पक्षमा थिएनन् तर विगत केही वर्ष यता केही बैंकहरुले अस्वभाविक रुपमा आफ्नो आकारलाई बढाए । जसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ तरंगहरु पैदा गराए । जसलाई हामी क्रमभंगता भन्न सक्छौँ । यसले गर्दा सबल भनिएका राम्रा बैंकलाई पनि निकै चुनौती देखिएको छ ।  साथै पूँजीवृद्धिका कारण कमजोर भएका बैंकहरु आफ्नै कारण पनि मर्जरमा जानुपर्ने देखिएको छ । 

यसो भन्दा केन्द्रीय बैंक वा गभर्नरले बिग मर्जरमा जाउ भन्नुमा देशको बैंकिङ क्षेत्रको आफ्नै आवश्यकता हो भन्ने बुझ्न पनि जरुरी छ । तर केही मर्जर विशेषमा ठूला बैंकहरुले साना संस्था लिँदा कमजोरी पनि देखिएका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापनमा उदासिनता, साना संस्थाका लगानीकर्तामा देखिएको नैराश्यपनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

अझ भनौँ व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले सबैलाई समेटेर लैजान नसकेको हाम्रो अवस्थामा ठूला बैंकहरुको मर्जमा चनाखो तथा ठूलो हृदयका साथ व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन निकै आवश्यक छ । 

ठूला बैंकहरुले जमिन्दारी सोच त्याग्नैपर्छ । मर्जपछि अर्को संस्थाका लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहकहरुलाई गरिने व्यवहार पनि सफल मर्जका लागि अत्यावश्यक छ । मेरो अनुभवमा ठूलो संस्थाका सबै चिज राम्रो (हाम्रो राम्रो)  तर अर्कै संस्थाको सबै चिज नराम्रो (राम्रो पनि) जस्ता सोचले मर्जको सफलतामा अवरोध हुन सक्छ ।

– (उल्लेखित अन्तर्वार्तामा प्रस्तुत गरिएका विचार अन्तर्वार्ताकारका निजी विचार हुन् । यसले कुनै पनि  संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।)